यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मानकों का हिस्सा है, जो यूनियन लिस्ट के तहत संसद के विशेष विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन, 2018 से कोई भी विचलन नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध बना देता है।इसी तर्क के साथ कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 की धारा 14(5) को रद्द कर दिया गया। साथ ही यह माना गया...

राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को कुछ सालों तक बार-बार सालाना एक्सटेंशन दिया गया, वे वैध उम्मीद के सिद्धांत के तहत रेगुलराइजेशन की मांग करने के हकदार हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“हम प्रतिवादी-राज्य की इस दलील को मानने के लिए खुद को मना नहीं कर पा रहे हैं...

मासिक धर्म शर्म का कारण नहीं होना चाहिए, स्कूल के लड़कों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और स्टाफ और आम तौर पर पुरुषों की भूमिका पर ज़ोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मासिक धर्म से जुड़े कलंक का माहौल न बने, ताकि किशोर लड़कियां स्कूलों में समान रूप से भाग ले सकें और अन्य अवसरों तक उनकी पहुंच हो।कोर्ट ने कहा कि भले ही स्कूलों में लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालय हों और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंच हो, जब तक स्कूल और उसके माहौल में मासिक धर्म को वर्जित नहीं माना जाता, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयास कम इस्तेमाल होंगे।"हम जो...

स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल ऑटिज्म के इलाज के तौर पर नहीं किया जा सकता, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ क्लिनिकल ट्रायल के लिए किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) को ठीक करने के लिए क्लिनिकल सर्विस के तौर पर स्टेम सेल ट्रीटमेंट (SCT) थेरेपी देना गलत प्रैक्टिस है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ASD के इलाज के तौर पर SCT के पास वैज्ञानिक सपोर्ट की कमी है। इसे अनुभवजन्य सबूतों द्वारा समर्थित एक सही मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में मान्यता नहीं मिली है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि SCT को अभी भी निगरानी वाले क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल के लिए मंज़ूरी दी जा सकती है।बेंच ने विचार के लिए दो...

BREAKING| मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मिलें

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर स्कूल किशोर लड़कियों को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों में काम करने वाले और स्वच्छ लिंग-विभाजित शौचालय हों।कोर्ट ने कक्षा 6-12 तक की किशोर लड़कियों के लिए स्कूलों में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता...

सलाह देने की प्रोफेशनल हैसियत से वकील की मौजूदगी को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला यह मानते हुए रद्द कर दिया कि प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान क्लाइंट को दी गई सलाह या सुझाव को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"...एक वकील (इस मामले में अपीलकर्ता) की प्रोफेशनल ड्यूटी निभाने की हैसियत से सिर्फ सलाह या सुझाव देने की मौजूदगी को धमकी नहीं माना जा सकता।" यह मामला था, जिसमें शिकायतकर्ता यौन अपराध मामले में पीड़ित थी। उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-वकील ने उसे धमकी...

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के बाद BCI की अनुशासनात्मक समिति अधिवक्ता पर दंड नहीं लगा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासनात्मक समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिवक्ता को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता-मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत वापस ले ली हो और अधिवक्ता की सेवाओं से पूर्ण संतोष व्यक्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट की अपील स्वीकार करते हुए कहा“जब प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने...

सिर्फ़ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली सिविल कोर्ट ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ा सकती है, रेफरल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (A&C Act) की धारा 29A (4) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन सिर्फ़ धारा 2(1)(e) में बताई गई 'कोर्ट' यानी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाली प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए, भले ही आर्बिट्रेटर को किसी भी अथॉरिटी ने नियुक्त किया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने धारा 29A (4) के तहत समय-सीमा बढ़ाने के...

BREAKING | UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- दुरुपयोग की आशंका, अस्पष्ट भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने' से संबंधित 2026 की नियमावली (UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखने का आदेश दिया।अदालत ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताते हुए कहा कि ये प्रथम दृष्टया अस्पष्ट (vague) हैं और दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन...

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुरक्षित रखा फैसला

आवारा कुत्तों के मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) से स्थानीय संगठनों द्वारा नसबंदी जैसे पशु कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता मांगने वाले आवेदनों पर तेज़ी से फैसला लेने को कहा।कोर्ट ने AWBI से कहा,"AWBI से बस यही अनुरोध है कि जो भी आवेदन पेंडिंग हैं, आप उन पर तेज़ी से कार्रवाई करें। या तो आप उन्हें एक तय समय के अंदर खारिज कर दें या उन्हें मंज़ूरी दे दें।" जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस...

निजी संपत्ति को गिराना स्पष्ट कानूनी आधार और सभी कारकों पर विचार पर आधारित होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला विध्वंस आदेश अवैधता के स्पष्ट, ठोस और साइट-विशिष्ट सबूतों पर आधारित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को शांतिनिकेतन में एक पूरी तरह से बनी आवासीय इमारत को गिराने के कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि निर्माण "खोई" भूमि पर किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"निजी स्वामित्व वाली...

कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े विवादों के निपटारे का सही मंच इंडस्ट्रियल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित इंडस्ट्रियल कोर्ट/लेबर कोर्ट ही उपयुक्त मंच है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी Steel Authority of India Limited Vs. National Union Waterfront Workers (2001) के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए की।खंडपीठ ने कहा—“कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े मुद्दों के निर्णय के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट...

पुलिस थानों में सिर्फ CCTV लगाना काफी नहीं, उनका ठीक से काम करना भी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान के पुलिस थानों में कार्यशील CCTV कैमरों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका पूरी तरह कार्यशील होना भी उतना ही ज़रूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “महज़ इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा, कैमरे सही ढंग से काम भी करने चाहिए।”जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य में CCTV व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए ₹75 करोड़ का...

UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 समाज को बांट सकते हैं, भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 (UGC) को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेगुलेशन बहुत खतरनाक असर डाल सकते हैं और समाज को बांट सकते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने केंद्र सरकार से यह देखते हुए जवाब मांगा कि रेगुलेशन की संवैधानिकता और वैधता के संबंध में 4-5 सवाल शामिल हैं।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (जो 2019 की PIL में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुईं, जिसके...

अगर भुगतान नहीं हुआ है तो 'बलराम' फैसले से पहले मैनुअल सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उसका फैसला, जिसमें मैनुअल मैला ढोने और मैनुअल सीवर सफाई के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था, उन मामलों पर भी लागू होगा जिनमें मौतें फैसले से पहले हुई थीं, अगर मुआवजा तय नहीं किया गया है और भुगतान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में दिए गए बलराम के फैसले में, मैनुअल मैला ढोने और सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था।यह स्पष्टीकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी...

'समुद्र तटों पर आवारा कुत्तों के हमले पर्यटन को प्रभावित करते हैं' : सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा और केरल के समुद्र तटों पर पर्यटकों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं पर ध्यान दिया।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि मछलियों के शवों की मौजूदगी के कारण कुत्ते समुद्र तटों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्होंने पर्यटन पर कुत्तों के हमलों के प्रभाव को उठाया।जस्टिस मेहता ने कहा, "यह (आवारा कुत्तों की समस्या) पर्यटन को भी प्रभावित करती...

'औकाफ सूची' में स्पेसिफाई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न होने वाली संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता ट्रिब्यूनल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को फैसला सुनाया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र केवल उन प्रॉपर्टीज़ पर है, जो "औकाफ की सूची" में नोटिफाई की गई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, न कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ से जुड़े विवादों पर।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने वक्फ एक्ट के तहत अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के संबंध में वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए इंजंक्शन को सही ठहराया था।विवादित फैसले से असहमत होते हुए कोर्ट ने ऑब्ज़र्व...

लोक सेवक के विरुद्ध धारा 175(4) BNSS के तहत शिकायत के लिए धारा 175(3) की शर्तों का पालन अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant) के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत तभी प्रस्तुत की जा सकती है, जब शिकायतकर्ता पहले धारा 175(3) का अनुपालन करे।अर्थात्, शिकायतकर्ता को यह दिखाना अनिवार्य है कि उसने पहले पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) के समक्ष शपथ-पत्र (affidavit) सहित लिखित शिकायत दी थी।यह निर्णय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या धारा...

औद्योगिक विवाद के अस्तित्व के लिए पूर्व लिखित मांग आवश्यक नहीं; आशंकित विवाद भी संदर्भित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को स्पष्ट किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) के समक्ष जाने से पहले किसी ट्रेड यूनियन पर प्रबंधन को औपचारिक रूप से “चार्टर ऑफ डिमांड्स” (मांगों का लिखित पत्र) सौंपना अनिवार्य नहीं है।अदालत ने कहा कि यह अधिनियम निवारक (preventive) और उपचारात्मक (remedial) दोनों प्रकृति का है और जैसे ही कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है या होने की आशंका (apprehended) होती है, श्रमिक या यूनियन इसके तंत्र का सहारा ले सकते हैं।जस्टिस...

S.175(4) BNSS | अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हुआ है तो सुपीरियर की रिपोर्ट ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट की मजिस्ट्रेटों को सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को मजिस्ट्रेटों के लिए एक प्रक्रिया तय की, जिसके तहत वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 (4) के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं, जब कथित अपराध "उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान" हुआ हो।CrPC की धारा 156(3) के विपरीत, जिसमें मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश देने से पहले आरोपी के पब्लिक सर्वेंट होने पर सुपीरियर अधिकारी से रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होती, BNSS की धारा 175(4) में ऐसी प्रक्रिया दी गई।कोर्ट ने कहा...