बेटा के सरकारी नौकरी में होने पर भी मृत कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा रोजगार देने पर प्रतिबंध नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि यदि मृत कर्मचारी का पति या पत्नी पहले से ही सरकारी रोजगार में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने की वैधानिक शर्त केवल पति या पत्नी तक ही सीमित है और इसे मृत कर्मचारी के बच्चों तक नहीं बढ़ाया जा सकता।

न्यायालय ने माना कि अपने पिता की मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक होगा, क्योंकि उसकी कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए किया जा सकता है।

यूपी का नियम 5 हार्नेस में मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम 1974 में मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार से एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। हालांकि, यूपी सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया गया। मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां) संशोधन नियम 1999 (U.P. Recruitment of Dependants of Government Servant Dying in Harness (Fifth) Amendment Rules, 1999) में यह शर्त शामिल की गई कि मृत सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी सरकारी रोजगार में नहीं होना चाहिए।

नियम 5 में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए जस्टिस मंजीव शुक्ला ने कहा,

“इस न्यायालय ने आगे पाया कि विधायिका 1974 के नियमों के नियम 5(1) में संशोधन करते समय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी का बेटा सरकारी नौकरी में है तो उसकी कमाई शेष के जीवनयापन के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य इस कारण से कि बेटे की कमाई उसके अपने परिवार (उसकी पत्नी और बच्चों) के जीवित रहने के लिए होती है। इसलिए केवल निषेध शामिल किया गया कि यदि मृत सरकारी सेवक का जीवित पति या पत्नी किसी सरकारी नौकरी परिवार के अन्य आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं हैं।”

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता के पिता की प्राथमिक विद्यालय मनिकापुर ब्लॉक बेलघाट जिला गोरखपुर में हेडमास्टर के रूप में काम करते समय मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे विधवा (याचिकाकर्ता की मां) दो अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटी छोड़ गए। याचिकाकर्ता 75% स्थायी रूप से दिव्यांग है और पूरी तरह से अपने पिता की कमाई पर निर्भर थी।

याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। आवेदन के साथ उसने शपथ पत्र भी दिया कि उसका बड़ा भाई सरकारी नौकरी में है, लेकिन परिवार से अलग रहता है। यह भी कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता को उनके पिता की मृत्यु के बदले अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक का बड़ा बेटा सरकारी कर्मचारी है, इसलिए परिवार पर कोई वित्तीय तनाव नहीं है। इसके अलावा यह कहा गया कि सबसे बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में है, इसलिए परिवार के सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति हार्नेस नियम, 1974 में मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती यूपी के तहत स्वीकार्य नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि उसका बड़ा भाई परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। यह तर्क दिया गया कि पति के सरकारी सेवक होने के संबंध में विशिष्ट अपवाद विशेष रूप से 1974 के नियमों में बनाया गया।

हालांकि, बड़े बेटे के सरकारी रोजगार में होने के लिए ऐसा कोई अपवाद नहीं बनाया गया, क्योंकि बेटे का अपना परिवार हो सकता है, जिसके लिए उसका कमाई का उपयोग किया जा सकता। तदनुसार यह तर्क दिया गया कि कानून में ऐसी कोई रोक नहीं है कि यदि पहला बच्चा सरकारी रोजगार में है तो दूसरे आश्रित बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति पाने से रोका जा सके।

प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि पिता की मृत्यु की तारीख पर सबसे बड़ा बेटा पहले से ही सरकारी नौकरी में है, इसलिए परिवार पर कोई वित्तीय तनाव नहीं है। तर्क दिया गया कि शासनादेश दिनांक 04- 09- 2000 यह स्पष्ट करता है कि यदि मृत कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो मृत सरकारी कर्मचारी का परिवार वित्तीय तनाव में नहीं होगा। तदनुसार, परिवार के अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायालय ने माना कि विधायिका ने जानबूझकर नियम 5 में संशोधन किया, जिससे बेटे को इसमें शामिल न किया जा सके, क्योंकि उसकी कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के भरण-पोषण में किया जा सकता।

इसमें कहा गया कि 04-09-2000 के सरकारी आदेश में प्रावधान है कि किसी शिक्षक की मृत्यु पर यदि मृत शिक्षक का बेटा सरकारी नौकरी में है तो मृतक शिक्षक के परिवार का दूसरा आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि संशोधन के साथ-साथ 04-09-2000 के सरकारी आदेश के मद्देनजर अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हलफनामे में विशेष रूप से कहा गया कि भाई सरकारी नौकरी में है और परिवार (मां और भाई-बहन) से अलग रह रहा है।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री न होने के कारण कि भाई की कमाई परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर का आदेश टिकाऊ नहीं है।

तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी गई।

केस टाइटल-कुमारी निशा बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य