ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण संभव होने पर अपीलीय अदालत को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत को आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देना चाहिए, यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इंगित करता है कि अभियोजन उचित संदेह से परे आरोपियों के अपराध को साबित करने में विफल रहा है और व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अलग एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है।जस्टिस अभय एस ओक और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने 2007 के हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए अपराध के समवर्ती निष्कर्षों को पलटते हुए कहा,"हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि अपीलीय अदालत को...

बीमा पॉलिसी जारी होने की तारीख से प्रभावी होती है, प्रस्ताव की तारीख या रसीद जारी करने की तारीख से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा सुरक्षा के संदर्भ में माना कि पॉलिसी जारी करने की तारीख सभी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तारीख होगी।न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि नीति प्रभावी होने की तारीख क्या होगी; क्या यह वह तारीख होगी, जिस दिन पॉलिसी जारी की जाती है, या पॉलिसी में उल्लिखित प्रारंभ की तारीख होगी, या यह जमा रसीद या कवर नोट जारी करने की तारीख होगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,"वर्तमान अपीलों में हमें बैकडेटिंग का ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला, लेकिन पॉलिसी जारी करने की तारीख सभी...

शादी हो जाने के बाद शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का मामला नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) शादी के बहाने 25 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करते हुए कहा कि सहमति से संबंध बनाया गया था, जो शादी में परिणत हुआ। इस प्रकार, अदालत को इस आरोप का कोई आधार नहीं मिला कि शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे के कारण था, क्योंकि अंततः, शादी संपन्न हुई थी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,"इसलिए प्रथम दृष्टया, यह आरोप कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के लिए दिए गए झूठे वादे के कारण शारीरिक संबंध बनाए, निराधार है,...

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल डिवाइस की जब्ती पर दिशानिर्देश की मांग करने वाली न्यूज़क्लिक की याचिका पर ED, CBI, Delhi Police से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को डिजिटल डिवाइस की खोज और जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग करने वाली न्यूज़क्लिक की याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी जांच एजेंसियों से जवाब मांगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़क्लिक और इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।उन्होंने संगठन से जुड़े पत्रकारों के आवासों और कार्यालयों को...

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विक्रम भावे की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (5 जनवरी) 2013 दाभोलकर हत्या मामले में आरोपी विक्रम भावे को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली खारिज की।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ को इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि फैसले में पर्याप्त कारण दिए गए। तदनुसार, नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई।तर्कवादी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में सुबह की सैर के दौरान चरमपंथी तत्वों...

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को दी गई जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक बढ़ाई

कथित माओवादी संबंधों को लेकर भीमा कोरेगांव मामले में पत्रकार गौतम पी नवलखा को जमानत देने को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई रोक आगे बढ़ा दी।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया, जिससे मामलों को एकल पीठ द्वारा सुनवाई के लिए सक्षम बनाने लिए सह-अभियुक्तों द्वारा दायर अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ...

सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को दो बच्चों और उनके माता-पिता को ईसाई धर्म में कथित रूप से जबरन धर्मांतरण के मामले में ईसाई मिशनरी अजय लाल के खिलाफ मध्य प्रदेश की निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्थगन आदेश पारित किया, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का अंतिम निपटारा होने तक लागू रहेगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मौखिक रूप से पूछा कि मामले में मानव तस्करी का...

सुप्रीम कोर्ट ने 'कैश-फॉर-वोट' मामले में ट्रायल को चुनौती देने वाली तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। उक्त याचिका में कैश-फॉर-वोट घोटाला मामले की सुनवाई के ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। यह मामला अब चार हफ्ते बाद सामने आने की उम्मीद है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के जून 2021 के आदेश के खिलाफ तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के अधिकार...

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई। उक्त फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के कारण सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार के मंत्री पद से हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"...हाईकोर्ट के आक्षेपित फैसले को ध्यान में रखते हुए हम अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं... अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के...

Halal Ban : सुप्रीम कोर्ट ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर शुक्रवार (5 जनवरी) को नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा-ए-महाराष्ट्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "निर्माण, बिक्री, भंडारण और हलाल-प्रमाणित उत्पादों का वितरण पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई।18...

Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने और मस्जिद को हटाने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी कानून की वैधता को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर कर सकता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ पिछले अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका खारिज करने के बाद एडवोकेट...

अभियोजन पक्ष ट्रायल में उस तथ्य को साबित करने की मांग नहीं कर सकता जिसे गवाह ने जांच के दौरान पुलिस को नहीं बताया था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को आरोपी-अपीलकर्ता की आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष उस तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता जो गवाह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 ( पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ) के तहत अपने बयान में नहीं कहा है ।जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की तीन जजों की पीठ ने कहा, "अभियोजन ट्रायल के दौरान किसी गवाह के माध्यम से किसी तथ्य को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता है, जिसे ऐसे गवाह ने जांच के दौरान...

