NCLT के आदेश के बाद दाखिल संशोधित ITR दाखिल करने में देरी को माफ करने से CBDT का इनकार अनुचित: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करने वाले CBDT का आदेश खारिज कर दिया। उक्त आवेदन में NCLT के आदेश के अनुसार अकाउंट्स के पुनर्गठन के आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी को माफ करने की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 143(3) या 144सी के तहत पारित कोई भी मूल्यांकन आदेश और साथ ही ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए परिणामी नोटिस या आदेश, जिनके लिए पुनर्गठित अकाउंट दाखिल किए गए हैं कायम नहीं रहेंगे।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस डॉ. नीला...

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की हिरासत में मौत की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस को एक्टर सलमान खान के घर के पास गोलीबारी से संबंधित मामले में आरोपी अनुज थापन की मौत की शुरू की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसकी पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी।जस्टिस संदीप वी. मार्ने और जस्टिस नीला केदार गोखले की अवकाश पीठ थापन की मां द्वारा मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने थापन के शव का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के निर्देश भी मांगे हैं।खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले...

किसी भी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी करने का भार याचिकाकर्ता पर: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने प्रकाश एस. हांडे बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले में रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए दोहराया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी करने का भार याचिकाकर्ता पर है।मामले की पृष्ठभूमिप्रकाश एस. हांडे (याचिकाकर्ता) ने दावा किया कि वह 1 जून 1987 से 21 जनवरी 1998 तक हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड (प्रतिवादी) में मुख्य रूप से अंधेरी में मुख्यालय और अनुसंधान केंद्र में क्लर्क/स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत था। उन्होंने आरोप लगाया कि...

विश्वविद्यालय को पिछले संशोधित वेतन आयोग के तहत पेंशन लाभ जारी करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने हाल ही में कहा कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वो धन जुटाने और एक कोष स्थापित करने के लिए उपाय करें। पीठ में जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एमएम साथये शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि अनुदान की अनुप‌स्थिति के बावजूद, संस्थान पर संशोधित वेतन आयोग के तहत भुगतान से संबंधित अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए अभिनव रास्ते तलाशने की जिम्मेदारी होती है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के कल्याण को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जेल कर्मियों पर हमला करने के आरोप में मामला रद्द करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) नेता नक्का आनंद बाबू के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार किया।मामला 2010 का है, जब दोनों पर अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद औरंगाबाद सेंट्रल जेल में स्थानांतरण के दौरान जेल कर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस शैलेश पी ब्रह्मे की खंडपीठ ने कहा कि कथित अपराध में नायडू और बाबू दोनों की संलिप्तता का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर को गलत OBC सर्टिफिकेट पर लिया गया MBBS एडमिशन बरकरार रखने की अनुमति दी, कहा- इससे राष्ट्रीय क्षति होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉक्टर के MBBS रद्द करने से इनकार किया। हालांकि यह गलत जानकारी के आधार पर OBC-नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के तहत प्राप्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त कर ली है तो उसका एडमिशन रद्द करने से देश को नुकसान होगा।अदालत नेक हा,“याचिकाकर्ता ने MBBS का कोर्स पूरा कर लिया है। इसलिए, इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता को वापस लेना उचित नहीं होगा, जब याचिकाकर्ता ने डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त कर ली है। हमारे देश में,...

प्रथम दृष्टया देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए हानिकारक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालाबार गोल्ड के खिलाफ बहिष्कार का आह्वान करने वाले अपमानजनक पोस्ट को हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मालाबार गोल्ड लिमिटेड को अंतरिम राहत दी और कंपनी की CSR पहलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले प्रथम दृष्टया अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें बहिष्कार का आह्वान किया गया।जस्टिस भारती डांगरे ने प्रतिवादी की आलोचना की कि उसने मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चुनिंदा रूप से एक तस्वीर के रूप में चुना, जबकि शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने की व्यापक पहल को नजरअंदाज किया।अदालत ने टिप्पणी की कि...

