तिरुपति लड्डू विवाद | 'लैब रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह नहीं दिखाया गया कि अशुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया:' सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की, जिन्होंने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के इस्तेमाल के बारे में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे।न्यायालय ने मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे बयान देने के औचित्य पर सवाल उठाया, जब मामले की जांच चल रही थी। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि लैब रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यह खारिज किए गए घी के सैंपल थे, जिनकी जांच की गई थी।जस्टिस बीआर...

सुप्रीम कोर्ट ने सोनापुर विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका पर असम सरकार को नोटिस जारी किया, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के 47 निवासियों द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर असम राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें 17 सितंबर, 2024 के न्यायालय के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत निर्देश दिया गया था कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी करते हुए यह भी आदेश दिया कि इस बीच पक्षकारों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।याचिकाकर्ता की ओर से...

Breaking: बलात्कार मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से मिला अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्टर सिद्दीकी को युवा एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।24 सितंबर को केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी.एस. डायस ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका खारिज की थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से अपराध में सिद्दीकी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत...

चयन प्रक्रिया पूरी होने तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखें, जिससे गड़बड़ी के आरोपों से बचा जा सके : सुप्रीम कोर्ट

मणिपुर में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती की जा रही हो तो अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे गड़बड़ी के किसी भी आरोप से बचा जा सके।इसने कहा,"जब राज्य द्वारा सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती की जा रही हो तो अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उचित समय तक उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना विवेकपूर्ण कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित लोग भविष्य की भर्तियों...

दिल्ली नगर निगम की मेयर शेली ओबेरॉय ने MCD की स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली नगर निगम (MCD) की मेयर शेली ओबेरॉय ने शुक्रवार (27 सितंबर) को हुए MCD की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी (AAP) ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया कि यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है।यह तर्क दिया गया कि स्थायी समिति का चुनाव उपराज्यपाल (एलजी) के निर्देशों के आधार पर हुआ था और नगर आयुक्त, आईएएस अधिकारी ने बैठक बुलाई थी। इसे अवैध माना जाता है,...

'बिक्री का समझौता धोखाधड़ी और मनगढ़ंत कहानी': सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री रद्द की

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय न्यायालय और हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया, जिन्होंने बिक्री समझौते को वैध ठहराया, जो खाली स्टाम्प पेपर में से एक पर लिखा गया, जिस पर प्रतिवादी (अशिक्षित) के अंगूठे का निशान उसके प्रतिलेखन से पहले लिया गया।तथ्यों से न्यायालय ने अनुमान लगाया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अंगूठे का निशान खाली स्टाम्प पेपर पर लिया गया हो सकता है और विवादित समझौते को बाद में उस पर टाइप किया गया...

DV Act|परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण धारा 12 के अधीन पारित आदेश को कब संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 25 (2) को अधिनियम की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरसन की मांग करने के लिए कब लागू किया जा सकता है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जूसतिवे एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 (2) का दायरा अधिनियम के तहत पारित सभी प्रकार के आदेशों से निपटने के लिए पर्याप्त व्यापक है, जिसमें रखरखाव, निवास, संरक्षण आदि के आदेश शामिल हो सकते...

'दंडात्मक विध्वंस मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन': संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने सुप्रीम कोर्ट में 'बुलडोजर' मामले में हस्तक्षेप की मांग की

बुलडोजर कार्रवाई मामले में, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर बालकृष्णन राजगोपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिप्रेक्ष्य से उचित दिशा-निर्देश तैयार करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ विभिन्न राज्य सरकारों पर दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 2 सितंबर को, पीठ ने चिंताओं को दूर करने के लिए अखिल भारतीय...

Telangana MBBS/BDS Local Quota कोटा: सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में गए छात्रों को बाहर रखने पर चिंता जताई

शुक्रवार (27 सितंबर) को एमबीबीएस प्रवेश के लिए तेलंगाना डोमिसाइल कोटा नियम से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को कोटा लाभ से वंचित करने पर चिंता जताई, जो तेलंगाना के स्थायी निवासी होते हुए भी मेडिकल परीक्षा से पहले पिछले 4 वर्षों में केवल कोचिंग के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों में गए थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल...

