जरूरी चीजों की नकल कर ब्रांड अपनाना ईमानदारी नहीं: ट्रेडमार्क मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैराशूट हेयर ऑयल को अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैरिको लिमिटेड के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए ज़ी हाइजीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को लेबल, पैकेजिंग और बोतलों का उपयोग करने से रोक दिया, जो भ्रामक रूप से मैरिको के लोकप्रिय "पैराशूट," "पैराशूट एडवांस्ड," और "पैराशूट जैस्मीन" उत्पादों के पंजीकृत ट्रेडमार्क और ट्रेड ड्रेस के समान हैं।जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख ने मैरिको के अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि हालांकि प्रतिवादी के पास 'कोकोप्लस' के लिए एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है, लेकिन वह उस पंजीकृत लेबल के तहत अपने...

पत्नी कमाने वाली हो तब भी उसे समान जीवन स्तर के लिए पति से भरण-पोषण का हक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी कमा रही है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने पति के उसी जीवन स्तर के साथ समर्थन से वंचित किया जा सकता है, जिसकी वह अपनी शादी के बाद आदी थी।जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने कहा कि इस मामले में पत्नी ने भले ही कमाई की लेकिन उसकी आय उसके खुद के गुजारा भत्ता के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे नौकरी के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जस्टिस देशपांडे ने 18 जून को पारित आदेश में कहा,"पत्नी को पति की आय से रखरखाव की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसकी खुद की आय...

बाद के टेस्ट परिवर्तन के आधार पर अरंडी के तेल के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बाद के परीक्षण परिवर्तन के आधार पर अरंडी के तेल के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि कटऑफ दिवस से पहले निष्पादित अनुबंध लाभ प्रदान करने वाली योजना में बाद के परिवर्तन द्वारा शासित नहीं होंगे।खंडपीठ ने कहा,इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन अवधि के लिए किए गए निर्यात 23 जून, 1989 से पहले निष्पादित अनुबंधों के संबंध में थे, इसलिए इस आधार पर भी प्रतिवादियों द्वारा नकद...

रेलवे द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट एक पीठ ने माना कि किसी ठेकेदार को अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो अनुबंध के मूल दायरे से बाहर है, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा अपने आचरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से सहमति दी गई थी। जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने कहा, जब ऐसे कार्य को स्वीकार किया जाता है, मापा जाता है और उस पर समकालीन रूप से आपत्ति नहीं की जाती है तो लाभान्वित पक्ष बाद में यह दावा नहीं कर सकता है कि यह अनुबंध के दायरे से बाहर था। इसे अनुमति देना अनुचित संवर्धन के बराबर होगा।संक्षिप्त...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी मतदान के आरोप में 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।चेतन अहीरे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान के आधिकारिक समापन समय (शाम छह बजे) के बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थीं, जहां डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या मेल नहीं खाती थी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत का कीमती समय 'बर्बाद' किया क्योंकि पूरा दिन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवा वकीलों को स्टाइपेंड देने के अधिकार पर उठाया सवाल, पूछा- फंड कहां से आएगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार 25 जून को याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि क्या युवा वकीलों को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) से स्टाइपेंड पाने का कोई वैधानिक अधिकार है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मर्ने की खंडपीठ ने कहा कि भले ही वे व्यक्तिगत रूप से इस विचार से सहमत हैं कि युवा वकीलों को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, खासकर मुंबई जैसे शहर में, जहां 45,000 तक की जरूरत हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसी आर्थिक सहायता के लिए कौन-सा कानूनी आधार है।अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल...

स्कूलों के बाहर ड्रग्स, सिगरेट और ई-सिगरेट की बिक्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में शहर में स्कूलों और कॉलेजों के पास ड्रग्स, सिगरेट और यहां तक ​​कि ई-सिगरेट की अवैध बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस रवींद्र घुगे और यशवराज खोबरागड़े की खंडपीठ मराठी दैनिक दैनिक सकाल के 14 जून और 16 जून के संस्करणों में प्रकाशित समाचारों पर ध्यान देने के लिए परेशान थी।जजों ने कहा कि समाचारों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ कानून अपराधी हैं, जो प्रतिबंधित वस्तुओं, जिन्हें ड्रग्स और सिगरेट के साथ-साथ ई-सिगरेट के रूप में वर्णित किया जाता है, उसको...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भपात की दी अनुमति, अलग रह रहे साथी की सहमति के बाद फैसला

'सामाजिक कलंक' के डर से अपने 25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने वाली एक अविवाहित महिला की साथी तब तक उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो गई है जब तक कि वह गर्भपात कराने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत प्रक्रिया से नहीं गुजर जाती।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि 31 वर्षीय महिला को उसकी परिस्थितियों ने 'मझधार में छोड़ दिया'। "हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता, एक 31 वर्षीय महिला को उसकी परिस्थितियों के...

चुनाव हलफनामे में दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी देना उम्मीदवार को पद से हटाने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अगर किसी उम्मीदवार का धर्म या संस्कृति बहुविवाह की अनुमति देती है तो वह फॉर्म 26 हलफनामे में अतिरिक्त कॉलम जोड़ सकता है और दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी दे सकता है। ऐसा करने से उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही बाद में चुनाव याचिका के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है।एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने पालघर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार राजेंद्र गावित के महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन को बरकरार रखा, जिसके चुनाव...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रतन टाटा की वसीयत में उनके शेयरों का उल्लेख न होने पर भ्रम दूर किया

दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के स्वामित्व वाले 'सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध' शेयर किसे मिलेंगे, इस पर भ्रम दूर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया कि ऐसे शेयर रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के बीच 'समान रूप से' वितरित किए जाएंगे।बता दे, यह मामला उन शेयर का था, जिन्हें उनकी वसीयत में अन्यथा वितरित नहीं किया गया था।एकल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने 23 फरवरी, 2022 को बनाई गई टाटा की मूल वसीयत की वैधता तय करने के लिए शुरू की गई प्रोबेट कार्यवाही का निपटारा किया और चार...

बूढ़े मां-बाप को उनकी इच्छा के विरुद्ध बेटे और बहू को अपने घर में रहने की अनुमति देने के ‌लिए मजबूर नहीं किया जा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में कहा कि अगर बेटे और बहू को माता-पिता अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं तो इससे उन दोनों के पक्ष में किसी अधिकार का निर्माण नहीं। इस प्रकार बेटा और बहू अपने माता-पिता को उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें उक्त घर में रहने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सिंगल जज जस्टिस प्रफुल्ल खुबलकर ने कहा कि अगर बेटे और बहू के बीच कुछ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, तो बहू उस घर में, जिसका स्वामित्व सास-ससुर के पास है, रहने का कोई अधिकार नहीं मांग सकती।जज ने 18 जून...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- संविधान झुग्गीवासियों का रक्षक, उन्हें सम्मान, सुरक्षा और जीवन के बुनियादी मानकों के साथ जीने का समान अधिकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि भारत का संविधान एक 'जीवंत ढांचा' है, साथ ही कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत संरक्षण दिया जाता है। हाईकोर्ट ने विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन (DCPR) 2034 के विनियमन 17(3)(डी)(2) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो DCPR 2034 के तहत 'खुले स्थान' के रूप में आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किए गए झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।जस्टिस अमित बोरकर और ज‌स्टिस सोमशेखर सुंदरसन...

नाबालिग बलात्कार पीड़िता पर नहीं थोपी जा सकती अनचाही' गर्भावस्था: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की को 29 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति

यह देखते हुए कि वह बलात्कार पीड़िता को उसके अनचाहे गर्भ को धारण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत उसके लगभग 29 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की अनुमति दी।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस सचिन देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि लड़की को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करके राज्य उसके जीवन का मार्ग निर्धारित करने के अधिकार को छीन रहा है।जजों ने 17 जून को पारित आदेश में कहा,"यह न्यायालय पीड़िता को उसकी...

विदेशी संस्थाओं को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं जीरो -रेटेड सप्लाई; CGST एक्ट की धारा 54 के तहत अप्रयुक्त ITC की वापसी के लिए करदाता पात्र: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी संस्थाओं को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं शून्य-रेटेड आपूर्ति हैं; करदाता सीजीएसटी की धारा 54 के तहत अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के लिए पात्र है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि करदाता विदेशी प्राप्तकर्ता की एजेंसी नहीं है और दोनों स्वतंत्र और अलग-अलग व्यक्ति हैं। इस प्रकार, धारा 2(6) की शर्त (v) मामले में पूरी तरह से संतुष्ट है। करदाता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी...

