इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व IPS अधिकारी और उनकी पत्नी पर मुख्यमंत्री के सलाहकार के खिलाफ पोस्ट करने पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (IPS) और राजनीतिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को ऐसी कोई भी जानकारी वीडियो या सामग्री प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया, जो पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हो।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें लखनऊ के सिविल जज (वरिष्ठ संभाग) के आदेश को...

बुलंदशहर गैंगरेप, हत्या केस | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों की फांसी को 25 साल की सजा में बदला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के बुलंदशहर जिले में 17 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या (जनवरी 2018 में किया गया अपराध) के लिए तीन लोगों की मौत की सजा को बिना किसी छूट के 25 साल के कारावास में बदल दिया। जस्टिस अरविन्द सिंह सांगवान और जस्टिस मो. अजहर हुसैन इदरीसी ने कहा कि यह 'दुर्लभतम' मामला नहीं है जहां मौत की सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में दोषियों के सुधार और पुनर्वास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 2 जनवरी, 2018...

बंटवारे के ज्ञापन को निष्पादित करने से पहले संपत्ति में सह-हिस्सेदार नहीं रहे परिवार के सदस्यों पर स्टांप शुल्क लागू नहीं होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि परिवार के सदस्य अपनी संपत्ति/भूमि का बंटवारा करना चाहते हैं, और बंटवारे के दस्तावेज के निष्पादन से पहले सह-हिस्सेदार नहीं रह जाते हैं, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत लगाया गया स्टाम्प शुल्क उन पर लागू नहीं होगा। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने आदेश में प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा,“उपर्युक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि बंटवारे का दस्तावेज सह-स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित, बिना कब्जे के विभाजन की...

मृत्युपूर्व कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जब अभियोजन पक्ष द्वारा अनुवादक से पूछताछ नहीं की गई हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मृतक के मृत्युपूर्व कथन को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे अभियुक्त के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की पीठ ने दोषसिद्धि आदेश रद्द करते हुए कहा कि मुंशी ने मृतक द्वारा दिए गए बयान का स्थानीय बोली में अनुवाद किया था। इसलिए मृतक द्वारा दिए गए सटीक बयानों के बारे में मुंशी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उसे गवाह के रूप में पेश किया जाना आवश्यक...

विभाजन ज्ञापन लागू करने से पहले संपत्ति में सह-हिस्सेदार नहीं रहने वाले परिवार के सदस्यों पर स्टांप शुल्क लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि अपनी संपत्ति/भूमि का विभाजन करने वाले परिवार के सदस्य विभाजन दस्तावेज के निष्पादन से पहले सह-हिस्सेदार नहीं रह जाते हैं, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत लगाया गया स्टांप शुल्क उन पर लागू नहीं होता है।प्रावधान का उल्लेख करते हुए, जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा: "उपरोक्त उद्धृत धाराओं के नंगे पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि विभाजन का एक उपकरण निष्पादित किया जाता है, तो सह-मालिकों द्वारा...

'अधिक उम्र' होने के कारण स्कूल ने एडमिशन देने से किया था इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा को दी राहत; कहा- मेडिकल बोर्ड की उम्र पर राय केवल अनुमान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक स्कूल ने कक्षा 6 की एक छात्रा को प्रवेश देने से इनकार करने के निर्णय को बरकरार रखा था। स्‍कूल ने कथित तौर पर एक रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित निर्णय दिया था, जिसमें लड़की की उम्र लगभग 15 वर्ष होने का संकेत दिया गया था। छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को देखते हुए, जिस पर स्कूल ने प्रवेश देने से इनकार करते हुए सवाल उठाया था, न्यायालय ने कहा कि छात्रा को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजना "पूरी तरह से अनुचित और अत्याचारपूर्ण"...

RP Act 1951 | हाईकोर्ट के पास चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने या सीमा अवधि बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, उसके पास सीमा अवधि बढ़ाने या चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने यह भी कहा कि 1951 अधिनियम अपने आपमें संहिता है। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान चुनाव याचिकाओं पर लागू नहीं होते हैं। चुनाव याचिका दायर करना अधिनियम, 1951 की धारा 81 द्वारा सख्ती से शासित है।न्यायालय ने कहा कि चुनाव याचिका के गुण-दोष को तब तक नहीं देखा और विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह सुनवाई योग्य...

15 साल की सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी को नगर निगम की ओर से नियुक्ति में प्रक्रियागत खामियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अपेक्षित योग्यता रखने वाले अंशकालिक शिक्षकों को 15-16 वर्ष की सेवा के बाद सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नगर निगम की ओर से ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति में प्रक्रियागत चूक हुई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, "एक बार जब अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित योग्यता हो और उन्हें विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चुन लिया गया हो, तो चाहे एक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया हो या नहीं, याचिकाकर्ताओं को निगम के अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी चूक के लिए दंडित...

[S. 3(3) Of Interest Act, 1978] ब्याज केवल मूल राशि पर देय, न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज पर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ब्याज अधिनियम, 1978 (Interest Act) की धारा 3(3) के तहत ब्याज अवार्ड पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता, यह केवल मूल राशि पर देय है।प्रतिवादी नंबर 3 के वकील बाल मुकुंद ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद की देव प्रयागम योजना के तहत एमआईजी 45/75 प्रकार के मकान में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। रजिस्ट्रेशन राशि के रूप में 20,000 रुपये जमा किए गए। इसके बाद उन्होंने लॉटरी ड्रा जीता और उन्हें इस शर्त के साथ आवंटन पत्र जारी किया गया कि 31.08.2005 तक 1,92,956/- रुपये...

