Gyanvapi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'व्यास तहखाना' में 'पूजा' की अनुमति देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उक्त अपील में वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 'व्यास तहखाना' (मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) में 'पूजा' की अनुमति दी गई।

हाईकोर्ट के समक्ष अपील 1 फरवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधक) द्वारा दायर की गई, जिसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया था।

समिति का यह रुख रहा है कि व्यास तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाना के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है।

मस्जिद समिति ने यह भी तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि 1993 के बाद से तहखाना में कोई पूजा नहीं हुई। इसलिए यदि 30 वर्षों के बाद न्यायालय रिसीवर नियुक्त कर रहा है और यथास्थिति बदल रहा है तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण होना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि हिंदू वादी कभी भी व्यास तहखाना के कब्जे में नहीं था और कब्जे के बारे में सवाल केवल मुद्दों के तैयार होने के बाद ही तय किया जा सकता है।

दूसरी ओर, हिंदू वादी के वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पहली प्रार्थना (रिसीवर की नियुक्ति के लिए) 17 जनवरी को अनुमति दी गई। हालांकि, कुछ चूक के कारण दूसरी प्रार्थना (व्यास तहखाना के अंदर प्रार्थना करने के लिए) की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए जब उन्होंने जिला न्यायाधीश से दूसरी प्रार्थना की भी अनुमति देने का अनुरोध किया तो उन्होंने 31 जनवरी को सीआरपीसी की धारा 152 की शक्तियों का उपयोग करके इसकी अनुमति दी।

हिंदू पक्षकारों का लगातार यह रुख रहा है कि तहखाना के अंदर हिंदू 'पूजा-पथ' कभी नहीं रुका और यह 1993 के बाद भी जारी रहा जब सीआरपीएफ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।