BREAKING: अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के दो घंटे के अंदर लिखित आधार प्रस्तुत किए जाए, अन्यथा रिमांड होगी अवैध: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की आवश्यकता को IPC/BNS के तहत सभी अपराधों पर लागू करने का निर्णय लिया, न कि केवल PMLA या UAPA जैसे विशेष कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न देने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध हो जाएगी।अदालत ने कहा,"भारत के...

मृत्यु की धारणा के लिए निर्धारित 7 वर्ष की अवधि से पहले रिटायर हुए लापता कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से सात वर्ष बाद ही मृत्यु की धारणा बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें नगर निगम को लापता कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था, जो नागरिक मृत्यु की धारणा के लिए आवश्यक सात वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही रिटायर हो गया था।कोर्ट ने कहा कि चूंकि कर्मचारी का परिवार पहले ही रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार कर चुका है, इसलिए वे बाद में अनुकंपा नियुक्ति का...

S. 156(3) CrPC | शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 नवंबर) को कहा कि जब शिकायत में आरोपित तथ्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं तो मजिस्ट्रेट पुलिस को CrPC की धारा 156(3) (अब BNSS की धारा 175(3)) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट के निर्देश पर CrPC की धारा 156(3) के तहत दर्ज की गई FIR रद्द कर दी गई थी। चूंकि मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में आरोपित तथ्य एक संज्ञेय अपराध...

इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं, नियोक्ता के साथ उनका संवाद BSA की धारा 132 के तहत संरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकीलों और उनके नियोक्ताओं के बीच संवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत मुवक्किल-वकील विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट, 1961 के अर्थ में इन-हाउस काउंसल 'वकील' नहीं हैं।हालांकि, कोर्ट ने माना कि इन-हाउस वकील और उनकी कंपनी के कानूनी सलाहकार के बीच संवाद BSA की धारा 134 के तहत प्रकटीकरण से संरक्षित रहेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी जांच एजेंसियों द्वारा अपने...

BREAKING| BSA की धारा 132 के तहत अपवादों को छोड़कर वकीलों को समन जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को कुछ निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच एजेंसियां आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी न करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी करने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्णय सुनाया।यद्यपि कोर्ट ने कोई...

750 रुपये से अधिक एनरोलमेंट फीस लेने पर बार काउंसिलों पर अवमानना ​​की कार्रवाई होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों को पिछले साल जारी अपने निर्देशों का पालन करने का आखिरी मौका दिया, जिसमें एनरोलमेंट फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक फीस न लेने का निर्देश दिया गया।गौरव कुमार बनाम भारत संघ (2024) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। धारा 24 में प्रावधान है कि सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वकीलों के लिए 125 रुपये से...

Motor Accident | रूट परमिट का उल्लंघन होने पर भी बीमाकर्ता को मुआवज़ा देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियां दुर्घटना पीड़ितों को सिर्फ़ इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकतीं, क्योंकि संबंधित वाहन अपने स्वीकृत रूट से भटक गया था। मोटर वाहन बीमा के सामाजिक उद्देश्य पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के तकनीकी आधार पर मुआवज़ा देने से इनकार करना "न्याय की भावना के विरुद्ध" होगा।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने वाहन मालिक के. नागेंद्र और बीमाकर्ता, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये...

जिला जजों की नियुक्तियां | पदोन्नत जजों के लिए कोटा पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट का विवेकाधिकार नहीं छीना जाएगा

जिला न्यायाधीश के पदों पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोटा होना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नियुक्तियां करने में हाईकोर्ट की विवेकाधिकार शक्तियों को छीनने का कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।अदालत ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी श्रेणियों, पदोन्नत न्यायाधीशों और सीधी भर्ती वाले न्यायाधीशों, की आकांक्षाओं की समान रूप से रक्षा हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में वादी को अनुबंध की समाप्ति को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को कब यह घोषणा भी मांगनी चाहिए कि दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति अमान्य थी।न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति और गलत अस्वीकृति के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने से पहले वादी को अनुबंध को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से समाप्ति का अधिकार प्रदान...

PC Act | मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया गया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों से भरा हुआ, जहां रिश्वत की मांग...

आपत्ति पर परिसीमा अवधि पर लिया गया निर्णय अंतिम नहीं, मध्यस्थता में पक्षकार की स्वायत्तता क़ानून का उल्लंघन नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ ट्रिब्यूनल आपत्ति के आधार पर सीमा अवधि जैसे प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेता है, तो वह निर्णय ट्रिब्यूनल को बाद में उस मुद्दे पर पुनर्विचार करने से नहीं रोक सकता, यदि साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस विचार की पुष्टि की कि आपत्ति पर लिया गया निर्णय प्रोविज़नल है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं है।न्यायालय ने मॉरीशस स्थित निजी इक्विटी फंड, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड...

S.12A Commercial Courts Act | बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन के मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकता को बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन, जैसे ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता पर ज़ोर देने से वादी के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, जिससे उल्लंघनकर्ता प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की आड़ में लाभ कमाता रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य कभी भी ऐसा...

उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून में कठोर शर्तें, धर्मांतरित व्यक्ति का विवरण प्रकाशित करने के आदेश की जांच की आवश्यकता हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

प्रयागराज स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से लोगों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दर्ज FIRs रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई।न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 उस व्यक्ति पर बहुत कठोर बोझ डालता है, जो अपने धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है।न्यायालय...

औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि के अंतर्गत मामलों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चा

नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के निर्धारण के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कारखाना अधिनियम, 1948 जैसे कानूनों के तहत विवादों का निपटारा करते समय लागू किए जाने वाले मानदंडों पर चर्चा की।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 आदि जैसे कानूनों से उत्पन्न मामलों का निर्णय करते समय नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले परीक्षणों पर...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (HSA) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिलेगा, न कि आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के विपरीत है।अधिनियम की...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स चेंज सर्जरी के लिए नियोक्ता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान का मामला है।अदालत ने कहा,"हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या लिंग-विविध व्यक्ति सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी न हो कि वह किसी की लिंग पहचान पर आधारित हो।"जस्टिस जेबी...

Order VII Rule 11 CPC | वादपत्र की अस्वीकृति का निर्णय केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order VII Rule 11 CPC के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन का निर्णय वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रतिवादी के बचाव या किसी बाहरी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें वादपत्र में दिए गए कथनों को नज़रअंदाज़ करते हुए प्रतिवादी के बचाव को ध्यान में रखते हुए वादपत्र को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा,"इसके तहत वादपत्र की...

JAG की नियुक्तियों में जेंडर-न्यूट्रल का निर्देश देने वाला निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल (JAG) पद पर पुरुषों के लिए आरक्षण को रद्द करने वाला उसका निर्णय वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए।अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय के अनुसरण में, जिसमें न्यायालय ने कहा कि JAG में भर्ती जेंडर-न्यूट्रल होनी चाहिए, याचिकाकर्ता सीरत कौर ने 35वें भर्ती चक्र (अक्टूबर 2025) में नियुक्ति के माध्यम से राहत की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।उसकी...

मजिस्ट्रेट का गवाहों को वॉइस सैंपल देने का निर्देश देना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट न केवल अभियुक्तों से बल्कि गवाहों से भी वॉइस सैंपल लेने का निर्देश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सैंपल, चाहे वॉइस, उंगलियों के निशान, लिखावट या DNA हों, साक्ष्य के बजाय भौतिक साक्ष्य होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने 2019 के रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले के उदाहरण का हवाला दिया, जिसमें...

District Judge Direct Appointment के लिए 7 साल की प्रैक्टिस 'निरंतर' होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत निर्धारित वकील के रूप में 7 साल की प्रैक्टिस के आदेश पर विचार करते समय प्रैक्टिस में ब्रेक को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की तिथि तक 7 साल की प्रैक्टिस "निरंतर" होनी चाहिए।यह टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5 जजों की पीठ ने की।पीठ ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि...