सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुरक्षित रखा फैसला

आवारा कुत्तों के मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) से स्थानीय संगठनों द्वारा नसबंदी जैसे पशु कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता मांगने वाले आवेदनों पर तेज़ी से फैसला लेने को कहा।कोर्ट ने AWBI से कहा,"AWBI से बस यही अनुरोध है कि जो भी आवेदन पेंडिंग हैं, आप उन पर तेज़ी से कार्रवाई करें। या तो आप उन्हें एक तय समय के अंदर खारिज कर दें या उन्हें मंज़ूरी दे दें।" जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस...

निजी संपत्ति को गिराना स्पष्ट कानूनी आधार और सभी कारकों पर विचार पर आधारित होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला विध्वंस आदेश अवैधता के स्पष्ट, ठोस और साइट-विशिष्ट सबूतों पर आधारित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जनवरी) को शांतिनिकेतन में एक पूरी तरह से बनी आवासीय इमारत को गिराने के कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश यह पाते हुए रद्द कर दिया कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि निर्माण "खोई" भूमि पर किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"निजी स्वामित्व वाली...

कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े विवादों के निपटारे का सही मंच इंडस्ट्रियल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित इंडस्ट्रियल कोर्ट/लेबर कोर्ट ही उपयुक्त मंच है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी Steel Authority of India Limited Vs. National Union Waterfront Workers (2001) के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए की।खंडपीठ ने कहा—“कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रोजगार और सेवा समाप्ति से जुड़े मुद्दों के निर्णय के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट...

पुलिस थानों में सिर्फ CCTV लगाना काफी नहीं, उनका ठीक से काम करना भी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान के पुलिस थानों में कार्यशील CCTV कैमरों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका पूरी तरह कार्यशील होना भी उतना ही ज़रूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि “महज़ इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा, कैमरे सही ढंग से काम भी करने चाहिए।”जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य में CCTV व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए ₹75 करोड़ का...

UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 समाज को बांट सकते हैं, भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 (UGC) को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेगुलेशन बहुत खतरनाक असर डाल सकते हैं और समाज को बांट सकते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने केंद्र सरकार से यह देखते हुए जवाब मांगा कि रेगुलेशन की संवैधानिकता और वैधता के संबंध में 4-5 सवाल शामिल हैं।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (जो 2019 की PIL में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुईं, जिसके...

अगर भुगतान नहीं हुआ है तो 'बलराम' फैसले से पहले मैनुअल सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उसका फैसला, जिसमें मैनुअल मैला ढोने और मैनुअल सीवर सफाई के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था, उन मामलों पर भी लागू होगा जिनमें मौतें फैसले से पहले हुई थीं, अगर मुआवजा तय नहीं किया गया है और भुगतान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में दिए गए बलराम के फैसले में, मैनुअल मैला ढोने और सीवर सफाई से हुई मौतों के लिए मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था।यह स्पष्टीकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी...

'समुद्र तटों पर आवारा कुत्तों के हमले पर्यटन को प्रभावित करते हैं' : सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा और केरल के समुद्र तटों पर पर्यटकों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं पर ध्यान दिया।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि मछलियों के शवों की मौजूदगी के कारण कुत्ते समुद्र तटों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्होंने पर्यटन पर कुत्तों के हमलों के प्रभाव को उठाया।जस्टिस मेहता ने कहा, "यह (आवारा कुत्तों की समस्या) पर्यटन को भी प्रभावित करती...

'औकाफ सूची' में स्पेसिफाई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न होने वाली संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता ट्रिब्यूनल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को फैसला सुनाया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र केवल उन प्रॉपर्टीज़ पर है, जो "औकाफ की सूची" में नोटिफाई की गई या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, न कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ से जुड़े विवादों पर।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने वक्फ एक्ट के तहत अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के संबंध में वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए इंजंक्शन को सही ठहराया था।विवादित फैसले से असहमत होते हुए कोर्ट ने ऑब्ज़र्व...

लोक सेवक के विरुद्ध धारा 175(4) BNSS के तहत शिकायत के लिए धारा 175(3) की शर्तों का पालन अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant) के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत तभी प्रस्तुत की जा सकती है, जब शिकायतकर्ता पहले धारा 175(3) का अनुपालन करे।अर्थात्, शिकायतकर्ता को यह दिखाना अनिवार्य है कि उसने पहले पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) के समक्ष शपथ-पत्र (affidavit) सहित लिखित शिकायत दी थी।यह निर्णय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या धारा...

औद्योगिक विवाद के अस्तित्व के लिए पूर्व लिखित मांग आवश्यक नहीं; आशंकित विवाद भी संदर्भित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को स्पष्ट किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) के समक्ष जाने से पहले किसी ट्रेड यूनियन पर प्रबंधन को औपचारिक रूप से “चार्टर ऑफ डिमांड्स” (मांगों का लिखित पत्र) सौंपना अनिवार्य नहीं है।अदालत ने कहा कि यह अधिनियम निवारक (preventive) और उपचारात्मक (remedial) दोनों प्रकृति का है और जैसे ही कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है या होने की आशंका (apprehended) होती है, श्रमिक या यूनियन इसके तंत्र का सहारा ले सकते हैं।जस्टिस...

