स्पष्ट और बिना शर्त स्वीकारोक्ति के नहीं दिया जा सकता फैसला, मुकदमे की सुनवाई का अधिकार नहीं छीना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 12 नियम 6 के तहत केवल तभी स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री पारित की जा सकती है, जब स्वीकारोक्ति स्पष्ट, निर्विवाद, बिना शर्त और असंदिग्ध हो।अदालत ने कहा कि बयानों में कथित विरोधाभास या किसी तथ्य का सामान्य उल्लेख अपने आप में स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब मामले में विवादित तथ्य मौजूद हों और उनके लिए विधिवत सुनवाई आवश्यक हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ हिंदू परिवार से...

41 साल तक लंबित रही अपील पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 72 वर्षीय दोषी को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 41 वर्षों तक लंबित रही आपराधिक अपील पर गंभीर चिंता जताते हुए 72 वर्षीय विजय सिंह को जमानत दी। विजय सिंह की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल चंद्राकर की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई की।अदालत ने विजय सिंह को जमानत देने के साथ ही ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया।विजय सिंह को वर्ष 1985...

CAPF कर्मी सर्विस से जुड़े विवादों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं, भले ही मामला दिल्ली के बाहर का हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) - जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) भी शामिल है - के सदस्य सर्विस से जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र (writ jurisdiction) का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा तब भी किया जा सकता है, जब मामले की वजह दिल्ली के बाहर पैदा हुई हो, क्योंकि भारत सरकार और संबंधित फोर्स के हेडक्वार्टर राष्ट्रीय राजधानी में स्थित हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने BSF कॉन्स्टेबल बख्शीश अहमद की अपील को मंज़ूरी देते हुए यह...

विश्वसनीय होने पर बिना स्वतंत्र पुष्टि के भी सहयोगी गवाह की गवाही के आधार पर हो सकती है दोषसिद्धि: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी सहयोगी गवाह (Approver) की गवाही विश्वसनीय, भरोसेमंद और अपराध से जुड़ी घटनाओं का पूर्ण एवं सत्य विवरण प्रस्तुत करती है, तो केवल इस आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता कि उसकी गवाही की स्वतंत्र रूप से पुष्टि (corroboration) नहीं हुई है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के तहत सहयोगी गवाह की अपुष्ट गवाही भी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। हालांकि, अदालतों द्वारा सावधानी और न्यायिक विवेक के तौर पर आमतौर...

एक ही मामले में सिविल और क्रिमिनल कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके बीच बहुत ज़्यादा समय का अंतर नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक ही घटना या हालात पर सिविल केस शुरू होने के बाद FIR दर्ज करने में बेमतलब और बहुत ज़्यादा देरी होने पर क्रिमिनल केस को रद्द किया जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,"...यह बताना ज़रूरी है कि अब यह कोई नया मुद्दा नहीं है कि एक ही वजह और एक ही घटना या हालात के आधार पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, अगर पीड़ित व्यक्ति सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो दोनों के...

S.27 Evidence Act | अगर रिकवरी दूसरे सबूतों से साबित हो जाए तो पंच गवाह का मुकर जाना केस के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अगर रिकवरी के सबूत दूसरे पुष्टिकारक सबूतों से साबित हो जाते हैं तो सिर्फ़ पंच गवाह के मुकर जाने से अभियोजन पक्ष का केस कमज़ोर नहीं होगा और न ही आरोपी के खुलासे वाले बयानों (एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत) पर आधारित रिकवरी के सबूतों पर शक पैदा होगा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सेशंस कोर्ट के फैसलों पर मुहर लगाई। इन अदालतों ने अपीलकर्ता को हत्या...

सिर्फ़ इसलिए जालसाज़ी नहीं मानी जाएगी कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक़ बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ़ इसलिए जालसाज़ी (Forgery) का दोषी नहीं माना जाएगा कि उसने किसी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक़ बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, भले ही बाद में वह दावा कानूनी रूप से गलत साबित हो जाए।कोर्ट ने मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य (2009) 8 SCC 751 मामले का हवाला देते हुए कहा,"...जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को अपनी बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाता है तो सिर्फ़ इसलिए वह 'गलत डॉक्यूमेंट' (False Document) नहीं बन जाता कि उसका दावा बाद में गलत साबित हो जाता है।" ...

