शराब पीकर गाड़ी चलाने और शराब से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शराब की बिक्री के सभी स्थानों पर अनिवार्य आयु सत्यापन प्रणाली के लिए एक मजबूत नीति लागू करने की मांग की गई।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत में कम उम्र में शराब पीना बहुत आम बात है। इसके लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है।

सुनवाई के दौरान, सुरेश ने कहा कि कम उम्र के लोगों द्वारा शराब खरीदने पर कोई उचित रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तो शराब की डोर-स्टेप डिलीवरी के विकल्प भी मौजूद हैं।

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि लोग अपनी ओर से किसी और को (जैसे, घरेलू सहायक) भेज सकते हैं या किसी और के नाम से खरीद सकते हैं। जवाब में सुरेश ने कहा कि कम से कम विनियमन को और सख्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है और बढ़ती आपराधिक घटनाएं (नशे की हालत में) युवा वयस्कों/किशोरों के कारण होती हैं।

अंततः, खंडपीठ ने केंद्र सरकार तक सीमित नोटिस जारी किया, भले ही सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया गया हो।

संक्षेप में कहा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका समुदाय द्वारा नशे में ड्राइविंग के खिलाफ (CADD) दायर की गई, जिसमें कम उम्र में शराब पीने और शराब से संबंधित दुर्घटनाओं की बढ़ती चिंताओं के निवारण की मांग की गई। याचिकाकर्ता का उद्देश्य राज्यों में शराब विनियमन के लिए एक समान ढांचा बनाना है, जिससे नशे में गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं में कमी आएगी और उन्हें रोका जा सकेगा।

जनहित याचिका भारत के विभिन्न राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र में असमानता को उजागर करती है। इसमें उल्लेख किया गया कि गोवा में 18 वर्ष की आयु से शराब पीने की अनुमति है, जबकि दिल्ली में 25 वर्ष की उच्च सीमा है। यह भिन्नता अन्य राज्यों में भी लागू होती है - महाराष्ट्र में 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में 18 वर्ष की आयु में शराब पीने की अनुमति है।

इसके अलावा, याचिका में कम उम्र में शराब पीने और आपराधिक व्यवहार के बीच संबंध का आरोप लगाया गया। जनहित याचिका में उद्धृत अध्ययनों के अनुसार, शराब के संपर्क में आने से डकैती, यौन उत्पीड़न और हत्या सहित हिंसक अपराधों का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

इस संदर्भ में हाल ही में पुणे में हुए कार दुर्घटना मामले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कथित तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले नाबालिग के कारण दो युवा व्यक्तियों की मौत हो गई।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि 18-25 वर्ष की आयु के लगभग 42.3% लड़कों ने 18 वर्ष की आयु से पहले शराब पी थी। उनमें से 90% बिना किसी आयु सत्यापन के विक्रेताओं से शराब खरीद सकते थे।

याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड विपिन नायर के माध्यम से दायर की गई।

याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझाव:

1. अनिवार्य आयु जांच का कार्यान्वयन सभी शराब बेचने वाली दुकानों (शराब की दुकानें, होटल, क्लब, बार, पब, खाद्य और पेय पदार्थ की दुकानें) पर लागू किया जाना चाहिए, जिसमें 30 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति की आयु की जांच बायोमेट्रिक्स आयु मिलान की मदद से सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र यानी आधार कार्ड/चुनाव पहचान पत्र या किसी अन्य का उपयोग करके की जानी चाहिए। इसे यूआईडी सर्वर से जोड़कर लागू किया जाना चाहिए।

2. आबकारी अधिनियम/नीति में सभी शराब बेचने वाली दुकानों (शराब की दुकानें, होटल, क्लब, बार, पब, खाद्य और पेय पदार्थ की दुकानें) को संदेह की स्थिति में 30 वर्ष से कम आयु के किसी भी ग्राहक की आयु का प्रमाण (आधार कार्ड/चुनाव पहचान पत्र या कोई अन्य) अनिवार्य रूप से जांचने का अधिकार होना चाहिए, जिससे राज्य के पीने की आयु कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

3. किसी पार्टी के मेजबान (व्यक्ति या प्रतिष्ठान) को भी उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए यदि।

i. किसी भी कम उम्र के व्यक्ति द्वारा उक्त प्रतिष्ठान या सभा में शराब का सेवन करना।

ii. उक्त प्रतिष्ठान या सभा में 25 वर्ष से कम या अधिक आयु के किसी व्यक्ति द्वारा झगड़ा, शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना/मृत्यु जैसी कोई अप्रिय घटना होना।

iii. किसी वयस्क/प्रॉक्सी क्रेता द्वारा नाबालिग के लिए शराब खरीदना।

याचिकाकर्ता ने शराब की बिक्री के स्थानों पर अनिवार्य आयु जांच सत्यापन पर नीति बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए:

1. इस कानून को लागू करने में सुविधा के लिए 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी खरीदार/उपभोक्ता के फोटो पहचान पत्र की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब पीने की कानूनी आयु 18-25 वर्ष के बीच है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून बार, पब, क्लब, होटल, शराब की दुकानों और किसी भी अन्य एफ एंड बी आउटलेट पर लागू हो, उन्हें पोर्टेबल आधार-चेकिंग मशीन के माध्यम से रिकॉर्ड रखने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

3. कम उम्र के उपभोक्ताओं/खरीदारों के लिए 10,000/- रुपये या उससे अधिक तक के जुर्माने की सजा।

4. कम उम्र के लिए शराब का सेवन/खरीद/खरीद/प्रदान करने वाले प्रॉक्सी वयस्क खरीदारों के लिए 10,000/- रुपये का जुर्माना।

5. कम उम्र के उपभोक्ताओं को शराब की बिक्री को लाइसेंस उल्लंघन माना जाना चाहिए।

6. बारटेंडर, दुकानदार और नाबालिगों को शराब बेचने वाले अन्य व्यक्तियों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

7. नाबालिगों को शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर 50,000/- रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों। अगर कोई प्रतिष्ठान 3 बार कानून का उल्लंघन करता है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

8. नाबालिगों द्वारा शराब पीने की घटनाओं की जांच के लिए दुकानों पर आबकारी विभाग द्वारा नियमित जांच की जाएगी।

केस टाइटल: शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ समुदाय बनाम भारत संघ और अन्य, डायरी नंबर 29463-2024