धारा 299 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम | लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करने की याचिका में संशोधन आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अधिनियम 1925 की धारा 278 के तहत दायर याचिका में संशोधन आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने माना कि चूंकि सीपीसी का आदेश 43 नियम एक संशोधन आवेदन को खारिज करने वाले आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का कोई उपाय प्रदान नहीं करता है, इसलिए इसे या तो धारा 115 सीपीसी के तहत संशोधन दायर करके या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट की पर्यवेक्षी...

वेरिफिकेशन के बाद बिना आधार कार्ड वाले 15 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव जिला के अधिकारी को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव को उन 15 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आधार कार्ड और मोबाइल फोन की अनुपलब्धता के कारण वृद्धावस्था पेंशन से वंचित होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस अताउ रहमान मसूदी की खंडपीठ ने जनहित याचिकाकर्ता (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया,"अधिकारी याचिकाकर्ताओं की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। हालांकि, वह मोबाइल नंबर/आधार कार्ड के...

BREAKING | Gyanvapi : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील खारिज की। उक्त याचिका में वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में 'व्यास तहखाना' (ज्ञानवापी मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) में 'पूजा' की अनुमति दी थी। इसके साथ ही जिला जज के आदेश को प्रभावी रूप से बरकरार रखा गया।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने के 11 दिन बाद फैसला सुनाया।हाईकोर्ट के समक्ष अपील 1 फरवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में...

Krishna Janmabhumi-Shahi Idgah Dispute | 'मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित': मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में अन्य बातों के साथ-साथ 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसे वह मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ साझा करता है, पूजा स्थल अधिनियम 1991, परिसीमन अधिनियम 1963 के साथ-साथ विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 द्वारा वर्जित हैं।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ आदेश VII नियम 11 (डी) [वादी की अस्वीकृति के लिए] के तहत दायर अपने आवेदन में शाही...

Civil Services Regulation | रिटायरमेंट से 4 साल पहले हुई घटना के लिए नियम 351ए के तहत पेंशन नहीं रोक सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से चार साल पहले हुई घटना के लिए सिविल सेवा विनियमन के विनियमन 351-ए के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।सीएसआर का विनियमन 351-ए राज्यपाल को पेंशन या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार और पेंशन से पूरी या आंशिक राशि की वसूली का आदेश देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। सरकार को होने वाली कोई भी आर्थिक हानि, यदि पेंशनभोगी को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार...

वेश्यालय का 'ग्राहक' व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए महिला की खरीद-फरोख्त नहीं करता; 'अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम' के तहत उसे सज़ा नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई व्यक्ति (ग्राहक) वेश्यालय में आता है और अपनी वासना की संतुष्टि के लिए पैसे देता है तो अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि वह अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए महिला को खरीदता है, न कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने महिला को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा या प्रेरित किया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि वेश्यालय में ग्राहक के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घटिया जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए सरकारी वकीलों को फटकार लगाई, जवाब तैयार करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया तय करने का निर्देश दिया

सोमवार को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभिन्न लंबित मामलों में राज्य सरकार के वकीलों द्वारा दायर जवाबी हलफनामों की गुणवत्ता / पर्याप्तता पर असंतोष व्यक्त किया। जवाबी हलफनामे दाखिल करने में असमर्थता के लिए राज्य के वकीलों की खिंचाई करते हुए, जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने राज्य के संबंधित आधिकारिक अधिकारियों को प्रभावी, सुसंगत और व्यापक जवाबी हलफनामे का मसौदा तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया। "राज्य सरकार के पास कोर्ट की सुविधा के लिए अपनी ओर से अपनी सहायता प्रदान करने के लिए...

पुलिस लाइन परिसर एक संवेदनशील स्थान है, जनता को वैध अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पुलिस लाइन का परिसर एक संवेदनशील स्थान है जहां शस्त्रागार, जिला वायरलेस नियंत्रण कक्ष, साइबर नियंत्रण कक्ष आदि स्थित हैं, और इसलिए, बड़े पैमाने पर जनता को जिले के पुलिस अधीक्षक की वैध अनुमति के बिना परिसर में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक नेता के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर आईपीसी की धारा 153 बी और आपराधिक कानून संशोधन...

नमाज पढ़ने के लिए पुलिस लाइन परिसर में मस्जिद में 'जबरन' प्रवेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने AIMIM नेता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया। उक्त नेता पर कथित तौर पर प्रतापगढ़ में पुलिस लाइन परिसर में स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घुसने की कोशिश करने के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने आगे कहा कि पुलिस लाइन का परिसर संवेदनशील स्थान है, जहां शस्त्रागार, जिला वायरलेस कंट्रोल रूम और साइबर कंट्रोल रूम...

हाईकोर्ट के स्टांप रिपोर्टर अनुभाग में भर्ती किए गए कर्मचारियों की नई पीढ़ी में कानून के बारे में बहुत कम जागरूक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमे में अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश के खिलाफ आवेदन को गलती से 'दूसरी अपील' के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए हाईकोर्ट के स्टांप रिपोर्टर अनुभाग पर नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा कि स्टांप रिपोर्टर अनुभाग में नई पीढ़ी के कर्मचारियों के पास कानून के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा,"...स्टांप रिपोर्टर में भर्ती किए गए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को कानून के बारे में बहुत कम जागरूक है। हालांकि उन्हें कंप्यूटर के साथ काम करने की काफी...

किशोरों के बीच सच्चे प्यार को कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई से नियंत्रित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच सच्चा प्यार, जिनमें से एक या दोनों नाबालिग हो सकते हैं, या वयस्क होने की कगार पर हैं, उसको कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जहां जोड़े वयस्क होने के बावजूद विवाह में प्रवेश करते हैं, उनके माता-पिता द्वारा पति-लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई उनके वैवाहिक रिश्ते में जहर घोलने जैसी है।एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायालय को...

सरकारों को मधुमक्खी की तरह पंखुड़ियों को परेशान किए बिना टैक्स एकत्र करना चाहिए: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हॉकिन्स के खिलाफ आदेश रद्द किया

हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड के खिलाफ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (Goods And Services Tax 2017) की धारा 129 के तहत पारित जुर्माना आदेश रद्द करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट ने चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का हवाला दिया।हाईकोर्ट ने कहा,"सरकारों को टैक्स उसी तरह वसूलना चाहिए, जैसे मधुमक्खी फूल की पंखुड़ियों को छेड़े बिना उससे शहद इकट्ठा करती है।"न्यायालय ने माना कि किसी अन्य विसंगति के अभाव में आठ ई-वे बिलों में से चार में याचिकाकर्ता के व्यवसाय के मुख्य स्थान का गलत पता दर्ज किया गया। इससे टैक्स चोरी के...

'ट्रायल कोर्ट' को 'लोअर कोर्ट' न कहें: इलाहाबाद हाईकोर्ट का रजिस्ट्री को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट को 'लोअर कोर्ट' के रूप में संदर्भित करना बंद करने का निर्देश दिया।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा,"'ट्रायल कोर्ट' को 'लोअर कोर्ट' के रूप में संदर्भित करने की प्रथा उचित नहीं है।"इसके साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया कि अब से 'ट्रायल कोर्ट' का उल्लेख 'लोअर कोर्ट' के रूप में न किया जाए।एकल न्यायाधीश ने यह निर्देश समशाद अली नामक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए...

Gyanvapi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'व्यास तहखाना' में 'पूजा' की अनुमति देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उक्त अपील में वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 'व्यास तहखाना' (मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) में 'पूजा' की अनुमति दी गई।हाईकोर्ट के समक्ष अपील 1 फरवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधक) द्वारा दायर की गई, जिसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार...

बेटा के सरकारी नौकरी में होने पर भी मृत कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा रोजगार देने पर प्रतिबंध नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि यदि मृत कर्मचारी का पति या पत्नी पहले से ही सरकारी रोजगार में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने की वैधानिक शर्त केवल पति या पत्नी तक ही सीमित है और इसे मृत कर्मचारी के बच्चों तक नहीं बढ़ाया जा सकता।न्यायालय ने माना कि अपने पिता की मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक होगा, क्योंकि उसकी कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए किया जा सकता है।यूपी का नियम 5 हार्नेस में मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम...

SC/ST Act की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि ऐसे मामलों में जहां किसी आदेश के खिलाफ अपील SC/ST Act, 1989 की धारा 14ए के तहत होगी, पीड़ित व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने गुलाम रसूल खान और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामले में हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले पर भरोसा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें यह माना गया कि पीड़ित व्यक्ति, जिसके पास 1989 अधिनियम की धारा 14 ए के तहत अपील...

ईंट का टुकड़ा फेंकने से लगी चोट ऐसी चोट नहीं है जिससे मौत हो सकती है: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हत्या की सजा को गंभीर चोट में बदल दिया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 302 के तहत 'हत्या' के अपराध के लिए एक व्यक्ति की सजा को आईपीसी की धारा 325 के तहत 'स्वैच्छिक रूप से गंभीर चोट पहुंचाने' के अपराध में बदल दिया क्योंकि उसने नोट किया कि हालांकि आरोपी ने पीड़ित को चोट पहुंचाई थी। उस पर ईंट का टुकड़ा फेंककर उक्त चोट को ऐसी चोट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपी के अपेक्षित इरादे या ज्ञान का पता लगाने के लिए यह देखा जाना...

कानून को न्याय अवश्य देना चाहिए: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कानूनी बाधाओं के बावजूद चार बच्चों वाली महिला को बच्चा गोद लेने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण बच्चे अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, 2015) की धारा 68 (सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियम 2022 (Adoption Regulations 2022) के तहत कानूनी रोक के बावजूद चार जैविक बच्चों वाली एक महिला को एक और बच्चा गोद लेने की अनुमति दी। दत्तक ग्रहण विनियमों के नियम 5 में प्रावधान है कि दो या दो से अधिक बच्चों वाले जोड़ों को केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद...

ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से चेक ड्रॉअर को भेजा गया डिमांड नोटिस वैध: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि चेक के अनादरण के लिए परक्राम्य लिखत (Negotiable Instrument) की धारा 138 के तहत 'ईमेल या व्हाट्सएप' के माध्यम से चेक जारीकर्ता को भेजा गया डिमांड नोटिस वैध नोटिस है और वही होगा। यदि यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information And Technology Act) की धारा 13 की आवश्यकता को पूरा करता है तो इसे उसी तिथि पर भेजा गया माना जाएगा।आईटी अधिनियम (IT Act) की धारा 13 में प्रावधान है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर एक कंप्यूटर संसाधन में दर्ज किया...

NDPS Act| धारा 52 ए के मुताबिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए नमूनों को ट्रायल में प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 52 ए के जनादेश के अनुसार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में थोक में से नहीं लिए गए नमूनों को ट्रायल में प्राथमिक साक्ष्य के वैध टुकड़े के रूप में नहीं माना जा सकता है।प्रावधान की धारा 52ए (2), (3) और (4) में कहा गया है कि जब जब्त किया गया प्रतिबंधित पदार्थ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाता है, तो अधिकारी को एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब्त किए गए माल से...