सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सहमति जताई। उक्त फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के कारण सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार के मंत्री पद से हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,

"...हाईकोर्ट के आक्षेपित फैसले को ध्यान में रखते हुए हम अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं... अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते।

विशेष अनुमति याचिका एमएल रवि द्वारा दायर की गई, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की गई। कोर्ट ने तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री के रूप में बालाजी की निरंतरता पर निर्णय लेने का अधिकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया था।

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बालाजी की निरंतरता को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया गया। उसी पर सुनवाई करते हुए अदालत की डिवीजन बेंच ने सवाल किया कि वह राज्यपाल द्वारा कैबिनेट से हटाने के किसी विशेष आदेश के बिना पोर्टफोलियो के बिना बालाजी के मंत्री पद पर बने रहने के खिलाफ आदेश कैसे पारित कर सकती है।

यह नोट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार भी, किसी व्यक्ति को केवल आपराधिक मुकदमा चलने तक मंत्री पद संभालने से नहीं रोका जाता है, बल्कि दोषी पाए जाने पर ही अयोग्य ठहराया जाता है।

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा,

"तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को वी. सेंथिल बालाजी (जो न्यायिक हिरासत में हैं) को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में जारी रखने के बारे में निर्णय लेने की सलाह दी जा सकती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है और जो अच्छाई, सुशासन और प्रशासन में शुचिता पर संवैधानिक लोकाचार के सिद्धांत के लिए अच्छा संकेत नहीं है।“

निर्णय को राज्य के मुख्यमंत्री पर छोड़ते हुए यह देखा गया कि यदि कोई राज्यपाल किसी मंत्री के संबंध में 'अपनी इच्छा वापस लेने' का विकल्प चुनता है तो उसे मुख्यमंत्री के ज्ञान के साथ अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, न कि एकतरफा। बालाजी के मामले में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए सहमति नहीं दी थी।

केस टाइटल: एम एल रवि बनाम प्रधान सचिव, राज्यपाल, तमिलनाडु सरकार और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 026738 - 026739/2023