समन के अनुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के बाद बांड भरते समय PMLA आरोपियों को धारा 45 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मामले में कोई आरोपी, उसे जारी किए गए समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है। इसलिए ऐसे आरोपी को PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, विशेष अदालत ऐसे अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के संदर्भ में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बांड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बांड को...

BREAKING| विशेष अदालत द्वारा PMLA शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने के फैसले के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।अगर ED को ऐसे किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए तो उसे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करना होगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के...

सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश को वापस लिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर केरल सरकार की याचिका का निपटारा किया, अपील दायर करने की आजादी दी

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को चुनौती देने वाली केरल हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका का निपटारा किया, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।यह आदेश तब पारित किया गया, जब राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने अदालत को सूचित किया कि राज्य हाईकोर्ट से रिट याचिका वापस ले रहा है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इससे पहले पहली बार में ऐसी याचिका दायर करने के लिए राज्य के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी और मौखिक रूप से राज्य को अपना घर व्यवस्थित करने...

सुप्रीम कोर्ट ने वाहन बीमा के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य करने वाले 2017 के आदेश को संशोधित करने के लिए सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 2017 के आदेश पर फिर से विचार करने का इरादा व्यक्त किया, जिसमें तीसरे पक्ष के वाहन बीमा के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट बनाया गया था। न्यायालय ने पीयूसी मानदंडों और तीसरे पक्ष के बीमा को संतुलित करने की आवश्यकता के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणी की।न्यायालय ने 2017 के निर्देशों को प्रभावी ढंग से संशोधित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान प्रस्तावित करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिंह से सुझाव मांगे हैं।जस्टिस एएस ओक...

यदि एजेंट की संपत्ति में रुचि है, जो अनुबंध का विषय है तो प्रिंसिपल की मृत्यु पर एजेंसी समाप्त नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ठेकेदार की मृत्यु एजेंट (पावर ऑफ अटॉर्नी) को अनुबंध से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगी, यदि एजेंट अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अनुबंध में रुचि रखता है।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जहां एजेंट को संपत्ति में रुचि है, अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो एजेंसी का विषय बनता है तो एजेंसी का अनुबंध होगा प्रिंसिपल की मृत्यु पर भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 अधिनियम) की...

S. 357 CrPC | पीड़ित को मुआवज़ा देना दोषी की सज़ा कम करने का कारक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी को पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश देने से दोषी की सजा कम नहीं हो जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“आपराधिक कार्यवाही में अदालतों को सजा को पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कारावास और/या जुर्माना जैसी सजाएं पीड़ित के मुआवजे से स्वतंत्र रूप से दी जाती हैं। इस प्रकार, दोनों पूरी तरह से अलग-अलग स्तर पर हैं, उनमें से कोई भी दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता।''हाईकोर्ट के निष्कर्षों के उस हिस्से को पलटते हुए न्यायालय ने...

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से बलात्कार के मामलों में 'टू-फिंगर' टेस्ट पर प्रतिबंध के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के फैसले से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निंदा किए जाने के बावजूद बलात्कार के मामले में "टू-फिंगर टेस्ट" का इस्तेमाल किया गया। न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि लिल्लू @ राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2013) 14एससीसी 643 के मामले में निर्णय में यह मानते हुए कहा था कि बलात्कार पीड़िता पर टू-फिंगर टेस्ट उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, वर्तमान घटना घटित होने से पहले पारित किया गया।कोर्ट ने...

'गिरफ्तारी के आधार' में आरोपी को रिमांड का विरोध करने और जमानत मांगने का अवसर प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी तथ्य शामिल होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 'गिरफ्तारी के कारणों' और 'गिरफ्तारी के आधार' के बीच अंतर किया। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों वाक्यांशों में काफी अंतर है।इसमें बताया गया कि 'गिरफ्तारी के कारण' औपचारिक हैं और आम तौर पर किसी अपराध में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकते हैं। विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने इनमें से कई औपचारिक मापदंडों का भी हवाला दिया, जो आरोपी व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने से लेकर मामले की उचित जांच के लिए उपाय करने तक भिन्न हैं। दूसरी ओर, 'गिरफ्तारी के आधार'...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में उदय सागर झील के पास 5 स्टार होटल के निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव पर रिपोर्ट मांगी

राजस्थान की उदय सागर झील में एक पांच स्टार होटल के निर्माण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को निर्माण की स्थिति के साथ-साथ पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए मामले को सितंबर, 2024 में सूचीबद्ध कर दिया। 6 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमि: वर्धा एंटरप्राइजेज ने 2008 में स्थानीय किसानों से उदय सागर झील के बीच में एक...

'गर्भ में बच्चे के अधिकार के बारे में क्या?' सुप्रीम कोर्ट ने 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी, जो गर्भावस्था के 30 सप्ताह से अधिक हो गई थी।जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एस वी एन भट्टी की खंडपीठ महिला की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के तीन मई के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। जब हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया, तो गर्भावस्था 29 सप्ताह को पार कर गई थी। याचिकाकर्ता एक 20 वर्षीय अविवाहित छात्र है जो नीट परीक्षा की...

'आप वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की तमिलनाडु के किसान कार्यकर्ता की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को तमिलनाडु के किसान नेता पी अय्याकन्नू द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। नामांकन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने याचिका को 'प्रचार हित याचिका' करार दिया।यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने पूछा कि दक्षिण में लोगों के लिए...

UAPA मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तारी का लिखित आधार दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने 'पंकज बंसल' फैसले का अनुपात बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ( 15 मई को) ने कहा कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में फैसले में निर्धारित अनुपात यह कहता है कि गिरफ्तारी के आधार को आरोपी को लिखित रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत दर्ज मामलों में लागू किया जाना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित करते हुए एक फैसले...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर गुरुवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। विधायक और पूर्व मंत्री ने नौकरी के लिए पैसे के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।जस्टिस ए.एस.ओक और जस्टिस उज्जल भुयां की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर स्थगन मंजूर किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें GST दंड प्रावधानों को चुनौती देने के संबंध में विशेष पीठ के समक्ष उपस्थित होना है।सीनियर एडवोकेट आर्यमा...

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 10-12 जून तक अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के लिए प्राइवेट मेमोरियल सर्विस में शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को 10 जून, 2024 को उनके दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की याद में रखी गई प्राइवेट मेमोरियल सर्विस में शामिल होने की अनुमति दे दी। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को आजीवन कारावास की सजा काटते समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अंसारी की 11 जून और 12 जून, 2024 को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के साथ समय बिताने की प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके पिता के निधन के बाद से परिवार को एक...

गलत काम करने वालों को अपनी गलतियों से लाभ कमाने की इजाजत नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी को भी कानून की अनुकूल व्याख्या हासिल करने के लिए अपनी गलती का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जो कोई भी काम करने से रोकता है, उसे अपने द्वारा किए गए गैर-प्रदर्शन का लाभ नहीं उठाना चाहिए।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के 2015 के फैसले के खिलाफ नगरपालिका समिति, कटरा की अपील पर अपना फैसला सुना रही थी, जिसने एकल न्यायाधीश की राय की पुष्टि की थी कि प्रतिवादी-बोलीदाता ने 365 दिनों की निर्धारित अनुबंध...

'न्यायपालिका के पदानुक्रम का सम्मान किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के विपरीत निर्देश पारित करने वाले NCDRC सदस्यों को चेताया, अवमानना का मामला बंद किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को खुद के पिछले अंतरिम आदेश की अनदेखी करते हुए कंपनी के निदेशकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के दो सदस्यों को चेतावनी दी।उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को बंद करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सभी आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि न्यायपालिका के पदानुक्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। उस पदानुक्रम में, इस...

BREAKING| दिल्ली पुलिस द्वारा प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick के संपादक की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को NewsClick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित किया।अदालत ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता या उसके वकील को रिमांड आवेदन की कॉपी नहीं दी गई थी। इसलिए अदालत ने माना कि गिरफ्तारी और रिमांड निरर्थक हैं।अदालत ने कहा,"अदालत के मन में इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार...

जूनियर्स, ठेकेदार ने यह किया: DDA वाइस-चेयरमैन ने दिल्ली रिज में पेड़ों की कटाई पर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को संकेत दिया कि वह एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में अपने पिछले आदेशों के उल्लंघन में दिल्ली के रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई से संबंधित मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वाइस-चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू कर सकता है।अदालत ने कहा,“DDA के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा अदालत के सामने पेश हुए और स्वीकार किया कि न केवल DDA में निहित भूमि पर पेड़ काटे गए, बल्कि जंगल के क्षेत्र के पेड़ भी काटे गए। हम वीसी को उन...

S.144 CPC | अपील लंबित होने के बारे में जानते हुए भी संपत्ति खरीदने वाला अजनबी वास्तविक खरीदार के रूप में पुनर्स्थापन का विरोध नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 144 के तहत 'पुनर्स्थापना' के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह जानने के बाद कि डिक्री उलट होने की संभावना है। अजनबी नीलामी क्रेता (नहीं) कार्यवाही में पक्ष होने के नाते डिक्री के निष्पादन में संपत्ति खरीदता है तो वह वास्तविक क्रेता होने की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में पुनर्स्थापन का सिद्धांत लागू होगा।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की...

वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं "सेवा के अनुबंध" के विपरीत "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के अंतर्गत आएंगी।आम शब्दों में, 'व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध' ऐसी व्यवस्था से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, "सेवा के लिए अनुबंध" के मामले में सेवाएं स्वतंत्र सेवा प्रदाता से ली जाती हैं। इसलिए जबकि पहले मामले में व्यक्ति एक कर्मचारी है, दूसरे मामले में वह हमेशा तीसरा पक्ष होता है।इसका कारण बताने के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और...