S.175(4) BNSS | अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हुआ है तो सुपीरियर की रिपोर्ट ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट की मजिस्ट्रेटों को सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को मजिस्ट्रेटों के लिए एक प्रक्रिया तय की, जिसके तहत वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 (4) के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं, जब कथित अपराध "उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान" हुआ हो।CrPC की धारा 156(3) के विपरीत, जिसमें मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश देने से पहले आरोपी के पब्लिक सर्वेंट होने पर सुपीरियर अधिकारी से रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं होती, BNSS की धारा 175(4) में ऐसी प्रक्रिया दी गई।कोर्ट ने कहा...

बिना सबूत के इकबालिया बयान सज़ा का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को एक मर्डर केस में सज़ा रद्द किया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि सज़ा आरोपी के बिना सबूत वाले इकबालिया बयानों पर आधारित थी, जो मजिस्ट्रेट के सामने कानूनी मदद के बिना दिए गए।आगे कहा गया,"एक इकबालिया बयान सज़ा का कानूनी आधार बन सकता है, अगर कोर्ट संतुष्ट हो कि यह सच था और स्वेच्छा से दिया गया। हालांकि, यह भी माना गया कि कोई भी कोर्ट बिना सबूत के ऐसे इकबालिया बयान के आधार पर सज़ा नहीं देगा।" जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मेघालय हाईकोर्ट का...

कुछ ज़मीन मालिकों को ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़ा मिलने से दूसरों का मुआवज़ा अमान्य नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को कहा कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कुछ लाभार्थियों को ज़्यादा मुआवज़ा देने से दूसरे लाभार्थियों को दिए गए मुआवज़े को अमान्य नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसने अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़े को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा मुआवज़ा दिया गया।यह मामला अगस्त, 2017 में अधिसूचित रोघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन के लिए ज़मीन...

रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री किसी याचिकाकर्ता के किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती या आपत्ति नहीं कर सकती, और न ही वह कार्यवाही में किसी खास पार्टी को शामिल करने के लिए कोई स्पष्टीकरण मांग सकती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"रजिस्ट्री न्यायपालिका के खास अधिकार क्षेत्र वाले मामलों में दखल नहीं दे सकती और यह स्पष्टीकरण नहीं मांग सकती कि किसी खास पार्टी को प्रतिवादी के तौर पर क्यों शामिल किया गया।" बेंच ने...

जमानत सुनवाई टालना सही नहीं: राशि जमा न करने के आधार पर देरी नहीं हो सकती- सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर जमानत याचिका की सुनवाई को टाला नहीं जा सकता कि आरोपी ने अदालत के समक्ष दी गई राशि जमा करने की अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका केवल इस कारण लंबित रखी गई कि उसने शेष राशि जमा करने का वचन पूरा नहीं किया, जबकि कथित रूप से गबन की गई...

S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा के मालिकाना हक के विवादित सवालों पर फैसला नहीं कर सकता, अगर ऐसा निर्धारण स्वीकृत समाधान योजना के दायरे से बाहर जाता है।कोर्ट ने कहा कि NCLT संपत्तियों पर मालिकाना हक के विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जिसमें ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, जब तक कि विवाद का दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से सीधा और करीबी संबंध न हो।जस्टिस...

आपराधिक मामले में प्रोबेशन पर रिहाई से विभागीय सजा कम नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में प्रोबेशन (परिवीक्षा) का लाभ मिल जाना, विभागीय कार्यवाही में दी गई सजा को कम करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन पर रिहाई से दोषसिद्धि (कन्विक्शन) का दाग समाप्त नहीं होता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत ठहराया, जिसमें केवल इस आधार पर कर्मचारी की सजा कम कर दी गई कि उसे आपराधिक मामले में प्रोबेशन का लाभ दिया गया।पीठ ने कहा,“हाईकोर्ट यह मानकर गलती कर...

अधीनस्थ कानून ऑफिशियल गजट में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 जनवरी) को फैसला सुनाया कि अधीनस्थ कानून तब तक बाध्यकारी नहीं होता, जब तक कि उसे ऑफिशियल गजट में प्रकाशित न किया जाए, और यह गजट में प्रकाशन की तारीख होती है, न कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख, जो इसे बाध्यकारी बनाती है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“एक बार जब विधायिका ने प्रचार का निर्धारित तरीका तय कर दिया तो कार्यपालिका कोई वैकल्पिक तरीका पेश नहीं कर सकती और उसे कानूनी परिणाम नहीं दे सकती। एक नोटिफिकेशन टुकड़ों में काम नहीं...

DDA के पास मामलों की स्क्रीनिंग के लिए लिटिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि बेवजह की फाइलिंग से बचा जा सके: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) पर यह देखते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया कि इस मामले में DDA की तरफ से आदेशों को चुनौती देने में लगातार देरी हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि DDA से उम्मीद की जाती है कि उसके पास एक लिटिगेशन पॉलिसी हो, जहां मामलों की स्क्रीनिंग हो सके, ताकि मामलों की ऐसी देरी से फाइलिंग से बचा जा सके और न्यायिक समय बचाया जा सके।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के तहत MIG प्लॉट के अलॉटमेंट से जुड़े एक...

FIR रद्द करने से इनकार करते समय हाईकोर्ट पुलिस को CrPC की धारा 41A प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते समय पुलिस को CrPC की धारा 41A का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश नहीं दे सकते। कोर्ट ने समझाया कि एक बार जब कोई आरोपी धारा 41A के तहत नोटिस के जवाब में नियमित रूप से पेश होता है तो गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। ऐसी सुरक्षा, जो अंतरिम राहत की प्रकृति की है, रद्द करने पर विचार करने के चरण में नहीं दी जा सकती।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"एक याचिका में जहां FIR रद्द करने की प्रार्थना की...