कर्मचारी द्वारा माता-पिता के पक्ष में किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड नॉमिनेशन शादी के बाद इनवैलिड हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार कर्मचारी की शादी हो जाने पर माता-पिता के पक्ष में किया गया नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की रकम मृतक एम्प्लॉई की पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जबकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बहाल किया, जिसमें GPF की रकम मृतक की पत्नी और मां को बांटने का निर्देश दिया गया था।बेंच ने कहा,“रेस्पोंडेंट नंबर 1 (मृतक की मां) के पक्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे भारत में निर्देश जारी किए, राज्यों/UTs से सहायक उपकरणों पर रिपोर्ट मांगी

दिव्यांग कैदियों के अधिकारों और सम्मान को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल सिस्टम में एक बड़ा, दिव्यांगों को शामिल करने वाला फ्रेमवर्क लागू करने का निर्देश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सत्यन नरवूर की PIL पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिसमें दिव्यांग कैदियों के लिए ज़रूरी सुविधाओं और सही कानूनी सिस्टम की मांग की गई।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता में उठाई गई कई चिंताओं पर एल. मुरुगनंथम...

को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में राहत, कानून के तहत ज़रूरी नहीं एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन पर आधारित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को झारखंड सरकार के उस मेमो को रद्द कर दिया, जिसमें को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर रजिस्टर करने के लिए इंडियन स्टाम्प (बिहार अमेंडमेंट) एक्ट की धारा 9A के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का दावा करने से पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सिफारिश लेनी ज़रूरी है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा,“फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी को धारा 9A का फायदा उठाने से रोकने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह को उसके मेंबर्स के हक में बिना...

अगर कोर सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ डिग्री टाइटल न होने पर कैंडिडेट को डिसक्वालिफाई नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी कैंडिडेट ने अपने करिकुलम के हिस्से के तौर पर ज़रूरी मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ इस आधार पर उसका कैंडिडेट अप्लाई रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसकी डिग्री किसी दूसरे स्पेशलाइज़ेशन में है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने एक एम.कॉम (कॉमर्स) ग्रेजुएट की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्ति को फिर से बहाल कर दिया। यह एक ऐसा पद था जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री ज़रूरी थी। उसकी सर्विस सिर्फ़ इसलिए खत्म कर दी गई,...

बयान को 'डाइंग डिक्लेरेशन' मानने के लिए मृत्यु का आसन्न होना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि बयान दर्ज करते समय मृत्यु आसन्न नहीं थी, किसी कथन को dying declaration (मरणोपरांत कथन) मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मृतक महिला के ससुराल वालों को समन बहाल करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें अपीलकर्ता ने अपनी बहन को उसके पति द्वारा गोली मारने के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। शुरू में पीड़िता ने अपने धारा 161...

CrPC की धारा 319 के तहत दायर आवेदन पर फैसला करते समय कोर्ट को सबूतों की क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के ससुराल वालों को एडिशनल आरोपी के तौर पर बुलाने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोर्ट CrPC की धारा 319 के तहत किसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय मिनी-ट्रायल नहीं कर सकतीं या गवाह की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकतीं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा,“CrPC की धारा 319 के तहत आवेदन पर फैसला करने के चरण में कोर्ट को सबूतों की विश्वसनीयता का ट्रायल...

हाईकोर्ट को FIR रद्द करने से मना करते हुए अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए, आरोपी को पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हाईकोर्ट आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से मना करते हुए उसे प्री-अरेस्ट बेल नहीं दे सकते। इसने यह भी कहा कि सबसे पहले, आरोपी को प्री-अरेस्ट बेल की राहत सेशन कोर्ट से लेनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्री-अरेस्ट बेल के नियम लागू हैं। इसलिए किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति अगर ऐसी सुरक्षा चाहता है तो उसे सबसे पहले सक्षम सेशन कोर्ट जाकर सही उपाय करना होगा। कार्यवाही...

PG और हॉस्टल को किराये पर देने पर भी लागू होगी GST छूट: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आवासीय मकान के किराये पर मिलने वाली GST छूट तब भी लागू होगी जब किरायेदार उस संपत्ति को आगे सब-लीज़ देकर हॉस्टल या पेइंग गेस्ट (PG) आवास उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि 28 जून 2017 की GST छूट अधिसूचना (एंट्री 13, नोटिफिकेशन 9/2017) में यह अनिवार्य नहीं है कि किरायेदार स्वयं उस संपत्ति का उपयोग निवास के रूप में करे, बल्कि अंतिम उपयोग आवासीय होना पर्याप्त है।जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह निर्णय कर्नाटक...

बिहार SIR के दौरान 26 लाख लोगों को साइक्लोस्टाइल नोटिस भेजे गए: प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

SIR प्रोसेस को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार SIR के दौरान, ECI ने 26 लाख लोगों को उनकी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए बिना कोई कारण बताए 'साइक्लोस्टाइल' नोटिस जारी किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू किए गए SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।गुरुवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ECI के अपने काम में ट्रांसपेरेंट न होने पर अपनी पिछली...