नियोक्ताओं को प्रसव के दौरान महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का एहसास होना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने AAI को तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मैटरनिटी लाभ देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नियोक्ताओं को गर्भावस्था के दौरान और अपने बच्चों की देखभाल करते समय कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाली शारीरिक चुनौतियों को समझना चाहिए और उन्हें वे सभी लाभ प्रदान करने चाहिए, जिनकी वे हकदार हैं।अदालत ने कहा,“उनके कर्तव्यों उनके व्यवसाय और उनके कार्यस्थल की प्रकृति चाहे जो भी हो, उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिनकी वे हकदार हैं। माँ बनना एक महिला के जीवन में सबसे स्वाभाविक घटना है। सेवारत महिला के लिए बच्चे के जन्म को सुविधाजनक बनाने के लिए जो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची को पिता की कस्टडी में अमेरिका भेजने का आदेश दिया, कहा- मां ने अपने स्वार्थ के लिए बच्ची का अपहरण किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में सात वर्षीय बच्ची को अमेरिका में उसके पिता की कस्टडी में वापस भेजने का आदेश दिया, जिसे अमेरिका की अदालत ने एकमात्र कस्टडी प्रदान की थी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम सी चांडक की खंडपीठ ने अमेरिका में लंबित कानूनी कार्यवाही के बावजूद बेटी को एकतरफा भारत ट्रांसफर करने के मां के कृत्य की आलोचना की और कहा कि उसने बच्ची का अपहरण किया।अदालत ने कहा,“पत्नी द्वारा मिस 'आर' का अपहरण करके भारत लौटने की, जो कहानी बुनी गई और योजना बनाई गई, वह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें...

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा केवल मौजूदा नीति के अनुसार किया जा सकता है, अधिकार के रूप में नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस अविनाश जी. घरोटे और जस्टिस एम. एस. जावलकर की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर फैसला सुनाया। आशा डब्ल्यूडी/ओ हरिदास कटवाले और अन्य बनाम प्रबंधक (खान), मैसर्स वेस्टर कोलफील्ड्स लि भद्रावती एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का दावा केवल विद्यमान नीति के अनुसार ही किया जा सकता है न कि अधिकार के रूप मेंमामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता आशा के पति श्री हरिदास कटवले, मैसर्स वेस्टर कोलफील्ड्स लिमिटेड (प्रतिवादी) के साथ एक पंप ऑपरेटर के रूप में...

महाराष्ट्र में जेल के कैदियों के लिए ई-मुलाकात सिस्टम लागू करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जेलों में ई-मुलाकात सिस्टम के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे वकील और परिवार के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके कैदियों के साथ वर्चुअल तरीके से बात कर सकें।चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कैदियों के लिए ई-मुलाकात और स्मार्ट कार्ड कॉलिंग सुविधाओं के लिए सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी करने के बाद पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग रेड मामले में आरोपी कथित ड्रग सप्लायर को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में आरोपी और कथित ड्रग सप्लायर अब्दुल कादर शेख को जमानत दी।जस्टिस एनजे जमादार ने कहा कि आरोपी से जब्त किए गए पदार्थ के बारे में संदेह है और वह लंबे समय तक जेल में रहा है, ऐसे में उचित अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त होने की संभावना बहुत कम है।अदालत ने कहा,“सैंपल की पहचान अनिश्चितता के गलियारे में है और आवेदक की मिलीभगत मुख्य रूप से आवेदक से प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती पर आधारित है, इसलिए यह माना जा सकता है कि अंततः आवेदक को अपराधों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वादियों के व्यक्तिगत रूप से पेश होने के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने नियमों को बरकरार रखा, जिसके अनुसार अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इच्छा रखने वाले वादियों को चीफ जस्टिस द्वारा नामित जांच समिति द्वारा वकील नियुक्त किए बिना अदालत की सहायता करने के लिए सक्षम के रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 9 सितंबर 2015 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में पक्षकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही प्रस्तुत करने और संचालन के नियम अधिसूचित...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद शहर और राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर और राजस्व क्षेत्रों का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने बदले हुए नामों की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जनहित याचिकाओं और विभिन्न रिट याचिकाओं सहित याचिकाओं में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के साथ-साथ राजस्व क्षेत्रों (जिला,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दी

