सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को गुलफिशा फातिमा द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA) के तहत मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

हालांकि कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह तय तारीख पर जमानत याचिका पर सुनवाई करे, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले पर विचार किया।

जैसे ही याचिका ली गई, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि सह-आरोपी शरजील इमाम द्वारा दायर समान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, जिसमें हाईकोर्ट से जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया जाता है।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले और इस पीठ द्वारा तय मामले में अंतर है।

उन्होंने कहा:

"यह महिला (याचिकाकर्ता) चार साल और 7 महीने से जेल में है। 24 तारीखों पर पीठ स्थगित कर दी गई, क्योंकि पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे। अन्य 26 तारीखों पर कोई दलील नहीं सुनी गई और मामले को बस स्थगित कर दिया गया। दो अलग-अलग तारीखों पर दलीलें सुनी गईं, आदेश सुरक्षित रखा गया।"

सिब्बल ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है।

उन्होंने कहा,

"मैं यहां जमानत चाहता हूं।"

सिब्बल ने मुकदमे में देरी और याचिकाकर्ता के लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत के लिए दबाव डाला।

पीठ ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया जा सकता है तो सिब्बल ने कहा,

"यह फिर से चलेगा... जब बोर्ड इस पर पहुंचता है तो मामला स्थगित हो जाता है। किसी को 4 साल और 7 महीने जेल में रखने का क्या मतलब है? वह एक महिला है, जिसकी उम्र 31 साल है। मुकदमा शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं है।"

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।"

उन्होंने कहा कि जब वैधानिक उपाय लंबित है तो अनुच्छेद 32 के तहत राहत नहीं मांगी जा सकती। सिब्बल ने तब के.ए. नजीब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 18 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि UAPA (धारा 43डी(5)) के सख्त प्रावधान अदालतों को मुकदमे में अनावश्यक देरी होने पर जमानत देने से नहीं रोकेंगे।

उन्होंने फैसला पढ़ा:

"हमारे लिए यह स्पष्ट है कि UAPA की धारा 43डी(5) के वैधानिक प्रतिबंध की उपस्थिति संविधान के भाग III के उल्लंघन पर जमानत देने की संवैधानिक अदालतों की क्षमता को खत्म नहीं करती है।"

जस्टिस शर्मा ने बताया कि उक्त फैसला हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने को चुनौती देने वाली अपील में पारित किया गया था।

जस्टिस शर्मा ने कहा,

"यह हाईकोर्ट के आदेश से निकलकर आ रहे हैं। इसलिए प्रक्रिया का पालन किया गया।"

सिब्बल ने कहा,

"क्या मैं रिट याचिका दायर नहीं कर सकता? क्या इस पर रोक है? 4 साल, 7 महीने हैं।

जस्टिस शर्मा ने जवाब दिया,

"हम पहली बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं।"

इस पर सिब्बल ने कहा:

"इस पर फिर से सुनवाई नहीं होगी। फिर आपकी लेडीशिप कहेंगी कि मैं अनुच्छेद 32 याचिका दायर नहीं कर सकता। हम कहां जाएंगे?"

इसके बाद सिब्बल ने जोर देकर कहा कि मामले पर फैसला करने के लिए हाईकोर्ट के लिए समय-सीमा तय की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा:

"आपकी लेडीशिप कभी नहीं कहती कि इसे यथासंभव शीघ्रता से करें। फिर यह कभी नहीं होगा। या तो आप दो सप्ताह का समय दें, हम जाकर इसे खत्म कर देंगे।"

पीठ ने इस प्रकार आदेश दिया:

"हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह कहा गया कि हाईकोर्ट के समक्ष निर्धारित अगली तारीख 25 नवंबर है। चूंकि याचिकाकर्ता 4 साल और 7 महीने से हिरासत में है, इसलिए अनुरोध है कि जमानत अर्जी पर तय तिथि पर सुनवाई की जाए, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों।"

गुलफिशा को 11 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दंगों से संबंधित अन्य मामले एफआईआर नंबर 50/2020 [पीएस जाफराबाद] में उसे जमानत दी गई। हालांकि, 16 मार्च, 2022 को एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत द्वारा दिल्ली कोर्ट द्वारा बड़े षड्यंत्र मामले में तस्लीम अहमद के साथ उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि तस्लीम और गुलफिशा दोनों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य थे। इसलिए UAPA की धारा 43डी द्वारा बनाया गया प्रतिबंध जमानत देने के लिए लागू होता है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 437 में निहित प्रतिबंध भी शामिल है।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने 11 मई, 2022 को नोटिस जारी किया, निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली गुलफिशा की याचिका पर सुनवाई की।

जस्टिस मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शैलेंद्र कौर की खंडपीठ को जनवरी 2024 से जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। मामला फिलहाल जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस कौर के समक्ष है, जो 25 नवंबर से इस पर सुनवाई करने वाले हैं।

इसी तरह की एक रिट याचिका सह-आरोपी शरजील इमाम ने भी दायर की थी, जिसे 25 अक्टूबर को इसी पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट से मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया गया।

केस टाइटल: गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 446/2024