लोकल ट्रेनों में मौतों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'स्थिति चिंताजनक'; मुंबई लोकल में स्वचालित दरवाजे लगाने का सुझाव ‌‌दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुझाव दिया कि सेंट्रल रेलवे मुंबई लोकल ट्रेनों में स्वचालित बंद दरवाजे लगाने पर विचार करे, ताकि यात्रियों को गिरने और मरने से बचाया जा सके, इस दुखद घटना को कोर्ट ने "चिंताजनक" बताया। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच, भीड़भाड़ और चलती ट्रेनों से गिरने के कारण रेल यात्रियों की बार-बार होने वाली मौतों से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने 9 जून को एक गंभीर घटना का संज्ञान लिया, जब ठाणे जिले के मुंब्रा के पास चलती लोकल से 13...

किसी आरोपी को दी गई ज़मानत के खिलाफ़ अपील पर राज्य का 'विचार' करना अन्य सह-आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार करने का आधार नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि समानता के आधार पर जमानत मांगने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सह-आरोपी को दी गई जमानत के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा है और इसलिए, महाराष्ट्र कानून और न्यायपालिका विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे। सिंगल जज अमित बोरकर ने कहा कि जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का मात्र इरादा या विचार ऐसे आदेश के कानूनी प्रभाव या बाध्यकारी...

"झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को मुंबई के बाहरी इलाकों में नहीं धकेला जा सकता": हाईकोर्ट ने 'आरक्षित' खुली जगहों पर बनी झुग्गियों के पुनर्वास की योजना बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन, (DCPR) 2034 के विनियमन 17(3)(डी)(2) रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे शहर में जहां जगह और सेवाओं के वितरण में असमानता दिखाई देती है, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को शहर के बाहरी इलाकों में नहीं बल्कि शहर के भीतर औपचारिक आवास उपलब्ध कराना वास्तविक समानता की ओर एक कदम है। यह विनियमन DCPR 2034 के तहत 'खुली जगहों' के रूप में आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किए गए झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।जस्टिस...

बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हाउसिंग सोसाइटी ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोकने के लिए नियुक्त बाउंसरों को हटाने पर सहमति जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया है कि वह उन बाउंसरों को हटाएगी, जिन्हें कथित तौर पर सोसाइटी के उन सदस्यों को परेशान करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्होंने सोसाइटी परिसर में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया था। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि 27 मार्च और 28 मार्च, 2023 और 24 अप्रैल, 2023 को पारित विस्तृत आदेशों द्वारा, सोसाइटी की समिति को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि वे स्ट्रीट डॉग्स को खाना...

जलती पत्नी को बंद करने वाले व्यक्ति की हत्या की सजा घटाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या की सज़ा को घटाकर गैर इरादतन हत्या में बदलने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने अपनी पत्नी को जला कर मारने जैसा 'क्रूर' व्यवहार किया और किसी को उसकी मदद नहीं करने दी।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने कहा कि दोषी अंबदास आरेट्टा ने बेहद क्रूरता से व्यवहार किया और अपनी पत्नी और बच्चों की 'कमजोरी' का गलत फायदा उठाया।कोर्ट ने कहा, "अगर किसी को धारा 300 की अपवाद संख्या 4 के अंतर्गत लाभ मिलना है, तो यह ज़रूरी है कि उसने...

मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम बने रहने का अर्थ यह नहीं कि चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उनका दुरुपयोग हुआ: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम अब भी दर्ज हैं, यह मान लेना उचित नहीं होगा कि उनके नाम पर वोट डाले गए। यह कहते हुए न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शोभा बच्छाव की लोकसभा क्षेत्र धुले से 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत बरकरार रखी।जस्टिस अरुण पेडणेकर की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार डॉ. सुभाष भामरे द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज की, जो बच्छाव से चुनाव हार गए थे।न्यायाधीश ने कहा,"ऐसा कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं...