BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्र मानदंडों में ढील देने वाले ECI के सर्कुलर को YSR Congress की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 जून) को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSR Congress Party) द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा डाक मतपत्र मानदंडों में ढील दिए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने चुनाव आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप न करने और याचिकाकर्ता को मंगलवार को आने वाले परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव याचिका में इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता देने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के...

ECI ने पश्चिम बंगाल में मणिकटला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के मणिकटला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराने का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपा।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की।उपचुनाव कार्यक्रम ECI को उपचुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए दिए गए अंतिम अवसर के तहत प्रस्तुत किया गया था।ECI की ओर से पेश वकील ने कहा कि कार्यक्रम को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि कार्यक्रम की सार्वजनिक घोषणा से आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो सकती है।इसके...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में कथित पेपर लीक पर NEET परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर

5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई। 5 मई को आयोजित परीक्षा की पवित्रता पर संदेह जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की।याचिका 1 जून...

YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हाल ही में YSR कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।याचिका में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 1 जून के आदेश की आलोचना की गई, जिसके तहत इसी मुद्दे पर YSR कांग्रेस की रिट याचिका को चुनाव याचिका के माध्यम से उठाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था। यह प्रार्थना की गई कि 04.06.2024 को निर्धारित मतों की गिनती चुनाव संचालन नियम, 1961 और ECI के निर्देशों (2023) के अनुसार हो।इस मामले...

जजों की पदोन्नति के लिए 'योग्यता' निर्धारित करने के लिए उच्च योग्यता या अंक पर्याप्त नहीं ; पिछला प्रदर्शन प्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अपने निर्णय में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संदर्भ में 'योग्यता' से क्या तात्पर्य होगा, इस पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति में 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' नियम लागू करते समय 'योग्यता' का अर्थ समझाया। यह स्पष्ट किया गया कि रोजगार पदोन्नति के संदर्भ में, 'योग्यता' को अलग-अलग रूप से देखा जाना...

कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार नहीं मान सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते और पदोन्नति नीतियों में कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी सीमित होना चाहिए, जब संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो।17 मई को कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 2023 में सीनियर सिविल जजों को मेरिट-कम-सीनियरिटी सिद्धांत के आधार पर जिला जजों के 65% पदोन्नति कोटे में पदोन्नत करने की सिफारिशों को बरकरार रखा। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में पदोन्नति के लिए कोई...

दिल्ली जल संकट: दिल्ली सरकार ने हरियाणा से तत्काल पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली सरकार ने संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।उत्तर भारत, विशेष रूप से दिल्ली में व्याप्त भीषण गर्मी की स्थिति का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि राजधानी में पानी की मांग में असाधारण और अत्यधिक वृद्धि हुई है। अनुकूलन, राशनिंग और लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी संभव प्रशासनिक उपाय किए जाने के बावजूद, राजधानी में पानी की भारी कमी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त जल आपूर्ति...

Lok Sabha Elections : सुप्रीम कोर्ट ने निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक डांगी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जहानाबाद (बिहार) निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 15 मई, 2024 को रिटर्निंग ऑफिसर,...

आयुष विभाग द्वारा यूनानी कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन को नियमित न करने के खिलाफ 8 NEE-क्वालीफाईड स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

8 NEE-क्वालीफाईड स्टूडेंट ने यूनानी कॉलेज द्वारा बीयूएमएस कोर्स में उन्हें दिए गए प्रोविजनल एडमिशन को नियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।संक्षेप में कहें तो याचिकाकर्ताओं/स्टूडेंट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के साथ शुरुआत में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आयुष विभाग (भोपाल) को 2022-2023 के लिए बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एंड सर्जरी (BUMS) कोर्स में उनके प्रोविजनल एडमिशन को नियमित करने का निर्देश देने की मांग की...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर में कथित धांधली को लेकर दोबारा मतदान कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के सदस्यों द्वारा बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। याचिका में कुछ बूथों पर दोबारा मतदान और वोटों की गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हुए याचिका खारिज की।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है।जस्टिस...

जिस व्यक्ति को मौद्रिक मुआवजा के लिए चुना गया हो, लेकिन उसे मिला न हो, निर्धन के रूप में अपील दायर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले (27 मई) में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या कोई व्यक्ति, जिसे मौद्रिक मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हुआ है, वह निर्धन के रूप में बढ़े हुए मुआवजे की मांग करते हुए अपील दायर नहीं कर सकता। निर्धन व्यक्ति वह होता है, जिसके पास कोर्ट फीस का भुगतान करने और दायर किए गए मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते हैं।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सीपीसी, 1908 के आदेश XXXIII (निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा) और आदेश XLIV (निर्धन...

आरोप तय हो जाने के बाद गवाहों के बयान मुहैया कराए जाएंगे: सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में कल्याणी सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से CBI ने कहा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दिए गए अनुकूल बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर के शूटर और वकील सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में मुख्य आरोपी कल्याणी सिंह द्वारा चंडीगढ़ पुलिस द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज गवाहों के बयान मुहैया कराने के लिए दायर याचिका का निपटारा किया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ अप्रैल 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को कल्याणी की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जब्ती ज्ञापन का हिस्सा बनने वाले दो दस्तावेजों की आपूर्ति...

लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए AAP विधायक जसवंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 मई) को पंजाब के AAP विधायक जसवंत सिंह को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एकतरफा अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली AAP विधायक की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। यह गिरफ्तारी मेसर्स टीसीएल नामक कंपनी के निदेशक और गारंटर होने के आरोप में की गई थी। इस कंपनी ने 46 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं।आरोप है...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार (29 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत अवधि में 7 दिन की वृद्धि की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार किया।सुप्रीम कोर्ट के इनकार का आधार यह है कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए वर्तमान विस्तार...

किरायेदारी समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बने रहने वाले किरायेदार को 'अंतरकालीन लाभ' देकर मकान मालिक को मुआवजा देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किरायेदारी अधिकार समाप्त होने के बाद भी किराएदार किराए के परिसर में बना रहता है तो मकान मालिक किरायेदार से 'अंतरकालीन लाभ' के रूप में मुआवजा पाने का हकदार होगा।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,"जबकि उपर्युक्त स्थिति आमतौर पर स्वीकार की जाती है, यह कानून के दायरे में भी है कि किरायेदार, जो एक बार वैध रूप से संपत्ति में प्रवेश कर गया, अपने अधिकार समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बना रहता है, वह कब्जे के अधिकार समाप्त होने के बाद उस अवधि के लिए मकान...

सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार पुलिस जांच का निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान नहीं लेते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच का निर्देश देकर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी. नारायण रेड्डी और अन्य (1976) 3 एससीसी 252 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब मजिस्ट्रेट अभ्यास में था अपने न्यायिक विवेक से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देता है। इस...

सीजेआई करेंगे अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली शराब नीति में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया गया था।केजरीवाल की ओर से पेश डॉ. सिंघवी ने पीठ से केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली अंतरिम अर्जी को 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।सिंघवी ने कहा कि अंतरिम...

समय-बाधित मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए, भले ही परिसीमा की याचिका बचाव के रूप में न उठाई गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही परिसीमा की याचिका को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो, लेकिन यदि परिसीमा द्वारा इसे वर्जित किया गया है तो अदालत को मुकदमा खारिज करना होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के निष्कर्षों को पलटते हुए वी.एम. सालगाओकर और ब्रदर्स बनाम मोर्मुगाओ बंदरगाह के न्यासी बोर्ड और अन्य, (2005) 4 एससीसी 613 के मामले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के आदेश के अनुसार, अदालत को निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए...

'वकीलों का गर्मियों में काले कोट पहनाना असुरक्षित': गर्मियों के दौरान वकीलों के ड्रेस कोड में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में गर्मी के महीनों की चिलचिलाती गर्मी में वकीलों को पारंपरिक काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने के लिए नियमों और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में राज्य बार काउंसिल को प्रत्येक राज्य के लिए 'प्रमुख गर्मी के महीने' निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन महीनों के लिए काले कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स की समिति गठित करने की भी प्रार्थना की गई, जो यह...

वित्तीय सहायता के लिए घोषणापत्र में राजनीतिक दल के वादे उम्मीदवार द्वारा 'भ्रष्ट आचरण' के समान होंगे: सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने से उत्पन्न अपील पर सुनवाई करते हुए इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार किया कि राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताएं, जो अंततः बड़े पैमाने पर जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, यह उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के समान भी है। न्यायालय ने इस तर्क को "बहुत दूर की कौड़ी" बताया।कोर्ट ने कहा,"वकील का यह तर्क कि राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताएं, जो अंततः बड़े पैमाने पर जनता...