Delhi Air Pollution| सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू न करने के लिए अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाई। यह प्रतिबंध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-IV उपायों के तहत लगाया गया था।कोर्ट ने CAQM को CAQM Act की धारा 14 के तहत उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया, जो निर्देशों को लागू करने में विफल रहे।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच Delhi-NCR में बिगड़ते वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तिथि संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इस आधार पर पूर्वव्यापीता के तर्क को खारिज कर दिया गया। सीजेआई खन्ना ने कहा कि फैसले में कहा...

मोटर दुर्घटना मुआवजा - सुप्रीम कोर्ट ने 100% दिव्यांगता वाले दावेदार को दर्द और पीड़ा के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया

मोटर दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति के मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दर्द और पीड़ा (मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दिए जाने वाले मदों में से एक) पर न्यायशास्त्र का विश्लेषण किया और दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया - जो कि प्रार्थना की गई राशि से अधिक है।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने घायल-अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए दर्द और पीड़ा मद के तहत 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया भले ही अपीलकर्ता ने 10 लाख रुपये की...

'अडानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोग की जांच भारतीय एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए': अडानी-हिंडनबर्ग मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया, जिसमें गौतम अडानी और अडानी समूह की कंपनियों के अन्य अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अभियोग को पेश करने की मांग की गई।यह अंतरिम आवेदन उस याचिका में दायर किया गया, जो पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए दायर की गई थी।आवेदक एडवोकेट विशाल तिवारी ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग के आदेश और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त के बयान को साबित नहीं किया जा सकता, केवल तथ्यों की खोज से संबंधित बयान ही स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के तहत अभियुक्त के बयान का केवल वही विशिष्ट हिस्सा स्वीकार्य है, जो साक्ष्य की खोज/पुनर्प्राप्ति से सीधे जुड़ा हुआ है। धारा 27 के तहत बयान साबित करते समय अभियुक्त के बयान को शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि ऐसे बयानों के अस्वीकार्य हिस्सों को अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अभय एस. ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की...

मरुमक्कथयम कानून | विभाजन के बाद हिंदू महिला द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के प्राप्त संपत्ति उसकी अलग संपत्ति होगी, संयुक्त संपत्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

केरल के पारंपरिक मरुमक्कथयम कानून के तहत संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित एक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विभाजन के बाद एक महिला और उसके बच्चों द्वारा अर्जित संपत्ति उनकी अलग संपत्ति नहीं बनती बल्कि थरवाड़ (संयुक्त संपत्ति) का हिस्सा बनी रहती है। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने यह फैसला तब सुनाया जब उन्होंने इस सवाल पर फैसला सुनाया कि "क्या विभाजन के बाद एक महिला और उसके बच्चों द्वारा प्राप्त संपत्ति को उनकी अलग संपत्ति माना जाएगा या यह उसके थरवाड़ की होगी।" इसके...

अपीलीय कोर्ट मुकदमे की स्थिरता पर मुद्दा तय करने में ट्रायल कोर्ट की चूक के बावजूद क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अस्तित्व की जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अस्तित्व की जांच करने से केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने स्थिरता के संबंध में कोई मुद्दा तय नहीं किया। बशर्ते कि अपीलीय चरण में कोई नया तथ्य/साक्ष्य आवश्यक न हो।इस उद्देश्य से न्यायालय ने ए. कंथमणि बनाम नसरीन अहमद (2017) 4 एससीसी 654 और आई.एस. सिकंदर बनाम के. सुब्रमणि (2013) 15 एससीसी 27 में दिए गए निर्णयों को स्पष्ट किया।आईएस सिकंदर में यह माना गया कि यदि समझौते के रद्दीकरण की अमान्यता के बारे में...

S. 14 HSA | हिंदू महिला अपने पूर्ववर्ती भरण-पोषण अधिकार के तहत संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है, यदि संपत्ति उसके पूर्ववर्ती भरण-पोषण अधिकार से जुड़ी हो।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) की धारा 14(1) के तहत किसी कब्जे के अधिकार को पूर्ण स्वामित्व में बदलने के लिए यह स्थापित होना चाहिए कि हिंदू महिला भरण-पोषण के बदले संपत्ति रखती है। हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई हिंदू महिला लिखित दस्तावेज या अदालती आदेश के माध्यम से संपत्ति अर्जित करती है। ऐसा...

Sanatana Dharma Row| सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष उदयनिधि स्टालिन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके 'सनातन धर्म' संबंधी बयानों के खिलाफ कार्यवाही करने वाली निचली अदालतों के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने से छूट के लिए दिए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की।कोर्ट ने प्रतिवादियों (जिन्हें नोटिस नहीं दिया...

