रिट याचिका सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए, मांगी गई राहत दलीलों द्वारा समर्थित की जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान का दावा खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करते हुए याचिका सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित कई मामलों से निपटते समय कहा,“मांगी गई राहत देने के लिए मामला बनाने के लिए रिट याचिका का मसौदा बहुत सावधानी से तैयार करना होगा। दलीलें किसी भी मुकदमे का अनिवार्य हिस्सा हैं। मांगी गई राहत को दलीलों द्वारा समर्थित किया...

Gyanvapi | 'जिला न्यायाधीश ने हिंदू वादी के प्रभाव में 'व्यास तहखाना' में 'पूजा' की अनुमति दी': मस्जिद समिति ने हाईकोर्ट में कहा

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधक) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश में हिंदू पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद (व्यास जी का तहखाना) के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई। तहखाना के अंदर पूजा/राग भोग की अनुमति देने वाले आदेश में कोई ठोस कारण निर्दिष्ट नहीं किए जाने के कारण हिंदू वादी का प्रभाव प्रभावित हुआ।सीनियर वकील एसएफए नकवी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद...

यूपी उच्च न्यायिक सेवाओं में वकीलों की सीधी भर्ती करने वाले नियम में संशोधन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

यूपी के नियम 5 की वैधता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1975 को 11 जनवरी 2024 की अधिसूचना जारी होने के साथ वर्ष 2023 में संशोधित किया गया।यूपी का नियम 5 उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975 उच्च न्यायपालिका में भर्ती के स्रोतों का प्रावधान करता है। संशोधन से पहले नियम 5 के उप-नियम (सी) में प्रावधान था कि वकीलों में से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। 11 जनवरी 2024 की...

लड़कियों के माता-पिता उनके प्रेम विवाह को अस्वीकार करते हुए पतियों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, यह समाज का काला चेहरा दिखाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह समाज का 'काला चेहरा' दिखाता है, जहां माता-पिता अपने बच्चों के प्रेम विवाह को अस्वीकार करते हुए पारिवारिक और सामाजिक दबाव में लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सहारा लेते हैं, जो परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने टिप्पणी की,“पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपनी गहरी पीड़ा दर्ज की, जिससे यह सामाजिक खतरा गहरा हो गया कि आजादी के 75 साल बाद भी हम उनके विरोधियों के साथ केवल इसी मुद्दे पर मामले लड़ रहे हैं।”यह टिप्पणी...

Gyanvapi Case | व्यास तहखाना में पूजा कभी बंद नहीं हुई: 1993 तक मस्जिद समिति के कब्जे के दावों के बीच हिंदू वादी ने हाइकोर्ट में दलील दी

ज्ञानवापी मस्जिद-व्यास तहखाना विवाद से संबंधित मुकदमे में हिंदू वादी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के समक्ष दावा किया कि तहखाना के अंदर हिंदू पूजा-पथ कभी नहीं रुका और यह 1993 के बाद भी जारी रहा, जब सीआरपीएफ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।यह दलील वकील हरि शंकर जैन (वादी-शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की ओर से) ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका में दी, जिसमें वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में हिंदू पक्षकारों को दक्षिणी तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद (व्यास जी का तहखाना) में...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सरकार से मुआवजा मिलने के बाद सुनवाई के दौरान मुकरने वाली बलात्कार पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा कि उन पीड़ितों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जो शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (Rape), पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) और एससी-एसटी अधिनियम (SC/ST Act) के तहत एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन सरकार से मुआवजा प्राप्त करने के बाद मुकदमे के दौरान अपने बयानों से मुकर जाते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने आगे इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों के परिणामस्वरूप जांचकर्ता और अदालत के समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।पीठ ने टिप्पणी की,“हर दिन अदालत के सामने...

Gyanvapi-Vyas Tehkhana Row | 'मामला विचाराधीन होने के कारण मीडिया से बात करने से बचें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद-व्यास सेलार/तहखाना विवाद से संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे इस मामले के बारे में तब तक सार्वजनिक बयान देने या मीडिया से बात करने से बचें, जब तक मामला विचाराधीन न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई भी कल (बुधवार) तक के लिए स्थगित की।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,"मेरा यह अनुरोध है, आप लोग मीडियाबाजी करें या जनता के बीच बयान मत दीजिए, जब तक मामले का फैसला नहीं हो रहा है। विचाराधीन मामले के बारे में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया।जस्टिस अताउर्रहमान मसूदी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने चलती ट्रेन में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर 2016 में शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।यह देखते हुए कि इस तरह के विवरण की घटनाएं पहले भी इस न्यायालय के संज्ञान में आई हैं, जिसमें भारत संघ, रेल...

UP Municipalities Act | नगर पालिका निषेधाज्ञा वाद का उद्देश्य विफल होने पर उसे नोटिस देना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी (वादी की अस्वीकृति) के तहत आवेदन की अस्वीकृति को इस आधार पर बरकरार रखा कि यूपी नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 326 के तहत नोटिस अनिवार्य नहीं, यदि यह निषेधाज्ञा मुकदमे के उद्देश्य को विफल कर देगा।उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 326 नगर पालिका या उसके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे का प्रावधान करती है, नगर पालिका और उसके अधिकारियों को दो महीने की नोटिस अवधि प्रदान करना अनिवार्य है। नोटिस में कार्रवाई का कारण मांगी गई राहत की प्रकृति, दावा किए गए...

