SC के ताज़ा फैसले

मोटर दुर्घटना दावे - चालक की लापरवाही को वाहन के यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
मोटर दुर्घटना दावे - चालक की लापरवाही को वाहन के यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को इस आधार पर उनके उचित मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि कार के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया।एक मिसाल का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा,"दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, जिससे यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके।"वर्तमान मामले के संबंध में कोर्ट ने कहा कि कार के चालक को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, जब वह ट्रक से...

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार को निर्वाचित पदभार ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने झज्जर (हरियाणा) के जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह निर्वाचित उम्मीदवार को सरपंच का प्रभार सौंपे, जिसे चुनाव जीतने के बावजूद पदभार ग्रहण करने से रोका गया था।यह ऐसा मामला था, जिसमें अपीलकर्ता संदीप कुमार ने हरियाणा के झज्जर जिले में असौदा (सीवान) के सरपंच पद के लिए पंचायत चुनाव जीता था, लेकिन वह पदभार ग्रहण करने में असमर्थ था। अपीलकर्ता के साथ तीन...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई
BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के 'बुलडोजर कार्रवाई' पर रोक लगाई

"बुलडोजर कार्रवाई" के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया।...

Arbitration | धारा 29ए(4) के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट
Arbitration | धारा 29ए(4) के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C Act) से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी दायर किया जा सकता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"हम मानते हैं कि धारा 29ए(4) के साथ धारा 29ए(5) के तहत आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, के समाप्त होने के बाद भी...

न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता: बुलडोजर कार्रवाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट
न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता: बुलडोजर कार्रवाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता कानूनी रूप से निर्मित संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता।न्यायालय ने कहा,“ऐसे देश में जहां राज्य की कार्रवाइयां कानून के शासन द्वारा संचालित होती हैं, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से निर्मित आवास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार...

S.319 CrPC | सह-आरोपी के दोषमुक्त/दोषी ठहराए जाने के बाद अतिरिक्त आरोपी को बुलाने का आदेश कायम रखने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
S.319 CrPC | सह-आरोपी के दोषमुक्त/दोषी ठहराए जाने के बाद अतिरिक्त आरोपी को बुलाने का आदेश कायम रखने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 319 के तहत व्यक्ति को हत्या के मुकदमे के लिए बुलाने का आदेश रद्द किया, जबकि मूल आरोपी व्यक्तियों का मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका था।CrPC की धारा 319 ट्रायल कोर्ट को किसी भी व्यक्ति को, जो आरोपी नहीं है, मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है, यदि मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति भी अपराध में शामिल है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया,...

आरके अरोड़ा के फैसले के मद्देनजर ED गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के निष्कर्ष महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट ने PMLA आरोपी की जमानत बरकरार रखी
'आरके अरोड़ा' के फैसले के मद्देनजर ED गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के निष्कर्ष महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट ने PMLA आरोपी की जमानत बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिलीप कुमार घोष@दिलीप घोष को जमानत दी गई थी।संक्षिप्त आरोपों के अनुसार, जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिलीप घोष ने प्रदीप बागची नामक व्यक्ति से संपत्ति खरीदी थी, जिसके वे निदेशक हैं। कथित तौर पर यह संपत्ति भारतीय सेना के साथ अपने कब्जे के मामले में चल रहे मुकदमे का विषय है। इसे 20 करोड़ रुपये से अधिक के मौजूदा मूल्य के...

दहेज की मांग सिद्ध न होने पर धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती : सुप्रीम कोर्ट
दहेज की मांग सिद्ध न होने पर धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 304-बी के तहत) के लिए दोषसिद्धि खारिज की। कोर्ट ने यह देखते हुए दोषसिद्धि खारिज की कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि मृतक पत्नी को दहेज की मांग के सिलसिले में उसकी मृत्यु से ठीक पहले पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।कोर्ट ने मृतक के पति, ननद और सास की दोषसिद्धि खारिज की। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी।दोषसिद्धि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो...

BREAKING| हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है : सुप्रीम कोर्ट
BREAKING| हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक मामले के सिलसिले में पहले से हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जिसमें यह कानूनी मुद्दा उठाया गया था कि क्या आरोपी को दूसरे मामले में गिरफ्तार किए जाने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है।मामले का निष्कर्षजस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसले के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार पढ़े...

S. 401 CrPC | हाईकोर्ट संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत दोषसिद्धि का आदेश दोषसिद्धि में नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट
S. 401 CrPC | हाईकोर्ट संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत दोषसिद्धि का आदेश दोषसिद्धि में नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट धारा 401 CrPC (अब BNSS की धारा 442) के तहत आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि का निर्णय नहीं दे सकता।न्यायालय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का मानना ​​है कि दोषसिद्धि गलत थी तो दोषसिद्धि को पलटने के बजाय वह मामले को अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः मूल्यांकन के लिए वापस भेज सकता था।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चेक...

Specific Relief Act | धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही डिक्री अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित की गई हो: सुप्रीम कोर्ट
Specific Relief Act | धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही डिक्री अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित की गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) की धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।रमनकुट्टी गुप्तान बनाम अवारा (1994) 2 एससीसी 642 और वी.एस. पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम सी. अलगप्पन और अन्य (1999) 4 एससीसी 702 के उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:"हमारे विचार में 1963 अधिनियम की धारा 28 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसी मुकदमे में लागू हो सकती है,...

Specific Relief Act | निष्पादन न्यायालय धारा 28 के तहत आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि यह वही न्यायालय हो जिसने डिक्री पारित की हो : सुप्रीम कोर्ट
Specific Relief Act | निष्पादन न्यायालय धारा 28 के तहत आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि यह वही न्यायालय हो जिसने डिक्री पारित की हो : सुप्रीम कोर्ट

यद्यपि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 28 के तहत अनुबंध रद्द करने या शेष राशि जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन पर मूल मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए, जहां डिक्री पारित की गई, न कि निष्पादन कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय में डिक्रीधारक द्वारा देय शेष राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के कार्यकारी न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया।न्यायालय ने कहा कि चूंकि डिक्रीधारक ने शेष राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की और डिक्री में न तो समय-सीमा थी और...

BREAKING| स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
BREAKING| स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ की, इसलिए मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा। साथ ही याचिकाकर्ता 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। चूंकि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उसकी रिहाई से जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले ही पूरी हो चुकी है।जस्टिस...

विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाने के योग्य नहीं माने जाते: सुप्रीम कोर्ट
विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाने के योग्य नहीं माने जाते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यह नहीं माना जा सकता कि विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाते हैं। वे दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि विवाह के संबंध में महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी दहेज निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि ऐसा दहेज हस्तांतरित होने तक महिला के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए। हस्तांतरित...

स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी महिला, पिता उसकी अनुमति के बिना ससुराल वालों से इसकी वसूली नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी महिला, पिता उसकी अनुमति के बिना ससुराल वालों से इसकी वसूली नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन महिला की एकमात्र संपत्ति है और उसका पिता उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना ससुराल वालों से स्त्रीधन की वसूली का दावा नहीं कर सकता।न्यायालय ने टिप्पणी की,"इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र स्त्रीधन की एकमात्र स्वामी होने के नाते महिला (पत्नी या पूर्व पत्नी) के एकमात्र अधिकार के संबंध में स्पष्ट है। यह माना गया कि पति को कोई अधिकार नहीं है और तब यह आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि पिता को भी कोई अधिकार नहीं है, जब बेटी जीवित, स्वस्थ और अपने 'स्त्रीधन' की...

समान पद पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने 30 वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारी को नियमित करने का निर्देश दिया
'समान पद पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया': सुप्रीम कोर्ट ने 30 वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारी को नियमित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के डाक एवं तार विभाग में "वाटर वूमन" (सफाईकर्मी) के रूप में कार्यरत महिला को नियमितीकरण से राहत प्रदान की, जिसने 30 वर्षों से अधिक समय तक विभाग में सेवा की, लेकिन उसे नियमित नहीं किया गया, जबकि समान पद पर नियुक्त एक अन्य महिला कर्मचारी को यह लाभ दिया गया।यह मानते हुए कि विभाग ने दो समान पद पर नियुक्त कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया है, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया:"प्रतिवादी के.एम. वाघेला के मामले में किए गए समान शर्तों पर अपीलकर्ता के...