बिना पर्याप्त कारण के केवल लागत लगाना अत्यधिक विलंब को माफ़ करने का औचित्य नहीं सिद्ध कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उचित और विश्वसनीय स्पष्टीकरण के अभाव में केवल लागत लगाकर बहाली आवेदन दायर करने में हुई अत्यधिक देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता और ऐसा करना प्रतिपक्षी के अर्जित अधिकारों की अवहेलना होगी।जस्टिस वृषाली वी. जोशी मूल प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें 2325 दिनों की देरी को माफ़ कर दिया गया और वादी द्वारा दायर सिविल अपील को बहाल करने की अनुमति दी गई।आवेदकों (मूल प्रतिवादियों) ने तर्क दिया...

सरोगेसी के समान विचार के लिए बच्चे को जन्म देने के लिए पुरुष के साथ लिव-इन समझौता, स्वतंत्र सहमति नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला रद्द करने से इनकार किया

एक व्यक्ति के साथ एक साल तक 'रहने' और कुछ राशि लेकर उसके बच्चे को जन्म देने के लिए कथित सहमति, स्वतंत्र सहमति नहीं है क्योंकि यह सरोगेसी का एक रूप है, जो भारत में प्रतिबंधित है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने आवेदक अमित राम ज़ेंडे की दलील को खारिज कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पीड़िता के साथ एक समझौता किया था, जो उनके घर पर घरेलू सहायिका के रूप में...

केवल PFI सेमिनारों में भाग लेना और फिजिकल ट्रेनिंग लेना UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा आयोजित सेमिनारों में भाग लेने और कराटे आदि जैसी फिजिकल ट्रेनिंग में भाग लेने मात्र से कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जो आतंकवादी कृत्य के लिए दंडनीय है, यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में PFI के सक्रिय सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत देते हुए दिया।जस्टिस नितिन सूर्यवंशी और जस्टिस संदीपकुमार मोरे की खंडपीठ ने कहा कि आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने 21 सितंबर, 2022 को सैय्यद फैसल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई हवाई अड्डे पर तुर्की की कंपनी सेलेबी को बदलने का अंतिम फैसला लेने से रोकने वाला अंतरिम आदेश रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सप्ताह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) को शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड और ब्रिज हैंडलिंग सेवाओं के लिए तुर्की स्थित सेलेबी एविएशन होल्डिंग की सहायक कंपनी सेलेबी एनएएस की जगह लेने की बोलियों पर अंतिम निर्णय लेने से रोकने वाले अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया। सिंगल जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने उल्लेख किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सेलेबी एविएशन होल्डिंग द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए समीर वानखेड़े के पिता की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सीनियर एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के आरोप में अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने समीर के पिता ध्यानदेव द्वारा दायर अवमानना याचिका खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा,"हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं, आपके भी कंधे चौड़े हो सकते हैं या आपके पास मानहानि का मुकदमा दायर करने...

'मानव स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों की बीट के दुष्प्रभावों की चर्चा की ; 'कबूतरखानों' को गिराने पर रोक जारी रहेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई ) को मुंबई में कबूतरखानों को गिराने के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के फैसले के पक्ष और विपक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान कहा कि अगर कबूतरों के प्रजनन और उन्हें कबूतरखानों में इकट्ठा करने से कोई खतरा है या ऐसे खतरे की संभावना है तो यह निश्चित रूप से गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कबूतरों और कबूतरों की बीट से मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का संज्ञान लिया, जो...

पत्नी के रंग और खाना बनाने की क्षमता पर तंज कसना उच्च स्तर की प्रताड़ना नहीं, आत्महत्या के लिए उकसावा या क्रूरता नहीं मानी जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 27 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि यदि कोई महिला आत्महत्या कर ले, तो उसके रंग-रूप या खाना बनाने की क्षमता को लेकर उसे ताना देना इस हद तक की प्रताड़ना नहीं मानी जा सकती कि उस पर धारा 498-A (दांपत्य प्रताड़ना) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) लगाई जाए।जस्टिस श्रीराम मोडक की एकल पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता पति द्वारा अपनी पत्नी को उसके गहरे रंग को लेकर और ससुर द्वारा उसके भोजन पकाने के तरीके को लेकर ताने देना भले ही प्रताड़ना हो सकता है, लेकिन...

गाज़ा का मुद्दा हमारा नहीं, पहले देश के लोगों के लिए बोलिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलीस्तीन पर विरोध की अनुमति से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गाज़ा में इज़राइल द्वारा किए जा रहे कथित नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] की याचिका खारिज की।अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले अपने देश के नागरिकों के लिए देशभक्ति दिखाइए।"चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंकद की खंडपीठ ने कहा कि भारत में पहले से ही कई गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे में पार्टी को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत के नागरिकों को प्रभावित करते हैं।जस्टिस घुगे ने...

6 फीट तक की सभी PoP मूर्तियों का कृत्रिम जल कुंडों में अनिवार्य रूप से विसर्जन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को स्पष्ट किया कि आगामी गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उत्सवों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी 6 फीट तक ऊँची मूर्तियों का कृत्रिम तालाबों/जल कुंडों में विसर्जन अनिवार्य रूप से करना होगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि पिछले वर्ष बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 5 फीट से कम ऊंचाई वाली 1.95 लाख गणेश मूर्तियों के लिए लगभग 204 जल कुंड बनाए। हालांकि, इन 204 कुंडों में केवल 85,000 मूर्तियों का ही विसर्जन किया गया, जबकि शेष मूर्तियों का...

भीड़ के गुस्से और 'दरगाह' बताई जा रही जगह पर लोगों के आने-जाने से ढांचा वैध साबित नहीं हो सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिमॉलिशन ऑर्डर वापस लेने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हूले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी विशेष भूमि पर केवल "भीड़ का गुस्सा" या "लोगों का आना" इस दावे के आधार पर कि वह एक दरगाह है, यह साबित नहीं कर सकता कि वह एक वैध संरचना है। इस याचिका में ठाणे में एक संरचना को गिराने के 30 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस प्रकार, कोर्ट ने दरगाह को गिराने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसका कथित तौर पर ठाणे जिले में निजी भूमि पर नगरपालिका की मंजूरी के बिना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़ी टीवी शो के खिलाफ FIR में मूल शिकायतकर्ता की जगह पुलिस अधिकारी द्वारा फर्जी व्यक्ति को अदालत में पेश करने पर नाराजगी जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट हाल ही में एक साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी के आचरण से व्यथित हुआ, जिसने लोकप्रिय चैनल ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिक "तुम से तुम तक" के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एक जालसाज को शिकायतकर्ता के रूप में अदालत के सामने पेश किया। जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता - सुनील शर्मा ने तर्क दिया है कि इस धारावाहिक के प्रसारण से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो एक 50 वर्षीय व्यक्ति के 20 वर्षीय लड़की से प्यार करने की कहानी पर आधारित...

7,000 मूर्तियां छोटी बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ऊंची गणेश मूर्तियों के लिए कृत्रिम विसर्जन विकल्प तलाशने को कहा

गणेश उत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी मूर्तियों के प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जन पर चल रही याचिका की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊंची मूर्तियों के लिए भी कृत्रिम टैंकों में विसर्जन का विकल्प अपनाने पर विचार करने को कहा।राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डॉ. बीरेन्द्र सराफ ने चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस संदीप मर्ने की पीठ को बताया कि 5 फीट तक की सभी मूर्तियों का विसर्जन अब अनिवार्य रूप से कृत्रिम जलाशयों...

लोक अदालत बिना कारण बताए पक्षकार को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने से इनकार नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि स्थायी लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-D में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, भले ही सारांश प्रक्रिया का पालन किया गया हो।अदालत ने एक दूरसंचार विधेयक से जुड़े विवाद में पीएलए के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के प्रतिवादी के गवाह से जिरह करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ बिंदु नारंग द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही...