आपसी सहमति से शादी से पहले बने शारीरिक संबंध को अकेले खराब चरित्र का सबूत नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस में नियुक्ति की मंज़ूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिसे पुलिस कॉन्स्टेबल के तौर पर चुने जाने के बाद भी इसलिए हटा दिया गया, क्योंकि वह एक असफल प्रेम संबंध से जुड़े आपराधिक मामले में शामिल था। कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित बालिगों के बीच आपसी सहमति से शादी से पहले बने संबंधों को अकेले खराब नैतिक चरित्र का सबूत नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने गजुल थिरुपति की अपील को मंज़ूरी दी और तेलंगाना हाईकोर्ट के सिंगल जज का...

TIP के बिना कोर्ट में पहली बार आरोपी की पहचान हमेशा अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायत में आरोपी का ठीक से वर्णन किया गया या अपराध होने के तुरंत बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) के बिना कोर्ट में आरोपी की पहचान (डॉक आइडेंटिफिकेशन) अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करेगी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने फिरौती के लिए अपहरण का अपराध करने के आरोपी दो व्यक्तियों की सजा बरकरार रखी।आरोपी ने सजा के खिलाफ तर्क दिया कि घटना के कई साल बाद बिना किसी TIP के गवाह द्वारा कोर्ट में पहली बार...

S. 138 NI Act | NGO की तरफ़ से चेक पर साइन करने वाले अधिकृत व्यक्ति को 'ड्रॉअर' माना जाएगा, बाउंस होने पर वही ज़िम्मेदार होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कंपनी किसी व्यक्ति को अपनी तरफ़ से चेक जारी करने और उन पर साइन करने (जिसमें पेमेंट करने की ज़िम्मेदारी भी शामिल है) के लिए अधिकृत करती है तो ऐसे व्यक्ति को 'ड्रॉअर' माना जाएगा और उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत ज़िम्मेदारी लागू होगी।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने NGO के ट्रेज़रर की सज़ा बरकरार रखा। उन्हें NGO का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) नियुक्त किया गया था ताकि वह चेक जारी कर...

Specific Relief Act | खरीदार द्वारा विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजने में देरी 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी (डिफेंडेंट) को बाकी रकम लेने और सेल डीड (बिक्री विलेख) निष्पादित करने के लिए कानूनी नोटिस भेजने में केवल देरी होने को वादी (प्लांटिफ) की अनुबंध पूरा करने की तत्परता और इच्छा की कमी नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें अपीलकर्ता-वादी ने प्रतिवादी-डिफेंडेंट को बिक्री की कुल रकम का 93% भुगतान कर दिया था और बार-बार सेल डीड निष्पादित करने और बाकी रकम लेने के लिए कहा था। फिर भी उसे अनुबंध पूरा करने के...

ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोपी को चार्जशीट में शामिल दस्तावेज़ देने से मना नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ अभियोजन पक्ष (Prosecution) द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ों को उसे देने से सिर्फ़ इस आशंका के आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि ऐसे गोपनीय या अहम दस्तावेज़ देने से देश की सुरक्षा और संरक्षा को खतरा हो सकता है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"...हमारी पक्की राय है कि अपीलकर्ताओं को दस्तावेज़ देने से सिर्फ़ इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि उनके खिलाफ़ OSA के प्रावधान...

जांच के दौरान केस रिकॉर्ड खोना आपराधिक न्याय प्रणाली की जड़ों पर प्रहार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 19 साल पुराने एक आपराधिक मामले की जांच के दौरान केस रिकॉर्ड खो जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं आपराधिक न्याय प्रणाली की जड़ों पर प्रहार करती हैं और वास्तविक शिकायतों को निष्प्रभावी बना देती हैं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुजरात सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि रिकॉर्ड खोने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही अदालत ने लंबित जांच छह सप्ताह के भीतर पूरी कर रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के...

MMDR Act के तहत रॉयल्टी में बढ़ोतरी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 जून) को कहा कि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (MMDR Act) के तहत खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान उसी दर पर किया जाना चाहिए, जो खदान से उनके असल डिस्पैच या हटाने की तारीख पर लागू हो, चाहे पार्टियों के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी दर तय की गई हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा,"...भुगतान खनिजों की आवाजाही (मूवमेंट) की तारीख पर किया जाना है। अगर आवाजाही की तारीख रॉयल्टी में बढ़ोतरी के बाद की तो कानूनी बदलाव से पहले...

