तलाक के लिए जीवनसाथी का 'सिजोफ्रेनिया' ही पर्याप्त नहीं, मानसिक असंतुलन की डिग्री साबित होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित पति या पत्नी का आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (iii) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह साबित होना चाहिए कि 'मानसिक विकार' यदि इस तरह और डिग्री का है कि पति या पत्नी से उचित रूप से साथी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

यह देखते हुए कि HMA की धारा 13 (1) (iii) विवाह के विच्छेद को सही ठहराने के लिए कानून में किसी भी डिग्री के मानसिक विकार का अस्तित्व पर्याप्त नहीं बनाती है, जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा "जिस प्रतियोगिता में मन की अस्वस्थता और मानसिक विकार के विचार विवाह के विघटन के आधार के रूप में होते हैं, मानसिक विकार की डिग्री के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और इसकी डिग्री ऐसी होनी चाहिए कि राहत मांगने वाले पति या पत्नी से दूसरे के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि सिज़ोफ्रेनिया की विशेषता वाला व्यक्तित्व विघटन अलग-अलग डिग्री का हो सकता है और सभी सिज़ोफ्रेनिक्स को बीमारी की समान तीव्रता की विशेषता नहीं है।

इसलिए, न्यायालय ने कहा कि मानसिक विकार की अपेक्षित डिग्री के अस्तित्व के प्रमाण का बोझ पति या पत्नी पर है जो इस तरह की चिकित्सा स्थिति पर अपने दावे को आधार बनाता है।

खंडपीठ ने ये टिप्पणियां एक पति द्वारा दायर अपील से निपटते हुए कीं, जिसमें परिवार अदालत के एक फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए उसके मुकदमे को परित्याग, क्रूरता और मन की असाध्य अस्वस्थता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

पारिवारिक अदालत के समक्ष पति का यह मामला था कि उसकी पत्नी (प्रतिवादी) असाध्य सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि उसे शादी के बाद पता चला, जो जून 2003 में हुई थी।

उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक बीमारी के कारण अनियमित व्यवहार हुआ, जिसमें बिना किसी को बताए कहीं भी उठना और जाना, कपड़े पहनने की भावना खोना और रात में जब परिवार के सदस्य सो रहे होते हैं, तो वह अकेले घर छोड़ देती है।

यह भी दावा किया गया था कि चिकित्सा सलाह का एक टुकड़ा प्राप्त करने पर, वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसकी पत्नी की मानसिक बीमारी निरंतर और लाइलाज थी और इस तरह की और इस हद तक कि उसे अपनी पत्नी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी (पत्नी) ने मानसिक बीमारी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसके पति और उसके परिवार ने उसे दहेज उत्पीड़न के अधीन किया था, जिससे वह तनाव में थी।

उसने दावा किया कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया और उसका पति फिर से शादी करने की योजना बना रहा है। इसलिए, उसने तलाक की मांग करने वाली पति की याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

अपने आक्षेपित फैसले में, परिवार अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पति पत्नी/प्रतिवादी की कथित बीमारी को साबित नहीं कर सका और इस तरह तलाक की डिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं था।

फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष को चुनौती देते हुए, पति ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि हालांकि तलाक के लिए मुकदमा परित्याग, क्रूरता और मन की असाध्य अस्वस्थता के आधार पर दायर किया गया था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पहले दो आधारों, यानी परित्याग और क्रूरता पर कोई निष्कर्ष दिए बिना मुकदमा खारिज करने में गलती की।

हाईकोर्ट ने पति के वकील को सुना और यह देखते हुए कि पत्नी अपील का विरोध करने के लिए इच्छुक नहीं थी, निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

1. प्रतिवादी (पत्नी) ने नोटिस दिए जाने के बावजूद अपील का विरोध नहीं किया, जो अपने पति के साथ सुलह करने की उसकी अनिच्छा का संकेत देता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि उसने रिश्ते को छोड़ दिया है, जो परित्याग का गठन करने के लिए पर्याप्त है।

2. अपीलकर्ता (पति) को लंबे समय तक अलगाव और पत्नी के आचरण (2012 से अलग रहने वाले पक्षों) के कारण भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ा था, जो मानसिक क्रूरता का गठन कर सकता था।

3. पार्टियों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट गया था और प्रतिवादी/पत्नी द्वारा लगातार मानसिक क्रूरता के कारण मरम्मत से परे टूट गया था।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले के तथ्य बिना किसी प्रशंसनीय कारणों के प्रतिवादी/पत्नी के जानबूझकर परित्याग की ओर पर्याप्त रूप से इशारा करते हैं, जो वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में तलाक की डिक्री देने के लिए पर्याप्त है।

हालांकि, इस बिंदु पर कि क्या पति यह साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी की कथित बीमारी इस तरह की और डिग्री की थी, जिसे एचएम अधिनियम की धारा 13 (1) (iii) के संदर्भ में विवाह के विघटन के लिए स्वीकार किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा "डॉक्टरों के नुस्खे को छोड़कर पति द्वारा रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त सामग्री नहीं लाई गई थी, जिसमें कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं है कि बीमारी के गंभीर परिणाम हो रहे हैं जैसा कि एचएम अधिनियम की धारा 13 (1) (iii) के तहत संदर्भित है, इसलिए, इस न्यायालय की राय में, इस संबंध में परिवार न्यायालय के निष्कर्ष न्यायसंगत, उचित हैं। कानूनी और किसी भी विकृति से पीड़ित नहीं हैं"

अदालत ने कहा कि कानून यह प्रावधान करता है कि मानसिक बीमारी के आधार पर तलाक का आधार साबित करने के लिए पति या पत्नी को यह साबित करना चाहिए कि पति या पत्नी सिजोफ्रेनिया के गंभीर मामले से पीड़ित है, जिसे चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा भी समर्थित किया जाना चाहिए और अदालत के समक्ष ठोस सबूतों से साबित होना चाहिए कि बीमारी इतनी तरह और डिग्री की है कि पति से पत्नी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस मामले में यह साबित नहीं हुआ था।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, न्यायालय ने पति की अपील की अनुमति दी और प्रिन्सिपल जज, फ़ैमिली कोर्ट-II, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाए।