You Searched For "SARFAESI Act"

उधारकर्ता को सरफेसी अधिनियम धारा 18 के तहत डीआरएटी में अपील से पहले किस राशि का 50% पूर्व जमा देना होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत पूर्व जमा के रूप में जमा की जाने वाली राशि की गणना करते समय उधारकर्ता को किस राशि का 50% पूर्व जमा के रूप में जमा करना आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 जनवरी...

[धारा 14 सरफेसी एक्‍ट] सीएमएम/डीएम को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने से पहले उधारकर्ता को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत कार्य कर रहे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने से संबंधित निर्णय लेने या...

क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

'स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने सरफेसी एक्ट के चैप्टर II की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

सरफेसी एक्ट लागू करने के बाद भी यदि अकाउंट में धोखाधड़ी की गई तो बैंक आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 | जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार सौंप सकते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट

आईबीसी की धारा 31 के तहत समाधान योजना लोन एग्रीमेंट के प्रति गारंटर को देयता से मुक्त नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट

रिट कोर्ट बैंकों और उधारकर्ता के बीच लेन-देन का परीक्षण नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रकृति में अनिवार्य अनुबंध हैं : कर्नाटक हाईकोर्ट

सरफेसी एक्ट की धारा 17 के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा सुरक्षा के त्वरित प्रवर्तन के लिए है: सुप्रीम कोर्ट

बैंक की एकमुश्त निपटान योजना के आधार पर ग्राहक अधिनियमों के बाद प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत लागू होता है: गुजरात हाईकोर्ट

'बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा है': गुजरात हाईकोर्ट ने 10 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने पर 2016 का जमानत आदेश रद्द करने से इनकार किया

जब तक देश के आर्थिक हित में न हो, बैंक बकाया की वसूली के लिए 'लुक आउट सर्कुलर' जारी करने की मांग नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

"प्रक्रिया का दुरुपयोग, तुच्छ याचिका" : सुप्रीम कोर्ट ने वादी पर 5 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा

अगर बैंक का बकाया अधिक है तो कर्जदार सिर्फ केवल नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य या सबसे बड़ी बोली की राशि का भुगतान करके मुक्ति नहीं मांग सकता : सुप्रीम कोर्ट

निजी बैंकों/ एआरसी द्वारा शुरू की गई सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

किराया अधिनियम के प्रावधानों का सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

सरफेसी की धारा 34 के तहत दीवानी वाद पर लगे प्रतिबंध से छुटकारा पाने के लिए केवल विवरण के बिना धोखाधड़ी का आरोप पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट