निवारक निरोध एक कठोर उपाय, केवल तभी स्वीकार्य जब 'सार्वजनिक व्यवस्था' बिगाड़ती है: सुप्रीम कोर्ट

निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध एक कठोर उपाय है, जिसे शांति के हर कथित उल्लंघन के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। बल्कि, शक्ति को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब प्रस्तावित बंदी के कार्य में "सार्वजनिक व्यवस्था" को परेशान करने की प्रवृत्ति हो।"सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था के बीच के अंतर पर राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य के मामले में हिदायतुल्ला जे (जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) द्वारा सारगर्भित रूप से चर्चा की गई है ... इस न्यायालय की...

बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया; DHCBA से महिला आरक्षण के मुद्दे को अगले सप्ताह तक सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने को कहा

दिल्ली बार निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दोहराया कि देश भर में बार एसोसिएशन (के चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संदर्भ में, अदालत ने डीएचसीबीए के अध्यक्ष मोहित माथुर से यह देखने के लिए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा "तुरंत और सौहार्दपूर्ण" ढंग से हल हो जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे 19 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा, खंडपीठ ने कहा,...

Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कुछ GRAP-III उपायों के साथ GRAP चरण- II का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आयोग को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण-2 के प्रतिबंधों के साथ-साथ GRAP-3 के कुछ उपायों जैसे पानी का छिड़काव करने, मशीनीकृत सड़क की सफाई, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने और अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दूसरे चरण के भीतर GRAP चरण-3 उपायों को लागू करने के CAQM के प्रस्ताव को अनुमति दी। न्यायालय ने एक आदेश...

सुप्रीम कोर्ट: गिफ्ट डीड में बिना पारिश्रमिक के स्थायी सेवा की शर्त जबरन श्रम और असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उपहार विलेख जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवा प्रदान करने पर वातानुकूलित है, वह "बेगार" या जबरन श्रम, यहां तक कि दासता के बराबर होगा और इसलिए यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने 1953 के एक मौखिक उपहार विलेख पर विचार करते हुए कहा, जिसमें दानदाताओं और उनके उत्तराधिकारियों को सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता थी। 1998 में, दाताओं के उत्तराधिकारियों ने इस आधार पर संपत्ति के कब्जे को पुनः...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों पर नए मुकदमों पर रोक लगाई, लंबित मामलों में सर्वेक्षण और अंतिम आदेश पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि) में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना,...

सुप्रीम कोर्ट में अमेजन, फ्लिपकार्ट के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली CCI की याचिका पर सुनवाई होगी

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही विचार करेगा।भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष 17 दिसंबर से पहले ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करने का उल्लेख किया, क्योंकि तब कर्नाटक हाईकोर्ट अमेजन और उसके विक्रेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।सीजेआई ने कहा कि उन्होंने मामले को पहले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर...

पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार पति की संपत्ति पर SARFAESI/IBC के तहत लेनदारों के दावों पर हावी: सुप्रीम कोर्ट

वसूली कार्यवाही के तहत लेनदारों के अधिकारों पर एक व्यक्ति की पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के अधिकार को वरीयता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है। इसका व्यावसायिक कानूनों के तहत लेनदारों आदि के वैधानिक अधिकारों पर एक अधिभावी प्रभाव होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,"भरण-पोषण का अधिकार जीविका के अधिकार के अनुरूप है। यह अधिकार गरिमा और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का एक उपसमूह है, जो बदले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से...

राज्यों के मुख्य सचिवों को इंटरनेट शटडाउन के लिए 'अनुराधा भसीन' के फैसले का पालन करने की सलाह दी गई : केंद्र सरकरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर नामक रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इंटरनेट शटडाउन को विनियमित करने की मांग की गई।रिट याचिका के अनुसार, आधिकारिक डेटा दर्शाता है कि 12 बार शटडाउन के कारण इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहीं, जो कि एक बड़ी आबादी के लिए 71 घंटे से अधिक समय के बराबर है, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में नकल को रोकना है, जो कि किसी विधायी आदेश पर आधारित नहीं है।रिट याचिका में कहा गया,"परीक्षाओं के संचालन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद...

सुप्रीम कोर्ट ने MBBS में दाखिले के लिए दिव्यांग उम्मीदवार की याचिका पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक को गुरुवार सुबह 10:30 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट ने पाया कि इस मामले में प्रतिवादियों का रवैया, जन्म से ही चलने-फिरने में अक्षमता और बोलने में अक्षमता से पीड़ित अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 वर्षीय स्टूडेंट के मेडिकल में दाखिले से संबंधित मामले में "लापरवाही भरा" था।इस मामले की सुनवाई गुरुवार को आइटम नंबर 1 के रूप में होगी।याचिकाकर्ता ने...

विक्रय समझौते के लिए विशिष्ट निष्पादन डिक्री को कब्जे के लिए अलग से राहत के बिना निष्पादित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले डिक्रीधारक के लिए मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे का दावा करने के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1962 (SRA) की धारा 22 के तहत अलग आवेदन दायर करना आवश्यक नहीं होगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मुकदमे की संपत्ति के बाद के खरीदारों द्वारा दायर दीवानी अपील खारिज की, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया था। उक्त फैसले में कहा गया कि निष्पादन न्यायालय ने...