सिविल जज को धारा 92 सीपीसी या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत दायर मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सिविल न्यायाधीश को धारा 92, सी.पी.सी. या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 के तहत दायर मुकदमे पर विचार करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि,“उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 92 सीपीसी और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत मुकदमा केवल मूल अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान सिविल न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। जिला न्यायाधीश स्वयं मुकदमे का फैसला कर सकते हैं या वे इसे अतिरिक्त जिला...

"आदर्श पारिवारिक संबंध" का अभाव क्रूरता के आरोपों को साबित नहीं करता, न्यायालयों को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय केवल सिद्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर क्रूरता के आरोपों को बरकरार रख सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि क्रूरता का निर्धारण करने के लिए आदर्श परिवार या संबंधों की कल्पना करना न्यायालय का काम नहीं है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,"हमें इस सिद्धांत की याद दिला दी जानी चाहिए कि फैमिली लॉ का प्रशासन करते समय न्यायालयों को यह निर्णय लेने के लिए आदर्श परिवार या आदर्श पारिवारिक संबंधों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि शिकायत की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने सीनियर एडवोकेट के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की सिफारिश वाले मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता चंद्रा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें पिछले सप्ताह उनके नेतृत्व वाली खंडपीठ ने आदेश पारित किया था, जिसमें सीनियर एडवोकेट के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को संदर्भित किया गया था।उल्लेखनीय है कि खंडपीठ (जिसमें जस्टिस बृज राज सिंह भी शामिल थे) ने उक्त संदर्भ तब दिया था, जब उसने पाया कि सीनियर एडवोकेट ने अदालत की कार्यवाही के संचालन पर आक्षेप लगाकर और द्वेष के व्यक्तिगत आरोप लगाकर अदालत को बदनाम किया था और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Rahul Gandhi की नागरिकता की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की कथित ब्रिटिश नागरिकता की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई स्थगित कर दी।डिप्टी-सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाली अभ्यावेदन-सह-शिकायत की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से लिखित निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई।सुनवाई के दौरान DSGI एसबी पांडे ने जस्टिस...

कर्मचारी के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता हो तो वह पदोन्नति के लिए पात्र, भले ही मानदंड सेवा से पहले पूरे किए गए हों या उसके दरमियान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाला अभ्यर्थी अन्य सभी मानदंडों को पूरा करने पर पदोन्नति का हकदार है। यह माना गया कि यह अप्रासंगिक है कि ये मानदंड सेवा से पहले पूरे किए गए थे या सेवा के दौरान। जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, "यदि अभ्यर्थी के पास सेवा में प्रवेश करने से पहले ही योग्यता है और वह नियमों के तहत 5% कोटा के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए समान रूप से हकदार है।"न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों में ठहराव से बचने के साथ-साथ मनोबल बढ़ाने के लिए...

प्रयागराज में AIIMS जैसा संस्थान क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि प्रयागराज में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना क्यों आवश्यक नहीं है।प्रयागराज में AIIMS की स्थापना की मांग करने वाली जनहित याचिका में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने पहले प्रयागराज में AIIMS की स्थापना में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा था।भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (PMSSY) प्रभाग से न्यायालय के समक्ष प्राप्त निर्देशों में...

आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता; जघन्य मामलों में ट्रायल कोर्ट में गवाहों को पेश नहीं किया जा रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी DGP से हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाहों को पेश न करने पर चिंता व्यक्त की यहां तक ​​कि जघन्य अपराध के मामलों में भी, जिसके कारण बिना सुनवाई के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जाता है।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यदि अभियोजन पक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों को पेश करने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहा है तो किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय में अक्सर ऐसे...

द्वितीय अपीलीय न्यायालय निचली अदालतों के तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन अस्वीकार्य है।जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा,“यहां तक ​​कि जब दो दृष्टिकोण संभव हों, जिनमें से एक दृष्टिकोण न्यायालयों द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया हो तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय उस दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का...

गैंग-चार्ट को मंजूरी देने के लिए अमरोहा डीएम का तबादला किया गया: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार त्यागी को जिले से स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें सचिवालय से संबद्ध कर दिया गया है, और उन्हें कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई है।यह निर्णय एचसी द्वारा चिह्नित किए जाने के बाद आया कि संबंधित डीएम ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए बिना या उसकी मंजूरी के लिए कोई औचित्य दर्ज किए बिना कई मामलों में आरोपी के खिलाफ गिरोह चार्ट को मंजूरी दे दी थी, जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि...

CMO डॉक्टर अक्सर प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के मामलों में प्रक्रिया से अवगत नहीं होते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य सचिव को SOP जारी करने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि अक्सर उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर महिला की जांच करते समय टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत नहीं होते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया है, जिसका पालन सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उनके द्वारा गठित बोर्डों द्वारा किया जाना है।याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार ने प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन के...

हलफनामे लापरवाही और सुस्ती से दायर किए जा रहे हैं; राज्य प्राधिकरण, सरकारी वकील लापरवाही से काम कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य प्राधिकरणों और साथ ही न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकीलों द्वारा दायर किए जा रहे हलफनामे बहुत ही सुस्त तरीके से दायर किए जा रहे हैं। यहां तक कि हस्ताक्षर करने से पहले उचित पठन के बिना भी।स्टाम्प ड्यूटी के मूल्यांकन से संबंधित एक मामले से निपटते समय जहां 2 वर्षों से प्रति-हलफनामा दायर नहीं किया गया, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट भदोही से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद प्रति-हलफनामा क्यों...