सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (08 अप्रैल, 2024 से 12 अप्रैल, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

Insurance Law| बीमाधारक पर दबाए गए भौतिक तथ्यों को साबित करना बीमाकर्ता का दायित्व: सुप्रीम कोर्ट

बीमाधारक द्वारा पहले से ही रखी गई पॉलिसियों को दबाने के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए बीमा दावे को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी यह दिखाने के लिए सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रही कि बीमाकर्ता के पास बीमा लेते समय अन्य पॉलिसियाँ मौजूद थीं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा, "साक्ष्य के कानून में सबूत के बोझ का मुख्य सिद्धांत यह है कि "जो दावा करता है, उसे साबित करना होगा", जिसका अर्थ है कि यदि यहां उत्तरदाताओं ने दावा किया कि बीमाधारक ने पहले ही पंद्रह और पॉलिसियां ले ली हैं तो आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर यह तथ्य साबित करना उनके लिए अनिवार्य है। इसलिए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तरदाता (बीमा कंपनी) इस तथ्य को पर्याप्त रूप से साबित करने में विफल रहे हैं कि बीमाधारक-मृतक ने उत्तरदाताओं के साथ बीमा अनुबंध में प्रवेश करते समय अन्य बीमा कंपनियों के साथ मौजूदा पॉलिसियों के बारे में जानकारी को धोखाधड़ी से छिपाया। इसलिए पॉलिसी का खंडन बिना किसी आधार या औचित्य के है।''

केस टाइटल: महाकाली सुजाता बनाम शाखा प्रबंधक, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

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NDPS Act | अधिकारी को धारा 41(2) के अनुसार गिरफ्तारी/तलाशी के कारणों को लिखना अनिवार्य, उल्लंघन से ट्रायल ख़राब हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (09 अप्रैल को) नेशनल ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत धारा 41 की व्याख्या खारिज करते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी व्यक्तियों की सजा रद्द कर दी।

यह धारा सक्षम अधिकारी को गिरफ्तारी या तलाशी लेने का अधिकार देती है। ऐसा करने के लिए अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसा अपराध किया गया, जिसके लिए तलाशी की आवश्यकता है। एक्ट की धारा 41(2) के अनुसार, विश्वास करने का ऐसा कारण उक्त अधिकारी के व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई जानकारी से उत्पन्न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे ज्ञान या जानकारी को अभिव्यक्ति के आधार पर "लिखित रूप में लिया जाना" आवश्यक है।

केस टाइटल: नजमुनिशा, अब्दुल हमीद चांदमिया उर्फ लाडू बापू बनाम गुजरात राज्य, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

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तथ्यों की खोज के लिए अभियुक्त के बयान का उपयोग करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि किसी और को इसके बारे में जानकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के तहत दिए गए बयानों के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह तथ्य स्थापित करना होगा कि Evidence Act की धारा 27 के तहत आरोपी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर साक्ष्य की खोज होनी चाहिए। आरोपी द्वारा सूचना दिए जाने से पहले किसी को पता नहीं चला।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी जिसके आधार पर शव बरामद किया गया, से पहले किसी को भी उस स्थान पर शव के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी, जहां से इसे बरामद किया गया।"

केस टाइटल: रविशंकर टंडन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य।

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तथ्यों की खोज के लिए अभियुक्त के बयान का उपयोग करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि किसी और को इसके बारे में जानकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के तहत दिए गए बयानों के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह तथ्य स्थापित करना होगा कि Evidence Act की धारा 27 के तहत आरोपी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर साक्ष्य की खोज होनी चाहिए। आरोपी द्वारा सूचना दिए जाने से पहले किसी को पता नहीं चला।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी जिसके आधार पर शव बरामद किया गया, से पहले किसी को भी उस स्थान पर शव के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी, जहां से इसे बरामद किया गया।"

केस टाइटल: रविशंकर टंडन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य।

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वैधानिक उपचारों के अस्तित्व के बावजूद हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर कब विचार कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

यह देखते हुए कि वैकल्पिक वैधानिक उपाय मौजूद होने पर भी हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं पर विचार करते समय उचित देखभाल और सावधानी बरतनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के तहत अपील का वैधानिक उपाय होने के बावजूद उधारकर्ता के कहने पर बैंक द्वारा नीलामी बिक्री की कार्यवाही में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की निंदा की।

केस टाइटल: पीएचआर इन्वेंट एजुकेशनल सोसायटी बनाम यूको बैंक और अन्य

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केवल पतंजलि से ही नहीं, हम उन सभी एफएमसीजी कंपनियों से परेशान हैं, जो झूठे दावों के साथ उत्पाद बेचकर ग्राहकों को धोखा देती हैं: सुप्रीम कोर्ट

भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि, इसके एमडी और सह-संस्थापक द्वारा प्रस्तुत माफी हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों द्वारा निर्दोष उपभोक्ताओं को धोखा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान पतंजलि की खिंचाई की।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022

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यदि डीड बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया तो उत्तराधिकारी ऐसे डीड के आधार पर संपत्ति पर अधिकार लागू नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि कोई कानूनी दस्तावेज़ के माध्यम से संपत्ति के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में उन अधिकारों का मालिक नहीं है, तो नए मालिक या उनके उत्तराधिकारियों के पास उस दस्तावेज़ से उन अधिकारों का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा।

कोर्ट ने आगे कहा, "यदि कुछ संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित की मांग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जिसके पास स्वयं संप्रेषित किए जा रहे विषय पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, यहां तक कि ऐसी संपत्ति पर हस्तांतरण के मौजूदा डीड के साथ भी, अनुदान प्राप्तकर्ता उस पर हित के उत्तराधिकारियों के पास उस अधिकार को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा, जो बाद वाले को ऐसे उपकरण से प्राप्त हो सकता है।"

केस टाइटल: किझाक्के वट्टाकांडियिल माधवन (डी) टीएचआर एलआरएस बनाम थिय्युरकुनाथ मीथल जानकी

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वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने में विफलता मात्र वाहन की बिक्री/उपहार को अमान्य नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर वाहन को नए मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड कराने में विफलता का मतलब यह नहीं होगा कि बिक्री/उपहार लेनदेन अमान्य हो जाएगा। न्यायालय ने यह टिप्पणी यह तय करने के संदर्भ में की कि क्या चुनावी हलफनामे में अरुणाचल प्रदेश के विधायक कारिखो क्रि के परिवार के सदस्यों के कथित स्वामित्व वाले तीन वाहनों का खुलासा न करना उनके चुनाव को अमान्य करने वाला 'भ्रष्ट आचरण' होगा।

केस टाइटल: कारिखो क्रि बनाम नुने तायांग, सी.ए. नंबर 004615/2023

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दहेज हत्या के मामलों में परिवार के सदस्यों के साक्ष्य यह कहकर खारिज नहीं किए जा सकते कि वे इच्छुक गवाह हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय लिया कि दहेज हत्या के मामलों में मृतक के परिवार के सदस्यों की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इच्छुक गवाह माना जाता है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि दहेज को लेकर उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला को अपने निकटतम परिवार पर विश्वास करने की संभावना है, जिससे दोषियों को न्याय दिलाने के लिए उनकी गवाही महत्वपूर्ण हो जाती है।

केस टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम एमएन बसवराज और अन्य

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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि एमडी और बाबा रामदेव की दूसरी माफ़ी भी अस्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा दायर माफी के दूसरे हलफनामा खारिज कर दिया।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पतंजलि और उसके एमडी द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पिछले साल नवंबर में न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन प्रसारित करने के लिए "बिना शर्त और अयोग्य माफी" मांगी गई थी। कोर्ट ने पतंजलि के सह-संस्थापक बाबा रामदेव द्वारा दायर माफी हलफनामे को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022

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'उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने इन दवाओं का सेवन किया?': सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई

अदालती वादे का उल्लंघन करते हुए लगातार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) को कड़ी फटकार लगाई।

4 अप्रैल को कोर्ट ने उत्तराखंड प्राधिकरण को नोटिस जारी कर दिव्य फार्मेसी (जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से संबंधित है) के विज्ञापनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में उसका हलफनामा मांगा।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022

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उम्मीदवार की ओर से किए गया प्रत्येक गैर-प्रकटीकरण नामांकन को अवैध नहीं बनाता, जब तक कि यह चुनाव परिणाम को पर्याप्त रूप से प्रभावित न कर रहा हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा दाखिल नामांकन में प्रत्येक त्रुटि नामांकन को अमान्य नहीं करेगी। केवल सारभूत प्रकृति के दोष, जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, नामांकन को अमान्य कर देंगे। प्रत्येक गैर-प्रकटीकरण, इसकी गंभीरता और प्रभाव के बावजूद, स्वचालित रूप से पर्याप्त प्रकृति का दोष नहीं होगा।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, "हमारा दृढ़ विचार है कि नामांकन में प्रत्येक दोष को सीधे ऐसे चरित्र का नहीं कहा जा सकता है, जिससे इसकी स्वीकृति अनुचित हो जाए और जहां तक उस पहलू का संबंध है, प्रत्येक मामले को अपने व्यक्तिगत तथ्यों को शामिल करना होगा।"

केस टाइटल: कारिखो क्रि बनाम नुने तायांग, सी.ए. नंबर 004615/2023

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सेना, नौसेना और वायु सेना की तरह तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन न देना दुर्भाग्यपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा महिलाओं को स्थायी आधार पर शामिल करने के बावजूद भारतीय तटरक्षक बल महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने का विरोध कर रहा है। इस मुद्दे पर फैसला करने की मंशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया।

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने रक्षा सेवाओं, भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की अन्य शाखाओं में समान रूप से तैनात महिला अधिकारियों को पीसी देने में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के आलोक में ऐसा निर्देश दिया। यह आदेश तब आया जब कोर्ट ऑफिसर प्रियंका त्यागी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें लंबित रिट में हाईकोर्ट द्वारा डिप्टी कमांडेंट के रूप में सेवा जारी रखने की अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया था।

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शराब त्रासदी को नियंत्रित करने के लिए राज्य औद्योगिक शराब के दुरुपयोग को नियमित क्यों नहीं कर सकते ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा [ दिन-4]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को संवैधानिक मुद्दे की सुनवाई के चौथे दिन फिर से दलील सुनी कि क्या संघ का 'औद्योगिक शराब' पर विशेष नियंत्रण है और क्या राज्य 'नशीली शराब' पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आड़ में इसे नियंत्रित कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने यह इंगित करते हुए संघ के इस तर्क पर सवाल उठाया कि 'औद्योगिक शराब' पर उसका विशेष नियंत्रण है, कि राज्यों को मानव उपभोग के लिए औद्योगिक शराब के शराब में अवैध रूपांतरण को नियंत्रित करना आवश्यक हो सकता है।

मामले का विवरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम/एस लालता प्रसाद वैश्य सीए संख्या- 000151/2007 एवं अन्य संबंधित मामले

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ED गिरफ्तारी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए आज यानी बुधवार को सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखे जाने की संभावना है।

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भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी

पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने अदालती वादे का उल्लंघन करते हुए भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर उनके खिलाफ शुरू किए गए अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी। माफीनामा वाला हलफनामा इस शनिवार को दाखिल किया गया। अब इस मामले की सुनवाई कल यानी बुधवार (10 अप्रैल) होगी।

केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022

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'देरी माफ़ करने में मामले के गुण-दोषों पर विचार करना ज़रूरी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने देरी माफ़ करने के सिद्धांतों की व्याख्या की

अपील दायर करने में 5659 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (08 अप्रैल) को परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 3 और 5 का सामंजस्यपूर्ण गठन प्रदान करके आठ सिद्धांत निर्धारित किए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सिद्धांत निर्धारित किए।

केस : एलआर के माध्पम से पथापति सुब्बा रेड्डी (मृतक) और अन्य द्वारा बनाम स्पेशल डिप्टी कलेक्टर (एलए)

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उम्मीदवारों को उनके स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं; मतदाताओं का जानने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके या उनके आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं, जब तक कि वे पर्याप्त मूल्य की न हों या विलासितापूर्ण जीवन शैली को प्रतिबिंबित न करें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (09 अप्रैल) को अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र विधायक कारिखो क्रि के 2019 की जीत बरकरार रखी।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। उक्त आदेश में कारिखो क्रि के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था।

केस टाइटल: कारिखो क्रि बनाम नुने तायांग, सी.ए. नंबर 004615 - /2023

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औद्योगिक शराब पर शक्ति संघ के पास आरक्षित: एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन-3 ]

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले सप्ताह (4 अप्रैल को) औद्योगिक शराब पर कर लगाने और विनियमित करने की राज्य की शक्ति से संबंधित मुद्दे की सुनवाई तीसरे दिन फिर से शुरू की। अंतर्निहित मुद्दा यह है कि क्या 'नशीली शराब' जिस पर राज्यों का अधिकार है, उसमें 'औद्योगिक शराब' भी शामिल है। संघ ने अपने शुरुआती तर्कों में अपीलकर्ताओं के पहले के तर्क का खंडन किया कि 'शराब' शब्द की यथासंभव व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। संघ के अनुसार, 7वीं अनुसूची के भीतर विभिन्न प्रविष्टियों की व्याख्या करते समय संविधान के निर्माताओं के परिप्रेक्ष्य से 'शराब' जैसे सरल शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है।

मामले का विवरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम/एस लालता प्रसाद वैश्य सीए संख्या- 000151/2007 एवं अन्य संबंधित मामले

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जब अभियुक्त के अपराध को साबित करने वाले प्रत्यक्ष सबूत हों तो उद्देश्य महत्वहीन होता है: सुप्रीम कोर्ट

दिन-दहाड़े हत्या करने के लिए आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत के विश्वास को प्रेरित करने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है तो अपराध करने के पीछे का मकसद कम प्रासंगिक होगा और अभियोजन की जरूरत होगी। अपराध करने में अभियुक्त का उद्देश्य सिद्ध न हो सके।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा, “बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन पक्ष इस घृणित कार्य को करने के लिए अभियुक्त पर कोई मकसद स्थापित करने में सक्षम नहीं है, वास्तव में सच है, लेकिन चूंकि यह प्रत्यक्षदर्शी का मामला है, जहां चश्मदीद को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मकसद अपने आप में बहुत कम प्रासंगिक है।''

केस टाइटल: चंदन बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)

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सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी

सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च के अपने फैसले के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को विशिष्ट अधिकार के रूप में मान्यता दी। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, “अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की इस न्यायालय के निर्णयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के कार्यों और प्रतिबद्धताओं और जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक सहमति के संदर्भ में सराहना की जानी चाहिए। इनसे यह बात सामने आती है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अधिकार को प्रभावी बनाते समय अदालतों को प्रभावित समुदायों के अन्य अधिकारों जैसे विस्थापन के खिलाफ अधिकार और संबद्ध अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।''

केस टाइटल: एमके रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 838/2019

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Bombay Stamp Act & Company Shares | अधिकतम सीमा 'एकमुश्त उपाय' के रूप में लागू होती है, शेयर पूंजी में प्रत्येक वृद्धि पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि कंपनी की शेयर पूंजी में प्रत्येक व्यक्तिगत वृद्धि पर कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' वही रहता है और शेयर पूंजी में वृद्धि पर स्टांप शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो उसी उपकरण पर भुगतान किए गए शुल्क को कंपनी की शेयर पूंजी में प्रत्येक बाद की व्यक्तिगत वृद्धि के लिए विचार करना होगा।

केस टाइटल: महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

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B.Ed स्नातक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नहीं हो सकते हैं, यह निर्णय 11 अगस्त, 2023 से संभावित रूप से संचालित होता है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed ) डिग्री धारकों की पात्रता का सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि अगस्त, 2023 के उसके फैसले में शिक्षकों के भावी आवेदन और सेवाएं होंगी, जिनके मामले में B.Ed को योग्यता के रूप में निर्दिष्ट विज्ञापन की सूचना में परेशान नहीं किया जाएगा।

खंडपीठ ने फैसला सुनते हुये कहा कि, "हम मानते हैं कि 11.08.2023 को इस पीठ द्वारा दिया गया निर्णय संचालन में भावी होगा, लेकिन केवल उन उम्मीदवारों को जो कानून की किसी भी कोर्ट द्वारा लगाए गए किसी भी अयोग्यता के बिना नियुक्त किए गए थे और नियमित नियुक्ति में थे ... जहां विज्ञापन की सूचना में बीएड को योग्यता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस फैसले के कारण उनकी सेवाओं में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी”।

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मृतक साझेदार के कानूनी वारिस पार्टनर की मौत पर पार्टनरशिप फर्म की देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी साझेदार की मृत्यु पर फर्म के किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। यह मामला शिकायतकर्ता द्वारा साझेदारी कंपनी में किए गए निवेश की वसूली से संबंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत फर्म के मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं/मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों से निवेश की वसूली इस नोट पर करने की मांग की कि कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक साझेदार की संपत्ति विरासत में मिली थी और इसलिए शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 के कारण भुगतान करने की देयता से बच नहीं सकते।

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वाणिज्यिक लेनदेन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे से बाहर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस निवेश से शिकायतकर्ता ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त कर रहा है, उसकी वसूली की मांग करने वाली शिकायतों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विचार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा, “यह वाणिज्यिक लेनदेन (निवेश) है और इसलिए 1986 अधिनियम के दायरे से बाहर भी होगा। वाणिज्यिक विवादों का निर्णय 1986 अधिनियम के तहत सारांश कार्यवाही में नहीं किया जा सकता, लेकिन शिकायतकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 के लिए स्वीकार्य उक्त राशि की वसूली के लिए उचित उपाय, यदि कोई हो, सिविल कोर्ट के समक्ष होगा। इसलिए शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।''

केस टाइटल: अन्नपूर्णा बी. उप्पिन और अन्य बनाम मलसिद्दप्पा और अन्य।

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