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'कस्टडी में रहते हुए कई बीमारियों से पीड़ित हो गया': कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोलने और सुनने में पूरी तरह असमर्थ एनडीपीएस आरोपी को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और एक आरोपी को जमानत दी। कोर्ट ने ध्यान दिया गया कि आरोपी बोलने और सुनने में पूरी तरह असमर्थ है और ह...

राजपत्रित अधिकारी जो छापे का हिस्सा है वह 'स्वतंत्र' नहीं है, उसके द्वारा ली गई तलाशी एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का अनुपालन नहीं करती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक राजपत्रित अधिकारी, जो छापा मारने वाली पार्टी का सदस्य है, उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार आरोपी व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिकारी द्वारा तल...

एनडीपीएस अपराध संगठित अपराध का हिस्सा, प्रतिबं‌धित पदार्थ की ‌रिकवरी दोषसिद्धि के लिए जरूरी नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

एनडीपीएस अधिनियम | फॉरेंसिक लैब को भेजे सैंपल के वजन में मामूली गड़बड़ी अभियोजन मामले को कमजोर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रूप से 55 किलो गांजा ले जाने के आरोपी को जमानत दी

6 किलो गांजा व्यावसायिक मात्रा नहीं, एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत ज़मानत के कड़े नियम लागू नहीं होंगे : आंध प्रदेश हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट की धारा 52 के तहत आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा करना अनिवार्य: गुजरात हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश को रद्द करने से इनकार किया

एनडीपीएस अधिनियम | वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर एफआईआर में सटीक वजन का उल्लेख न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

(एनडीपीएस एक्ट) सह-अभियुक्तों के बीच हुई कॉल, वह भी जिसकी ट्रांसक्रिप्ट न हो, पर्याप्त सबूतों के अभाव में पुष्टिकारक सामग्री नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर लोकल कोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए

एनडीपीएस अधिनियम | एफएसएल रिपोर्ट के बिना चार्जशीट दोषपूर्ण नहीं, सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने साइकोट्रोपिक ड्रग्स मामले के मास्टरमाइंड आनंद सिंह की जमानत रद्द की

एनडीपीएस एक्ट| अदालतें किसी विशेष ड्रग को 'निर्मित ड्रग' या 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' घोषित नहीं कर सकतीं: जेकेएल हाईकोर्ट

आरोपी की पत्नी को प्रतिबंधित सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ : गुजरात हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दोषमुक्ति बरकरार रखी

अगर जांच पूरी करने के लिए वैधानिक अवधि को 180 दिनों की समाप्ति से पहले धारा 36A(4) एनडीपीएस एक्ट के तहत बढ़ाया गया है तो कोई ‌डिफॉल्ट जमानत नहींः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने 'लोक व्यवस्था' और 'कानून और व्यवस्था' के बीच के अंतर को समझाया; एनडीपीएस एक्ट के तहत बंदियों को रिहा किया

[एनडीपीएस एक्ट] अभियुक्तों का दावा एक क्विंटल से अधिक गांजा जब्त करने में स्थायी आदेश का पालन नहीं किया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी

आरोपियों की तलाशी के दौरान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया

क्या हाईकोर्ट एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत दी गई शर्तों के संदर्भ के बिना एनडीपीएस मामलों में जमानत दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

लोक अधिकारी के साक्ष्य पर केवल इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता कि वह पुलिस अधिकारी है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में जमानत से इनकार किया