सोमनाथ में दरगाह को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 27-28 सितंबर के बीच पीर हाजी मंगरोली शाह दरगाह को बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध रूप से ध्वस्त किया गया। यह ध्वस्तीकरण पर कोर्ट के स्थगन आदेश का उल्लंघन है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इसे अगली बार 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुजरात के अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किए जाने के बारे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक भूमि पर स्थित संरचनाओं को छोड़कर किसी भी संरचना को गिराने के लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। अधिकारियों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के खिलाफ की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध करने वाली याचिकाओं के समूह में भी यही पारित किया गया। मामले में आदेश सुरक्षित हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण पर स्थगन जारी है (जिस आदेश के तहत आदेश सुरक्षित रखे गए, उसके संदर्भ में)।

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किए जाने (17 सितंबर को) के बाद सुम्मास्त पत्नी मुस्लिम जमात द्वारा अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें गुजरात के अधिकारियों द्वारा 28 सितंबर को मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया। अन्य याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश (3 अक्टूबर) को चुनौती दी गई, जिसमें सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और घरों के विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।

25 अक्टूबर को गुजरात राज्य ने न्यायालय के समक्ष वचन दिया कि गिर सोमनाथ में भूमि, जहां संरचनाओं को ध्वस्त किया गया, सरकार के पास रहेगी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि विषय दरगाह से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थीं। प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत इसे संरक्षित किया गया। हालांकि, एक विशाल पुलिस बल आया और सुनवाई का कोई उचित अवसर दिए बिना इसे ध्वस्त कर दिया।

"पुलिस अधिकारी 27.09.2024 को ही एकत्र हुए और दरगाह के महत्वपूर्ण हिस्से यानी परिसर को ध्वस्त कर दिया। अगले 24 घंटों के भीतर परिसर के मजार शरीफ को तोड़ते हुए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और कुरान शरीफ को भी नुकसान पहुंचाया गया।"

इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि विध्वंस को रोकने के लिए दरगाह पर मौजूद लोग बुलडोजर के सामने लेट गए। लेकिन पुलिस बल ने उन पर गंभीर शारीरिक हिंसा की।

विषय क्षेत्र के इतिहास पर याचिकाकर्ता ने कहा कि दरगाह 23.02.1947 से सार्वजनिक सरकारी उद्देश्य के लिए आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। यह 1922 से हाजी मंगरोली शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। आयकर विभाग ने याचिकाकर्ता को 23.02.1979 को आयकर दाखिल करने से छूट दी। इसके बाद 24.02.2005 को गुजरात के पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त पुरातत्वविद् के कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें दरगाह को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया।

"विषय परिसर राजशाही के समय से धार्मिक स्थल रहा है। प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित है। हालांकि, कलेक्टर, गिर सोमनाथ, वेरावल ने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से संपत्ति कार्ड और उसमें दर्ज संबंधित नोटों को संशोधित करने और 27.09.2024 के आदेश के माध्यम से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन करते हुए इसे रद्द करने का निर्देश दिया।"

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में डीड रद्द करने वाला कलेक्टर का 27.09.2024 का आदेश पूरी दरगाह के ध्वस्त होने के बाद 29.09.2024 को उस पर तामील किया गया।

याचिका एओआर प्योली के माध्यम से दायर की गई।

केस टाइटल: हाजी मंगरोलिशा हाउस बनाम डी.डी. जाडेजा और अन्य, डायरी नं. 50311-2024