मध्यस्थ नियुक्ति आवेदन को बिना शर्त वापस लेने से उसी कारण से दूसरा आवेदन करने पर रोक लगती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाला पक्ष बिना शर्त अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो उसी कारण से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए बाद में किया जाने वाला आवेदन भी वर्जित हो जाता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश 23 नियम 1 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदनों पर लागू किया जाएगा, ताकि पक्ष को दूसरे मध्यस्थ नियुक्ति आवेदन को दाखिल करने से रोका जा सके, जब उसने अपने पहले आवेदन में मध्यस्थता को छोड़ दिया था (नए आवेदन को दाखिल करने की अनुमति के बिना बिना शर्त आवेदन वापस ले लिया था)।

अदालत ने कहा,

“यदि ऐसा है, तो धारा 11(6) याचिका को बिना शर्त वापस लेना न केवल मध्यस्थ नियुक्त करने की औपचारिक प्रार्थना को छोड़ने के बराबर है, बल्कि वास्तविक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की मूल प्रार्थना को भी छोड़ने के बराबर है। यह मध्यस्थता को छोड़ने के बराबर है। इसके परिणामस्वरूप धारा 21 के आधार पर शुरू की गई काल्पनिक 'मध्यस्थता कार्यवाही' को छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण प्रकृति का परित्याग है। इसलिए, धारा 11(6) के तहत आवेदनों को छोड़ने के लिए सीपीसी के आदेश 23 नियम 1 में अंतर्निहित सिद्धांतों को आयात करना और लागू करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है।”

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 11(6) के तहत दूसरा आवेदन तब बनाए रखा जा सकता है जब उसी मध्यस्थता खंड का आह्वान बाद में उत्पन्न होने वाले किसी अन्य कारण के लिए किया जाता है।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

“अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदनों पर आदेश 23 नियम 1 के सिद्धांतों को लागू करते समय एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह यह है कि यह केवल उन आवेदनों पर रोक के रूप में कार्य करेगा जो उसी कार्रवाई के आधार पर दायर पिछले धारा 11(6) आवेदन को वापस लेने के बाद दायर किए गए हैं। उपर्युक्त सिद्धांत के विस्तार का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यह एक से अधिक अवसरों पर एक ही मध्यस्थता खंड को लागू करने पर रोक लगाता है। यह संभव है कि धारा 11(6) के तहत एक आवेदन के आगे ट्रिब्यूनल नियुक्त होने के बाद पक्षों के बीच कुछ दावे या विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में, किसी पक्ष को केवल इस आधार पर मध्यस्थता खंड को लागू करने से नहीं रोका जा सकता है कि उसने पहले भी उसी मध्यस्थता खंड को लागू किया था। यदि प्रथम मध्यस्थता के आह्वान के पश्चात ही बाद में मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन को केवल बहुलता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

पृष्ठभूमि

यह मामला मध्यस्थता खंड के संबंध में विवाद पर केंद्रित है। प्रतिवादी ने शुरू में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत मध्यस्थता आवेदन दायर किया, फिर वापस ले लिया, बिना न्यायालय की अनुमति के कि वह पुनः आवेदन करे। आईबीसी के माध्यम से समाधान के असफल प्रयास के पश्चात, प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक नया आवेदन दायर किया। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के आदेश 23 नियम 1 का हवाला देते हुए इसका विरोध किया, जिसका उद्देश्य एक ही मामले पर बार-बार आवेदन करने से रोकना है, उन्होंने तर्क दिया कि पुनः आवेदन करने से विवाद लंबा चलेगा और बार-बार मुकदमेबाजी से बचने के लिए सीपीसी के आदेश 23 नियम 1 के विधायी इरादे का खंडन होगा।

दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील जय सावला ने दूसरे आवेदन की स्थिरता का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि सीपीसी का आदेश 23 नियम 1 आवेदनों पर लागू नहीं होगा, बल्कि मुकदमों पर लागू होगा। चूंकि धारा 11(6) को वाद के रूप में नहीं बल्कि आवेदन के रूप में दायर किया गया है, इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि सीपीसी के आदेश 23 नियम 1 के तहत दूसरे आवेदन की स्थिरता पर रोक नहीं लगेगी।

मुद्दा

क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर एक नया आवेदन विशेष रूप से तब स्थिरता योग्य कहा जा सकता है, जब अधिनियम की धारा 11(6) के तहत पहले आवेदन को वापस लेने के समय हाईकोर्ट द्वारा नया आवेदन दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी।

अवलोकन

नकारात्मक उत्तर देते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया कि धारा 11(6) के तहत दूसरा आवेदन स्थिरता योग्य नहीं होगा, जब अधिनियम की धारा 11(6) के तहत पहले आवेदन को वापस लेने के समय नया आवेदन दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। चूंकि पहला आवेदन बिना किसी शर्त के वापस ले लिया गया था और उसे नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने मध्यस्थता कार्यवाही छोड़ दी है और वह उसी कारण से दूसरा आवेदन दायर करने के लिए अयोग्य हो गया है।

यद्यपि न्यायालय प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत था कि आदेश 23 नियम 1 सीपीसी मुकदमों पर लागू होता है न कि आवेदनों पर, तथापि, यह देखते हुए कि पहले भी इन्हीं सिद्धांतों को हाईकोर्ट के समक्ष रिट कार्यवाही के लिए बढ़ाया गया है।

सरगुजा परिवहन सेवा बनाम राज्य परिवहन अपील अधिकरण, म.प्र., ग्वालियर एवं अन्य (1987) में अनुच्छेद 226 एवं 227 तथा उपाध्याय एवं कंपनी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य (1999) में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं में न्यायालय ने माना कि चूंकि आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का विधायी आशय धारा 11 (6) के आशय से जुड़ा है, इसलिए धारा 11(6) के अनुप्रयोगों पर आदेश 23 नियम 1 सीपीसी की प्रयोज्यता पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

अदालत ने टिप्पणी की,

“आदेश 23 नियम 1 की योजना में व्याप्त एक महत्वपूर्ण नीतिगत विचार विधायी आशय यह है कि किसी विषय-वस्तु के संबंध में कानूनी कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबी अवधि तक नहीं खींचा जाए, क्योंकि इससे पक्षकारों को एक ही मुद्दे पर बार-बार बहस करने का मौका मिलता है, जिससे प्रतिवादी पक्षों के लिए अनिश्चितता भी पैदा होती है। विवाद समाधान पद्धति के रूप में मध्यस्थता भी विवादित पक्षों द्वारा कानूनी कार्यवाही में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास करती है। यह अधिनियम, 1996 के विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट है जो उक्त अधिनियम के तहत विभिन्न प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा प्रदान करते हैं। अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन तब दायर किया जाना आवश्यक है जब पक्षकारों या उनके नामित मध्यस्थों की ओर से सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने में विफलता हो। धारा 11(6) के तहत कार्यवाही की अस्थायी रूप से संवेदनशील प्रकृति के प्रति सचेत होने के कारण, इस न्यायालय ने समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

इस न्यायालय के दृष्टिकोण और अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमें आदेश 23 नियम 1 के सिद्धांतों को ऐसी कार्यवाहियों तक विस्तारित न करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जब उन्हीं सिद्धांतों को अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष रिट कार्यवाही और अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी तक विस्तारित किया गया है।”

केस : मेसर्स एचपीसीएल बायो-फ्यूल्स लिमिटेड बनाम मेसर्स शाहजी भानुदास भड़, सिविल अपील संख्या - 12233/2024