खाली आबादी भूमि का उपयोग पंचायत भवन निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता, हालांकि ऐसा सार्वजनिक भवनों की अनदेखी कर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आबादी की खाली पड़ी भूमि का उपयोग पंचायत भवन के निर्माण के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता भवन की कीमत पर नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक और तहसील के ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार से संबंधित स्वप्रेरित मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

मामला एक जीर्ण-शीर्ण भवन के आंशिक विध्वंस से जुड़ा है, जिसे शुरू में 1987 में संबंधित ग्राम पंचायत के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/जच्चा बच्चा केंद्र के रूप में बनाया गया था।

यह भवन पिछले आठ वर्षों से अप्रयुक्त था और पंचायत भवन के निर्माण के लिए इसे आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था।

संबंधित तहसीलदार ने पीठ को अवगत कराया कि सीएचसी को आंशिक रूप से ध्वस्त करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पंचायत भवन के निर्माण के लिए आरक्षित स्थान उक्त निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र के संदर्भ में पर्याप्त नहीं था। इसलिए, विचाराधीन भूमि का एक हिस्सा (जहाँ सीएचसी स्थित है) पंचायत भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया था।

हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/जच्चा बच्चा केंद्र का जीर्णोद्धार किया जाता है, तो इससे ग्रामीणों, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सा देखभाल में और सुविधा होगी।

इसके अलावा, अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमित्र ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि जच्चा बच्चा केंद्र की इमारत अधिकारियों की उपेक्षा के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गई थी, जिसमें समय पर सफेदी और पेंटिंग जैसे उचित रखरखाव की कमी शामिल थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खराब स्वच्छता और बरसात के मौसम में जलभराव ने इमारत को और कमजोर किया और अधिकारियों ने मरम्मत के लिए धन की रिपोर्ट या अनुरोध करने में विफल रहे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीणों, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा के लिए 7-10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, ने केंद्र के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार में गहरी रुचि दिखाई।

न्यायमित्र की रिपोर्ट पर विचार करते हुए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/जच्चा बच्चा केंद्र के जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम नहीं उठाने में पूर्व और वर्तमान प्रधानों की आलोचना करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ जनहित याचिका का निपटारा किया-

(क) राज्य का स्वास्थ्य विभाग भवन के जीर्णोद्धार के लिए कदम उठाएगा, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/जच्चा बच्चा केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता था, यदि इसकी उपयोगिता अभी भी मौजूद है, यानी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के अस्तित्व में होने के बाद भी और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, मऊ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ द्वारा एक व्यापक अध्ययन किया जाएगा जिसमें ग्रामीणों के सुझाव भी शामिल होंगे। यह अभ्यास आज से चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

(ख) पंचायत भवन के निर्माण से उस क्षेत्र में प्रवेश या निकास में कोई बाधा नहीं आएगी जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/जच्चा बच्चा केंद्र का वर्तमान भवन स्थित है और यदि आवश्यक हो तो पंचायत भवन के निर्माण के नक्शे में संशोधन किया जा सकता है।

(ग) पंचायत भवन का आगे का निर्माण तभी शुरू किया जाएगा जब जिला मजिस्ट्रेट, मऊ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मऊ अपनी रिपोर्ट देंगे, यानी आज से कम से कम छह सप्ताह तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं होगा।

(घ) रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी/संबंधित पंचायत आगे की कार्रवाई करेंगे।

इसके साथ ही जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया। पवन कुमार सिंह (एमिकस क्यूरी) और जयदीप कुमार सिंह (कोर्ट कमिश्नर) ने अदालत की सहायता की।

केस टाइटलः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहाली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

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