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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET में न्यूनतम उम्र की शर्त के खिलाफ याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश (NEET) एग्जाम में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित करने की...

सीआरपीसी की धारा 251 के तहत एग्जामिनेशन के चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 251 के तहत एग्जामिनेशन के चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ...

सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक का फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के लिए पति के 2016 के मुकदमे को खारिज कर दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता करने की अनुमति दी

ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी: संपत्ति की पहचान के बारे में विवाद न हो तो पक्षकारों के लिए साक्ष्य जुटाने के लिए एडवोकेट कमिश्‍नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती

हाईकोर्ट के 2 जजों के प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध करते हुए आंध्र प्रदेश की JAC के सदस्यों ने केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की

'महापदयात्रा' केवल 600 किसानों के साथ आयोजित की जा सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

लंबित मुकदमे का खुलासा किए बिना एक ही विषय पर दूसरी रिट कोर्ट प्रक्रिया का दुरुपयोग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

"अनुच्छेद 26 (डी) का उल्लंघन": आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहोबिलम मठ मंदिर पर कब्जा करने से रोका

जब स्वामित्व पर विवाद हो तो स्वामित्व विलेख म्यूटेशन ऑर्डर का आधार नहीं हो सकताः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष टीवी रियलिटी शो बिग बॉस तेलुगु के खिलाफ जनहित याचिका दायर

एएंडसी एक्ट की धारा 11 के तहत पारित निर्णय/आदेश पर पुनर्विचार की अनुमति नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कर्मचारियों के लिए लाभकारी कानून, यह अन्य कानूनों को ओवरराइड करता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

कामगार मुआवजा अवॉर्ड को यह रिकॉर्ड करना चाहिए कि क्या चोट/बीमारी सेवा के कर्तव्यों की आनुषंगिक हैः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आपराधिक मामले में विभागीय जांच में सजा तय करते समय बरी करने के आदेश पर विचार किया जा सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

नगर पालिका सार्वजनिक स्थानों पर किसी मूर्ति/संरचनाओं की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दे सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

भवन के निर्माण में मामूली उल्लंघन जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें नियमित करने पर विचार किया जा सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

धारा 482 सीआरपीसी याचिका असाधारण मामलों में सुनवाई योग्य, जहां सीआरपीसी के तहत पुनर्विचार का उपचार उपलब्ध: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

असफल संबंध आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत बार-बार बलात्कार के लिए एफआईआर दर्ज करने का आधार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

यदि विवाद को तय करने के लिए गवाही आवश्यक है तो सीआरपीसी की धारा 311 गवाह को वापस बुलाने के लिए ट्रायल कोर्ट को बाध्य करती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट