यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि केवल महिला अधिकारी ही यौन हिंसा के मामलों को प्रभावी ढंग से संभालेंगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जुलाई) को याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि यौन उत्पीड़न के मामलों को केवल सरकारी अभियोजकों, जांच अधिकारियों और मेडिकल परीक्षकों द्वारा ही संभाला जाना चाहिए, जो महिलाएं हों। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मान लेना अनुचित होगा कि लैंगिक हिंसा के मामलों में पुरुष अधिकारी अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं करेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी।गौरतलब है कि इस साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सोरेन पर अवैध खनन मामले के साथ-साथ राज्य की राजधानी रांची में कथित भूमि घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की जा रही है। ED दोनों मामलों की जांच कर रहा है और उसका तर्क है कि लगभग 8.5 एकड़ संपत्ति अपराध की आय...

न्यायालय को हमेशा विदेशी अभियुक्तों के लिए जमानत की शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों को विदेशी अभियुक्तों के लिए जमानत की शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें उन्हें अपने देश के दूतावास/उच्चायोग से यह आश्वासन प्राप्त करना आवश्यक हो कि वे भारत नहीं छोड़ेंगे और आवश्यकतानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने नाइजीरियाई नागरिक की उस अपील को स्वीकार किया, जिसमें उस पर लगाई गई ऐसी शर्त को चुनौती दी गई थी।न्यायालय ने कहा,“इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां NDPS मामले में...

दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करने की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ-कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स के वकील की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों द्वारा कोई नसबंदी/टीकाकरण अभ्यास नहीं किया गया।याचिकाकर्ता एनजीओ और त्रिवेणी अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आवारा कुत्तों की नसबंदी सुनिश्चित करने के लिए दो जनहित...

NEET-UG 24 | पेपर लीक यदि व्यापक रूप से हुआ है तो दोबारा परीक्षा आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

NEET-UG 2024 परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से पेपर लीक की प्रकृति और धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कई सवाल पूछे।यह कहते हुए कि NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने पर निर्णय लेने के लिए यह पता लगाना होगा कि लीक की प्रकृति व्यापक थी, या अलग-थलग।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने...

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दोषियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले से जुड़े अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में इस मामले में चार आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती दी गई।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को जमानत दी गई और सजा के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला होने तक चारों दोषियों की सजा निलंबित कर दी गई।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने...

पूरे देश के लिए बिल्डर-खरीदार के बीच समान मॉडल समझौता जरूरी; धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर लगाम लगेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर लगाम लगाने के लिए एक समान मॉडल 'बिल्डर-खरीदार समझौते' की जरूरत बताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने देश के सभी राज्यों में 'प्रथम दृष्टया' एक समान मॉडल समझौते की जरूरत पर जोर दिया।उन्होंने कहा,"प्रथम दृष्टया हमें इन समझौतों को रिकॉर्ड में लेना चाहिए और कहना चाहिए कि राज्यों को इन्हें लागू करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ एकरूपता होनी चाहिए।"मामले की गंभीरता को इंगित करते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की कि किसी भी समान समझौते के अभाव में बिल्डर खरीदारों को...

सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के बाबू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली माकपा नेता एम स्वराज की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (08 जुलाई को) माकपा नेता और पूर्व विधायक एम स्वराज द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में उन्होंने 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में त्रिपुनिथुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (Congress) उम्मीदवार के बाबू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।त्रिपुनिथुरा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार स्वराज ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के चित्रण के लिए मीडिया को दिशा-निर्देश जारी किए, कहा- उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मानजनक चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए दृश्य मीडिया को दिशा-निर्देशों का सेट जारी किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता वाले चित्रण उनकी गरिमा को प्रभावित करेंगे और उनके खिलाफ सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचोली' को दिए गए प्रमाणन को चुनौती देने वाली सुनवाई कर...

सुप्रीम कोर्ट ने दावेदारों को दिए बिना जमा की गई मोटर दुर्घटना मुआवजा राशि के मामले में स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) और श्रम न्यायालयों में बड़ी मात्रा में जमा राशि के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका शुरू की, जो लाभार्थियों को दिए बिना जमा हो गई।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 25 मई, 2024 को न्यायालय को भेजे गए ईमेल के आधार पर मामला शुरू करते हुए प्रशासनिक आदेश पारित किया।ईमेल में MACT और श्रम न्यायालयों में बड़ी मात्रा में मुआवजे की राशि के दावे के बिना पड़े होने...

Sandeshkhali Violence | 'आपने महीनों तक कुछ नहीं किया': सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली हिंसा की CBI जांच के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित सदस्य शाहजहां शेख और उनके अनुयायियों द्वारा संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया गया।यह मामला पहले 29 अप्रैल को आया था, जब जस्टिस गवई ने टिप्पणी की थी,"किसी...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए पूर्व सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस (यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति) के बीच यूनिवर्सिटी के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में अलग या संयुक्त खोज चयन समिति के गठन का आदेश दिया।समिति की अध्यक्षता पूर्व सीजेआई यूयू ललित करेंगे।अध्यक्ष (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) दो सप्ताह के भीतर समिति का गठन करेंगे और ऐसी प्रत्येक खोज चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति में पांच सदस्य होंगे। इसके अलावा, खोज समिति नियुक्ति के उद्देश्य से प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए योग्यता के...

Nithari Killings Case| सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2005-2006 के नोएडा सीरियल मर्डर केस (निठारी कांड) के आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली CBI की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि कोली सीरियल किलर है, जो छोटी लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनकी हत्या करता था। हत्याओं को "भयानक" बताते हुए एसजी ने अदालत को बताया कि नरभक्षण के आरोप है और ट्रायल कोर्ट ने कोली को...

मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका रिवाइव करने की मांग की

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए पहले दायर की गई निस्तारित याचिका रिवाइव (Revive) करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया।4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लेने के बाद सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा किया था कि शराब नीति मामले में आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। उस अवसर पर कोर्ट ने सिसोदिया को आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जमानत याचिका को...

BREAKING| पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी ज़मानत की शर्त नहीं लगाई जा सकती, जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखने और वस्तुतः आरोपी की निजता में झांकने की अनुमति दे।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या ज़मानत की शर्त के तहत आरोपी को गूगल मैप्स पर पिन डालना होगा, जिससे जांच अधिकारी उसकी लोकेशन देख सके और यह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है।कोर्ट ने ज़मानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके तहत आरोपी को अपने मोबाइल डिवाइस में मौजूद गूगल...

आजीवन कारावास की सजा तभी निलंबित किया जा सकता है जब दोषसिद्धि टिकाऊ न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषी को सजा के निलंबन का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है, जब प्रथम दृष्टया ऐसा लगे कि दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और दोषी के पास दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में सफल होने की उच्च संभावना है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि दोषसिद्धि कानून में टिकाऊ नहीं है तो दोषी को सजा के निलंबन का लाभ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि कोर्ट निश्चित अवधि की सजा के निलंबन की...

EET-UG 2024 | एक प्रश्न के लिए दो सही विकल्प देने से परीक्षा प्रभावित नहीं हुई: NTA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाल ही में इस आरोप का खंडन किया कि NEET-UG 2024 में भौतिकी के एक प्रश्न ने उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि इसमें दो सही विकल्प थे। NTA ने इस आधार पर NEET-UG 2024 परीक्षा को चुनौती देने से इनकार करते हुए इसे "अस्वीकार्य" बताया। अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए, परीक्षण एजेंसी ने सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों में से एक का हवाला दिया है, “यदि एक से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं, तो चार अंक (+4) केवल उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने किसी भी सही...

NEET-UG 2024 के उच्च अंक मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में कमी के कारण आए: NTA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2024 मामले में दायर अपने हलफनामे में कहा कि कुछ केंद्रों से ही स्टूडेंट के उच्च अंक प्राप्त करने के आरोप “निराधार” हैं।इसे पुख्ता करने के लिए परीक्षण एजेंसी ने शीर्ष 100 उम्मीदवारों के परिणामों के विश्लेषण का हवाला दिया। इसके आधार पर यह प्रस्तुत किया गया कि शीर्ष परिणाम 56 शहरों में स्थित 95 केंद्रों में वितरित किए गए।हलफनामे में कहा गया,“यह विविध वितरण विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षिक पृष्ठभूमि के स्टूडेंट के बीच व्यापक भागीदारी और प्रतिस्पर्धी भावना को उजागर...

राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त Electoral Bond दान को जब्त करें: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

2018 की चुनावी बांड (Electoral Bond) योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे हाल ही में एडीआर बनाम भारत संघ मामले में खारिज कर दिया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि ये धनराशि, जिसकी राशि 16,518 करोड़ रुपये है, केवल दान नहीं थे, बल्कि ऐसे लेन-देन थे, जिनमें कथित तौर पर राजनीतिक दलों और कॉर्पोरेट दाताओं के बीच लाभ का आदान-प्रदान किया गया।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत संघ मामले में, जिसे चुनावी...

NTA ने याचिका दायर कर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने का विरोध किया, कहा- कोई प्रणालीगत विफलता नहीं

केंद्र सरकार की तरह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।NTA ने कहा कि कथित कदाचार के मामले अलग-थलग हैं और दो शहरों, यानी पटना और गोधरा के केंद्रों तक ही सीमित हैं। इस प्रकार, इसे देखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो यह उन लाखों स्टूडेंट के "बड़े सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक" होगा, जिन्होंने अपनी परीक्षा दी थी।NTA ने दावा किया कि कथित कदाचार ने न तो...