POCSO Act के तहत गंभीर अपराधों में जमानत देना कानून की मंशा को कमजोर करता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग बालक के साथ कुकर्म के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले विशेष कानून (POCSO Act) के तहत गंभीर मामलों में अदालतों को जमानत देने में उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।एकल जज जस्टिस अमित बोरकर ने अपने आदेश में कहा कि हर आरोपी को स्वतंत्रता का मूल अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है।जज ने कहा,"यह अदालत यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक आरोपी को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। इसे न्याय, सार्वजनिक व्यवस्था और विशेष रूप से नाबालिग पीड़ितों की...

टेंडर अथॉरिटी टेंडर क्लॉज के लिए वैकल्पिक व्याख्या नहीं दे सकता, जो स्पष्ट है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अधिक संख्या में गोदामों के लिए आवेदन करने वाले बोलीदाताओं को वरीयता देने वाले टेंडर क्लॉज को केंद्रीय भंडार कार्यालय तक नहीं बढ़ाया जा सकता, यदि टेंडर दस्तावेज में दो श्रेणियों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया। न्यायालय ने एक बोलीदाता को दिए गए पट्टे को रद्द कर दिया और टेंडर प्रक्रिया को बहाल कर दिया।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ वास्ट मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पट्टे के लिए टेंडर प्रक्रिया...

बालासाहेब ठाकरे स्मारक स्थल पर बंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज

बंबई हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क, दादर स्थित मेयर बंगले पर बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्मारक स्थल का चयन, ट्रस्ट का गठन और अन्य संबंधित निर्णय राज्य की नीतिगत सीमा में आते हैं। इन पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं बनता।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप वी. मर्ने की खंडपीठ ने चार जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मेयर बंगले का उपयोग बदलने में MRTP एक्ट के...

अज़ान लाउडस्पीकर हटाने के मुंबई पुलिस के नोटिस को मस्जिदों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती

मुंबई के पूर्वी उपनगरों की पांच मस्जिदों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें पुलिस पर ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर दैनिक अजान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए ऐसी कई मस्जिदों को कथित रूप से 'निराधार' नोटिस जारी करके मुस्लिम समुदाय को 'निशाना' बनाने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस मिलिंद सथाये की खंडपीठ ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया...

बलात्कार के मामलों में समझौते के आधार पर केस रद्द नहीं हो सकते, आरोपों से मुकरने पर महिला पर झूठी गवाही का मामला बन सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में दो लोगों के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि बलात्कार के मामले में 'समझौता' समाज के हित के खिलाफ है और इसलिए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता महिला की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह और आरोपी 'करीबी दोस्त' हैं और उसने कुछ गलतफहमी के कारण प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोर्ट ने 30 जून को पारित आदेश में...

आधार कार्ड की जिद पर अकाउंट खोलने में देरी नहीं कर सकता बैंक: बॉम्बे हाईकोर्ट का 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2018) फैसले के बाद किसी बैंक को खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बताने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यस बैंक द्वारा आधार कार्ड की मांग पर खाता खोलने में देरी करने के कारण माइक्रोफाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि सितंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक को आधार कार्ड के बिना भी खाता खोलना चाहिए था। कोर्ट ने पाया कि जनवरी...

म्यूजिक राइट्स का असाइनमेंट केवल फिजिकल मीडियम तक सीमित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुराने बॉलीवुड गीतों पर कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड निर्माता ओ.पी. रहलन की बेटी रुपाली पी. शाह द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ओ.पी. रहलन द्वारा किए गए असाइनमेंट एग्रीमेंट्स के तहत उनके गानों के अधिकार स्थायी रूप से और व्यापक रूप से असाइन किए गए और वे किसी विशेष माध्यम, जैसे कि फिजिकल रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं थे।जस्टिस मनीष पिटले ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि असाइनमेंट एग्रीमेंट्स में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि गानों का उपयोग किसी भी और हर प्रकार के माध्यम से किया जा सकता...

