BREAKING | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का पट्टा रद्द करने को चुनौती देने वाली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि के पट्टे को रद्द करने को दी गई चुनौती खारिज कर दी। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में यूनिवर्सिटी से जुड़े लीज डीड रद्द करके जमीन जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई।राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के नेतृत्व वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3.24 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मूल रूप से एक...

क्या अभियोजन के अभाव में NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256(1) के तहत दोषमुक्ति के समान है? : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है कि क्या अभियोजन के अभाव में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी करने के समान होगा, और ऐसा सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत अपील में चुनौती में किया जा सकता है या क्या वह आदेश सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधित किया जा सकता है?जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने विनय कुमार बनाम मामले में समन्वय पीठ के आदेश से असहमति जताते हुए यूपी राज्य 2007 मामले को...

SSB Recruitment | मेडिकल बोर्ड की राय लिमिटेड की न्यायिक पुनर्विचार में उम्मीदवार के ऑपरेशन के अधिकार की मान्यता शामिल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मेडिकल जांच के दौरान पाई गई मेडिकल स्थिति के आधार पर उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सीमित है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मेडिकल बोर्ड या विभाग ने परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी किसी दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने कहा,“मेडिकल बोर्ड द्वारा जिस सीमित मुद्दे की जांच की जानी है वह यह है कि क्या मेडिकल परीक्षा की तारीख पर उम्मीदवार...

केवल बुरे चरित्र का आरोप किसी व्यक्ति को लाभ का दावा करने से वंचित नहीं कर देता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि केवल 'खराब चरित्र' होने का आरोप किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 [UP Fighters Of Democracy Honor Act 2016] के तहत लाभ का दावा करने से वंचित नहीं करता।उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 की धारा 2 (ए) के तहत "लोकतंत्र सेनानियों" को उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों के रूप में परिभाषित किया गया, जिन्होंने 25.06.1975 से 21.03.1977 तक आपातकालीन अवधि के दौरान सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी और हिरासत में लिया गया। ऐसी गतिविधियों में...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में समझौता करके हिंदुओं के बीच विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही के समय किए गए समझौते के माध्यम से दो हिंदुओं के बीच कानूनी विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई भी विवाह केवल हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री द्वारा ही भंग किया जा सकता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने फैसला सुनाया,चूंकि पक्षकारों के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, ऐसे विवाह को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी के खिलाफ कामर्सियल लेनदेन से संबंधित आपराधिक शिकायत खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्यूचर समूह के संस्थापक और समूह सीईओ किशोर बियाणी को राहत देते हुए मंगलवार को उनके खिलाफ एक वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित मामले में जारी समन आदेश और गैर-जमानती वारंट सहित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने यह आदेश सीआरपीसी की धारा 482 के तहत बियानी के आवेदन पर पारित किया, जिसमें गोरखपुर अदालत द्वारा उनके खिलाफ धारा 120 बी, 463, 406, 420, 504 और 506 आईपीसी के तहत दायर आपराधिक शिकायत में पारित एनबीडब्ल्यू जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। ...

वकील ने तैयार किया झूठा शपथ पत्र? इलाहाबाद हाइकोर्ट ने डिपोनेंट्स की उपस्थिति के संबंध में ओथ कमिश्नर के रजिस्टर से वेरिफिकेशन मांगा

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सोमवार को यह वेरीफाई करने के बाद न्यायालय के सीनियर रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी कि क्या याचिकाकर्ता शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित था, जब कथित हलफनामे में शपथ ली गई थी कि वह परिसर खाली कर देगा।हाइकोर्ट के समक्ष अलग कार्यवाही में याचिकाकर्ता के तत्कालीन वकील ने वचन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त वचन पत्र में कहा गया कि याचिकाकर्ता विवादित परिसर को खाली कर देगा।याचिकाकर्ता ने उस आदेश के ख़िलाफ़ रिकॉल आवेदन दायर किया, जो कथित तौर पर जाली उपक्रम पर आधारित है। इस बीच प्रतिवादियों की ओर से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहित लिव-इन-कपल की सुरक्षा याचिका खारिज की, कहा: 'ऐसे संबंधों को समर्थन देने से समाज में अराजकता पैदा होगी'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने जीवनसाथी को तलाक दिए बिना एक-दूसरे के साथ रहने वाले जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका खारिज की और उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस तरह के रिश्ते को कोर्ट का समर्थन मिलता है तो इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी और हमारे देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।जस्टिस रेनू अग्रवाल की पीठ ने सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा,"न्यायालय इस प्रकार के रिश्ते का समर्थन नहीं कर सकता, जो कानून का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सुल्तानपुर विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के खिलाफ उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499/500 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए ईरानी को नहीं बुलाने के लिए ठोस कारण दिए, क्योंकि ट्रायल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 राम जन्मभूमि फैसले की 'आलोचना' करने के मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 2019 राम जन्मभूमि फैसले पर उनके कथित विवादास्पद बयानों पर आपराधिक मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पिछले साल दी गई अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ाई।उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 295-ए, 298 के तहत सिद्धार्थनगर कोर्ट में लंबित शिकायत मामला राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर अपने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए समाचार चैनलों पर कथित तौर पर दिए गए उनके बयानों से संबंधित है।गौरतलब है कि नवंबर,...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक न्यायशास्त्र के 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' सिद्धांत में 'अपवाद' के दायरे को स्पष्ट किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में आपराधिक न्यायशास्त्र के "जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है" सिद्धांत के भीतर "अपवाद" के दायरे पर स्पष्टता प्रदान की। ये अपवाद ऐसी परिस्थितियां हैं जहां जमानत देने का सामान्य नियम विशिष्ट कारकों के कारण ओवरराइड किया जाता है। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि "इन अपवादों में उड़ान जोखिम, समुदाय के लिए संभावित खतरे, आरोपी द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना, या अपराध को दोहराने की संभावना के बारे में चिंताएं शामिल हो सकती हैं। अनिवार्य रूप से, जबकि जमानत आम...

'कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ अपहरण का मामला वापस लेने की अभियोजन पक्ष की याचिका पर नए सिरे से फैसला करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MP/MLA कोर्ट को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए/सिविल जज (एसडी), प्रतापगढ़ को कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) के खिलाफ अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले को वापस लेने की मांग करने वाले लोक अभियोजक, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह आदेश राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह और अन्य द्वारा मार्च 2023 में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले आवेदन पर पारित किया, जिसके तहत आवेदकों के खिलाफ अभियोजन...

धारा 5 परिसीमा अधिनियम यूपी वैट अधिनियम की धारा 31 के तहत आदेशों के सुधार पर लागू होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 31 के तहत अधिकारी, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण या हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के सुधार पर लागू होगी। उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 31 में प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी, प्राधिकरण, अधिकरण या हाईकोर्ट अपने किसी भी आदेश में रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट किसी भी गलती को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पार्टियों द्वारा किए गए आवेदन पर सुधार सकता है। याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक कर...

दोषियों के कल्याण के लिए उचित योजना बनाने के लिए ओपन जेलों की अवधारणा का अध्ययन करें: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दोषियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूर्ति के लिए ओपन जेलों की अवधारणा का अध्ययन करने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित योजना या प्रस्ताव तैयार करने को कहा।संदर्भ के लिए ओपन जेलें बिना सलाखों वाली जेलें होती हैं, जिनमें पारंपरिक जेलों की तुलना में कम सख्त नियम होते हैं। वे न्यूनतम सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं और कैदियों के आत्म-अनुशासन पर भरोसा करते हैं। दोषियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सेवा के लिए खुली जेलों की अवधारणा राजस्थान और महाराष्ट्र...

इलाहाबाद हाइकोर्ट जज ने SHUATS निदेशक की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

जस्टिस मंजू रानी चौहान ने पिछले हफ्ते सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (SHUATS) के निदेशक विनोद बिहारी लाल द्वारा व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया।यह घटनाक्रम एकल जज द्वारा विभिन्न लंबित मामलों में राज्य सरकार के वकीलों द्वारा दायर जवाबी हलफनामों की गुणवत्ता/पर्याप्तता पर असंतोष व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आया।गौरतलब है कि कोर्ट ने 19 फरवरी को 'अप टू द मार्क' जवाबी हलफनामा दायर करने...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के आरोपी आवेदक को जमानत दी

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के आरोपी आवेदक को जमानत दे दी, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (Goods and Service Tax Act, 2017) की धारा 70 और धारा 74 के तहत कार्यवाही लंबे समय से लंबित है।जीएसटी अधिनियम की धारा 69 आयुक्त को अधिनियम की धारा 132 के तहत किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने की शक्ति देती है। धारा 132 में अपराधों की सूची और उनके लिए दंड का प्रावधान है। धारा 132(1)(ए) और 132(1)(बी) में धोखाधड़ी वाले चालान के आधार पर इनपुट...

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिव लिंग की पूजा के अप्रतिबंधित अधिकार की मांग वाली याचिका पर 8 सप्ताह में फैसला करें: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट से कहा

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने वाराणसी में सिविल जज, (सीनियर डिवीजन) की अदालत को मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित तौर पर पाए गए शिव लिंग की पूजा करने के अप्रतिबंधित अधिकार की मांग वाली याचिका को 8 सप्ताह में निपटाने का निर्देश दिया।जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विवेक सोनी और अन्य द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।हाइकोर्ट के समक्ष...

विवाहित मुस्लिम महिला का दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशन शरीयत के अनुसार 'हराम' और 'ज़िन्हा' है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से विवाहित मुस्लिम पत्नी विवाह से बाहर नहीं जा सकती है और किसी अन्य पुरुष के साथ उसका लिव-इन रिलेशन शरीयत कानून के अनुसार 'ज़िन्हा' (व्यभिचार) और 'हराम' (अल्लाह द्वारा निषिद्ध कार्य) होगा।जस्टिस रेनू अग्रवाल की पीठ ने विवाहित मुस्लिम महिला और उसके हिंदू लिव-इन पार्टनर द्वारा अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ अपनी जान को खतरा होने की आशंका से दायर सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। न्यायालय ने कहा कि महिला के 'आपराधिक कृत्य' को न्यायालय द्वारा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोटस 300 फ्लैट खरीदारों से ठगी के मामले में हैसिंडा प्रोजेक्ट के निदेशकों के खिलाफ ईडी जांच का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 परियोजना के फ्लैट-खरीदारों को धोखा देने के लिए मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों को दोषी ठहराने के लिए कॉर्पोरेट घूंघट हटा दिया है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को उन सभी निदेशकों/प्रवर्तकों/नामित प्रमोटरों/अधिकारी, जो चूक में हैं, कंपनियों या अन्य संस्थाओं के खिलाफ...

Krishna Janmabhumi-Shahi Idgah Dispute | 'पूजा स्थल अधिनियम' की संवैधानिकता को सिविल मुकदमे में चुनौती नहीं दी जा सकती: मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) की समिति ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित दीवानी मुकदमों में अन्य बातों के साथ-साथ 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई, जिसे वह मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ साझा करता है। इसे पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ आदेश VII नियम 11 (डी) [वादी की अस्वीकृति के लिए] के तहत दायर अपने आवेदन में शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने...