National Highways Act | सक्षम अधिकारी मुआवज़े के हिस्से को लेकर विवाद का फ़ैसला नहीं कर सकते, मामला सिविल कोर्ट को भेजना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत अधिग्रहित ज़मीन में अपने हिस्से को लेकर सह-हिस्सेदारों के बीच गंभीर मतभेद हों तो सक्षम अधिकारी को उनके बीच मुआवज़े का बंटवारा करने का अधिकार नहीं है और उन्हें यह विवाद मुख्य सिविल कोर्ट (ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाले) को भेजना होगा।नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 की धारा 3H(3) सक्षम अधिकारी को यह तय करने की अनुमति देती है कि उनकी राय में जमा की गई राशि पाने का हकदार कौन है। धारा 3H(4) के तहत बंटवारे या उस व्यक्ति के बारे में किसी भी विवाद को,...

गर्भवती उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट टालने से इनकार करना उसे माँ बनने और नौकरी में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करता है, जो सही नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था के एडवांस स्टेज (अंतिम चरण) में चल रही महिला उम्मीदवार का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (शारीरिक दक्षता परीक्षा) टालने से इनकार करना उसे बच्चा पैदा करने और नौकरी करने में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करता है। साथ ही यह उसके प्रजनन के अधिकार और नौकरी के अधिकार में भी दखल देता है।कोर्ट ने कहा कि जहाँ भर्ती के नियम टेस्ट टालने के बारे में चुप हैं और ऐसा करने पर कोई रोक नहीं लगाते, वहां कमीशन के पास असाधारण परिस्थितियों में टेस्ट टालने का अधिकार है। कमीशन सिर्फ़...

S. 8 UP Anti-Conversion Law | डीएम को दिया गया आवेदन 'शेड्यूल-I' फ़ॉर्मेट में धर्म-परिवर्तन से पहले की घोषणा का विकल्प नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि यूपी एंटी-कन्वर्ज़न लॉ (धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून) के तहत धर्म बदलने के इच्छुक व्यक्ति के लिए धारा 8 के तहत तय 'शेड्यूल-I' फ़ॉर्मेट में धर्म-परिवर्तन से पहले की घोषणा जमा करना ज़रूरी है, और ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) को दिया गया सामान्य आवेदन इसका विकल्प नहीं हो सकता।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने उस महिला की रिट याचिका खारिज की, जिसने डीएम को अपनी उस अर्ज़ी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की, जिसे उसने कथित तौर पर 'उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी...

'पुलिस स्टेशन कमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस वाले के ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की DGP से जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी के DGP को बलिया के पुलिस कॉन्स्टेबल के कथित ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की जांच करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि पुलिस स्टेशन कमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए, कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी "राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय लगातार कमर्शियल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं"।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने DGP और उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) को रसड़ा पुलिस स्टेशन (बलिया जिले में) के सभी पुलिस अधिकारियों और कॉन्स्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक...

रेप में मदद के लिए पहरा देना IPC की धारा 34 के तहत 'साझा इरादे' की जवाबदेही बनाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 के मामले में सज़ा बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को 1984 के गैंग-रेप मामले में 2 लोगों की सज़ा बरकरार रखr। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति रेप में मदद करने के लिए पहरा देता है, वह भी अपराध के पीछे के 'साझा इरादे' में शामिल माना जाता है। उसे IPC की धारा 34 की मदद से रेप का दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसने खुद रेप (पेनिट्रेशन) न किया हो।जस्टिस संतोष राय की बेंच ने 1985 के ट्रायल कोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर आपराधिक अपील खारिज की, जिसमें जीवित अपीलकर्ताओं को IPC की धारा 376 और धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया।कोर्ट...

कोर्ट के पास आर्थिक अधिकार-क्षेत्र न हो तो सिर्फ़ मुकदमे की अर्ज़ी वापस करना ही उपाय नहीं, CPC की धारा 24(5) के तहत मुकदमा ट्रांसफर किया जा सकता है: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुकदमा ऐसी अदालत में दायर किया गया है जिसके पास आर्थिक अधिकार-क्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) नहीं है तो ज़िला कोर्ट उसे 'कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908' (CPC) की धारा 24(5) के तहत किसी सक्षम अदालत में ट्रांसफर कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कमी सामने आने पर CPC के ऑर्डर VII नियम 10 के तहत 'प्लेन्ट' वापस करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है।कोर्ट ने आगे कहा कि जिस कोर्ट के पास अधिकार-क्षेत्र नहीं है, उसने जो सबूत पहले ही रिकॉर्ड कर लिए हैं, वे ट्रांसफर होने पर खत्म...