बंबई हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को 538 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को धनशोधन के एक मामले में आज दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी।जस्टिस एनजे जमादार ने यह फैसला सुनाया। गोयल को ईडी ने 1 सितंबर, 2023 को जेट एयरवेज से संबंधित 538.62 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गोयल, जो वर्तमान में एचएन रिलायंस प्राइवेट अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे हैं, को 10 अप्रैल, 2024 को एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर...

लगातार 70 तारीखों तक ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया कैदी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के नोटिस के बावजूद उसे 70 मौकों पर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किए गए हत्या के आरोपी को जमानत दे दी।जस्टिस एसजी महरे ने कहा कि हालांकि आरोप गंभीर हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश नहीं किया जाना उसे जमानत का हकदार बनाता है।कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा,“यद्यपि अभियोजन पक्ष इस आधार पर आवेदन का विरोध कर रहा है कि अपराध गंभीर है, लेकिन 70 तारीखों तक अदालत के समक्ष आरोपी को पेश न करने के लिए उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आरोप तय करने और...

POCSO मामले में रिश्वत के आरोपी जज को हटाने को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, कहा- सजा कोर्ट की गरिमा बरकरार रखे और वादियों में विश्वास पैदा करे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO Act के तहत एक आरोपी को बरी करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी एक न्यायिक अधिकारी को हटाने को बरकरार रखा और कहा कि रिट अदालतों को एक न्यायिक अधिकारी को राहत देने की आवश्यकता नहीं है, जिसके आचरण से न्यायपालिका की छवि प्रभावित होने की संभावना है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने प्रदीप हीरामन काले द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें हटाने को चुनौती दी गई थी। "यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंड है कि न्यायाधीशों और...

पर्यवेक्षी भूमिका में अधीनस्थों पर प्रत्यक्ष निगरानी के अभाव में मैनुअल काम में शामिल व्यक्तियों को ID Act के तहत कामगार माना जाता है: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर की सिंगल बेंच ने माना कि अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रत्यक्ष निगरानी के पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मुख्य रूप से मैनुअल, कुशल और अकुशल कार्य में लगे कर्मचारी औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत कर्मचारी के रूप में योग्य हैं।पूरा मामलाप्रबंधन इंजीनियरिंग कंपनी, फर्नीचर वस्तुओं सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में शामिल थी। इस बीच प्रतिवादी 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम (Trade Unions Act of 1926) के तहत रजिस्टर्ड एक संघ है, जो कंपनी द्वारा नियोजित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नौ साल तक बच्चे का यौन शोषण करने के आरोपी पड़ोसी को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बच्चे का लगातार नौ साल तक यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसके "भयानक और घृणित" अपराध ने बच्चे को इतना आघात पहुंचाया कि वह निम्फोमेनियाक बन गई है। अपने आदेश में, जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने पीड़िता की नोटबुक में 27 हस्तलिखित पृष्ठों को शब्दशः दोहराया, जिसमें उसके पड़ोसी द्वारा बार-बार यौन शोषण और धमकियों का वर्णन किया गया था, जब वह 8 साल की बच्ची थी और चौथी कक्षा में पढ़ती थी, जब से वह सत्रह साल की हो गई। पीड़िता ने...

गिरफ्तारी का इस्तेमाल मौत की सजा देने के लिए नहीं किया जा सकता: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने केनरा बैंक ने जेट एयरवेज को दिए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन डिफ़ॉल्ट से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस एनजे जमादार ने नरेश गोयल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 3 मई, 2024 को तय की, जबकि गोयल न्यायिक हिरासत के तहत अस्पताल में रहेंगे।गोयल ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी,“यह अच्छी तरह से हो सकता है कि आने वाले ये कुछ महीने आवेदक और उसकी पत्नी के लिए सड़क का अंत हो सकते...