IPC की धारा 149: अवैध जमाव सिद्ध होने पर घातक वार करने वाले की पहचान अप्रासंगिक- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अवैध जमाव (Unlawful Assembly) का अस्तित्व और उसका साझा उद्देश्य सिद्ध हो जाए, तो घातक चोट किस व्यक्ति ने पहुंचाई, यह मायने नहीं रखता। ऐसे मामलों में जमाव के प्रत्येक सदस्य पर समान रूप से आपराधिक दायित्व (vicarious liability) लागू होता है।न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों की सजा हत्या (धारा 302 IPC) से घटाकर गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-II IPC) कर दी गई थी, केवल इस आधार पर...

जमानत चरण पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण या मूल्यांकन करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने हत्या और एससी/एसटी अधिनियम से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ द्वारा आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुकदमे से पहले ही मेडिकल साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर टिप्पणी कर गलती की।मेडिकल साक्ष्य पर टिप्पणी अनुचितसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना की तारीख और मृतक की मृत्यु के बीच...

Employees' Compensation Act | इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर पर मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए लगाई गई पेनल्टी भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि एम्प्लॉयर की अपने कर्मचारी को मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें एम्प्लॉयर की मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए कर्मचारी को पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी अपील करने वाले-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली गई।यह मामला एक कमर्शियल ड्राइवर की मौत से जुड़ा है, जो...

तलाशी में गैर-कानूनी काम से इकट्ठा किया गया सबूत अमान्य नहीं हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि सही इजाज़त के बिना तलाशी में गैर-कानूनी काम करने से तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अमान्य नहीं हो सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा,"हालांकि तलाशी गैर-कानूनी हो सकती है। हालांकि, ऐसी तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अभी भी काम आ सकता है या उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो रेलेवेंसी के नियम और स्वीकार्यता के टेस्ट के अधीन है।" यह मामला 17 सितंबर, 2015 को गैर-कानूनी लिंग निर्धारण की शिकायत के बाद की...

निर्माण में देरी के लिए भू-स्वामी जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि भू-स्वामी ने डेवलपर को फ्लैट निर्माण, अनुमतियां प्राप्त करने और बिक्री का अधिकार दिया, उन्हें निर्माण में हुई देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने एक गृह-खरीदार की अपील खारिज करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें निर्माण में देरी के लिए भू-स्वामियों को दोषमुक्त किया गया।मामला फरवरी, 2012 में भू-स्वामियों और यूनिशायर होम्स के बीच हुए संयुक्त...

NEET-PG 2025 कट-ऑफ में भारी कमी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, गुणवत्ता पर असर की करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह यह जांच करेगा कि NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में भारी कटौती से स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है या नहीं। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ इस कट-ऑफ में कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह निर्णय खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि NEET-PG न्यूनतम चिकित्सकीय योग्यता प्रमाणित करने...

2जी मामला: लाइसेंस रद्द होने की तारीख से स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाए टेलीकॉम कंपनी- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को लाइसेंस रद्द होने की तारीख 2 फरवरी, 2012 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाने का आदेश दिया।अदालत ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के उस निर्णय को निरस्त किया, जिसमें देनदारी 15 फरवरी, 2013 से मानी गई।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 10 मई, 2018 के अधिकरण के आदेश को इस बिंदु पर गलत ठहराया।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया...

गैर-कानूनी डिग्री रद्द करने के अपने ऑर्डर के नतीजों पर विचार करने के लिए UGC सही अथॉरिटी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) किसी डिग्री को रद्द करने के UGC के फैसले के नतीजों पर फैसला लेने के लिए सही अथॉरिटी है। दूसरे शब्दों में, यह UGC को तय करना है, कोर्ट को नहीं कि उन स्टूडेंट्स को डिग्री का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, जिन्होंने कोर्स रद्द होने से पहले पढ़ाई की है।इस नज़रिए को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर में बदलाव किया, जिसमें कहा गया कि डिस्टेंस लर्निंग से मिली टेक्निकल डिग्री के स्टूडेंट्स पर कोर्स रद्द होने का कोई असर नहीं...

लॉ फर्मों का कन्फ्यूजिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाकर बेवजह लिटिगेशन पैदा करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते (20 फरवरी) लॉ फर्मों की “कन्फ्यूजिंग” आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाने के लिए कड़ी आलोचना की, जिससे पहले से ही बोझ से दबी अदालतों में ऐसे लिटिगेशन पैदा होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। साथ ही कहा कि यह प्रैक्टिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच एक ही एग्रीमेंट में जूरिस्डिक्शन क्लॉज और आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच टकराव का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कांत ने कहा,“ये सब...

केवल एक निर्णायक बिंदु पर नहीं, उठे हर मुद्दे पर देना होगा निर्णय : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में उत्पन्न सभी मुद्दों पर निर्णय देना न्यायालय का दायित्व है और केवल एक निर्णायक बिंदु तक अपनी जांच सीमित नहीं रखी जा सकती। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें केवल एक मुद्दे पर ध्यान दिया गया था और अपीलकर्ता के खिलाफ चलाए गए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जड़ से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनदेखी की गई थी।मामले में अपीलकर्ता को 2017 में शुरू की गई अनुशासनात्मक...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,“अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि सेशंस कोर्ट से नीचे का कोई भी कोर्ट इस चैप्टर (चैप्टर IV) के तहत सज़ा वाले अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि चैप्टर IV के तहत सज़ा...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (SWM Rules), 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश में कई निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। इसने 2016 के नियमों का पालन न करने, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कचरे को गीले, सूखे और खतरनाक कचरे में अलग करने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में बड़े डंपसाइट के एक्टिव होने की ओर ध्यान दिलाया।निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारत में एक देश के तौर पर कई टूरिस्ट जगहें हैं, जो 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन खराब...

बिल्डर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना घर खरीदने वाले को पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को दोहराया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न होने पर घर खरीदने वालों को प्रॉपर्टी का पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर की ऐसी नाकामी, सर्विस में कानूनी कमी है, जिससे कंज्यूमर डेवलपर्स से मुआवज़ा पाने के हकदार हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक रियल एस्टेट डेवलपर की अपील खारिज करते हुए कहा,"ऐसा सर्टिफिकेट लेना कानूनी तौर पर पज़ेशन देने के लिए एक कानूनी शर्त है।" डेवलपर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने और...

दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी उपाय हरित क्षेत्र बढ़ाना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पेड़ लगाना और हरित क्षेत्र बढ़ाना एक प्रभावी उपाय है।अदालत ने यह टिप्पणी उस आदेश के दौरान की, जिसमें दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए चलाए जा रहे वनीकरण कार्यक्रम की निगरानी हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई की जा रही थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार ने...

'अपील पेंडिंग रहने तक दोषी को सालों तक जेल में रखना न्याय का मज़ाक': सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के फैसले का हवाला दिया, मर्डर की सज़ा सस्पेंड की

यह देखते हुए कि सज़ा के खिलाफ अपील की सुनवाई में बहुत ज़्यादा देरी होने पर दोषी को सज़ा सस्पेंड करने का फ़ायदा मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें मर्डर के एक दोषी की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड करने से मना कर दिया गया, जिसकी 2016 में दायर सज़ा के खिलाफ अपील का ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने साफ़ किया कि भले ही किसी व्यक्ति को मर्डर जैसे जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, लेकिन सज़ा सस्पेंड...

पालन की तिथि निर्धारित न हो तो अनिवार्य निषेधाज्ञा के क्रियान्वयन की सीमा अवधि डिक्री की तारीख से 3 वर्ष: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनिवार्य निषेधाज्ञा (mandatory injunction) संबंधी डिक्री में कार्य निष्पादन के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई हो, तो उसके क्रियान्वयन के लिए सीमा अवधि डिक्री की तारीख से तीन वर्ष होगी।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 06.01.2005 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की थी, लेकिन उसमें आदेश के पालन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने 12.08.2010...

मोटर दुर्घटना मामला: मालवाहक वाहन में नि:शुल्क यात्री होने पर भी बीमाकर्ता पहले भुगतान कर वसूली कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहा व्यक्ति 'नि:शुल्क यात्री' माना जाए और बीमा कंपनी प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा देने की जिम्मेदार न हो तब भी अदालत बीमाकर्ता को पहले मुआवजा अदा करने और बाद में वाहन स्वामी से राशि वसूलने का निर्देश दे सकती है, बशर्ते वाहन मुख्य रूप से सामान ढोने के लिए किराये पर लिया गया हो और यात्रा केवल सहायक उद्देश्य रही हो।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का आदेश बहाल...

S.7 IBC | दिवाला याचिका स्वीकार करने से पहले ऋण चुकाने की कॉरपोरेट देनदार की क्षमता पर विचार नहीं किया जाएगाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को पुष्टि की कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत उपाय विवेकाधीन नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, जिससे निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास ऋण का अस्तित्व और चूक स्थापित होने के बाद आवेदन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"निर्णय प्राधिकरण को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की अक्षमता में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) के...

सांप के ज़हर मामले में एल्विश यादव जैसे मशहूर व्यक्ति को छूट देना गलत संदेश देगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच करेगा कि वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सांप के ज़हर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को फंसाने के लिए काफ़ी मटीरियल है या नहीं, यह देखते हुए कि यह बहुत बुरा संदेश देता है कि एक मशहूर व्यक्ति ने पब्लिसिटी के लिए बिना आवाज़ वाले सांप का इस्तेमाल किया।कोर्ट ने कहा,“हम 2 बातों पर सोचेंगे। आपका क्या रोल है और क्या इस कथित जुर्म में आपको फंसाने के लिए कुछ है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम आज ही...

यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी, उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकतीं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अपील करने वालों को...