UP Tenancy Act | स्वतंत्र मालिकाना हक का दावा करने वाली तीसरी पार्टी बेदखली की कार्यवाही में ज़रूरी या उचित पार्टी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मकान-मालिक के खिलाफ़ स्वतंत्र मालिकाना हक का दावा करने वाली तीसरी पार्टी, यूपी रेगुलेशन ऑफ़ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट, 2021 की धारा 21 के तहत कार्यवाही में न तो ज़रूरी पार्टी है और न ही उचित पार्टी।कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक से जुड़े सवालों को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर I नियम 10 के तहत पार्टी बनने के आवेदन के ज़रिए बेदखली की कार्यवाही में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इनका निपटारा करना रेंट अथॉरिटी के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर है।डॉ. जस्टिस योगेंद्र...

उचित मूल्य की दुकान की डीलरशिप | शादीशुदा बेटी को सिर्फ़ शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी ज़रूरी वस्तु (बिक्री और वितरण नियंत्रण का नियमन) आदेश, 2016 के तहत "परिवार" की परिभाषा में शादीशुदा बेटी भी शामिल है। इसलिए उसे सिर्फ़ शादीशुदा होने के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के डीलर के तौर पर नियुक्ति देने से मना नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि अगर वह बाकी ज़रूरी शर्तें पूरी करती है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। इन शर्तों में स्थानीय निवासी होना और परिवार के दूसरे बालिग सदस्यों से 'कोई आपत्ति नहीं' (NOC) का प्रमाण पत्र मिलना शामिल है।कंट्रोल ऑर्डर, 2016...

हर प्रक्रियागत त्रुटि से मध्यस्थता निर्णय रद्द नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हर प्रक्रियागत अनियमितता मध्यस्थता के निर्णय को स्वतः अवैध नहीं बनाती और न ही केवल इसी आधार पर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 या 37 के तहत अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण और मेरठ-कर्नाल सड़क परियोजना के रियायतधारी के बीच हुए विवाद में सुनाया।खंडपीठ ने कहा,"हर प्रक्रियागत अनियमितता का प्रभाव मध्यस्थता निर्णय को...

लखनऊ में ही 50 हजार फाइनल रिपोर्टें लंबित, पीठासीन अधिकारियों की उदासीनता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त; पूरे प्रदेश से मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में आपराधिक मामलों की फाइनल रिपोर्टों के वर्षों तक लंबित रहने पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि अकेले लखनऊ जजी में ही लगभग 50 हजार फाइनल रिपोर्टें आदेश की प्रतीक्षा में लंबित हैं, जो आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है।जस्टिस तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने पूरे प्रदेश के सभी जिला एवं सेशन जजों से फाइनल रिपोर्टों की लंबित संख्या और उनके निस्तारण के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया।अदालत भारतीय नागरिक सुरक्षा...

प्राचार्य की जारी सूची वरिष्ठता सूची नहीं मानी जा सकती, आपत्ति न करने से अधिकार खत्म नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य या प्रबंधन समिति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षकों की सूची को वरिष्ठता सूची नहीं माना जा सकता। यदि नियमानुसार वरिष्ठता सूची प्रकाशित ही नहीं की गई है तो किसी शिक्षक द्वारा उस पर आपत्ति न करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसने अपनी वरिष्ठता पर दावा करने का अधिकार छोड़ दिया है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत बनाए गए विनियमों की व्याख्या करते हुए यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के कामकाज के घंटों को लागू करने की मांग वाली PIL खारिज की, कहा- हाईकोर्ट जजों के खिलाफ 'मैन्डमस' जारी करने को मंज़ूरी नहीं दी जा सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के निर्धारित समय पर बैठने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ परमादेश (मैंडमस) जारी नहीं किया जा सकता है।चीफ जस्टिस अरुण अंबानी और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खण्डहर ने कहा कि डेवलेपमेंट का यह पुरातात्विक स्थल दस्तावेज पर आधारित है और इसका कानून दृष्टि से देखने योग्य भी नहीं है।वर्ष 2008 की पूर्ण याचिका में उस प्रस्ताव को लागू करने की मांग की गई, जिसके अनुसार इलाहाबाद की अदालतों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय और दोपहर 2 बजे से...

सहमति से शादी करने वाले बालिगों के मामले में पुलिस को दखल का अधिकार नहीं, अपराध की जांच करे, विवाह की नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग महिला के कथित अपहरण के मामले में दर्ज FIR रद्द करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि दो बालिग व्यक्तियों के आपसी सहमति से किए गए विवाह की जांच करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का दायित्व अपराधों की जांच करना है, न कि वयस्कों के विवाह में दखल देना।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने दंपति की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में जांच जारी रखना न केवल आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है बल्कि संविधान के अनुच्छेद...

