आपसी सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर उकसाने के लिए जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साथ मरने का आपसी वादा IPC की धारा 306 और 107 के तहत जिम्मेदारी लाने के लिए जरूरी साइकोलॉजिकल प्रेरणा देता है।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 2002 में मशहूर तमिल/तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की सजा बरकरार रखी।यह मामला 2002 में एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत से जुड़ा है, जिनकी मौत आरोपी के साथ...

S. 27 Evidence Act | पुलिस कस्टडी के बाहर दिए गए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मान्य नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को अपनी छह साल की सौतेली बेटी की हत्या के दोषी को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबूतों की रिकवरी के लिए दिया गया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत तभी मान्य होगा, जब आरोपी बयान देते समय पुलिस कस्टडी में था।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि आरोपी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर मृतक की हड्डियों के बचे हुए हिस्से की खोज को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते...

ज़मानत के बाद का व्यवहार ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील में सही विचार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत दिए जाने के बाद किसी आरोपी का व्यवहार ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला करते समय सही विचार नहीं हो सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा, जिसमें एक फरार आरोपी को अग्रिम ज़मानत दी गई।हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट गया।शिकायतकर्ता की अपील का विरोध करते हुए प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी ने कहा कि ज़मानत के बाद उसका व्यवहार अग्रिम ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील को खारिज करने के लिए...

सभी हाईकोर्ट समान, मामलों को एक ही हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि वह विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को एक ही हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ टर्फ क्लबों द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें घुड़दौड़ पर लगाए गए जीएसटी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को किसी एक हाईकोर्ट में समेकित करने का अनुरोध किया गया था।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद पी....

स्मोकिंग से ब्रेन स्ट्रोक होने पर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने एक्स-आर्मी ऑफिसर का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आर्मी कर्मी के डिसेबिलिटी कम्पेनसेशन का दावा यह कहते हुए खारिज किया कि रोज़ाना करीब दस बीड़ी पीने की आदत से हुई डिसेबिलिटी को मिलिट्री सर्विस से नहीं जोड़ा जा सकता।आर्मी के लिए पेंशन रेगुलेशन 1961 के रेगुलेशन 173 और मेडिकल ऑफिसर्स गाइड 2002 के पैराग्राफ 6 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि शराब तंबाकू या ड्रग्स या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ज़्यादा इस्तेमाल से हुई किसी भी डिसेबिलिटी या मौत के लिए कम्पेनसेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये मामले मेंबर के अपने कंट्रोल में...

पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट | गैर-कानूनी 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन को पोस्ट फैक्टो लीगल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत दी गई 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन, जिसे जारी करने की तारीख पर कानूनी अधिकार नहीं था, उसे बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से कानूनी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि कानून में साफ तौर पर ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का प्रावधान न हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को वैलिडेट किया...

देरी की माफ़ी को अधिकार नहीं माना जा सकता, यह पूरी तरह कोर्ट का फ़ैसला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि देरी की माफ़ी को अधिकार नहीं माना जा सकता और यह पूरी तरह से कोर्ट का फ़ैसला है।कोर्ट ने यह बात ओडिशा राज्य की स्पेशल लीव पिटीशन को टाइम-बार खत्म होने के कारण खारिज करते हुए कही।अपने फ़ैसले में कोर्ट ने ओडिशा राज्य की चार महीने की काफ़ी देरी से टाइम-बार खत्म हो चुकी अपील दायर करने में सुस्त रवैये के लिए खिंचाई की। साथ ही राज्य की माफ़ी की अर्ज़ी खारिज की, जो ऊपर के अधिकारियों से मंज़ूरी लेने में प्रोसेस में देरी के कमज़ोर और आम बहाने पर आधारित थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता...

आदिवासी गांव में पादरियों व धर्मांतरितों के प्रवेश पर रोक वाले होर्डिंग्स के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें ग्राम सभा द्वारा गांव के प्रवेश द्वारों पर लगाए गए ऐसे होर्डिंग/सूचना बोर्ड को सही ठहराया गया था, जिनमें ईसाई पादरियों और धर्मांतरण कर चुके ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस (याचिकाकर्ता की ओर से) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।ग्राम सभा का तर्कबताया गया कि ग्राम सभा ने यह...

फरार आरोपी को सिर्फ़ सह-आरोपी के बरी होने के आधार पर अग्रिम ज़मानत का हक़ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई फरार व्यक्ति जो जानबूझकर ट्रायल से बचता है, सिर्फ़ इसलिए अग्रिम ज़मानत नहीं मांग सकता क्योंकि सह-आरोपी ट्रायल में बरी हो गया।कोर्ट ने कहा,"फरार आरोपी को अग्रिम ज़मानत की राहत देना बुरी मिसाल है और यह संदेश देता है कि कानून का पालन करने वाले सह-आरोपी, जिन पर ट्रायल हुआ, ट्रायल की प्रक्रिया में लगन से शामिल होना गलत है। इसके अलावा, यह लोगों को बिना किसी सज़ा के कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए बढ़ावा देता है।" जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने...

राज्य आयोग न बनने पर उपभोक्ता अपीलें सुनेंगे हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छोटे राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन राज्यों में, जहां लंबित मामलों की संख्या कम होने के कारण पूर्णकालिक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन “व्यावहारिक नहीं” माना गया है, वहां हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उपभोक्ता अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया है।चीफ़ जस्टिस और...

