हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी साझेदार की मृत्यु पर फर्म के किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं।

यह मामला शिकायतकर्ता द्वारा साझेदारी कंपनी में किए गए निवेश की वसूली से संबंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत फर्म के मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं/मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों से निवेश की वसूली इस नोट पर करने की मांग की कि कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक साझेदार की संपत्ति विरासत में मिली थी और इसलिए शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 के कारण भुगतान करने की देयता से बच नहीं सकते।

इस तरह की शिकायत को खारिज करते हुए, जस्टिस विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मृतक साथी की देयता उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर नहीं जाती है। इसलिए, मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों से निवेश की वसूली की मांग करने वाली शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा "यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि एक नई साझेदारी विलेख निष्पादित किया गया था जिसमें फर्म का पुनर्गठन किया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता भागीदार बन गए थे ताकि फर्म की संपत्ति और देनदारियों को अपने ऊपर ले सकें। कानून अच्छी तरह से तय है कि एक मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी साझेदार की मृत्यु पर फर्म के किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं”।