अगर पक्ष अपील/रिविज़न के मेरिट पर बहस करने को तैयार हैं तो सज़ा पर रोक लगाने की अर्ज़ी को प्राथमिकता देने की ज़रूरत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब पक्ष आपराधिक अपील या आपराधिक रिविज़न के मेरिट पर बहस करने के लिए तैयार हों तो सज़ा पर रोक लगाने की अर्ज़ी को आपराधिक अपील या आपराधिक रिविज़न के अंतिम निपटारे पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा,"हमारी राय में अगर पक्ष अपील के मेरिट पर बहस करने के लिए तैयार हैं तो कोर्ट की कोशिश आपराधिक अपील का जल्द-से-जल्द निपटारा करने की होनी चाहिए।"इस तरह कोर्ट ने पवन कुमार पांडे की सज़ा पर रोक लगाने की अर्ज़ी...

ग्राम सभा फंड को हुए नुकसान के लिए प्रधान से सरचार्ज की वसूली पंचायत राज एक्ट के तहत तय प्रक्रिया से ही होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी पंचायत राज एक्ट, 1947 की धारा 27 के तहत प्रधान पर सरचार्ज तभी लगाया जा सकता है, जब 'चीफ ऑडिट ऑफिसर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पंचायत' द्वारा जांच की गई हो। कोर्ट ने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई गई कमेटी की जांच अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उस पर आधारित वसूली का आदेश अमान्य है।एक्ट की धारा 27 के तहत ग्राम पंचायत के पैसे या संपत्ति के नुकसान, बर्बादी या गलत इस्तेमाल के लिए हर प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य को सरचार्ज के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर यह...

दूसरी गर्भावस्था पर 2 साल का इंतजार जरूरी नहीं, मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि पहली बार मिले मातृत्व अवकाश के बाद दो वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के प्रावधान उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों पर प्रभावी होंगे।जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने दो स्टाफ नर्सों/नर्सिंग अधिकारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए कहा कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 में पहली और दूसरी गर्भावस्था के बीच...

लखनऊ कोर्ट हिंसा मामला: हाईकोर्ट ने दिए चार वकीलों की आईबी जांच के आदेश, कहा- बार के काली भेड़ों की पहचान का समय आ गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिला कोर्ट परिसर में 21 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए चार आरोपित वकीलों की खुफिया ब्यूरो (IB) से गोपनीय जांच कराने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने इन वकीलों को पिछले 10 वर्षों की आयकर रिटर्न संपत्ति, कारोबार, परिवार और पिछले पांच वर्षों के संपत्ति लेन-देन का पूरा ब्योरा अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर चल रही सुनवाई में कहा कि वकालत पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए बार के भीतर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 के हत्या की कोशिश के मामले में दोषी पुलिसकर्मी की जेल की सज़ा कम की, पीड़ित को ₹35,000 का मुआवज़ा मिलेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 1984 के हत्या की कोशिश के मामले में पूर्व पुलिस कॉन्स्टेबल की दोषसिद्धि (Conviction) को तो बरकरार रखा, लेकिन उसकी जेल की सज़ा 6 साल से घटाकर 4 साल की। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी पर लगाए गए ₹40,000 के बढ़े हुए जुर्माने में से पीड़ित को ₹35,000 का मुआवज़ा दिया जाए।जस्टिस संतोष राय की बेंच ने सज़ा में बदलाव करते हुए इस बात पर ध्यान दिया कि अपील 41 साल से लंबित थी (जिसमें दोषी की कोई गलती नहीं थी) और वह अब 60 साल से ज़्यादा उम्र का हो चुका है।हालांकि, रिकॉर्ड पर...

क्लाइंट के फ़ायदे के लिए वकील होने की बात छिपाकर PIL दाखिल करना 'अदालत के अधिकार का गंभीर दुरुपयोग': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) खारिज करते हुए कहा कि वकील होने की बात छिपाकर ऐसी याचिका दाखिल करना, जो असल में किसी क्लाइंट के फ़ायदे के लिए हो, "अदालत के PIL अधिकार क्षेत्र का गंभीर दुरुपयोग" है।पेशे से वकील याचिकाकर्ता को अपना तरीका सुधारने की चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि PIL सिस्टम के इस तरह के दुरुपयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने ऐसे याचिकाकर्ता की PIL पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसने खुद को सामाजिक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाई की हत्या के दोषी 82 साल के व्यक्ति को 40 साल बाद वापस जेल भेजा, कहा- आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सज़ा कम नहीं की जा सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1984 में अपने भाई की हत्या के दोषी 82 साल के व्यक्ति की अपील खारिज की और उसे अपनी उम्रकैद की बाकी सज़ा काटने के लिए सरेंडर करने का आदेश दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने पाया कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से ऐसी कोई राहत देने वाली परिस्थितियां सामने नहीं आईं, जिनके आधार पर अपीलकर्ता की सज़ा को IPC की धारा 302 (हत्या) से बदलकर IPC की धारा 304 पार्ट II (गैर-इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) में बदला जा सके।अपीलकर्ता की सज़ा को...