हाईकोर्ट पीठ समन्वय पीठ के फैसले को मानने को बाध्य : सुप्रीम कोर्ट ने ' न्यायिक अनुशासन ' पर जोर डाला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले (03 जनवरी को) में न्यायिक अनुशासन सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने कहा कि जब उसी हाईकोर्ट की समन्वय पीठ का निर्णय सामने लाया जाता है, तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए और यह पीठ के लिए बाध्यकारी है। हालांकि, यह एक अलग दृष्टिकोण अपनाने और प्रश्न को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने के लिए समान कोरम पीठ के अधिकार के अधीन है।"न्यायिक अनुशासन और औचित्य' का नियम और उदाहरणों का सिद्धांत व्यक्तियों को उनके कार्यों के परिणामों के बारे में आश्वासन प्रदान करने...

UAPA Act| आतंकवादी मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने डिफाल्ट जमानत रद्द की

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ("यूएपीए") के तहत आरोपी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील को ये कहते हुए अनुमति दी कि हाईकोर्ट ने डिफ़ॉल्ट जमानत देने में गलती की और मामले को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(2)(बी) के तहत दी गई शर्तें/कारण (जो सार्वजनिक अभियोजक के आवेदन पर अदालत को जांच के लिए 180 दिनों तक समय बढ़ाने की विवेकाधीन शक्ति...

Krishna Janmabhoomi Dispute: मस्जिद के निरीक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद (Krishna Janmabhoomi Dispute) में नवीनतम घटनाक्रम में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके द्वारा उसने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति दी थी। इससे पहले, पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जब बार में स्थगन आदेश देने का मौखिक अनुरोध किया गया।अब कमेटी ने हाईकोर्ट के आदेश को औपचारिक रूप से चुनौती देते...

Evidence Act की धारा 27 के दुरुपयोग की आशंका, अदालतों को सतर्क रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 03 जनवरी को दिए अपने फैसले में साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां करते हुए यह भी चेतावनी दी कि पुलिस अक्सर इस प्रावधान का उपयोग करती है और अदालतों को इसके आवेदन के बारे में सतर्क रहना चाहिए।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी. की खंडपीठ,"Evidence Act की धारा 27 का उपयोग पुलिस द्वारा अक्सर किया जाता है। अदालतों को साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसके आवेदन के बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रावधान का दुरुपयोग...

'ऐसे फैसले लिखना बिल्कुल गलत': सुप्रीम कोर्ट ने 'किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने' की सलाह देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 जनवरी) को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना की, जो पिछले साल दिसंबर में सुर्खियों में आया था। उक्त फैसले में किशोरावस्था में लड़कियों को समाज की नजरों में 'हारा हुआ' समझे जाने से बचने के लिए 'अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण' रखने की चेतावनी दी गई थी। कोर्ट ने उक्त टिप्पणियां करते हुए कहा था कि वह मुश्किल से दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती है।”सुप्रीम कोर्ट ने न केवल टिप्पणियों को 'समस्याग्रस्त' पाया, बल्कि फैसले में लागू कानूनी सिद्धांतों पर भी...

पीएम मोदी पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 जनवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित टिप्पणी पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई कथित 'नरेंद्र गौतम दास मोदी' टिप्पणी पर खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।सुनवाई के दौरान खेड़ा की याचिका को सिरे से...

पन्नुन हत्याकांड की साजिश में चेक में हिरासत में लिए गए भारतीय परिवार की याचिका में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 जनवरी) को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश के सिलसिले में चेक गणराज्य में हिरासत में लिया गया है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिका को भारत सरकार के प्रतिवेदन के रूप में मानने के...

अगर अभियोजन अपहरण के लिए फिरौती की मांग और जान के खतरे को साबित नहीं कर पाता तो धारा 364 ए आईपीसी के तहत सजा संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण) के संदर्भ में कहा कि अपहरण के कृत्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को अपहृत व्यक्ति की जान को खतरे के साथ- साथ फिरौती की मांग को भी साबित करना होगा।जस्टिस सुधांशु धूलिया और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, "अभियोजन पक्ष को अदालत के समक्ष उचित संदेह से परे जो आवश्यक सामग्री साबित करनी चाहिए, वह न केवल अपहरण का कार्य है, बल्कि उसके बाद फिरौती की मांग है, साथ ही अपहृत व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी होना...