सुप्रीम कोर्ट ने JJ Act, 2015 की धारा 15 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार (8 जनवरी) को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 15 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें जघन्य अपराधों के आरोप वाले 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए हालांकि याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत अपना उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।वकील...

क्या हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत राज्य को यांत्रिक तरीके से बोली लगाने वाले के पक्ष में अनुबंध देने का निर्देश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पक्षकार के साथ बिजली खरीद समझौता करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"किसी भी मामले में हाईकोर्ट अपने फैसले और आदेश के अनुसार, राज्य की संस्थाओं को अनुबंध में शामिल होने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकता, जो पूरी तरह से सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है।"सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट को अनुच्छेद 226...

राज्य विद्युत नियामक आयोग टैरिफ अपनाने से इनकार कर सकता है यदि यह बाजार कीमतों के अनुरूप नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ को अपनाने से इनकार करने की शक्ति है यदि यह बाजार कीमतों के अनुरूप नहीं है। टैरिफ अपनाते समय आयोग उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) के आदेश को पलटते हुए राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि राज्य आयोग के पास 'अपनाने' की शक्ति है। टैरिफ का निर्धारण केवल तभी किया जाएगा जब ऐसा...

S.138 NI Act | एक बार जब शिकायतकर्ता पूर्ण और अंतिम निपटान में राशि स्वीकार करने वाले डीड पर हस्ताक्षर कर दे तो चेक अनादरण की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही से संबंधित आपराधिक अपील में कहा कि एक बार समझौता हो गया और शिकायतकर्ता ने पूर्ण और अंतिम निपटान में राशि स्वीकार करते हुए डीड पर हस्ताक्षर किए हैं तो कार्यवाही के तहत इस प्रावधान को रद्द किया जाना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारा विचार है कि एक बार समझौता हो गया और शिकायतकर्ता ने डिफॉल्ट राशि और दी गई जुर्माना राशि...

सुप्रीम कोर्ट ने HT Media से जुड़ी श्रम अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने (08 जनवरी को) विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश की आलोचना की गई, जिसमें उसने एचटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (HT Media Pvt Ltd) और रबींद्र कुमार धाकड़ (द) के बीच औद्योगिक विवाद के फैसले के लिए श्रम न्यायालय में संदर्भित कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो पूर्व कार्यालय में काम करते थे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विवादित आदेश पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि श्रम न्यायालय संदर्भ के साथ आगे बढ़ने और कानून के अनुसार निर्णय...

BSP सांसद के मामले में हालिया फैसले को लागू करके लक्षद्वीप के सांसद की दोषसिद्धि निलंबित की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (08 जनवरी) को हत्या के प्रयास के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अयोग्य लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की सजा निलंबित करने से इनकार के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की। बताया गया कि मामले का निपटारा बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अफजाल अंसारी के मामले में आए हालिया फैसले के अनुरूप किया जा सकता है।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया।सुनवाई की शुरुआत में ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला वकील के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जनवरी) को निर्देश दिया कि उस महिला वकील के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, जिसने पुरुष वकील पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। काउंसलिंग की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर (Mediation Centre) में करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ को यह अवगत कराए जाने पर कि पिछली तारीख के निर्देश के अनुसार कोई काउंसलिंग नहीं हो सकती, आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता को आज ही अपराह्न 03:00 बजे काउंसलिंग के लिए ले जाया जाए। एओआर कुमुद लता दास,...

Bilkis Bano Case: कानून के शासन को परिणामों से बेपरवाह होकर लागू करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

बिलकिस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जनवरी) को इस बात पर जोर दिया कि कानून के शासन की रक्षा के लिए, इससे संबंधित लोगों को बेपरवाह रहना चाहिए और परिणामों की लहर से अप्रभावित रहना चाहिए। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां कानून का शासन लागू करने की आवश्यकता है वहां करुणा और सहानुभूति की कोई भूमिका नहीं है।गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 11 दोषियों...

Satyendar Jain's Bail Plea | कोई गंभीर अपराध नहीं किया गया, कंपनी की संपत्ति का श्रेय निदेशक, शेयरधारक को नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येन्द्र जैन की दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर करने की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर दलीलें सुनना शुरू किया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्हें 30 मई, 2022 को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन 26 मई, 2023 को मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया।खंडपीठ ने...

Narendra Dabholkar Murder : सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी खत्म करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अंधविश्वास विरोधी योद्धा नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की अदालत की निगरानी में जांच बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार (8 जनवरी) को खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता-मुक्ता दाभोलकर (नरेंद्र दाभोलकर की बेटी) के लिए यह खुला छोड़ दिया कि वे आपराधिक मामलों से संबंधित कोई भी सामग्री सीबीआई को प्रदान करें, जिसे CBI "ध्यान में रखेगी और कानून के अनुसार आगे बढ़ें"।आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा,"प्रथम दृष्टया, हम हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उभरते छात्र नेता गुप्ता की वर्ष 2000 में लखीमपुर खीरी जिले में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।मौजूदा मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2004 में टेनी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता/पुनर्विचारकर्ता (संतोष गुप्ता/मृतक प्रभात गुप्ता के पिता) द्वारा...

Bilkis Bano Case | सजा में छूट देने के मामले को तय करने के लिए 'धोखाधड़ी' से निर्देश मांगे गए, कानूनी रूप से यह गलत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जनवरी) को बिलकिस बानो मामले में ग्यारह आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई रद्द करते हुए अपने मई 2022 का फैसला सुनाया। उक्त फैसले में गुजरात सरकार को दोषियों के माफी आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता (दोषियों में से एक) को भौतिक तथ्यों को छिपाकर और भ्रामक बयान देकर "धोखाधड़ी" करने का दोषी पाया गया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ द्वारा मई, 2022 में दिया गया फैसला, जिसमें कहा गया था कि जिस राज्य में अपराध हुआ, उस राज्य की...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (8 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में चिंताओं को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर सहमत हो गया।वकील ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। वकील ने कहा कि हाल ही में रिटायर्ड जज, जस्टिस संजय किशन कौल ने दिसंबर 2023 में पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू में वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में 'दोषों' पर प्रकाश डाला था।इस बात पर गौर करते...

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए ECI को दिए गए हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जनवरी) को पुणे लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा भारत के चुनाव आयोग (ECI) को जारी निर्देश पर रोक लगा दी। उक्त सीट 29 मार्च, 2023 को सांसद गिरीश बापट की मृत्यु के बाद से खाली है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 13 दिसंबर, 2023 को पारित हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ECI द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि लोक...

Bilkis Bano Case | गुजरात सरकार ने दोषी के साथ मिलकर काम किया, कानून का उल्लंघन किया और दूसरे के अधिकारों पर कब्जा किया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा को खारिज करते हुए सोमवार (8 जनवरी) को उस दोषी के साथ मिलकर काम करने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई, जिसने अपनी समयपूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पत्र दायर कर उसकी रिहाई का निर्देश देने की मांग की थी।दोषियों की रिट याचिका के जवाब में अदालत ने मई 2022 में गुजरात राज्य को सजा माफी याचिका पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार माना था, जिससे घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। इसके परिणामस्वरूप सभी 11 आजीवन कारावास की सजा...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्टोन क्रशिंग यूनिट द्वारा प्रदूषण के मुद्दे की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की अपील में स्टोन क्रशिंग यूनिट द्वारा प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से रिपोर्ट मांगी और पूछा कि क्या इन यूनिट को पर्यावरण प्रभाव की अनुसूची मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत लाया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक हो गया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने CPCB को इस मुद्दे पर आवश्यक डेटा एकत्र करने और वैज्ञानिक अध्ययन करने और 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।बेंच ने आदेश...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जनवरी 2024 से 05 जनवरी 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण संभव होने पर अपीलीय अदालत को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत को आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देना चाहिए, यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इंगित करता है कि अभियोजन उचित संदेह से परे आरोपियों के अपराध को...

बिलकिस बानो मामले के दोषियों की सजा माफी को चुनौती देने वाली याचिका पर 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार (8 जनवरी) को अपना फैसला सुनाएगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने पिछले साल 12 अक्टूबर को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो सहित कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर आजीवन...

'फ़रिश्ते दिल्ली के' योजना | सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को चेतावनी: अगर हमें गुमराह किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा

अपनी प्रमुख 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना के लिए धन के तत्काल वितरण के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार (5 जनवरी) को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट का विस्तार करने वाली योजना में शामिल नहीं हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के नए कानून के बाद फंड रोक दिया गया।इन परस्पर विरोधी आख्यानों पर प्रतिक्रिया देते हुए...

ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण संभव होने पर अपीलीय अदालत को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत को आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देना चाहिए, यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इंगित करता है कि अभियोजन उचित संदेह से परे आरोपियों के अपराध को साबित करने में विफल रहा है और व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अलग एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है।जस्टिस अभय एस ओक और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने 2007 के हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए अपराध के समवर्ती निष्कर्षों को पलटते हुए कहा,"हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि अपीलीय अदालत को...