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एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने से पहले कोर्ट को आरोपी को नोटिस देना चाहिए : त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने से पहले एक अदालत को आरोपी को नोटिस जारी करने और उसकी सुनवाई करने ...

बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट और एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे के आदेश को 'सार्वजनिक मांग' के रूप में लागू किया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एनआई एक्ट) के तहत अंतरिम मुआवजे के भुगतान का आदेश बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 (रिकवरी एक्ट)...

एक दस्तावेज को वचनपत्र तभी माना जा सकता है, जब वह रूप और आशय दोनों में वचनपत्र हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

हाईकोर्ट को ट्रायल से पहले के चरण में एन आई एक्ट धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत केसों में आरोपी पूरी तरह पेशी में छूट का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

एनआई एक्ट धारा 138 । चेक के ' पुर्न- प्रस्तुतीकरण' के बाद जारी नोटिस के आधार पर शिकायत पर अदालत संज्ञान ले सकती है : उड़ीसा हाईकोर्ट

एनआई एक्ट 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध केवल 'प्रवर्तनीय ऋण' के लिए जारी चेक के लिए, 'सिक्योरिटी' के लिए नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

एनआई एक्ट- 'लीगल नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की सीमा अवधि की गणना करते समय उस दिन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस दिन बैंक से चेक की वापसी के बारे में सूचना प्राप्त हुई': दिल्ली हाईकोर्ट

एनआई एक्ट की धारा 138: अगर मामला मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो सीआरपीसी की धारा 202 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले जांच की जानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

धारा 138 एनआई एक्ट- यदि दोषी सीधे शिकायतकर्ता को जुर्माना अदा करता है तो चेक बाउंस का मामला बंद किया जा सकता हैः केरल हाईकोर्ट

शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में सीआरपीसी की धारा 202 (2) एनआई अधिनियम धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

एनआई अधिनियम की धारा 138 उन मामलों में भी लागू होती है जहां चेक आहरण के बाद और प्रस्तुति से पहले ऋण लिया जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट के तहत जुर्माने की सजा शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने तय किए मार्गदर्शक कारक

एनआई एक्ट की धारा 138 : सिर्फ इसलिए कि शिकायत में पहले प्रबंध निदेशक का नाम दिया गया है, ये नहीं माना जा सकता कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट

'मिस्टर', 'मैसर्स' जैसे अभिवादनों की अनुपस्थिति चेक ड्रा करते समय अप्रासंगिक; यह सेक्‍शन 138, एनआई एक्ट के तहत बरी करने का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 36: चेक अनादर के मामलों का संक्षिप्त विचारण (धारा 143)

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 35: चेक के अनादरण के मुकदमे से संबंधित प्रक्रिया (अपराधों का संज्ञान) (धारा 142)

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 34: चेक के अनादरण से संबंधित अपराध (धारा 138)

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 33: चेक का संदाय (पेमेंट) प्राप्त करने वाले बैंक का अदायित्व (धारा 131)