क्या धारा 397 सीआरपीसी के तहत संशोधन डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ़ बनाए रखने योग्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ़ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य होगा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने इस प्रश्न को तैयार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया।यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ शुरू हुआ। उक्त निर्णय में हाईकोर्ट ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट...

NEET-UG 2024 में 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में '0.001% लापरवाही' की भी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि देश भर में होने वाली इस परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले मामलों में उठाए गए इसी तरह के सवालों जैसे पेपर लीक, कदाचार और कुछ उम्मीदवारों को दिए गए विवादास्पद ग्रेस मार्क्स को उठाया गया।वेकेशन बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक की नियुक्ति से इनकार करने पर मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और अनुबंध के आधार पर चयनित 'संविदा शिक्षक' को वैध नियुक्ति से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर 10,00,000/- (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया। अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षक को राहत देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर, अवैध, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों से उक्त राशि वसूलने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के उस हिस्से को पलटते हुए, जिसमें अपीलकर्ता/शिक्षक को प्रतिपूरक राहत देने से इनकार किया गया,...

NEET-UG 2024 के उम्मीदवारों ने अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट से सभी OMR शीट्स के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने का आग्रह किया

हाल ही में चल रहे NEET-UG 2024 परिणाम विवाद में एक और घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट में सभी OMR उत्तर पुस्तिकाओं के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन, उम्मीदवारों की पुनः रैंकिंग और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की गई।अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका आठ उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई, जो 5 मई को राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) परीक्षा में शामिल हुए। देश भर में 24 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा की तैयारी की और इसमें भाग लिया।NTA द्वारा की गई ये कथित 'मनमानी और अवैध'...

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली मामले में 'धोखेबाज' सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की। पॉलोज ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका स्थगित करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।पॉलोज ने दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिका 14 मई को दायर की गई और फिर 20 मई को नोटिस जारी...

मुंबई रेलवे लाइनों के पास होर्डिंग्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे: रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

रेलवे ने शुक्रवार (14 जून) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि मानसून के मौसम में मुंबई की मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर होर्डिंग्स नहीं गिरेंगे।घाटकोपर होर्डिंग्स गिरने की घटना के मद्देनजर पिछले सप्ताह कोर्ट द्वारा होर्डिंग्स की सुरक्षा के बारे में चिंता जताए जाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे में मौजूदा मानसून के दौरान होर्डिंग्स गिरने के मुद्दे की निगरानी की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे शिव मंदिर को गिराने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- सीमेंट से बना मंदिर प्राचीन नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के खिलाफ अंतरिम राहत खारिज की। मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाढ़ के मैदानों के पास स्थित है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच के समक्ष मामला रखा गया।हाल ही में 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA की विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति द्वारा दायर याचिका खारिज की थी।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता मंदिर सेवाओं को चलाने के लिए नागरिक संपत्ति का उपयोग...

Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित की।NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।न्यायालय को बताया गया कि अंतिम संस्कार 26 मई को था, जबकि शेष समारोह 27 जून को निर्धारित...

NEET-UG 2024 | 'यह 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के बारे में है': सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार के कथित मामलों की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने इन मामलों को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इसमें इसी तरह के मुद्दे उठाए गए, जिन्हें 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया, अन्य प्रतिवादियों (केंद्र) को सुनवाई की अगली तारीख तक का समय दिया...

NEET-UG 2024 : NTA ने कथित पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 जून) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में 5 मई, 2024 को होने वाली NEET-UG, 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने NTA की ट्रांसफर याचिका NEET-UG 2024 में पेपर लीक से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जो 8 जुलाई को पोस्ट की गई।NTA की ओर से...

SC/ST Act | प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के बिना लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक के विरुद्ध मामला शुरू करने के लिए प्रशासनिक जांच की संस्तुति न होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान लेने पर रोक लगेगी।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक जांच की सिफारिश, 1989 के अधिनियम की धारा 4(2) के तहत लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा/कर्तव्य की अवहेलना के अपराध...

हरियाणा में सक्रिय हैं टैंकर माफिया, राज्य पुलिस उठाए गए कदमों के बारे में बताए: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दिल्ली सरकार ने जल संकट मामले में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि यमुना नदी के हरियाणा की तरफ टैंकर माफिया सक्रिय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा को यह बताना है कि वह रिलीजिंग पॉइंट और प्राप्ति के बिंदु के बीच दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा,“जहां तक ​​किसी कथित 'टैंकर माफिया' की खबरों या संदर्भों का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या...

NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक की CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दायर

NEET-UG अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में इस वर्ष 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और गड़बड़ी के कथित मामलों की CBI जांच की मांग की गई।कथित बड़े पैमाने पर पेपर लीक के मुद्दे के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने NEET-UG परीक्षा में परीक्षा केंद्र में हेराफेरी का आरोप भी लगाया।याचिकाकर्ताओं ने अन्य राज्यों (ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड) के स्टूडेंट द्वारा गुजरात के गोधरा में एक विशेष केंद्र चुनने पर संदेह जताया।याचिकाकर्ताओं ने कहा,"उदाहरण के लिए, गुजरात के पंचमहल...

सुप्रीम कोर्ट ने UYRB से अतिरिक्त पानी के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी को तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) से संपर्क करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी के बंटवारे से संबंधित मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने कहा कि कोर्ट के पास पानी के बंटवारे के मुद्दे...

'टीजर बहुत आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 जून) को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी रिलीज को लेकर लंबित मामले के गुण-दोष के आधार पर निपटारे तक फिल्म 'हमारे बारह' की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कथित तौर पर इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।वेकेशन बेंच ने...

BREAKING| NEET UG 2024 - 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में केंद्र ने गुरुवार (13 जून) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्णय लिया गया। इन 1563 अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक अंकों (ग्रेस मार्क्स के बिना) के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। यदि वे स्टूडेंट दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं,तो 5 मई को आयोजित परीक्षा के आधार पर उनके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।केंद्र...

जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में "अदालतों को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, यह मानते हुए कि कुछ मामले व्यक्तिगत विवादों से परे होते हैं और जनहित से जुड़े दूरगामी निहितार्थ रखते हैं।"यह मामला दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण...

NEET-UG 2024 : Physics Wallah के सीईओ ने NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी 'फिजिक्स वाला' (Physics Wallah) के सीईओ अलख पांडे ने इस साल अंडर ग्रेजुएट (UG) मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।9 जून को दायर की गई रिट याचिका को एडवोकेट जे साई दीपक ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया।जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ...

यदि आप 'टैंकर माफिया' के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा: जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया जैसे कई कारकों के कारण दिल्ली में पानी की बर्बादी के बारे में गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील के रूप में कहा,"यदि हिमाचल से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है। यहां बहुत सारे टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। क्या आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है... हर कोई कह रहा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर...

यौन अपराध मामले में आरोपी का मेडिकल जांच से इनकार करना जांच में सहयोग करने की अनिच्छा दर्शाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को अपनी 9 वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मेडिकल जांच से गुजरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उक्त निर्देश यह देखते हुए दिया कि उसका इनकार जांच में असहयोग के बराबर होगा।कोर्ट पीड़ित लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें आरोपी को मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहने वाले पुलिस नोटिस पर रोक लगाई गई थी।हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित...