बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग रेड मामले में आरोपी कथित ड्रग सप्लायर को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में आरोपी और कथित ड्रग सप्लायर अब्दुल कादर शेख को जमानत दी।

जस्टिस एनजे जमादार ने कहा कि आरोपी से जब्त किए गए पदार्थ के बारे में संदेह है और वह लंबे समय तक जेल में रहा है, ऐसे में उचित अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त होने की संभावना बहुत कम है।

अदालत ने कहा,

“सैंपल की पहचान अनिश्चितता के गलियारे में है और आवेदक की मिलीभगत मुख्य रूप से आवेदक से प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती पर आधारित है, इसलिए यह माना जा सकता है कि अंततः आवेदक को अपराधों का दोषी नहीं पाया जा सकता।”

अदालत ने यह भी कहा कि पंच गवाह की गवाही का महत्व मुकदमे के दौरान निर्धारित किया जाएगा, लेकिन प्रमुख एजेंसी द्वारा उसी गवाह का व्यापक उपयोग संभावित रूप से तलाशी और जब्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

अदालत ने कहा,

"अदालत इस तथ्य को आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती कि आदिल उस्मानी ने कई मामलों में पंच गवाह के तौर पर काम किया। अगर सहवर्ती परिस्थितियां हैं तो यह तथ्य कि प्रमुख एजेंसी कई अपराधों में एक ही पंच गवाह को नियुक्त करती है, किसी दिए गए मामले में तलाशी और जब्ती को प्रभावित कर सकती है।"

शेख को 4 अक्टूबर, 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act) की धारा 20(बी)(ii)(ए), 21(बी), 22(बी), 22(सी), 25, 27, 28, 29 और 35 के तहत गिरफ्तार किया था। शेख एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित मामले में गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से एक है। 20 में से आर्यन खान सहित 6 लोगों का नाम चार्जशीट में नहीं है। जबकि अन्य सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया, शेख और एक अन्य आरोपी हिरासत में थे।

2 अक्टूबर, 2021 को NCB अधिकारियों ने कथित तौर पर मुंबई के ग्रीन गेट स्थित इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पर सह-आरोपी से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए। सह-आरोपी ने शेख को तस्करों में से एक बताया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को, शॉपर्स स्टॉप मॉल जुहू लिंक रोड मुंबई के पास सर्च ऑपरेशन के तहत शेख को पकड़ा गया।

तलाशी के दौरान NCB अधिकारियों को कथित तौर पर शेख के पास दो पारदर्शी ज़िप लॉक पॉलीथीन पाउच मिले, जिसमें 2.5 ग्राम की गोलियां थीं, जिन्हें एक्स्टसी पिल्स (MDMA) और 54.3 ग्राम ऑफ व्हाइट क्रिस्टलीय पाउडर माना जाता था, जिसे मेफेड्रोन (MD) कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप 4 अक्टूबर 2021 को उनकी गिरफ़्तारी हुई।

शेख ने जमानत के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब विशेष NDPS अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी।

शेख के वकील कुशाल मोर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया और तलाशी और जब्ती के लिए NDPS Act में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

मोर ने तर्क दिया कि मूल्यांकन ज्ञापन में आवेदक शेख को विशेष रूप से सूचित नहीं किया गया कि उसे केवल निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पंच गवाह की विश्वसनीयता के बारे में चिंता जताई और आरोप लगाया कि वह NCB का स्टॉक गवाह है।

मोर ने दावा किया कि NDPS Act की धारा 52ए का अनुपालन नहीं किया गया और जब्त पदार्थ की सुरक्षित हिरासत पर सवाल उठाते हुए सैंपल लेने में लगभग दो महीने की देरी को उजागर किया। इसके अलावा सीए रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विश्लेषण के लिए प्राप्त सैंपल में कथित तौर पर आवेदक के कब्जे से बरामद सफेद पाउडर के बजाय भूरे रंग का पाउडर था।

विशेष लोक अभियोजक श्रीराम शिरसाट ने दावा किया कि प्रक्रियाओं का पूरी लगन से पालन किया गया और शेख की संलिप्तता साक्ष्य द्वारा समर्थित थी।

अदालत ने पाया कि NCB के मूल्यांकन ज्ञापन में संदिग्ध को NDPS Act की धारा 50 के तहत निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत तलाशी का अनुरोध करने के उनके अधिकार के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई। हालांकि ज्ञापन में स्पष्ट रूप से 'केवल' शब्द शामिल नहीं था, लेकिन अदालत ने माना कि इस शब्द का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

एनसीबी के लिए कई मामलों में स्टॉक पंच गवाह के रूप में आदिल उस्मानी की भूमिका के बारे में अदालत ने इस तरह की लगातार भागीदारी के संभावित निहितार्थों को स्वीकार किया।

जब्ती और सूची के बीच देरी को देखते हुए अदालत ने इस अंतराल के महत्व को रेखांकित किया। विशेष रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के विवरण और CFSL द्वारा विश्लेषण के लिए प्राप्त सैंपल के बीच विसंगतियों के मद्देनजर।

एक त्वरित ट्रायल की यथार्थवादी संभावना के बिना कारावास की लंबी अवधि का हवाला देते हुए अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित ट्रायल के अधिकार पर जोर दिया।

नतीजतन अदालत ने शेख को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि के जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में नियमित रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए।

केस टाइटल – अब्दुल कादर शेख बनाम भारत संघ