जमानत को मशीनी तरीके से मना नहीं किया जाना चाहिए, इसे अप्रासंगिक बातों पर नहीं दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) के तहत एक मामले में जमानत दी गई, जिसमें उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि जमानत का आदेश गलत, अनुचित है और उसने संबंधित सबूतों को नज़रअंदाज़ किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने शिकायतकर्ता/पीड़ित की जमानत आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए कहा,“यह तय कानून है कि सिर्फ चार्जशीट...

S.138 NI Act | एक ही ट्रांज़ैक्शन के कई चेक बाउंस होने पर कई शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही ट्रांज़ैक्शन से जुड़े कई चेक बाउंस होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत अलग-अलग केस बन सकते हैं। ऐसी शिकायतों को सिर्फ़ ज़्यादा संख्या के आधार पर शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने चेक बाउंस की शिकायतों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक ही देनदारी के लिए समानांतर केस चलाना गलत है।हाईकोर्ट के नज़रिए से असहमत होते हुए सुप्रीम...

S.126 Indian Contract Act | प्रमोटर का फंड डालने का वादा 'गारंटी' नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज़ जो प्रमोटर को फाइनेंशियल शर्तों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने वाले में फंड डालने का इंतज़ाम करने के लिए बाध्य करता है, वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 की धारा 126 के तहत गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत रेज़ोल्यूशन प्लान की मंज़ूरी से तीसरे पक्ष के सिक्योरिटी देने वालों के खिलाफ़ अस्थिर कर्ज अपने आप खत्म नहीं होता, जब तक कि प्लान में साफ तौर पर ऐसा न कहा गया...

जमानत को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 'पब्लिक ऑर्डर' को खतरा साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना 'गुंडा एक्ट' के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिर्फ़ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 'आदतन ड्रग अपराधी' घोषित करना प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक यह न दिखाया जाए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के कामों से पब्लिक ऑर्डर को कैसे खतरा था।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिरासत आदेश को सही ठहराया था। इस आदेश में...

Companies Act | धोखाधड़ी के खिलाफ प्राइवेट शिकायत मान्य नहीं, सिर्फ़ SFIO ही फाइल कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि कंपनी एक्ट, 2013 के तहत धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें प्राइवेट शिकायतों के ज़रिए शुरू नहीं की जा सकतीं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट सिर्फ़ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के डायरेक्टर या एक्ट की धारा 212(6) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर ही संज्ञान ले सकता है।हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति बिना उपाय के नहीं है। शिकायत दर्ज करने की पात्रता पूरी करने पर धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक्ट की धारा 213...

Motor Vehicle Act | फैक्ट्रियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक्सकेवेटर, डंपर वगैरह मोटर वाहन नहीं, इसलिए उन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे एक्सकेवेटर, डंपर, लोडर और डोजर, जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ फैक्ट्री या बंद जगह के अंदर होता है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(28) के तहत "मोटर वाहन" नहीं हैं और इसलिए उन पर रोड टैक्स नहीं लगेगा।अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की याचिका को मंज़ूर करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने गुजरात हाईकोर्टा का फैसला रद्द कर दिया, जिसने ऐसी मशीनरी पर करोड़ों रुपये के रोड टैक्स की राज्य की मांग...

आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद विजयवाड़ा ACB को 'पुलिस स्टेशन' के तौर पर नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई कई FIRs को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक गलत और बहुत ज़्यादा तकनीकी तरीका अपनाया, जिसके कारण न्याय में गंभीर गड़बड़ी हुई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जॉइंट डायरेक्टर, रायलसीमा, ACB और अन्य द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी दी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित FIRs को बहाल...

Stray Dogs Case: कुत्तों को पकड़े जाने की जगह पर छोड़ने की इजाज़त दी जाए: PETA की सुप्रीम कोर्ट से अपील

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों की आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने में नाकामी पर टिप्पणी की। इसने इस बात पर भी चिंता जताई कि कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं, जो डरा हुआ हो या जिसे पहले कुत्ते ने काटा हो।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी, जिसके लिए जस्टिस मेहता ने सभी पक्षों से 29 दिसंबर को एक न्यूज़ पोर्टल पर छपी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक...

सही तरीके से हुई नीलामी को बाद में ज़्यादा बोली पाने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार जब किसी व्यक्ति को प्लॉट की नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला घोषित कर दिया जाता है तो यह पार्टियों के बीच भविष्य के अधिकारों और जिम्मेदारियों को पक्का कर देता है।इसके बाद बोली लगाने वाली अथॉरिटी की यह ड्यूटी है कि वह अलॉटमेंट लेटर जारी करे और बाद की नीलामी में ज़्यादा बोली मिलने की उम्मीद कानून के अनुसार हुई नीलामी रद्द करने का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि यह गैर-ज़रूरी बातों के आधार पर नीलामी को रद्द करने जैसा होगा। इसलिए मनमाना, सनकी और तर्कहीन...

देरी माफ करने का अधिकार सिर्फ़ अदालतों के पास, ट्रिब्यूनल के पास नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 जनवरी) को दोहराया कि कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल अपील दायर करने में हुई देरी को माफ नहीं कर सकते, जब तक कि कानून उन्हें साफ़ तौर पर ऐसा अधिकार न दे। कोर्ट ने साफ़ किया कि देरी माफ करने का अधिकार अदालतों के पास है, न कि अर्ध-न्यायिक निकायों के पास, जब तक कि उनके गवर्निंग फ्रेमवर्क के तहत विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा,"(लिमिटेशन) एक्ट, 1963 के प्रावधान... केवल उन मुकदमों, आवेदनों या अपीलों पर लागू होंगे, जो...