"नगरसेवक की पत्नी को दो लाइसेंस क्यों दिए गए?" : सुप्रीम कोर्ट ने माथेरान ई-रिक्शा लाइसेंस पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया

पैदल चलने वाले पहाड़ी शहर माथेरान (महाराष्ट्र) में पायलट ई-रिक्शा परियोजना से उत्पन्न मुद्दों से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य के अधिकारियों से मूल हाथगाड़ी खींचने वालों के अलावा अन्य लोगों को लाइसेंस देने के लिए नाराजगी व्यक्त की (जैसा कि उनके नुकसान की भरपाई के लिए पिछले आदेशों में सुझाया गया)।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ घुड़सवारों के तीन प्रतिनिधि संघों, या घोड़ावाला संगठनों द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें पहले के आदेश में संशोधन की मांग की...

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में धोखाधड़ी के मामले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ लंबित मुकदमे को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा के खिलाफ 2016 में लंबित धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ डिसूजा की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। खंडपीठ ने आदेश दिया कि "अनुमति दी गई। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हमारे समक्ष पारित...

सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से हर DRT के कर्मचारियों की संख्या का विवरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज वित्त मंत्रालय को 2 जनवरी, 2025 तक एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें देश भर के 39 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में से प्रत्येक में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या का विवरण हो।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ डीआरटी विशाखापत्तनम के न्यायिक कर्मचारियों से संबंधित एक मामले से निपट रही थी, जिन्हें मंत्रालय द्वारा अनिवार्य डेटा संग्रह कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा गया था। इससे न्यायाधिकरण का कामकाज प्रभावित हुआ था और लंबित मामलों में देरी हुई थी। ...

'संगठित अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या विधानमंडल को आरोपियों के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में सोचना चाहिए?' : BNS, BNSS प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या संगठित अपराधों के आरोपियों के लिए वास्तव में सुरक्षा उपाय होने चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याद रहे कि BNSS और BNS ने 1 जुलाई से दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है।सीनियर एडवोकेट डॉ. मेनका गुरुस्वामी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं।...

बलात्कार मामले में आसाराम बापू की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार के एक मामले में गुजरात के गांधीनगर जिले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के लिए आसाराम बापू की विशेष अनुमति याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।31 जनवरी, 2023 को एक सेशन जज ने आसाराम बापू को अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम में अपनी महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार करने का दोषी पाया और दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तेजपाल को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 506...

केंद्र सरकार ने पराली जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का पैनल बनाने के एमिकस के सुझाव का विरोध किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से जुड़े कदमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए रिटायर्ड जजों की एक समिति गठित करने के प्रस्ताव का शुक्रवार को विरोध किया। एमसी मेहता मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने यह सुझाव दिया।सिंह ने जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में कुछ जज हैं जिन्होंने पराली जलाए जाने और वाहनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा चूक पर जांच समिति के समक्ष गवाहों के बयानों तक पहुंच के पंजाब सरकार के अनुरोध को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 नवंबर) को पंजाब सरकार द्वारा जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​समिति के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की एक प्रति के लिए किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसने जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच की थी। राज्य सरकार ने सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए बयानों तक पहुंच की मांग की। न्यायालय ने कहा कि राज्य जांच समिति के समक्ष गवाहों के बयानों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से अपनी जांच कर...

सुप्रीम कोर्ट ओबीसी वर्गीकरण को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (22 नवंबर) कहा कि वे 9 दिसंबर को 2010 के बाद जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका पर विचार करेंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 22 मई के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के तहत 77...

दिल्ली वायु प्रदूषण: ट्रकों पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया, एंट्री पॉइंट का निरीक्षण करने के लिए 13 वकीलों को नियुक्त किया

दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 नवंबर) को बार के 13 सदस्यों को दिल्ली में एंट्री पॉइंट का दौरा करने और यह वेरीफाई करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया कि ट्रकों का प्रवेश रोका जा रहा है या नहीं।वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लगाए गए GRAP-IV प्रतिबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित है।कोर्ट ने अनुपालन पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,"जहां तक ​​शिकायत का...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, बड़ी बेंच को भेजने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि 1976 में पारित 42वें संशोधन के बाद इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। चीफ ज‌स्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की याचिका को अस्वीकार कर दिया। हालांकि सीजेआई खन्ना आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन कुछ वकीलों...

सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण के लिए याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद समिति से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (नवंबर 2022) को ज्ञानवापी मस्जिद समिति से मस्जिद के सीलबंद क्षेत्र (जहां एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया) के ASI सर्वेक्षण के लिए हिंदू उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर जवाब मांगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर अंजुमन इंतेज़ीमिया मसाजिद (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया।अभियोगी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन की सहायता से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने भी पीठ को...