इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच हिंसा पीड़ित के रिश्तेदार और भाजयुमो नगर प्रमुख के खिलाफ मौजूदा विधायक द्वारा दर्ज 'दंगा' की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बहराइच हिंसा पीड़ित राम गोपाल मिश्रा के रिश्तेदार, भाजयुमो नगर प्रमुख और अन्य के खिलाफ महासी विधायक सुरेश्वर सिंह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।

अनजान लोगों के लिए, 13 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा समारोह के अंतिम दिन, जिला बहराइच के महाराजगंज/मेहसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जब एक विशेष समुदाय के कुछ स्थानीय सदस्यों ने तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई। इस विवाद के परिणामस्वरूप राम गोपाल मिश्रा नामक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई।

एफआईआर, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित आरोप नहीं हैं, 18 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा करने और हत्या का प्रयास करने के लिए सात नामजद व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी।

प्रश्नाधीन एफआईआर, बहराइच हिंसा पीड़ित (मिश्रा) के शव के साथ आरोपियों और अन्य लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने और जिला प्रशासन और पुलिस को शव परीक्षण सहित अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डालने की घटना से संबंधित है। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान हवा में गोलियां भी चलाई गईं।

इस एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं [एक पीड़ित मिश्रा के चचेरे भाई (पुंडरीक कुमार पांडे) द्वारा और दूसरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष (अर्पित श्रीवास्तव और दो अन्य) द्वारा]।

दोनों याचिकाओं में यह तर्क दिया गया कि मौजूदा भाजपा विधायक के कहने पर दर्ज की गई एफआईआर का उद्देश्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश को दूर करना था।

महत्वपूर्ण रूप से, यह तर्क दिया गया कि आरोपित एफआईआर [केस क्राइम नंबर 0347 ऑफ 2024] उसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर है, क्योंकि बीएनएस 2023 की धारा 191(2), 191(3), 3(5), 190, 131, 115(2), 352, 351(3), 125, 326(जी), 326(एफ), 3(5), 121(1) के तहत एफआईआर पहले ही 15 अक्टूबर को दर्ज की जा चुकी थी [एफआईआर नंबर 0346 ऑफ 2024], जिसमें समान तथ्यों का आरोप लगाया गया था।

इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि आरोपित एफआईआर, दूसरी एफआईआर होने के कारण, रद्द की जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2010 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर काफी हद तक भरोसा किया।

दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने शुरू में कहा कि अगर पहली एफआईआर में आरोपित अपराध के परिणामस्वरूप कोई अपराध उत्पन्न होता है तो दूसरी एफआईआर कानूनन जायज नहीं होगी। इस संबंध में खंडपीठ ने टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य एवं अन्य 2001, उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश एवं अन्य 2004, बाबूभाई (सुप्रा) के मामलों में शीर्ष न्यायालय के फैसले के साथ-साथ चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) और सी मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य 2010 में दिए गए फैसले का हवाला दिया।

अब, जब न्यायालय ने मामले के तथ्यों की जांच की, तो उसने पाया कि प्रारंभिक/पहली एफआईआर [एफआईआर संख्या 0346/2024] 15 अक्टूबर को पुलिस अधिकारी द्वारा देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन जुलूस के दौरान हुई घटना के बारे में सामान्य जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ ने गुस्सा होकर दूसरे समुदाय की दुकानों पर पथराव किया और आग लगा दी।

दूसरी ओर, न्यायालय ने पाया कि आरोपित एफआईआर 18 अक्टूबर को मौजूदा विधायक द्वारा कथित घटना के संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें नामजद आरोपी अन्य लोगों के साथ मृतक-पीड़ित (मिश्रा) के शव के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने दे रहे थे।

इस प्रकार, यह पाते हुए कि दोनों एफआईआर अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं, न्यायालय ने पाया कि आरोपित एफआईआर उसी लेनदेन का हिस्सा नहीं थी जिसके लिए पहले एफआईआर दर्ज की गई थी और यह बाद के घटनाक्रम से संबंधित थी।

न्यायालय ने आगे कहा कि इसमें प्रयुक्त बीएनएस की धाराएं भी समान नहीं हैं और एक ही घटना या एक ही आरोपी से संबंधित नहीं हैं। इसके मद्देनजर, हस्तक्षेप दिखाने के लिए कोई उचित आधार नहीं पाते हुए, याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

केस टाइटलः पुंडरीक कुमार पांडे उर्फ ​​पुंडरीक पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य, साथ ही एक संबंधित मामला

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