TASMAC भ्रष्टाचार मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और विधायक वी. सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए TASMAC भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने, पासपोर्ट जमा करने और गवाहों को प्रभावित या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ बालाजी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।बालाजी की ओर...

ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटकर सेशंस कोर्ट दोषसिद्धि दे तो हाईकोर्ट में अपील नहीं, केवल रिवीजन ही उपाय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि सेशंस कोर्ट अपीलीय अधिकार का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलटकर किसी आरोपी को दोषी ठहराता है, तो उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 374 (अब BNSS की धारा 415) के तहत हाईकोर्ट में वैधानिक अपील दायर नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में आरोपी के पास केवल रिवीजन याचिका दाखिल करने का ही उपाय उपलब्ध होगा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि धारा 374 केवल उस अदालत के फैसले पर लागू होती है जिसने स्वयं...

सिर्फ़ इसलिए कि कोई प्रशासनिक कार्रवाई औपचारिक आदेश के तौर पर जारी नहीं की गई, उसे रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जुलाई) को कहा कि जब किसी अथॉरिटी के पास संबंधित कानून के तहत कार्रवाई करने की शक्ति होती है तो सिर्फ़ इस बात से कि कार्रवाई को औपचारिक "आदेश" के बजाय "सर्कुलर" या "कम्युनिकेशन" कहा गया है, वह अमान्य नहीं हो जाती।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा,"एक बार जब शक्ति मौजूद होती है और यह स्पष्ट होता है कि इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया गया है तो जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया, वह उस शक्ति का इस्तेमाल करने वाली अथॉरिटी की शक्ति को कमज़ोर या...

Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जुलाई) को साफ़ किया कि ईसाई उत्तराधिकार कानून के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पत्नी की ही संपत्ति मानी जाती है। इसलिए उसकी मौत के बाद ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी अपनी मिल्कियत के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 की धारा 33 लागू करने के मकसद से पति की संपत्ति नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की। उस फैसले में...

'रीच स्टैकर' MV Act के तहत 'मोटर वाहन' नहीं, दुर्घटना का शिकार व्यक्ति MACT में नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'रीच स्टैकर' - जो इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) के अंदर कंटेनर संभालने वाली एक भारी मशीन है - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के तहत "मोटर वाहन" नहीं है। इसलिए ऐसी मशीन से जुड़ी दुर्घटना के मामले में मुआवज़े का दावा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के समक्ष नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (CONCOR) की अपील मंज़ूरी की और MACT के उस आदेश को बहाल किया, जिसमें दुर्घटना के शिकार व्यक्ति...

PC Act | मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न देने के फ़ैसले की समीक्षा उन्हीं सबूतों के आधार पर नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' (PC Act) के तहत किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न देने वाले आदेश की समीक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि कोई नई जानकारी या सबूत सामने न आए जो पहले उपलब्ध नहीं थे।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"सिर्फ़ उन्हीं सबूतों के आधार पर राय बदलने से मंज़ूरी न देने वाले पुराने आदेश की समीक्षा या उस पर पुनर्विचार का आधार नहीं बनाया जा सकता।" बेंच ने प्रतिवादी डॉक्टर...

बिना छूट के पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा को संवैधानिक माना। कोर्ट ने उन कई याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें ऐसी सज़ाओं को असंवैधानिक और सज़ा में छूट के कानूनी नियमों के खिलाफ बताया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने चार समूहों के दोषियों की याचिकाओं को खारिज किया। इनमें वे कैदी भी शामिल थे जिन्हें मौत की सज़ा मिली थी, लेकिन संवैधानिक अधिकारियों ने उसे बदलकर या अदालतों ने उसे बदलकर पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा में बदल दिया था।याचिकाकर्ताओं का...

'आदर्श आचार संहिता कानूनी नियुक्तियों में रुकावट नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से कानूनी नियुक्तियों (जैसे राज्य सूचना आयोगों में नियुक्तियां) में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच देश भर के सूचना आयोगों में खाली पदों के मुद्दे पर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में सूचना आयुक्तों (ICs) के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन नगर निकाय चुनावों के...

सुप्रीम कोर्ट ने लिफ़्ट की खराबी से RAW अफ़सर की मौत के लिए OTIS को ज़िम्मेदार ठहराया, कहा- लिफ़्ट बनाने वालों की सावधानी बरतने की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जुलाई) को OTIS एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की ज़िम्मेदारी बरकरार रखा, जो 2003 में नई दिल्ली में RAW हेडक्वार्टर में लिफ़्ट की खराबी के कारण कुचलकर मारे गए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एक अफ़सर की मौत के मामले में तय की गई थी।नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के आदेश के ख़िलाफ़ OTIS की अपील खारिज करते हुए जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने OTIS को - जो निर्माता और व्यापक रखरखाव ठेकेदार दोनों थी - वोल्टेज में...

कर्मचारी की गलती के बिना ACR न होने पर सर्विस से जुड़े फ़ायदे देने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायिक अधिकारी को गलत तरीके से नौकरी से हटाया गया, उसे सिर्फ़ इसलिए 'सिलेक्शन स्केल' और 'सुपर टाइम स्केल' देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की 'एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स' (ACR) उपलब्ध नहीं थीं, जब वह गलत तरीके से नौकरी से बाहर था। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता (employer) अपनी ही गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि अगर ACR न होने के लिए नियोक्ता ज़िम्मेदार है तो अधिकारी के हक़ का आकलन बाकी बची हुई सही ACR के आधार पर किया जाना चाहिए।कोर्ट...

O VII 7 CPC | कम राहत का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से अलग दावा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट में बंटवारे की अनुमति देने से इनकार किया

टाइटल (मालिकाना हक) घोषित करने के मुकदमे में बंटवारे की राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का ऑर्डर VII नियम 7 पहले से बताए गए और साबित तथ्यों के आधार पर कम या वैकल्पिक राहत देने की अनुमति देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बंटवारे जैसी राहत देने के लिए नहीं किया जा सकता, जो एक अलग 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का आधार) पर आधारित होती है और जिसके लिए अलग तथ्यात्मक आधार की आवश्यकता होती है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने...

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद भर्ती मामले में लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) में भर्ती और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं के मामले में लोकपाल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ सीबीआई की प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) के आदेश को रद्द कर दिया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लोकपाल को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अनुसार...

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग फैसला नहीं सुना सकता, उसकी भूमिका केवल सलाह देने तक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के पास सेवा विवादों में फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। आयोग केवल जांच कर सकता है और सरकार को सिफारिश या सलाह दे सकता है, लेकिन बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें सेवा विवाद से जुड़े मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आदेश बरकरार रखा गया।अदालत ने कहा,"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिए गए अधिकार सीमित हैं। यह संविधान के...

EWS आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा प्रथमदृष्टया उचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को प्रथमदृष्टया उचित बताया है। हालांकि, अदालत ने इस मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला फिलहाल सुरक्षित रखते हुए सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित की।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ 2021 में दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके तहत मेडिकल पाठ्यक्रमों की अखिल भारतीय कोटा सीटों में...

Evidence Act | सिर्फ़ धारा 27 के तहत बरामदगी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के मर्डर केस में बरी करने का फ़ैसला बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जुलाई) को 1988 के एक मर्डर केस में छह लोगों को बरी करने का फ़ैसला बहाल किया। कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 (अब BSA की धारा 23) की धारा 27 के तहत की गई बरामदगी, अकेले सज़ा का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि बरामद चीज़ें स्वतंत्र सबूतों के ज़रिए अपराध से साफ़ तौर पर जुड़ी न हों।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें प्रॉसिक्यूशन ने आरोपी नंबर 4 के कहने पर हथियार की बरामदगी और आरोपी नंबर 2 के कपड़े ज़ब्त करने पर...

S.457 CrPC | ज़ब्त गाड़ियों को अंतरिम तौर पर वापस पाने के लिए सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट ही एकमात्र आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को कहा कि CrPC की धारा 451 और 457 के तहत गाड़ियों की अंतरिम कस्टडी (अस्थायी कब्ज़े) के अधिकार का फ़ैसला करने के लिए सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट ही एकमात्र आधार नहीं है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा,"रजिस्ट्रेशन एक अहम बात है, लेकिन यह अंतरिम कब्ज़े के अधिकार का पक्का सबूत नहीं है।" बेंच ने एक कंपनी के डायरेक्टर की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। डायरेक्टर ने रेस्पॉन्डेंट्स (प्रतिवादियों) के पक्ष में गाड़ियों की अंतरिम रिहाई...

S. 38 BNSS | आरोपी का वकील पुलिस पूछताछ के दौरान हर समय मौजूद नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 38 के दायरे को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को कहा कि यह प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार तो देता है, लेकिन पूछताछ के पूरे समय वकील की लगातार शारीरिक मौजूदगी की बात नहीं करता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"इस प्रावधान को पढ़ने से साफ पता चलता है कि इसके तहत मिलने वाला अधिकार पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। इसका मतलब किसी भी...

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पुलिस कस्टडी सिर्फ़ रिमांड के शुरुआती 15 दिनों तक सीमित नहीं है और इसे कानूनी समय-सीमा के भीतर अलग-अलग हिस्सों में भी मांगा जा सकता है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की उस शर्त को रद्द किया, जिसमें आरोपी की पुलिस कस्टडी को रिमांड के शुरुआती 15 दिनों से आगे बढ़ाने पर रोक लगाई गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"BNSS की धारा 187(2) और (3), पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC), 1973...

Kasol Rave Parties : सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों के खिलाफ FIR के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, ट्रांसफर बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने और विभागीय कार्यवाही के लिए SIT बनाने का निर्देश दिया गया। यह आदेश प्रशासन द्वारा 'मौन सहमति' से रेव पार्टियां आयोजित करने देने के मामले में दिया गया।हालांकि, कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश बरकरार रखा और कहा कि ट्रांसफर के आदेश को तुरंत लागू किया जाए। कोर्ट ने माना कि मामले को उनसे दूर रखने के लिए ट्रांसफर जरूरी है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

Art. 311(2) | पक्की नौकरी वाले सरकारी कर्मचारी को बिना जांच के गैर-कानूनी नियुक्ति के आरोप पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिस सरकारी कर्मचारी की नौकरी पक्की (कन्फर्म) हो चुकी है, उसे सिर्फ़ इसलिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता कि उसकी नियुक्ति में कथित तौर पर कोई गड़बड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच किए बिना नौकरी से निकालना संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन होगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"नौकरी पक्की होना कोई मामूली प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी को एक ठोस दर्जा देता है, जिससे उसे नौकरी की बेहतर सुरक्षा और सिविल सेवक को मिलने वाले...