वेरिफिकेशन के बाद बिना आधार कार्ड वाले 15 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव जिला के अधिकारी को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव को उन 15 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आधार कार्ड और मोबाइल फोन की अनुपलब्धता के कारण वृद्धावस्था पेंशन से वंचित होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस अताउ रहमान मसूदी की खंडपीठ ने जनहित याचिकाकर्ता (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया,

"अधिकारी याचिकाकर्ताओं की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। हालांकि, वह मोबाइल नंबर/आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर नहीं देंगे और यदि वह याचिकाकर्ताओं की वास्तविकता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उन्हें बुढ़ापे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उन्हें उतनी ही राशि का भुगतान किया जाएगा।''

जनहित याचिका कुल 15 व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि उनकी वित्तीय स्थिति/अंगूठे और उंगलियों पर लकीरों की कमी के कारण उनके पास मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि उक्त मोबाइल नंबर या आधार कार्ड की कमी के कारण उन्हें वृद्धावस्था पेंशन से वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें मोबाइल नंबर या आधार कार्ड की उक्त दो आवश्यकताओं के अलावा किसी भी प्रकार के सत्यापन के अधीन किया जा सकता है। उत्तरदाताओं के संतुष्ट होने पर उन्हें याचिकाकर्ताओं को वृद्धावस्था पेंशन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया जा सकता है।

खंडपीठ को यह सुझाव दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के अस्तित्व/पहचान का पता लगाने का तरीका उनके बैंक अकाउंट नंबरों के माध्यम से है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की पासबुक पर उनकी तस्वीरें होंगी।

मामले को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को 29 फरवरी को जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव के समक्ष अपनी पासबुक या किसी अन्य सामग्री के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, जिससे यह दर्शाया जा सके कि कथित तौर पर बंद होने से पहले उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

बदले में न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को मोबाइल नंबर/आधार कार्ड पेश करने पर जोर दिए बिना याचिकाकर्ताओं की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का निर्देश दिया और यदि वह याचिकाकर्ताओं की वास्तविकता और इस तथ्य के बारे में निष्कर्ष पर आता है कि वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उन्हें इसका भुगतान किया जाएगा।

अदालत ने आगे आदेश दिया कि सत्यापन रिपोर्ट और उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई अगली तारीख (12 मार्च) को अदालत के समक्ष पेश की जा सकती है।

केस टाइटल- मोहना एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. विभाग सामाजिक कल्याण, सिविल सचिवालय की, लको. और दूसरे