S.35L Central Excise Act | एक्साइज़ेबिलिटी के सवाल पर अपील का फ़ैसला सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाईकोर्ट नहीं: एससी

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि सामान की एक्साइज़ेबिलिटी से जुड़े विवाद उसके खास अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सेंट्रल एक्साइज़ एक्ट, 1944 की धारा 35G के तहत हाईकोर्ट उनका फ़ैसला नहीं कर सकते।कोर्ट ने फ़ैसला दिया,"एक्साइज़ ड्यूटी की दर या असेसमेंट के मकसद से सामान की कीमत से जुड़े किसी भी सवाल के निर्धारण के संबंध में अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ़ अपील इस कोर्ट में की जा सकती है, हाईकोर्ट में नहीं। हालांकि, यह रोक ड्यूटी की दर या सामान की कीमत से जुड़े हर सवाल पर लागू नहीं...

2003 में ग्रामीण टेलीफ़ोन एक्सचेंज से CDR न मिलना कोई बड़ी बात नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण मामले में सज़ा सही ठहराई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर ठोस मौखिक सबूत मज़बूत, भरोसेमंद और पूरी तरह से बेदाग हों तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पेश न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दो लोगों की सज़ा को सही ठहराया। इन पर 2003 में दर्ज FIR के सिलसिले में IPC की धारा 346A के तहत फिरौती के लिए अपहरण करने का आरोप था।अपील करने वाले आरोपियों ने दलील दी कि फिरौती की मांग से जुड़ा CDR पेश न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने...

Hindu Minority & Guardianship Act | सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक द्वारा धारा 8 के तहत आवेदन पर सिद्धांतों को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 जून) को फैसला सुनाया कि हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (HMGA) की धारा 8 के तहत प्राकृतिक अभिभावकों के उन आवेदनों की जांच करते समय, जिनमें वे नाबालिग की संपत्ति के प्रबंधन की मांग करते हैं, अदालतों को इस बात का यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या प्रस्तावित लेनदेन से नाबालिग को "स्पष्ट लाभ" मिल रहा है; न कि ऐसे आवेदनों को तकनीकी या अनुमानित आधारों पर खारिज कर देना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकपम कोटिसवार सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी...

कोई सार्वभौमिक नियम नहीं कि रिक्तियां उन्हीं नियमों के अनुसार भरी जानी चाहिए, जो रिक्तियां उत्पन्न होने के समय मौजूद थे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला दिया कि सरकारी कर्मचारियों के पास भर्ती नियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं होता, भले ही वे नियम रिक्तियाँ उत्पन्न होने के समय मौजूद रहे हों। इसके बजाय, लागू नियम वे होते हैं जो उस तारीख को प्रभावी होते हैं, जब पदोन्नति प्रक्रिया पर वास्तव में विचार किया जाता है।कोर्ट ने State of Odisha & Ors. v. Sreepati Ranjan Dash, 2026 LiveLaw (SC) 514 मामले में यह फैसला सुनाया था,"एक कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का...

ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी नौकरी के लिए अपनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन छिपाना, जो खास तौर पर कम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए रिज़र्व है, असल में काबिल और हकदार उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित करने जैसा है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,"...जब कोई पद खास तौर पर कम क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए तय किया गया हो तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले किसी व्यक्ति को वह नौकरी पाने की इजाज़त देने का नतीजा यह होगा कि कोई असल में काबिल और हकदार उम्मीदवार उस मौके से वंचित...

लंबे समय तक वैवाहिक अलगाव 'मानसिक क्रूरता' माना जा सकता है; खत्म हो चुके रिश्ते को बनाए रखना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को दी गई तलाक की डिक्री सही ठहराई। उस व्यक्ति की पत्नी पिछले 15 सालों से उससे अलग रह रही थी। कोर्ट ने कहा कि जब पति-पत्नी अलग-अलग पेशेवर और भौगोलिक रास्ते चुन लेते हैं और बिना दूरी कम करने की कोई कोशिश किए सालों तक एक-दूसरे से अलग रहते हैं तो वैवाहिक ढांचा ही खत्म माना जाता है।कोर्ट ने कहा,"ऐसी परिस्थितियों में अलगाव सिर्फ़ व्यक्तिगत द्वेष या एकतरफ़ा गलती का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह वैवाहिक बंधन को दोनों पक्षों द्वारा असल में छोड़ देने का रूप ले लेता...