बॉम्बे हाईकोर्ट से Uber को बड़ी राहत, रिक्शा यूनियनों के हिंसक विरोध और सेवा बाधा की धमकी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उबर (Uber) को तत्काल अंतरिम राहत देते हुए रिक्शा चालकों की यूनियनों द्वारा 23 जुलाई से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और सेवा में बाधा डालने की धमकियों के खिलाफ आदेश पारित किया।यह याचिका जस्टिस आर.आई. चागला की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी।उबर की ओर से पेश एडवोकेट ने दलील दी कि हाल ही में यूनियनों द्वारा उनके ड्राइवर-पार्टनर्स को भड़काया जा रहा है, क्योंकि वे काली-पीली टैक्सियों के समान अधिकार चाहते हैं और बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।यह भी...

पर्सनल लॉ के विरुद्ध होने पर बच्चे का कल्याण और आराम सर्वोपरि: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम मां को 9 साल के बच्चे की कस्टडी बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने सोमवार (21 जुलाई) को कहा कि जब पर्सनल लॉ बच्चे के कल्याण और आराम के विरुद्ध होता है तब भी बच्चे का ही दबदबा होता है।एकल जज जस्टिस शैलेश ब्रह्मे ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 7 साल से अधिक उम्र के नाबालिग की कस्टडी पिता को देता है। इस मामले में बच्चा 9 साल का है। बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद जज ने पाया कि बच्चे का अपनी मां के साथ बेहतर जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने बच्चे की कस्टडी उसके पक्ष में दे दी।पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला...

7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में आरोपियों को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारी हताश थे, खिसियानी बिल्ली बन, उन्होंने निर्दोष लोगों को नोंचा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी करते हुए कहा कि मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने आरोपियों को बेहद 'अमानवीय और बर्बर' तरीके से प्रताड़ित किया, क्योंकि अधिकारी उस समय 'हताश' थे। इसलिए पुलिस द्वारा प्राप्त आरोपियों के 'स्वीकारोक्ति बयान' अस्वीकार्य है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि आरोपी 76 दिनों तक 'लंबी' पुलिस हिरासत में थे। न्यायिक हिरासत...

7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष मकोका अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मुम्बई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर बम बनाने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में पांच आरोपियों को मौत और सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।मुंबई में लोकल लाइनों में 7 बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की फिर से निंदा की, राज्य सरकार से इस खतरे से निपटने को कहा

लगातार चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बार फिर जांच अधिकारियों द्वारा गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की प्रथा पर चिंता जताई। साथ ही राज्य सरकार को इस बढ़ती खतरे से निपटने का निर्देश दिया।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने आपराधिक याचिका का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसे न्यायालय द्वारा राहत देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद वापस ले लिया गया था।मामले की मुख्य सुनवाई 25 जून, 2025 को हुई और CrPC की धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों की जांच के...

अनुसूचित जनजाति सूची में प्रविष्टि को यथावत पढ़ा जाना चाहिए, संविधान-पूर्व साक्ष्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जनजाति की स्थिति की लगातार प्रविष्टियाँ दर्शाने वाले संविधान-पूर्व दस्तावेज़ी साक्ष्य को केवल इस आधार पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि दावेदार आत्मीयता परीक्षण को पूरा करने में विफल रहे हैं। न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के एक आदेश को रद्द कर दिया और उसे वेदांत वानखड़े और उनके पिता, जिन्होंने 'ठाकुर' अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा किया था, उनको वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस एम.एस. जावलकर और जस्टिस प्रवीण...

यूएपीए गैरकानूनी गतिविधियों के लिए 'निवारक', इसके शीर्षक के कारण इसे निवारक निरोध के बराबर नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस अधिनियम को गैरकानूनी गतिविधियों को करने से रोकने वाला माना जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से इसे 'निवारक निरोध' के बराबर नहीं माना जा सकता। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले के कथित गवाह अनिल बाबूराव बेले द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त अधिनियम के लागू होने की तिथि की कोई घोषणा नहीं की गई है और...