Customs Act | कस्टम क्लासिफिकेशन में आम बोलचाल की भाषा पर वैधानिक टैरिफ हेडिंग और HSN नोट्स हावी रहेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 जनवरी) को कहा कि मशरूम की खेती के लिए इंपोर्ट किए गए 'एल्युमिनियम शेल्फ' को 'कृषि मशीनरी के पार्ट्स' के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें 'एल्युमिनियम स्ट्रक्चर' के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा, जिस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मशरूम फार्म में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम शेल्विंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाया ताकि एल्युमिनियम शेल्विंग के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा...

'संस्थानों में आवारा कुत्तों की ज़रूरत क्यों है? क्या कोई पहचान सकता है कि कौन-सा कुत्ता काटने के मूड में है?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर विस्तार से सुनवाई की, मुख्य रूप से संस्थागत परिसरों में आवारा कुत्तों के मुद्दे की जांच की, जिसमें बेंच ने सवाल किया कि क्या अदालतों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों पर कुत्तों की मौजूदगी होनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने दिन के पहले आधे हिस्से में पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई में कुत्तों के हमलों के पीड़ितों, पशु कल्याण संगठनों, वरिष्ठ कानून अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के...

केवल इस आधार पर जज को पक्षपाती नहीं माना जा सकता कि वादी का रिश्तेदार पुलिसकर्मी या न्यायालय कर्मी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि मात्र इस कारण से किसी जज पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मुकदमे के किसी पक्षकार का रिश्तेदार पुलिस विभाग या न्यायालय में कार्यरत है।न्यायालय ने तेलंगाना हाइकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत एक आपराधिक मामले को संगारेड्डी से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि बिना ठोस और प्रासंगिक...

अनुशासनात्मक कार्यवाही में बरी होने से हर मामले में आपराधिक मुकदमा स्वतः समाप्त नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी लोक सेवक के बरी हो जाने मात्र से आपराधिक मुकदमे को स्वतः निरस्त नहीं किया जा सकता, खासकर उन भ्रष्टाचार मामलों में जो ट्रैप (रिश्वत-पकड़) कार्रवाइयों से उत्पन्न होते हैं। अदालत ने दोहराया कि दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और सबूत के अलग-अलग मानकों पर संचालित होती हैं।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कर्नाटक लोकायुक्त की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्णय...

यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि चुनावी लिस्ट में विदेशी न हों, SIR NRC नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

राज्यों में चल रहे चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने के मामले में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारतीय संविधान 'नागरिक-केंद्रित' है। इसलिए यह ECI का संवैधानिक कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि चुनावी लिस्ट में कोई भी विदेशी न रहे। ECI ने यह भी कहा कि उसे इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही 'बयानबाजी' से कोई लेना-देना नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं...

S. 138 NI Act | समय-सीमा पार हो चुकी चेक डिसऑनर शिकायत पर देरी माफ किए बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देर से दायर की गई चेक डिसऑनर शिकायत पर तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता, जब तक कोर्ट द्वारा देरी माफ न कर दी जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसमें देरी माफ किए बिना ही देर से दायर की गई चेक डिसऑनर शिकायत पर संज्ञान लिया गया।कोर्ट ने कहा,"हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि माननीय मजिस्ट्रेट ने NI Act की धारा 138 के तहत प्रतिवादी की शिकायत पर संज्ञान लेने में गलती...

गंभीर अपराध का हवाला देकर त्वरित सुनवाई के अधिकार से इंकार नहीं किया जा सकता, लम्बी प्री-ट्रायल हिरासत सज़ा के समान: सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त त्वरित सुनवाई के अधिकार को अपराध के प्रकार के आधार पर कम नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना मुकदमे की शुरुआत या उसकी सार्थक प्रगति के, एक आरोपी को लम्बे समय तक न्यायिक हिरासत में रखना, पूर्व-विचारण बंदी को दण्ड का रूप दे देता है। यह टिप्पणी न्यायालय ने अमटेक ऑटो के पूर्व प्रवर्तक अरविंद धाम को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए की।न्यायालय ने जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यदि राज्य,...

एक ही साज़िश से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामलों में एक FIR दर्ज करना कानूनी तौर पर सही: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां एक ही आपराधिक साज़िश के कारण बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई हो, वहां एक FIR दर्ज करना और दूसरी शिकायतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 के तहत बयान के तौर पर मानना ​​कानूनी तौर पर सही है। कोर्ट ने 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लिया गया विपरीत फैसला रद्द कर दिया, जिसमें हर निवेशक के लिए अलग-अलग FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने राज्य (दिल्ली NCT) द्वारा दायर अपील को मंज़ूरी दी...

खरीदार-विक्रेता दोनों के दोषी होने पर बयाना राशि की ज़ब्ती अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जब किसी अनुबंध के निष्पादन में खरीदार और विक्रेता—दोनों ही पक्ष दोषी हों, तो खरीदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि (earnest money) की ज़ब्ती का आदेश देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे विक्रेता को अन्यायपूर्ण लाभ मिलेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस खरीदार की अपील पर निर्णय सुनाया, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विशिष्ट निष्पादन (specific performance) के डिक्री को readiness and...

अगर नियमों में साफ़ तौर पर इजाज़त न हो तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिटायर्ड कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 जनवरी) को फैसला सुनाया कि एक पब्लिक-सेक्टर कॉर्पोरेशन अपने सर्विस रेगुलेशन में साफ़ तौर पर इजाज़त देने वाले प्रावधान के अभाव में रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकता।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने महाराष्ट्र स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व कर्मचारी के रिटायरमेंट के लगभग ग्यारह महीने बाद उसके खिलाफ की गई रिटायरमेंट के बाद की अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द कर दी।यह देखते हुए कि महाराष्ट्र...