तिरुपति लड्डू विवाद: जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें पिछली YSRCP सरकार के दौरान तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के संबंध में TDP के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में बता दें कि यह विवाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा सार्वजनिक की गई लैब रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ है, जिसके...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए उनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया: असम के 47 निवासियों ने अवमानना ​​याचिका दायर की

असम के 47 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 17 सितंबर, 2024 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि असम के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के लिए अलग राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने को देश में न्यायाधिकरणों के लिए अलग राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के निर्माण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसमें उसने NJDG में न्यायाधिकरणों को शामिल करने की मांग की थी।याचिकाकर्ता ने अब मौजूदा NJDG के अलावा विशेष रूप से अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के लिए अलग NJDG की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कमर्शियल बिल्डरों को आवंटित करने पर असंतोष व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए निर्धारित भूमि को कमर्शियल बिल्डरों को पुनः आवंटित करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को गंभीरता से लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार का निर्णय रद्द कर दिया गया था, जिसमें 20 एकड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नवी मुंबई के घनसोली से महाराष्ट्र के रायगढ़ के नानोर गांव में स्थानांतरित करने...

S. 37 Arbitration Act | अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण बेहतर होने पर ही किसी निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत उल्लिखित अवैधता से ग्रस्त न हो, तब तक अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता या उसे रद्द नहीं किया जा सकता।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि निर्णय केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण से बेहतर है। इस निर्णय को तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक कि यह कानून...

सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए झूठे हलफनामे के लिए यूपी के अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की, राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के पूर्व प्रधान सचिव के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की, जिन्होंने दोषी की छूट याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए दायर हलफनामे में झूठा बयान दिया था।न्यायालय ने कहा,“हम मामले की गहराई से जांच कर सकते हैं और जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मामले लंबित हैं। इसलिए हमें ऐसे मामलों पर समय बर्बाद करना उचित नहीं लगता, खासकर तब जब अधिकारियों को अपनी गलती स्वीकार करने का अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं...

ऐसे वादियों के लिए न्यायालय में कोई स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को दबाने के लिए वादी कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्री कोर्ट ने वादी को अपनी दो अपीलों में तथ्यों को दबाने तथा ऐसे तथ्यों को छिपाने को उचित ठहराने के लिए हलफनामे दाखिल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।जस्टिस अभय एस ओक तथा जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वादी कंपनी पर प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल की हैं।न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि अपीलकर्ताओं ने दोनों अपीलों में तथ्यों को छिपाया तथा 19 पृष्ठों का हलफनामा...

NCLT आदेश की निःशुल्क प्रति और लागत का भुगतान करके प्राप्त आदेश की प्रति NCLAT में अपील दायर करने के लिए 'प्रमाणित प्रतियां': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 सितंबर) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आपेक्षित आदेश की 'निःशुल्क प्रति' दाखिल करने के कारण अपील दाखिल करने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आदेश की निःशुल्क प्रमाणित प्रति और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल नियम 2016 के नियम 50 के तहत लागत का भुगतान करने के बाद प्राप्त प्रमाणित प्रति के बीच कोई अंतर नहीं है। ...

'आयोग को और अधिक सक्रिय होने की जरूरत': सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के कदमों पर CAQM के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया, जो हर सर्दियों के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के खराब होने का कारण है।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह जानकर आश्चर्य व्यक्त किया कि सीएक्यूएम ने कभी भी सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है जो इसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड मामले में दोषी की तिहाड़ जेल से ट्रांसफर की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य की 1995 में हुई हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ 4 सप्ताह बाद याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका में याचिकाकर्ता को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की गई कि जेल में उसका आचरण अच्छा है। अपराध गंभीर सामाजिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में हुआ। उसकी बेटी पंजाब में रहती है। वह एक मामले में लंबित अदालती...

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए जजों की नियुक्ति जल्द ही होने की संभावना : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने आज (27 सितंबर) संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई हालिया सिफारिशों के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट के नए जजों की नियुक्ति जल्द ही होने की संभावना है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका की जल्द सुनवाई की मांग करने वाली एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाएं तभी सूचीबद्ध होंगी, जब उनका उल्लेख बेंच के समक्ष किया जाएगा अन्यथा...