निजी घर के पिछले हिस्से में जाति-आधारित अपमान "सार्वजनिक दृश्य में" नहीं, SC/ST Act की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी घर के पिछवाड़े में हुआ कथित जाति-आधारित अपमान या धमकी SC/ST Act की धारा 3 के तहत "सार्वजनिक दृश्य में" होने के योग्य नहीं है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसमें कहा गया -"कथित अपराध की घटना का स्थान अपीलकर्ता के घर का पिछवाड़ा था। निजी घर का पिछवाड़ा सार्वजनिक दृश्य में नहीं हो सकता। दूसरे...

Sec 19 Prevention of Corruption Act, 1988| मंजूरी आदेश में अनियमितता: न्याय की विफलता दिखाए जाने तक बरी होने का कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के तहत एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने में अनियमितता, बरी करने का औचित्य नहीं देती है जब तक कि यह अभियुक्त को पूर्वाग्रह का कारण न बने।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए एक...

ED अभियोजकों को तथ्यों के आधार पर निर्देश दे सकता है, लेकिन यह निर्देश नहीं दे सकता कि अभियोजकों को अदालत में कैसे काम करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ED और उसके निदेशक अभियोजकों को मामले के तथ्यों से संबंधित निर्देश दे सकते हैं, लेकिन वे अदालत में अभियोजकों की कार्रवाई का आदेश नहीं दे सकते।पीठ ने कहा, 'हम यहां यह भी गौर कर सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय और उसके निदेशक मामले के तथ्यों पर लोक अभियोजकों को निर्देश दे सकते हैं। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय या उसके निदेशक लोक अभियोजक को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में उन्हें अदालत के समक्ष क्या करना चाहिए। जस्टिस अभय ओक और...

मौत की सजा में देरी करना इसके उद्देश्य को खराब नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की मौत की सजा को बदलने को बरकरार रखते हुए दया याचिकाओं पर कार्रवाई करने और मौत का वारंट जारी करने में प्रशासनिक और न्यायिक देरी के कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण अंततः सजा को कम करना पड़ा।अदालत ने 2019 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा , जिसमें 2007 में 22 वर्षीय पुणे बीपीओ कर्मचारी के सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए दो दोषियों, पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकाडे की मौत की सजा को 35 साल की निश्चित अवधि के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ...

Places of Worship Act लागू करने से संभल घटना को रोका जा सकता था': मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (इसके महासचिव और केरल के विधायक पीके कुन्हालीकुट्टी) और लोकसभा सांसद ईटी मोहम्मद बशीर (IUML के सचिव) ने उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।आवेदन में कहा गया है कि 1991 का अधिनियम देश में सभी धर्मों की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है। चूंकि धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, यहां तक कि संसद को भी अधिनियम में संशोधन करने से मना...

सुप्रीम कोर्ट ने निपटाए गए मामलों में विविध आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा निर्धारित की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुख्य कार्यवाही के साथ दूरस्थ संबंध होने के बाद उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के नए कारण के आधार पर कार्यवाही के निपटारे में विविध आवेदन दायर करने की प्रथा को खारिज कर दिया।न्यायालय ने "रजिस्ट्री को निपटाए गए कार्यवाही में दायर किसी भी विविध आवेदन को तब तक प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया जब तक कि शपथ पर कोई विशिष्ट कथन न हो कि विविध आवेदन दाखिल करना आवश्यक हो गया है क्योंकि मुख्य कार्यवाही में पारित आदेश प्रकृति में निष्पादन है और बाद की घटनाओं या घटनाक्रमों के कारण...

POSH Act| जांच रिपोर्ट की कॉपी शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने BSFपर लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने BSF पर एक शिकायतकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने में विफलता के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम (POSH Act), 2013 के तहत एक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाला बीएसएफ कांस्टेबल पॉश अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत 'संबंधित पक्ष' शब्द के अंतर्गत आएगा। धारा 13(1) में कहा गया...

पूजा देवता के लिए, इसे सार्वजनिक सुविधा के लिए कैसे रोका जा सकता है? : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवायूर मंदिर देवास्वोम को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सुविधा का हवाला देते हुए वृश्चिकम एकादशी के दिन उदयस्थमन पूजा न करने के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस फैसले को पहले केरल हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2024 को अपने फैसले में बरकरार रखा था।कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस आधार पर पूजा रोकी जा सकती है कि इससे जनता को असुविधा होगी।जस्टिस माहेश्वरी ने कहा,"जनता को असुविधा पहुंचाने के बहाने पूजा रोकी गई है। पूजा देवता के लिए है। देवता की दिव्यता बढ़ाने के लिए। इसलिए यह...

'आदेशों को निष्पादित करने के लिए अवमानना ​​शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के दायरे को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी डिक्री को निष्पादित करने या किसी आदेश को लागू करने के लिए अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अवमानना ​​शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब यह स्थापित हो जाए कि जानबूझकर अवज्ञा की गई।ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय भी न्यायालय को अपनी जांच के दायरे को उन निर्देशों तक सीमित रखना होगा जो निर्णय/आदेश में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा:"किसी अवमाननाकर्ता को दंडित करने के लिए यह स्थापित करना...

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 14 लागू : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 पर लागू है।परिसीमा अधिनियम की धारा 14 में गलत फोरम में सद्भावनापूर्ण कार्यवाही करने में व्यतीत समय को सीमा अवधि की गणना से बाहर रखने का प्रावधान है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या करना आवश्यक है, क्योंकि मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने के लिए सीमित समय होता है।इस मामले में अपीलकर्ता ने मध्यस्थता अवार्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में...