UP Police Act | SHO के खिलाफ कार्यवाही में एक ही मजिस्ट्रेट गवाह और जज दोनों नहीं हो सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यूपी पुलिस अधिनियम (UP Police Act) की धारा 29 के तहत SHO (प्रभारी निरीक्षक) के खिलाफ उनके द्वारा शुरू किए गए मामले में एक ही मजिस्ट्रेट गवाह और जज नहीं हो सकता।UP Police Act की धारा 29 में उल्लिखित पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें कानून के किसी भी प्रावधान या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए वैध आदेश का जानबूझकर उल्लंघन या उपेक्षा शामिल है। ऐसे दोषी पुलिस अधिकारी के लिए दंड तीन महीने तक का वेतन, या कारावास, कठोर श्रम के साथ या...

सार्वजनिक शांति, सुरक्षा के लिए हानिकारक आचरण पर आपराधिक मामला लंबित होने के दौरान शस्त्र लाइसेंस रद्द किया जा सकता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस आधार पर फायरआर्म्स लाइसेंस रद्द करने को बरकरार रखा कि याचिकाकर्ता के आचरण के सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक होने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किए गए।कोर्ट ने कहा कि शस्त्र अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) की धारा 17 लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिए गए फायरआर्म्स लाइसेंस की शर्तों को बदलने का अधिकार देती है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास फायरआर्म्स लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की भी शक्ति है, यदि अन्य बातों के साथ...

Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'व्यास तहखाना' के अंदर 'पूजा' पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार किया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद (व्यास तहखाना के नाम से जाना जाता है) के दक्षिणी तहखाने में होने वाली पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।तहखाना के अंदर पूजा 31 जनवरी को शुरू हुई, जिसके तुरंत बाद वाराणसी जिला जज ने आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट को उचित व्यवस्था करके क्षेत्र के अंदर पूजा की सुविधा प्रदान करने का...

यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून | अंतरधार्मिक विवाह तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि धारा 8 और 9 के तहत 'पूर्व' और 'रूपांतरण के बाद की घोषणा' औपचारिकता का अनुपालन न किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक अंतर-धार्मिक विवाह को कोई पवित्रता नहीं दी जा सकती है, जो यूपी गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 की धारा 8 और 9 के अनुपालन के बिना किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 2021 का अधिनियम लागू होने के बाद [27 नवंबर, 2020 के बाद] विवाह होता है, तो पार्टियों को अधिनियम की धारा 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा:"यदि धर्मांतरण विभिन्न धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के विवाह के संबंध में किया जाता है, चाहे कोई भी...

ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने 'व्यास तहखाना' में 'पूजा' की अनुमति देने के वाराणसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता के समक्ष इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी ने किया। एसीजे ने उन्हें रजिस्ट्रार लिस्टिंग के समक्ष तत्काल लिस्टिंग याचिका दायर करने के लिए कहा। तदनुसार, रजिस्ट्रार लिस्टिंग के समक्ष आवेदन दायर किया गया।...

जब तक प्रतिमा में विशेष प्रावधान न हो, नियोक्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि जब तक उसे किसी प्रतिमा के तहत विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाता है, तब तक नियोक्ता का कोई अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी कर्मचारी के खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता, या लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी नहीं रख सकता।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा,“कुछ नियम नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के खिलाफ सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित अवधि तक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति प्रदान करते हैं और वह भी निश्चित रूप से कुछ उच्च प्राधिकारी की...

Gyanvapi Dispute | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'वुज़ुखाना' क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश (अक्टूबर 2023) को चुनौती देते हुए दायर नागरिक पुनर्विचार याचिका में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधक) को नोटिस जारी किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करें।पुनर्विचार याचिका राखी सिंह द्वारा दायर की गई है, जो वादी नंबर 1 श्रृंगार गौरी पूजन वाद 2022 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित) में...

वेतन भुगतान अधिनियम | धारा 17 के तहत अपील पर निर्णय लेने वाले जिला जज अदालत के रूप में कार्य करते हैं, 'व्यक्तित्व पदनाम' के रूप में नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि नाम से व्यक्तिगत क्षमता में नियुक्त न्यायाधीश व्यक्तित्व पदनाम (Persona Designate) के रूप में कार्य करता है, लेकिन जब उन्हें केवल उनके पदनाम से नियुक्त किया जाता है, तो वह न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं।न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि नियुक्ति व्यक्तित्व पदनाम के रूप में की गई है, या नहीं, यह देखने के लिए है कि क्या व्यक्ति को "केवल उसके नाम से नियुक्त किया गया है, विवरण या पदनाम केवल उसकी पहचान के लिए दिया जा रहा है।" यदि केवल पद या पदनाम का...

भाई-बहनों को दी गई स्कूल फीस में छूट का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल द्वारा दी गई भाई-बहन की फीस में राहत कुछ शर्तों के अधीन है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।सहोदर शुल्क योजना लाभ की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दे के कारण दिल्ली पब्लिक स्कूल, राज नगर गाजियाबाद से दो भाई-बहनों को निष्कासित करने से निपटते हुए कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, “मुझे लगता है कि प्रतिवादी नंबर 7 द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 5.8.2021 के तहत भाई-बहन फीस में राहत उन माता-पिता को दिया जाने वाला लाभ है, जिनके दो बच्चे...

हिंदू विवाह अधिनियम | धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित करने की याचिका पर धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत ‌‌दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर धारा 11 में उल्लिखित आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य है और इसे ठीक या अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। हालांकि,...

विचाराधीन कैदियों/दोषियों को पर्याप्त चिकित्सा उपचार पाने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अतुल राय को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को घोसी के सांसद अतुल राय को यह देखते हुए कि वह "जानलेवा" बीमारी से पीड़ित हैं] चिकित्सा आधार पर 22 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान की पीठ ने आदेश में कहा कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति सर्वोपरि है। उन्होंने निर्देश दिया कि राय को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए।जस्टिस खान ने कहा, “मुकदमे की अवधि में हिरासत को दंडात्मक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता। हिरासत में किसी व्यक्ति की...