सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा उम्मीदवारों की नियुक्ति के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 में एक उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। उम्मीदवार को उसके खिलाफ लंबित एफआईआर के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, जिसे बाद में आरोप दायर किए बिना बंद कर दिया गया था।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, "प्रतिवादियों को राहत देने वाले खंडपीठ के...

बिहार में 'तांती' जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति का लाभ देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया, जो 'तांती' जाति से संबंधित है, जिसे बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया है।कर्मचारी को ओबीसी श्रेणी में वर्ष 1997 में डाक विभाग में डाक सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2015 में, बिहार सरकार ने ओबीसी सूची से 'तांती' जाति को हटा दिया और इसे अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में 'पान/स्वासी' जाति में विलय कर दिया। इस अधिसूचना के आधार पर, कर्मचारी ने सीमित...

मस्जिद के अंदर जय श्रीराम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई करेगा , जिसमें हाईकोर्ट ने एक मस्जिद में अतिचार करने और हिंदू धार्मिक नारा "जय श्रीराम" लगाने के आरोपी दो उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था, यह देखते हुए कि "यह समझ से बाहर है कि अगर कोई 'जय श्रीराम' चिल्लाता है तो यह किसी भी वर्ग की धार्मिक भावना को कैसे अपमानित करेगा"।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ इस मामले को स्वीकार करने के लिए 16 दिसंबर को सुनवाई करेगी। पूरा मामला: ...

अवमानना ​​का अधिकार केवल व्यक्त आदेशों के उल्लंघन के लिए ही नहीं; न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य पर लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र केवल व्यक्त न्यायिक निर्देशों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यों तक भी विस्तारित है, जिनका उद्देश्य अदालती कार्यवाही को विफल करना या अंतिम निर्णय को दरकिनार करना है।कोर्ट ने कहा,"अदालत का अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र अदालत द्वारा जारी किए गए स्पष्ट आदेशों या निषेधात्मक निर्देशों की केवल प्रत्यक्ष अवज्ञा से परे है। ऐसे विशिष्ट आदेशों की अनुपस्थिति में भी अदालती कार्यवाही को विफल करने या उसके अंतिम निर्णय को दरकिनार करने के उद्देश्य से...

S.197 CrPC| झूठे मामले दर्ज करने या सबूत गढ़ने के आरोपी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठा मामला दर्ज करने का आरोपी पुलिस अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत अनुमति के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। धारा 197 CrPC का संरक्षण केवल आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए उपलब्ध है।कोर्ट ने स्पष्ट किया,चूंकि सबूत गढ़ना और फर्जी मामले दर्ज करना पुलिस अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, इसलिए धारा 197 CrPC के तहत संरक्षण ऐसे कृत्यों पर लागू नहीं होता।कोर्ट ने कहा,"इसका अर्थ यह है कि जब किसी...

TP Act की धारा 52 पेंडेंट लाइट ट्रांसफर को अमान्य नहीं बनाती, लेकिन न्यायालय अवमानना ​​शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी बिक्री को अमान्य कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय अपने अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसे बिक्री लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकता है, जो उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो।न्यायालय ने माना कि हालांकि न्यायालय की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया गया बिक्री लेनदेन (पेंडेंट लाइट) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस के सिद्धांत के संचालन के कारण अमान्य नहीं होगा, लेकिन न्यायालय ऐसे बिक्री लेनदेन को उलट सकता है, यदि यह न्यायिक निर्देशों की अवमानना ​​में किया गया...

UAPA | जांच के लिए समय बढ़ाने के आदेश में त्रुटि, आरोपपत्र दाखिल होने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम अधिनियम), 1967 (UAPA) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 12 मई, 2023 का आदेश इस आधार पर खारिज किया कि सक्षम आदेश की कमी के कारण जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया गया, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ मिलना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट का यह मानना ​​सही था कि विस्तार का आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जो क्षेत्राधिकार में सक्षम नहीं...

पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498A IPC मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक मामला उस महिला के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, जिसके साथ पति का विवाहेतर संबंध था। ऐसी महिला धारा 498ए IPC के तहत "रिश्तेदार" शब्द के दायरे में नहीं आती।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऐसा मानते हुए एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया, जिसे इस आरोप पर आरोपी बनाया गया था कि वह शिकायतकर्ता-पत्नी के पति की रोमांटिक पार्टनर थी।खंडपीठ ने कहा,"एक प्रेमिका या यहां तक ​​कि महिला, जिसके साथ...

S. 58 NDPS Act | जांच में कथित कदाचार के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी को राहत प्रदान की, जिसमें स्पेशल जज द्वारा जारी समन और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 58 के तहत बाद की कार्यवाही रद्द की, जो कुरुक्षेत्र में एसपी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मादक पदार्थों के मामले की जांच में कदाचार के आरोपों पर थी।कोर्ट ने कहा कि स्पेशल जज को NDPS Act की धारा 58 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धारा 58 के तहत शुरू की गई कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है। इसकी अध्यक्षता...

अमेजन और फ्लिपकार्ट मामलों को कर्नाटक हाईकोर्ट खंडपीठ को ट्रांसफर करने की CCI की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कथित प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जांच के खिलाफ अमेजन और फ्लिपकार्ट से संबद्ध विक्रेताओं द्वारा विभिन्न हाईकोर्ट में दायर 24 रिट याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ को स्थानांतरित करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी को निर्देश दिया कि क्या सीसीआई सभी मामलों को सिंगल जज की पीठ को स्थानांतरित करने के लिए सहमत है, जहां कुछ मामले पहले से ही लंबित हैं। ...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी नागरिकों के मताधिकार पर जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवासी नागरिकों के मताधिकार से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से संसद को कानून बनाने का निर्देश देने की मांग कर रहा था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता उचित मंच पर जाएं।आदेश इस प्रकार दिया गया,"याचिकाकर्ता कुछ समय तक बहस करने के बाद उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता के साथ इस याचिका को वापस लेने की मांग करता है और उसे इसकी अनुमति है।"सुनवाई के...

शंभू बॉर्डर नाकाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने अनशनकारी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई, समिति किसानों को आंदोलन स्थल बदलने/स्थगित करने के लिए राजी करेगी

पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने किसानों को अस्थायी रूप से विरोध स्थल बदलने और राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू यातायात के लिए खाली करने या अस्थायी रूप से अपना आंदोलन स्थगित करने के लिए मनाने पर सहमति व्यक्त की।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने प्रदर्शनकारियों को मनाने के समिति के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।कोर्ट में मौजूद समिति के सदस्य सचिव ने आश्वासन दिया...

Order 23 Rule 3 CPC | समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पक्षों के बीच किए गए समझौते का पालन नहीं किया गया तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 23 नियम 3 के तहत कार्यवाही बहाल करने की मांग करते हुए पुनः आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता समझौते की वैधता को डिक्री पारित होने के बाद भी चुनौती दी जा सकती है।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि समझौता दर्ज करने से अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसके बजाय, इसने कहा कि बहाली आवेदन दायर करने का अधिकार...

मुजफ्फरनगर स्कूल में थप्पड़ मारने की घटना | यदि स्टूडेंट को समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के मूल्य नहीं सिखाए गए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड के संबंध में एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छात्रों में समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया।कोर्ट ने कहा, “राज्य इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे सही मायने में अच्छे नागरिक बनें, जो भारत के संविधान के लोकाचार और मूल्यों के बारे में जागरूक हों। राज्य को इस पहलू पर...

हेमा समिति की रिपोर्ट: गवाह कैसे कह सकते हैं कि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को केरल हाईकोर्ट द्वारा 14 अक्टूबर को पुलिस को दिए गए निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें महिला अभिनेताओं द्वारा मलयालम सिनेमा उद्योग में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जस्टिस हेमा समिति को दिए गए बयानों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने मौखिक रूप से पूछा कि पीड़ित/गवाह कैसे कह सकते हैं कि राज्य द्वारा मामले दर्ज किए जाने के बाद वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे।यह मामला जस्टिस विक्रम...

'भूमि बहुमूल्य संसाधन है, राज्य को वितरण में पारदर्शिता बरतनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजी डॉक्टरों को भूमि आवंटन रद्द किया

आवंटन प्रक्रिया में मनमानी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने (12 दिसंबर) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MRCHS) के पक्ष में टाटा मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए भूमि आवंटन रद्द किया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने राज्य द्वारा 'भूमि' के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जहां इसे एक बहुमूल्य सामुदायिक भौतिक स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है।अदालत ने टिप्पणी की,"भूमि समुदाय का बहुमूल्य भौतिक...

सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ दौड़ नहीं सकते, पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखने वाला निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

धार्मिक स्थलों के खिलाफ नए मुकदमों और सर्वेक्षण आदेशों पर रोक लगाने वाला महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को मौखिक रूप से कहा कि सिविल कोर्ट अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5-जजों के फैसले की अनदेखी करके आदेश पारित करके "दौड़ लगा रहे हैं" जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को बरकरार रखा गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को...

केवल उत्पीड़न आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति को बरी किया

केवल उत्पीड़न भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की आत्महत्या से संबंधित एक मामले में पति को बरी करते हुए कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"केवल उत्पीड़न के आरोप पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि आरोपी की हरकतें इतनी मजबूर करने वाली न हों कि पीड़ित को अपनी जान लेने के अलावा कोई विकल्प न दिखाई दे। ऐसी हरकतें आत्महत्या के समय के करीब होनी चाहिए।"न्यायालय ने कहा,"यदि...

S. 197 CrPC | अभियोजन के लिए अनुमति तब आवश्यक है, जब कथित अपराध आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जिला नगर योजनाकार के खिलाफ आपराधिक मामले और समन आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि उसके विध्वंस कार्यों के लिए CrPC की धारा 197 के तहत कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जो सीनियर के निर्देशों के तहत किए गए उसके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा थे।अदालत ने कहा,“हम देखते हैं कि इस मामले में प्रथम प्रतिवादी को CrPC की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए अनुमति लेनी चाहिए। ऐसा न किए जाने से अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत में बाधा उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप, समन आदेश और उक्त...

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला | देखेंगे कि क्या पूरा चयन रद्द किया जाए या गलत नियुक्तियों की पहचान की जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई अगले बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। चीफ़ जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, समय की कमी के कारण, सीजेआई ने वकीलों को सूचित किया कि मामले को अगले गुरुवार के लिए फिर से सूचीबद्ध किया...