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कोर्ट के समक्ष पत्नी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे स्वतंत्र करने का निर्देश देने की मांग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह में पति की हैबियस कॉर्पस याचिका को अनुमति दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी थी जिसमें पुलिस अधिकारियों को अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की पत्नी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे स्वतंत्र करने का ...

चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आंध्र प्रदेश पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम, 1995 के तहत रजिस्टर्ड बैंक की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिका में...

अगर सार्वजनिक तौर पर अपमान नहीं किया गया है तो टेलीफोन पर बातचीत के दौरान जाति-आधारित अपमान एस/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध नहीं, : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मूवी थियेटर में "टॉय गन" ले जाने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

किसी भी पैसे के लेन-देन के लिए दमदुपत का हिंदू नियम आंध्र प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रूप से 55 किलो गांजा ले जाने के आरोपी को जमानत दी

6 किलो गांजा व्यावसायिक मात्रा नहीं, एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत ज़मानत के कड़े नियम लागू नहीं होंगे : आंध प्रदेश हाईकोर्ट

विवादित दस्तावेज़ पर लिखावट की तुलना वकालत और लिखित बयान पर हस्ताक्षर से नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

लाइसेंस को अनुबंध माना जाता है; लाइसेंस का विस्तार विशुद्ध रूप से विवेक का मामला, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

भारत के बाहर निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि भारत में प्रा‌प्ति के तीन महीने के भीतर विधिवत मुहर नहीं लगी है तो जब्त कर ली जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

यदि समन के दौरान आरोपी जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं था तो गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद भी उसे जमानत दी जा सकती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आपराधिक मामला लंबित होने पर भी न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 104 के तहत पासपोर्ट जब्त करने की शक्ति नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के पास न‌िजी प्रकृति के विवादों के नॉन-कंपाउंडेबल अपराधों के लिए समझौता करने की अनुमति देने की 'अंतर्निहित शक्ति': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

अगर जांच पूरी करने के लिए वैधानिक अवधि को 180 दिनों की समाप्ति से पहले धारा 36A(4) एनडीपीएस एक्ट के तहत बढ़ाया गया है तो कोई ‌डिफॉल्ट जमानत नहींः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

उत्पीड़न के संबंध में अस्पष्ट आरोप प्रथम दृष्टया आईपीसी धारा 498ए के तहत अपराध नहीं बनता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

जहां संपत्ति का टाइटल विवाद है, वहां घोषणा के लिए सूट दायर किया जाना चाहिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

''सीआरपीसी की धारा 167 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिटेंशन अधिकृत करने से पहले पूरी तरह संतुष्ट हों'': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया

वाहन की खरीदते समय भुगतान किया गया 'रोड टैक्स' और राजमार्ग पर भुगतान किया गया 'टोल टैक्स' दोहरे टैक्स के समान नहीं : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

सहायक सामग्री के बिना चार्जशीट में सुधार सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द करने का आधार है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

मुद्दा संवैधानिक न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए विरोध का अधिकार खत्म नहीं जाताः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट