एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' माना है, जिस पर रिट क्षेत्राधिकार लागू होता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, जिसमें एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी (सोसाइटी) को 'राज्य' मानने से इनकार किया गया। बेंच ने कहा कि चूंकि सोसाइटी एक सार्वजनिक कार्य करती है, जो भारतीय वायु सेना के सदस्यों के प्रति राज्य के दायित्वों से गहराई से जुड़ा है, इसलिए यह 'राज्य' की श्रेणी में आती...

'3 साल की प्रैक्टिस शर्त बनी रहेगी, सिर्फ लागू करने का तरीका तय करना है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निचली न्यायिक सेवा (सिविल जज जूनियर डिवीजन) में नियुक्ति के लिए अनिवार्य 3 वर्ष के प्रैक्टिस नियम की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्टों को निर्देश दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाई जाए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिन हाईकोर्टों ने पहले ही सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, वे आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाएं। साथ ही...

बिना विभागीय जांच सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 मार्च) को कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच (Departmental Enquiry) के सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति केवल इस आधार पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि जांच करना “व्यावहारिक रूप से संभव नहीं” है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच को टालने का निर्णय केवल अनुमान या आशंका के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सामग्री (relevant material) के आधार पर होना चाहिए।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

Arbitration | आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के बाद अधिकार क्षेत्र को लेकर देर से की गई चुनौती स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई भी पक्ष, जो आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सही समय पर अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई आपत्ति उठाए बिना हिस्सा लेता है। वह बाद में जब उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल फैसला (Award) आता है तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई तकनीकी दलील नहीं दे सकता।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"कोई भी पक्ष अपने पास 'अधिकार क्षेत्र का तुरुप का पत्ता' (Jurisdictional Ace) छिपाकर नहीं रख सकता। फिर यह दावा नहीं कर सकता कि धारा 16 के तहत...

गंभीर अपराध में 'संदेह का लाभ' मिलने पर बरी हुए व्यक्ति को पुलिस भर्ती से रोका जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'संदेह का लाभ' (Benefit of Doubt) मिलने के आधार पर बरी होने से किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अपने-आप अधिकार नहीं मिल जाता।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा,"...किसी व्यक्ति का किसी अपराध में या ऐसे आचरण में शामिल होना, जिसे 'नैतिक पतन' (Moral Turpitude) माना जा सकता है—भले ही इसके अलावा और कुछ न हो—उस पद के लिए उसकी योग्यता और उसे नौकरी पर रखने के लिए उसकी साख (Credentials) जांचने में एक अहम आधार बन सकता है।" बेंच ने...

सीधी भर्ती वालों की सीनियरिटी शुरुआती नियुक्ति से गिनी जाएगी, प्रोबेशन पूरा होने से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) में सीधी भर्ती से नियुक्त असिस्टेंट इंजीनियरों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए - जिसमें ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है - न कि उस तारीख से जब उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रोबेशन शुरू किया।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द किया, जिसमें कर्मचारी की सीनियरिटी प्रोबेशन पूरा होने के बाद सेवा में शामिल होने की तारीख से गिनी गई।कोर्ट ने टिप्पणी...

सिर्फ माता-पिता की सैलरी से OBC क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता-पिता के पद और उनके सामाजिक-प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए उन कई यूपीएससी अभ्यर्थियों को राहत दी, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया...

रेलवे यात्रा बीमा सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट तक सीमित नहीं हो सकता, यह काउंटर टिकट वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट काउंटर से खरीदते हैं, उन्हें यात्रा बीमा का फ़ायदा देने से मना नहीं किया जा सकता, जबकि यही सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, वे बहुत कम अतिरिक्त कीमत पर बीमा का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि यही विकल्प अभी उन यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट खरीदते हैं।एमिक्स क्यूरी (अदालत के सलाहकार) सीनियर...

रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो सरकारी कर्मचारी खुद रिश्वत मांगता है और स्वीकार करता है, उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही आपराधिक साज़िश का आरोप साबित न हो और सह-आरोपी बरी हो जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रिहाई का आदेश रद्द किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे सिर्फ इसलिए बरी किया, क्योंकि सह-आरोपी बरी हो गया और IPC की धारा 120B के तहत साज़िश के आरोप हटा दिए गए।कोर्ट ने कहा कि भले ही साज़िश...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के सर्टिफिकेट के बिना कॉल डिटेल रिकॉर्ड मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को सबूत के तौर पर तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 65-B के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट न हो।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा,"...साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत सर्टिफिकेट को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63]...

वादी ज़रूरी जानकारी छिपाकर 'साफ़ हाथों' से कोर्ट नहीं आता, उसे 'विशिष्ट पालन' का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को 'विशिष्ट पालन' (Specific Performance) के लिए दायर एक मुकदमा खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि जो वादी ज़रूरी जानकारी छिपाकर 'साफ़ हाथों' (Unclean Hands) से कोर्ट नहीं आता, उसे 'विशिष्ट पालन' जैसी न्यायसंगत राहत पाने का अधिकार नहीं है।कोर्ट ने कहा,"विशिष्ट पालन के मुकदमे में पक्षकारों का आचरण बहुत मायने रखता है। इससे कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है ताकि यह पता चल सके कि समझौते के समय पक्षकारों की नीयत (Bona Fides) कैसी थी। अगर कोर्ट के मन में...

S. 66 Companies Act | शेयर कैपिटल में कमी के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को फैसला सुनाया कि जब कोई कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शेयर पूंजी में कमी करती है तो मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना या उसे प्रसारित करना कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है, हालांकि कंपनियां सावधानी के तौर पर ऐसी रिपोर्ट प्राप्त कर सकती हैं।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने भारती टेलीकॉम लिमिटेड की शेयर पूंजी में कमी के खिलाफ अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा दायर अपीलों के ग्रुप को खारिज करते हुए कहा,"शेयर पूंजी में कमी एक विशेष प्रस्ताव और...

Order XLI Rule 27 CPC | अपील के चरण में अतिरिक्त सबूत पेश करने का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को फैसला सुनाया कि पक्षकारों के पास अपील के चरण में CPC के Order XLI Rule 27 के तहत रिकॉर्ड पर अतिरिक्त सबूत लाने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अपील कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वह CPC के Order XLI Rule 27 में बताई गई कुछ शर्तों के पूरा होने पर ही अतिरिक्त सबूतों की अनुमति दे।जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी की,"...अपील कोर्ट अतिरिक्त सबूतों की अनुमति तभी दे सकता है, जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि CPC के Order XLI Rule...

बहू से झगड़ा करना अपने आपमें क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को दहेज उत्पीड़न के मामले में महिला के सास-ससुर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और एक जैसे हैं।कोर्ट ने कहा कि अपील करने वालों (सास-ससुर) के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि वे महिला से झगड़ा करते थे। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ झगड़ा करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत घरेलू क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस...

ऑक्शन में कब्ज़ा करने वाले खरीदार को दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर ऑक्शन में खरीदने वाला खरीदार पहले से ही प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर चुका है तो उसे दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के ऑर्डर XXI रूल 95 के तहत कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,“यह एक आम कानून है कि बिक्री की पुष्टि होने पर अचल संपत्ति का मालिकाना हक नीलामी में खरीदने वाले को मिल जाता है। बेशक, ऑर्डर 21 रूल 95 CPC में नीलामी में खरीदने वाले को...

पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 (अब BNSS की धारा 225) के तहत कानूनी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी पब्लिक सर्वेंट की अपनी ड्यूटी निभाते हुए की गई शिकायत के आधार पर हो।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसने मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले...

कोल ब्लॉक कैंसिल करना 'कानून में बदलाव', पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को अलॉट किए गए गणेशपुर कोल ब्लॉक को कैंसिल करना, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) के साथ उसके पावर परचेज़ एग्रीमेंट के तहत “कानून में बदलाव” था। कोर्ट ने माना कि इससे APNRL उस तारीख से मुआवज़े का हकदार है।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाया कि आधुनिक पावर 25 अगस्त, 2014...

S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गारंटर की सहमति के बिना कर्जदार द्वारा मंज़ूर लिमिट से ज़्यादा निकाले गए लोन अमाउंट के लिए गारंटर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, गारंटर शुरू में गारंटी वाले लोन अमाउंट के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि लोन एग्रीमेंट में अंतर होने पर श्योरिटी पूरी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी।कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर VIII, खासकर धारा 133 और 139 के तहत...

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न करना या उसे न मानने में मदद करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के...

S.469 CrPC | परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है जब अपराधी की पहचान पता चलती है, न कि शिकायत मिलने से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केस में परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है, जब सभी आरोपी लोगों की पहचान संबंधित अथॉरिटी को पता चल जाती है, न कि पहली शिकायत की तारीख से।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत क्रिमिनल कार्रवाई को परिसीमा के आधार पर रद्द करने का केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया।यह मामला जनवरी, 2006 में मिली एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड की बनाई वैक्सीन की लेबलिंग में गड़बड़ी का आरोप...