विश्वविद्यालयों को UGC के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।यह टिप्पणी कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए की।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ 2013 में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र कुमार और बृजेश कुमार तिवारी ने इन नियुक्तियों को पारदर्शिता के अभाव और UGC विनियम, 2013—जिनमें 50%...

CLAT-PG स्कोर के आधार पर लॉ अधिकारियों की नियुक्ति रोकने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा CLAT-PG स्कोर के आधार पर विधि अधिकारियों [यंग प्रोफेशनल–लीगल] की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया था।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए NHAI की विशेष अनुमति याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। यह याचिका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती है।सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर...

SIR ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए बाध्य, कठिनाई होने पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके कर्मचारी चुनाव आयोग के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में तैनात किए गए और जो इस दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि जिन कर्मचारियों को राज्य सरकारों या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास प्रतिनियुक्त किया गया है, वे वैधानिक दायित्व के तहत अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बाध्य हैं।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

S. 354C IPC | बिना इजाज़त महिला की फोटो लेना जुर्म नहीं, अगर वह कोई प्राइवेट काम नहीं कर रही हो तो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की फ़ोटो खींचना और उसकी सहमति के बिना मोबाइल फ़ोन पर उसका वीडियो बनाना, जब वह कोई "प्राइवेट काम" नहीं कर रही हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354C के तहत वॉयरिज्म (तांक-झांक करना) का अपराध नहीं माना जाएगा।इस तरह, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक आदमी को बरी कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता को उसके फ़ोटो खींचकर और अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसके काम ने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया और...

सिर्फ़ माता-पिता का वर्क-फ़्रॉम-होम स्टेटस बच्चे की कस्टडी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई माता-पिता घर से काम कर रहा है, उसे बच्चे की कस्टडी का हक़ नहीं मिल जाता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चे के साथ मौजूद नहीं रह सकते। साथ ही उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे माता-पिता को बच्चे की कस्टडी लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पिता को कस्टडी दिए जाने को चुनौती देने वाली माँ की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर एक...

दिव्यांगों के अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को एग्जाम से 7 दिन पहले तक स्क्राइब बदलने की इजाज़त देने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, जिससे दिव्यांग UPSC कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब का नाम बदलना आसान हो जाएगा और जिन्हें देखने में दिक्कत है, उनके लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने में भी मदद मिलेगी।कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, UPSC एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स, जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें एग्जाम से कम-से-कम 7 दिन पहले तक स्क्राइब का नाम बदलने की रिक्वेस्ट करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा, UPSC अपने एग्जाम में देखने में दिक्कत वाले कैंडिडेट्स के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के...

दिल्ली दंगे UAPA केस में ज़मानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील, गुलफिशा और अन्य से स्थायी पता देने को कहा

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अगली सुनवाई तक सभी याचिकाकर्ताओं का स्थायी पता देने को कहा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से...

PMLA के तहत कुर्क कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने सफल समाधान आवेदक को लौटाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(8) के दूसरे प्रावधान का उपयोग करते हुए V Hotels Limited की जब्त संपत्तियों को उसके सफल समाधान आवेदक (SRA) Macrotech Developers Limited को लौटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और पक्षों की सहमति पर आधारित है और इसे नज़ीर (precedent) नहीं माना जाएगा।मामले की पृष्ठभूमिV Hotels Limited, IBC के तहत दिवाला प्रक्रिया में गया था और NCLT, मुंबई ने Macrotech Developers की समाधान योजना को मंज़ूरी...

कोई इंटरलिंक्ड प्रोसेस पावर का इस्तेमाल करता है तो कॉटन फैब्रिक के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग चेन के किसी भी स्टेज पर पावर का इस्तेमाल होता है तो मैन्युफैक्चरर प्रोसेस्ड कॉटन फैब्रिक के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट का दावा नहीं कर सकते, भले ही काम अलग-अलग यूनिट्स के ज़रिए किया जा रहा हो। कोर्ट ने उस ड्यूटी और पेनल्टी की मांग को बहाल किया, जिसे कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) ने खारिज कर दिया था।बिना पावर या स्टीम की मदद के प्रोसेस किए गए 'कॉटन फैब्रिक' के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट का दावा करने के लिए...

गर्भवती महिला सुनेली खातून और बेटे की वापसी पर राज़ी हुआ केंद्र : सुप्रीम कोर्ट में दिया मानवीय आधार पर आश्वासन

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला सुनेली खातून और उसके आठ वर्षीय पुत्र साबिर को मानवीय आधार पर भारत वापस लाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ के समक्ष यह बयान दिया।अदालत को बताया गया कि सरकार आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों को भारत लाएगी और यह कदम मामले के गुण-दोष पर उसके रुख को प्रभावित किए बिना उठाया जा रहा है। साथ ही सरकार अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए उनकी...

केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ BCI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की उस अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि 6 मई, 2024 के बाद केरल राज्य बार काउंसिल के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार नहीं बचता, क्योंकि उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। कानून के अनुसार विशेष समिति का गठन नहीं किया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए सुनवाई शुरू की।यह मामला केरल हाईकोर्ट...