बिना किसी यौन इरादे के केवल I Love You कहना यौन उत्पीड़न नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 30 जून को कहा कि केवल I Love You कहना यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं है, अगर इसके साथ यौन इरादे को दर्शाने वाले शब्द या कृत्य न हों।एकल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि इस मामले में आरोपी ने नाबालिग लड़की से केवल I Love You कहा था जब वह ट्यूशन क्लास से घर जा रही थी और एक बार उसने उससे अपना नाम बताने के लिए भी कहा था।जस्टिस जोशी-फाल्के ने आदेश में कहा,"बोले गए शब्द 'यौन इरादे' से जुड़े होने चाहिए, जो सेक्स या शारीरिक संपर्क या यौन इच्छाओं को व्यक्त करने के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल: बालिग होते ही लड़कियों को ऑब्जर्वेशन होम से बाहर क्यों भेजना? कहा- शिक्षा और भविष्य पर न पड़े असर

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में स्वत: संज्ञान लेते हुए उस समस्या पर विचार किया, जिसमें अवलोकन गृह (ऑब्जर्वेशन होम) में रहने वाली बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अन्य जिलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि यह तय करना बाल कल्याण समिति (CWC) का कार्य है कि कोई बच्चा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में है या नहीं, परंतु बालिग होने पर लड़कियों की शिक्षा अन्य जिलों में स्थानांतरण के कारण प्रभावित नहीं होनी...

औद्योगिक विवाद अधिनियम; धारा 33(सी)(2) केवल तभी लागू होती है जब निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से अधिकार स्थापित किया जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) की एकल पीठ ने श्रम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ब्याज सहित ओवरटाइम वेतन देने का प्रावधान था। जस्टिस प्रफुल्ल खुबलकर ने माना कि फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 की धारा 59 के तहत कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन पाने का अधिकार पहले से ही वैधानिक अधिकार है और इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(सी)(2) के तहत लागू किया जा सकता है। पृष्ठभूमिमहाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के तीन पूर्व कर्मचारी...

टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध चौक निर्माण के मामले में AIMIM नेता के खिलाफ दर FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और पूर्व विधायक फारुख शाह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। शाह पर धुले में सार्वजनिक निधियों का कथित रूप से उपयोग कर टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध रूप से एक चौक (प्लेटफार्म) बनाने का आरोप है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि अभी जांच चल रही है कि निर्माण किसने किया और क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी।कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी विधायक अपनी मर्जी से चौक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जिला परिषद कर्मचारियों पर भी लागू होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) की जस्टिस एमएस जावलकर की एकल पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 जिला परिषद कर्मचारियों पर लागू होता है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 4(6) के तहत अगर कोई कर्मचारी नैतिक रूप से भ्रष्ट है और उस पर आपराधिक कार्यवाही चल रही है तो ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है या जब्त की जा सकती है। पृष्ठभूमिप्रदीप पोकले 2020 में अमरावती जिला परिषद से सेवानिवृत्त हुए। उस समय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे के कारण वे निलंबित थे और कई...

अनिश्चित अवधि के लिए विदेश में रहने वाले नागरिक FERA के तहत 'भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति' के अंतर्गत आते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि जब परिस्थितियां संकेत देती हैं कि कोई भारतीय नागरिक अनिश्चित अवधि के लिए विदेश में रहने का इरादा रखता है तो इसके विपरीत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है, जिसके भारत में रहने का मामला चल रहा है। श्रॉफ परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपीलों का बैच खारिज करते हुए न्यायालय ने भारतीय कंपनी के शेयरों में अनधिकृत लेनदेन से संबंधित FERA प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को बरकरार रखा।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता इस धारणा का...

