सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली आदेश संविदात्मक विवादों के लिए मध्यस्थता पर रोक नहीं लगाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11(6) के तहत आवेदन दाखिल करने पर मध्यस्थता खंड को लागू करते समय सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली आदेश आड़े नहीं आएगा।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जब पक्षों के बीच हुए समझौते में विशेष रूप से मध्यस्थता खंड शामिल होता है, जिसमें कहा जाता है कि समझौते से उत्पन्न विवाद (विशेष रूप से समझौते...

BREAKING| बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल तक कार्रवाई नहीं की जाएगी : यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकारी बहराइच के कुछ निवासियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल यानी बुधवार तक कार्रवाई नहीं करेंगे, जिन पर दंगा करने का आरोप है।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने राज्य की ओर से जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष यह दलील दी, जिसके समक्ष प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली अर्जी का उल्लेख किया गया।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह यूपी के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए...

राज्य को जवाब देना चाहिए कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाए का भुगतान करने के लिए कोई ईमानदार प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा: सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को 14 नवंबर, 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, जिससे राज्य के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लंबे समय से लंबित बकाए का भुगतान करने में ईमानदारी से प्रयास न करने के लिए स्पष्टीकरण दिया जा सके।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाया भुगतान पर चिंता व्यक्त की और असम सरकार और असम चाय निगम लिमिटेड (एटीसीएल) की आलोचना की।“हम असम राज्य के मुख्य सचिव को अगली तारीख यानी 14 नवंबर...

उचित और न्यायसंगत भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करने के लिए छोटी भूमि बिक्री पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित और न्यायसंगत भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारित करने के लिए उदाहरण के रूप में भूमि के छोटे टुकड़ों की बिक्री को ध्यान में रखने पर कोई रोक नहीं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,“इस मामले में छोटे भूखंडों के कई सेल डीड हैं और ये मुआवजे का अनुमान लगाने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि ऐसे सेल डीड पर विचार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, इसलिए मुआवजे के आकलन की प्रक्रिया में तार्किक प्रगति बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए...

UP Madarsa Education Act | 'किसी समुदाय की संस्था को विनियमित करने वाला कानून धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं': सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' को रद्द करने की चुनौती पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि किसी धार्मिक समुदाय की शैक्षणिक संस्थाओं को विनियमित करने वाले कानूनों को केवल इस तथ्य से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'उत्तर प्रदेश मदरसा...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कक्षा 8-10 की अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को कर्नाटक राज्य को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि क्या उन्होंने 31 जिलों में से 24 जिलों में कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कक्षा 8, 9 और 10वीं के लिए अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी, यदि कोई आयोजित की गई हो।यह घटनाक्रम तब सामने आया , जब 15 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार...

S. 294 CrPC | बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष के उन दस्तावेजों को बदनाम करने का मौका नहीं दिया जा सकता, जिन्हें उसने असली माना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों की असलीयत को स्वीकार कर लेता है और उसके औपचारिक सबूत पेश नहीं करता है तो ऐसे साक्ष्य को सीआरपीसी की धारा 294 के तहत ठोस सबूत माना जा सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना औपचारिक सबूत के CrPC की धारा 294 के तहत अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों को स्वीकार कर लेने के बाद अदालतों के लिए एकमात्र काम "अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन, विश्लेषण और...

सुप्रीम कोर्ट ने ED की रात भर की पूछताछ पर नाराजगी जताई; 'अक्षम्य' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से पूछताछ के तरीके पर सवाल उठाया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ टुटेजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राज्य में कथित शराब घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को रद्द करने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।जस्टिस ओक ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की तुलना...

Rajasthan Civil Judge Exam : सुप्रीम कोर्ट ने English Essay में कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों के लॉ पेपर के अंक जानने की मांग की

राजस्थान सिविल जज परीक्षा से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से उन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त दो लॉ पेपर के अंकों को दर्शाने वाला एक सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हें English Essay पेपर में कम अंक (0-15) मिले हैं।कोर्ट ने मामले को गुरुवार के लिए पोस्ट करते हुए आदेश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष सारणीबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसमें उन उम्मीदवारों द्वारा क्रमशः लॉ पेपर 1 और 2 में प्राप्त अंकों को दर्शाया जाए, जिन्होंने मुख्य English...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने PM Modi की डिग्री पर टिप्पणी के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के आपराधिक मानहानि मामले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की शैक्षणिक डिग्री के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को चुनौती दी थी।उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को RTE Act का अनुपालन न करने वाले मदरसों को बंद करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी किए गए संचार पर कार्रवाई करने से रोका, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) का अनुपालन न करने वाले मदरसों की मान्यता वापस लेने और सभी मदरसों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने NCPCR की कार्रवाई को चुनौती देने वाली इस्लामी मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा...

ट्रेडिंग एसेट के रूप में जाने पर बैंक HTM प्रतिभूतियों पर टूटी अवधि के ब्याज के लिए टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक परिपक्वता तक रखी गई (HTM) सरकारी प्रतिभूतियों पर टूटी अवधि के ब्याज के लिए टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं, यदि उन्हें ट्रेडिंग एसेट के रूप में रखा जाता है।कोर्ट ने कहा,इसलिए तथ्यों के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि HTM प्रतिभूति को निवेश के रूप में रखा जाता है तो टूटी अवधि के ब्याज का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। यदि इसे ट्रेडिंग एसेट के रूप में रखा जाता है, तो स्थिति अलग होगी।”जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि HTM प्रतिभूतियों को निवेश के रूप में रखा...

बहराइच हिंसा के बाद प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13.10.2024 को हुई हिंसा की घटना से कथित तौर पर जुड़े तीन लोगों ने उनके घरों के खिलाफ प्रस्तावित विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह घटनाक्रम "बुलडोजर मामले" में दायर हस्तक्षेप आवेदन के रूप में सामने आया, जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि वह आरोपी है। कार्यवाही के दौरान यूपी सरकार का रुख यह था कि किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता,...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 15 Oct को हुए पंचायत चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कल नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए पंजाब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होगी। इससे पहले, 15 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि वे पहले ही शुरू हो चुके हैं और उस बिंदु पर रहने से गंभीर परिणाम और अराजकता हो सकती है। इससे पहले, पंजाब...

Specific Relief Act | संयुक्त स्वामित्व के तहत संपत्ति बेचने के समझौते में सभी सह-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी वादी की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब वादी किसी संपत्ति (जो कई व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में है) को बेचने के समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करता है तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वादी की है कि अनुबंध के निष्पादन के लिए उसकी तत्परता और इच्छा को साबित करने के लिए सभी आवश्यक सहमति और भागीदारी सुरक्षित हैं।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें वादी ने संपत्ति को बेचने के समझौते के विशिष्ट निष्पादन का दावा किया, जो पांच व्यक्तियों...

विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार (18 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत कानून के संचालन द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए, नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकते। धारा 8(2) के...

'पैसा कहां है?': दावों के निपटान के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड के एमडी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के दावों के निपटान के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को दी गई जमानत रद्द कर दी। ऐसा करने के लिए कोर्ट द्वारा बार-बार दिए गए मौकों के बावजूद भी वे ऐसा करने में विफल रहीं। कोर्ट ने शेख को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और विभिन्न राज्यों में शेख के खिलाफ दर्ज सभी FIR पर अब कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश प्रतिवादी-आरोपी को जमानत के लिए नए सिरे...

S. 319 CrPC | अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने के आवेदन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन के बाद भी धारा 319 CrPC के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा,“इसलिए किसी भी व्यक्ति की मिलीभगत का फैसला शिकायतकर्ता और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के साथ या उसके बिना किया जा सकता है। अन्य गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन से पहले धारा 319 CrPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का...

सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लगाने के संबंध में TDSAT के आदेशों के विरुद्ध हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 अक्टूबर) हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा एईआरए अधिनियम 2008 के अंतर्गत कुछ सेवाओं पर टैरिफ लगाने से संबंधित टीडीएसएटीक के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों के सुनवाई योग्य होने को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने एईआरए द्वारा दायर अपीलों को निम्नलिखित आदेश में स्वीकार किया:"टीडीएसएटी के आदेश के विरुद्ध एईआरए द्वारा दायर अपीलों को सुनवाई योग्य ...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा- सरकार जांच कर सकती है कि किस अधिकारी ने गलत सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड राज्य पर एक तुच्छ विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए 1 लाख का अनुकरणीय जुर्माना लगाया और राज्य को लागत वसूलने के लिए "गलत सलाह" एसएलपी दाखिल करने की सलाह देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि उसने पिछले छह महीनों में राज्य सरकारों द्वारा निरर्थक एसएलपी दायर करने के खिलाफ बार-बार जोर दिया है लेकिन यह मुद्दा जस का तस बना हुआ है। जस्टिस गवई ने कहा, "चेतावनी के बावजूद, विभिन्न...