कमर्शियल लेन-देन से उत्पन्न मामलों में धारा 138 NI Act के तहत कार्यवाही उचित, चाहे उसकी सिविल प्रकृति कुछ भी हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कमर्शियल लेन-देन से उत्पन्न मामलों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही उचित है, चाहे अंतर्निहित लेन-देन की सिविल प्रकृति कुछ भी हो।

जस्टिस संजय धर की पीठ ने समझाया कि चेक बाउंस के मामले पक्षों के बीच कमर्शियल लेन-देन से उत्पन्न होते हैं। NI Act का अध्याय XVII, जो अपर्याप्त धन के कारण चेक अनादर के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करता है, वाणिज्य में चेक की विश्वसनीयता को बढ़ाने और ईमानदार चेक धारकों को अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू होगा।

यह मामला तब शुरू हुआ, जब प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता अब्दुल रशीद याटू के खिलाफ NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि याटू ने भूमि बिक्री लेनदेन के संबंध में दो चेक जारी किए। जब नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया तो अपर्याप्त धनराशि के कारण दोनों चेक वापस कर दिए गए, जिससे मलिक को मांग का नोटिस देना पड़ा। इसके बावजूद याटू चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहा, जिसके कारण मलिक ने शिकायत दर्ज की।

ट्रायल मजिस्ट्रेट ने संतुष्टि दर्ज करने के बाद कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ NI Act की धारा 138 के तहत अपराध बनता है, उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी की।

उसी याटू से व्यथित होकर उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत निराधार थी, क्योंकि लेनदेन पूरी तरह से सिविल प्रकृति का था। याटू ने तर्क दिया कि चेक बिक्री दस्तावेजों के निष्पादन और पंजीकरण तक सुरक्षा के रूप में सद्भावनापूर्वक जारी किए गए।

उन्होंने आगे दावा किया कि प्रतिवादियों द्वारा समझौते की शर्तों का पालन न करने के कारण चेक बाउंस हो गए, उन्होंने दावा किया कि कोई लागू करने योग्य लोन नहीं था और प्रतिवादी पर सुरक्षा चेक का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

मामले की गहन जांच के बाद न्यायालय ने NI Act की धारा 138 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्वों को दोहराया, जिसमें चेक जारी करना तीन महीने के भीतर उसका प्रस्तुतीकरण अपर्याप्त धनराशि के कारण उसका अनादर मांग नोटिस की तामील और नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान न करना शामिल है।

न्यायालय ने नोट किया कि NI Act की धारा 139 आदाता के पक्ष में खंडनीय अनुमान लगाती है और कहा,

“इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि विचाराधीन चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादरित किए गए। आरोपित शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता को मांग नोटिस तामील किया गया लेकिन वह चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहा। इस प्रकार NI Act की धारा 139 के तहत प्रतिवादी के पक्ष में तथा याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुमान उत्पन्न होता है।”

कमर्शियल लेनदेन के आधार पर याचिकाकर्ता के तर्क को संबोधित करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक चेक बाउंस मामला कमर्शियल लेनदेन से उत्पन्न होता है तथा NI Act के अध्याय XVII के प्रावधान वाणिज्यिक लेनदेन में चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाने तथा ईमानदार चेकधारकों को परेशान होने से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि लेनदेन की दीवानी प्रकृति के कारण एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही नहीं होगी।

ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश की वैधता के रहस्यपूर्ण प्रकृति के तर्क से निपटते हुए न्यायालय ने पाया कि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने वास्तव में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर अपना विवेक लगाया था।

हालांकि, आदेश संक्षिप्त था लेकिन यह स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट की संतुष्टि को दर्शाता है कि धारा 138 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। न्यायालय ने कहा तथा माना कि मजिस्ट्रेट के लिए प्रक्रिया जारी करने के आदेश में सभी आरोपों पर विस्तार से चर्चा करना कानूनी आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विवेक का उपयोग स्पष्ट हो।

इन टिप्पणियों के अनुरूप अदालत ने याचिका खारिज की।

केस टाइटल- अब्दुल रशीद याटू बनाम अब्दुल गनी मलिक