सह-आरोपियों के बरी होने के आधार पर फरार आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि जो आरोपी जानबूझकर फरार होकर ट्रायल से बचता है, वह केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का दावा नहीं कर सकता कि सह-आरोपियों को मुकदमे में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “समानता के सिद्धांत (Principle of Parity)” का लाभ ऐसे फरार आरोपी को नहीं दिया जा सकता।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उस आदेश से संबंधित था जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक फरार...

बैंक द्वारा डेब्ट को NPA घोषित करना ही परिसीमा अवधि तय नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी बैंक द्वारा लेखांकन या प्रावधान संबंधी उद्देश्यों से लोन को आंतरिक रूप से NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर देना, अपने आप में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सीमा अवधि की शुरुआत निर्धारित नहीं करता विशेषकर तब जब बाद में लोन का पुनर्गठन किया गया हो और नए समझौतों के माध्यम से देयता को स्वीकार किया गया हो।अदालत ने कहा कि बैंक अपने लेखा-जोखा में किसी लोन को किस प्रकार दर्शाता है यह सीमा अवधि की गणना के लिए निर्णायक नहीं है। यदि पुनर्गठन...

वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बार के सदस्यों की यह ड्यूटी है कि वे याचिका में किसी फैसले पर भरोसा करने से पहले उसे वेरिफाई करें, क्योंकि उसे बताया गया कि एक स्पेशल लीव पिटीशन में कुछ फर्जी फैसलों का हवाला दिया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने SLP खारिज की और सभी वकीलों को अधिकारियों का हवाला देते समय पूरी सावधानी बरतने की मौखिक चेतावनी दी।प्रतिवादी के वकील ने कहा कि याचिका में बताए गए फैसलों में से एक मौजूद नहीं था, जबकि कुछ दूसरे मौजूद थे, लेकिन उनमें पिटीशन...

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 फरवरी) को डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस के सिद्धांत अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसमें खिलाड़ियों के चुनाव में ट्रांसपेरेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेशनलिज़्म और हितों के टकराव को खत्म करना शामिल है।कोर्ट ने कहा,"स्टेट एसोसिएशन के लिए यह ज़रूरी है कि वे सुधार शुरू करें ताकि यह पक्का हो सके कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और खेल के सबसे अच्छे हित में काम करें।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को...

जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार FIR दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग; अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला: सुप्रीम कोर्ट

जमानत के बावजूद आरोपी को हिरासत में रखने के लिए लगातार FIR दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी आरोपी को जमानत मिलने के बाद भी उसे हिरासत में बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार नई FIR दर्ज करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग (abuse of process) है और ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप उचित है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनाया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य...

आमतौर पर चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं लगाई जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं लगाई जा सकती और यह आमतौर पर बिना किसी तय समय सीमा के जारी रहती है, जब तक कि खास कारण दर्ज न हों।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें पहले पुलिस रिपोर्ट फाइल होने तक ही प्रोटेक्शन सीमित करने के बाद दूसरी एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी गई।कोर्ट ने कहा,"कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय है: एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने के बाद यह आमतौर पर बिना किसी तय समय...

BREAKING| टेलीकॉम स्पेक्ट्रम कम्युनिटी रिसोर्स, IBC इसकी ओनरशिप और कंट्रोल तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की ओनरशिप और कंट्रोल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक आम भलाई है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने कहा कि स्पेक्ट्रम संवैधानिक मायने में कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्स है। इसलिए स्पेक्ट्रम से आम भलाई को फायदा होना चाहिए, इसलिए इसका कंट्रोल नागरिकों के लिए सुरक्षित होना चाहिए।जस्टिस नरसिम्हा ने फैसले के दौरान कहा,"IBC स्पेक्ट्रम की ओनरशिप और कंट्रोल को रीस्ट्रक्चर करने का गाइडिंग प्रिंसिपल...

ज़मानत मिलने के बाद जोड़े गए अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी पहले से ज़मानत पर है, उसे जांच एजेंसी सिर्फ़ इसलिए दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि चार्जशीट में कोई नया कॉग्निज़ेबल और नॉन-ज़मानती अपराध जोड़ दिया गया।कोर्ट ने साफ़ किया कि एजेंसी को नए जोड़े गए अपराध के संबंध में गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करने से पहले ज़मानत देने वाली कोर्ट से सही ऑर्डर लेना होगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा,“ऐसे मामले में जहां आरोपी को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है, जांच करने वाली अथॉरिटी...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट्स को डेज़िग्नेट करने के लिए नई गाइडलाइंस नोटिफ़ाई कीं, पॉइंट सिस्टम और इंटरव्यू को हटाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने “इंडिया के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट्स को डेज़िग्नेट करने के लिए गाइडलाइंस, 2026” को नोटिफ़ाई किया, जो जितेंद्र @ कल्ला बनाम राज्य (दिल्ली NCT सरकार) और अन्य (2025 INSC 667) में कोर्ट के 13 मई, 2025 के फ़ैसले के अनुसार 2023 की गाइडलाइंस की जगह लेंगी।जितेंद्र @ कल्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट-सिस्टम और इंटरव्यू के आधार पर सीनियर एडवोकेट्स को डेज़िग्नेट करने को यह कहते हुए नामंज़ूर किया कि यह काम करने लायक नहीं है। प्रैक्टिस के सालों, रिपोर्ट किए गए फ़ैसलों,...

ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम में भी आंसर की दोबारा जांच करना हाईकोर्ट के लिए सही नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह स्टेट सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) एग्जाम में आए 3 सवालों के सही होने की दोबारा जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को कुछ हद तक रद्द कर दिया, जिसमें कुछ सवालों के जवाब गलत पाए गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन (JPSC) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।JPSC ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें सिविल जज (जूनियर...