HDFC CEO की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जज

एक दिलचस्प घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के कम-से-कम तीन जजों ने पिछले एक सप्ताह के भीतर HDFC Bank के CEO शशिधर जगदीशन द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने लीलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दर्ज FIR रद्द करने की मांग की।गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ट्रस्ट मुंबई के प्रसिद्ध लीलावती अस्पताल का संचालन करता है।अपनी FIR में ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि जगदीशन ने पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता से 2.05 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी ताकि उन्हें वित्तीय सलाह दी जा सके और...

जरूरी चीजों की नकल कर ब्रांड अपनाना ईमानदारी नहीं: ट्रेडमार्क मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैराशूट हेयर ऑयल को अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैरिको लिमिटेड के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए ज़ी हाइजीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को लेबल, पैकेजिंग और बोतलों का उपयोग करने से रोक दिया, जो भ्रामक रूप से मैरिको के लोकप्रिय "पैराशूट," "पैराशूट एडवांस्ड," और "पैराशूट जैस्मीन" उत्पादों के पंजीकृत ट्रेडमार्क और ट्रेड ड्रेस के समान हैं।जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख ने मैरिको के अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि हालांकि प्रतिवादी के पास 'कोकोप्लस' के लिए एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है, लेकिन वह उस पंजीकृत लेबल के तहत अपने...

पत्नी कमाने वाली हो तब भी उसे समान जीवन स्तर के लिए पति से भरण-पोषण का हक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी कमा रही है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने पति के उसी जीवन स्तर के साथ समर्थन से वंचित किया जा सकता है, जिसकी वह अपनी शादी के बाद आदी थी।जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने कहा कि इस मामले में पत्नी ने भले ही कमाई की लेकिन उसकी आय उसके खुद के गुजारा भत्ता के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे नौकरी के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जस्टिस देशपांडे ने 18 जून को पारित आदेश में कहा,"पत्नी को पति की आय से रखरखाव की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसकी खुद की आय...

बाद के टेस्ट परिवर्तन के आधार पर अरंडी के तेल के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बाद के परीक्षण परिवर्तन के आधार पर अरंडी के तेल के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि कटऑफ दिवस से पहले निष्पादित अनुबंध लाभ प्रदान करने वाली योजना में बाद के परिवर्तन द्वारा शासित नहीं होंगे।खंडपीठ ने कहा,इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन अवधि के लिए किए गए निर्यात 23 जून, 1989 से पहले निष्पादित अनुबंधों के संबंध में थे, इसलिए इस आधार पर भी प्रतिवादियों द्वारा नकद...

रेलवे द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट एक पीठ ने माना कि किसी ठेकेदार को अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो अनुबंध के मूल दायरे से बाहर है, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा अपने आचरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से सहमति दी गई थी। जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने कहा, जब ऐसे कार्य को स्वीकार किया जाता है, मापा जाता है और उस पर समकालीन रूप से आपत्ति नहीं की जाती है तो लाभान्वित पक्ष बाद में यह दावा नहीं कर सकता है कि यह अनुबंध के दायरे से बाहर था। इसे अनुमति देना अनुचित संवर्धन के बराबर होगा।संक्षिप्त...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी मतदान के आरोप में 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।चेतन अहीरे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान के आधिकारिक समापन समय (शाम छह बजे) के बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थीं, जहां डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या मेल नहीं खाती थी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत का कीमती समय 'बर्बाद' किया क्योंकि पूरा दिन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवा वकीलों को स्टाइपेंड देने के अधिकार पर उठाया सवाल, पूछा- फंड कहां से आएगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार 25 जून को याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि क्या युवा वकीलों को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) से स्टाइपेंड पाने का कोई वैधानिक अधिकार है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मर्ने की खंडपीठ ने कहा कि भले ही वे व्यक्तिगत रूप से इस विचार से सहमत हैं कि युवा वकीलों को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, खासकर मुंबई जैसे शहर में, जहां 45,000 तक की जरूरत हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसी आर्थिक सहायता के लिए कौन-सा कानूनी आधार है।अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल...