यूपी ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के तहत ज़मीन का वर्गीकरण बदलने का SDO के पास कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत एक उप-विभागीय अधिकारी (SDO) के पास सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन के तौर पर दर्ज ज़मीन का वर्गीकरण बदलने का कोई अधिकार नहीं है, ताकि उस पर भूमिधरी अधिकार दिए जा सकें।कोर्ट ने टिप्पणी की,"वैसे भी, उन्मूलन अधिनियम उप-विभागीय अधिकारी को ज़मीन की श्रेणी बदलने का कोई अधिकार नहीं देता है ताकि उसे धारा 132 के निषेधात्मक दायरे से बाहर लाया जा सके। ज़मीन की श्रेणी में किसी भी बदलाव के लिए उन्मूलन अधिनियम में...

बचाव का उचित अवसर दिए बिना पारित विदेशी फैसला भारत में लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी विदेशी अदालत ने संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceedings) में कोई फैसला सुनाया, जिसमें बचाव का कोई सार्थक अवसर नहीं दिया गया, जबकि मामले में विचारणीय मुद्दे (Triable Issues) मौजूद थे तो ऐसा फैसला भारत में 'दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) की धारा 13 के तहत लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने मेसर ग्रीशाइम GmbH (एयर लिक्विड डॉयचलैंड GmbH) द्वारा दायर दीवानी अपील खारिज की। खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला...

S. 100 CPC | तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, भले ही गलत हों, दूसरी अपील में बदले नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि दूसरी अपील की सुनवाई करते समय, हाई कोर्ट के लिए यह स्वीकार्य नहीं है कि वह सबूतों का फिर से मूल्यांकन करके निचली अदालत के तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों को फिर से खोले या उनमें बदलाव करे।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील खारिज की। प्रतिवादी हाई कोर्ट द्वारा पहली अपीलीय अदालत के 'विशिष्ट पालन' (specific performance) के आदेश की पुष्टि किए जाने से असंतुष्ट था। अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि पहली अपीलीय अदालत द्वारा...

सिर्फ़ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होना, कम-से-कम अनुभव की शर्त की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विज्ञापित पद के लिए ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन से सिर्फ़ इसलिए समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि उम्मीदवार के पास उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है।जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने उम्मीदवार की अपील पर सुनवाई की। इस उम्मीदवार ने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के तहत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के पद के लिए आवेदन किया था। हालाँकि उसने चयन प्रक्रिया में टॉप किया था और उसके पास M. Tech की डिग्री भी थी, लेकिन वह इस पद के लिए तय पाँच साल के काम...

लगातार सेवा में छोटे-मोटे ब्रेक से एड-हॉक कर्मचारी रेगुलराइजेशन के लिए अयोग्य नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एड-हॉक सेवा में सिर्फ़ छोटे-मोटे ब्रेक से सेवा की निरंतरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे कोई कर्मचारी सेवा के रेगुलराइजेशन के फ़ायदे के लिए अयोग्य हो जाए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें अपील करने वालों को रेगुलराइजेशन देने से मना कर दिया गया था। इन लोगों को 1995-96 में पंजाब सरकार के वित्त विभाग में चपरासी और क्लर्क के तौर पर एड-हॉक आधार पर नियुक्त किया गया। उन्हें रेगुलराइजेशन से सिर्फ़ इस...

बिना भर्ती विज्ञापन या इंटरव्यू के नियुक्त एड-हॉक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आंशिक रूप से रद्द किया। इस फैसले में हरियाणा सरकार की उन नीतियों के एक समूह को रद्द कर दिया गया था, जिनका मकसद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एड-हॉक और दिहाड़ी मज़दूरी वाले कर्मचारियों को पक्का करना था। कोर्ट ने 16 जून, 2014 और 18 जून, 2014 को जारी दो नोटिफिकेशन की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन 7 जुलाई, 2014 को जारी दो नोटिफिकेशन रद्द किए।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने पाया कि जुलाई 2014 के नोटिफिकेशन उन एड-हॉक...

पति के खिलाफ दहेज लेने की शिकायत के आधार पर पत्नी और उसके परिवार पर 'दहेज देने' के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि किसी महिला या उसके परिवार के सदस्यों पर 'दहेज लेने वालों' के खिलाफ अपनी शिकायत में किए गए दावों के आधार पर 'दहेज देने' के लिए दहेज निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एक पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी।पति ने तर्क दिया कि चूंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ अपनी ही कानूनी शिकायत में दहेज देने की...

Air Force Act | एक ही आरोप पर आपराधिक मुकदमे में बरी हुए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल) को कहा कि एक बार जब रक्षा बलों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय आपराधिक कार्रवाई को जारी रखने का फैसला कर लिया हो तो आपराधिक कार्रवाई में बरी होने के बाद उस रक्षा कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व-वायु सेना कर्मी का सम्मान बहाल किया। उन्हें लगभग तीन दशक बाद सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए गए; उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में...

घोषणात्मक डिक्री सिर्फ इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि वादी ने उसके निष्पादन की मांग नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि घोषणात्मक मुकदमे में पारित डिक्री का केवल निष्पादन न होना - विशेष रूप से तब, जब वादी पहले से ही संपत्ति के कब्जे में हो - उस डिक्री को देर से चुनौती देने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें प्रतिवादी की अपील को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजने के आदेश को सही ठहराया गया। यह अपील, अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित होने के 31 साल की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई।यह...

जिन दोषियों को सिर्फ़ जुर्माने की सज़ा मिली, वे भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम' के फ़ायदे के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जिन अपराधियों को सिर्फ़ जुर्माना भरने की सज़ा दी गई, उन्हें भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958' की धारा 4 के तहत परिवीक्षा (प्रोबेशन) का फ़ायदा दिया जा सकता है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने उन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें मारपीट के आरोप में IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धाराओं 323 और 324 के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही उन्हें बिना किसी ठोस सज़ा के, सिर्फ़ 500 से 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा दी गई।कोर्ट...

आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भले ही आपसी सहमति से तलाक के मामलों में कोई भी पक्ष अंतिम डिक्री से पहले अपनी सहमति वापस ले सकता है, लेकिन यदि पति-पत्नी के बीच सभी विवादों का पूर्ण और अंतिम समझौता (Full & Final Settlement) हो चुका हो, तो उस समझौते की शर्तों से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस राजेश बिंडल और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें पत्नी द्वारा अदालत-मान्य मध्यस्थता समझौते से पीछे हटने पर कड़ी नाराज़गी जताई गई।पूरा मामला:विवादित...

S.156(3) CrPC/S.175(3) BNSS | आरोपी के बचाव पर भरोसा करके मजिस्ट्रेट के जांच का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित पुलिस जांच को तब तक नहीं रोक सकते, जब तक कि शिकायत में पहली नज़र में कोई संज्ञेय अपराध सामने न आता हो।कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर कोर्ट को शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई सामग्री तक ही सीमित रहना चाहिए। साथ ही आरोपी द्वारा पेश किए गए बचावों की जांच करने के लिए उनसे आगे नहीं जाना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"...हाईकोर्ट को...

West Bengal SIR | जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग, उन्हें 2026 के चुनावों में वोट देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर हिचकिचाहट ज़ाहिर की कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए , उन्हें आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोट देने की इजाज़त दी जाए, जबकि उनकी अपीलें अभी अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने पेंडिंग हैं। पिछले हफ़्ते भी कोर्ट ने कुछ ऐसी ही राय ज़ाहिर की थी।हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिया कि वह उस अर्ज़ी पर विचार कर सकता है, जिसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की इजाज़त मांगी गई ताकि उन लोगों को शामिल किया जा सके, जिनकी अपीलें विधानसभा चुनावों से पहले मंज़ूर...

अदालतें अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में पहले से तय मुद्दों पर दोबारा फैसला नहीं दे सकतीं, सिर्फ़ पालन की जांच कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते समय संबंधित अदालतों के लिए यह गलत है कि वे अपनी सीमाओं को लांघकर उन मुद्दों पर दोबारा फैसला दें, जो मूल कार्यवाही में पहले ही तय हो चुके हैं। उन्हें खुद को सिर्फ़ बाध्यकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तक ही सीमित रखना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"अवमानना ​​कार्यवाही में क्षेत्राधिकार सिर्फ़ जारी किए गए निर्देशों के पालन की जांच करने तक ही सीमित है। यह उन मुद्दों पर दोबारा फैसला देने तक नहीं...

वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फिर दोहराया कि न तो वोट देने का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये दोनों अधिकार एक-दूसरे से अलग हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार ज़्यादा सख़्त नियमों के अधीन है, जैसे कि योग्यता, अयोग्यता और संस्थागत ज़रूरतों के मामले में।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने राजस्थान में ज़िला दुग्ध संघों से जुड़े एक चुनावी विवाद पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस महादेवन द्वारा लिखे गए फ़ैसले में यह कहा गया:"यह बात पूरी तरह से तय है कि न तो...

मालिकाना हक की घोषणा के लिए बाद में दायर किया गया कोई भी मुकदमा CPC की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत वर्जित होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अप्रैल) को यह स्पष्ट किया कि मालिकाना हक की घोषणा के लिए बाद में दायर किया गया कोई भी मुकदमा CPC की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV (रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा) के तहत वर्जित होगा, यदि वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर पहले के मुकदमे में, जहां मालिकाना हक विवादित था, मालिकाना हक की घोषणा की मांग करना छोड़ दिया था।कोर्ट ने यह माना कि चूंकि मालिकाना हक का दावा प्राथमिक मुकदमे में उठाया जा सकता था और उठाया जाना भी चाहिए था, इसलिए संबंधित पक्ष को नए मुकदमे में उस मुद्दे...

अंतरिम आदेश से प्रभावित कोई बाहरी व्यक्ति रिट कार्यवाही में पक्षकार बनने का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कार्यवाही में शामिल न होने वाले किसी बाहरी व्यक्ति को, जो मूल रिट कार्यवाही का पक्षकार नहीं है, पक्षकार बनने से मना नहीं किया जा सकता, यदि उस कार्यवाही में पारित आदेश का उस बाहरी व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"रिट कार्यवाही में जहां कोर्ट से पहले से पारित किसी अंतरिम आदेश के दायरे और प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस आदेश से सीधे और स्पष्ट रूप से प्रभावित...

Motor Accident Claim | केस पार्टी बनाई गई बीमा कंपनी सभी आधार उठा सकती है और मुआवज़े की रकम को चुनौती दे सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी की उस अपील को मंज़ूरी दी, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मोटर दुर्घटना मुआवज़े की रकम के बारे में अपनी दलीलें रखने से रोक दिया था।कोर्ट ने कहा कि जब किसी मोटर दुर्घटना मुआवज़े के केस में बीमा कंपनी को एक पार्टी-प्रतिवादी (Respondent) के तौर पर शामिल किया जाता है तो उसे सभी उपलब्ध आधारों पर दावे को चुनौती देने का अधिकार होता है। यानी, उसे सिर्फ़ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2) में बताए गए आधारों (जैसे, पॉलिसी की...

कई अपराधों के लिए जब जेल की सज़ाएं एक साथ चलती हैं तो जुर्माना भी एक साथ ही चलता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 अप्रैल) को यह टिप्पणी की कि जहां अलग-अलग अपराधों के लिए दी गई सज़ाओं को एक साथ (Concurrently) चलाने का निर्देश दिया गया हो, वहां हर अपराध के लिए अलग से जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि दो अपराधों की सज़ा के हिस्से के तौर पर अलग से लगाया गया जुर्माना भी, जेल की सज़ाओं के साथ-साथ ही माना जाएगा।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच ने कहा,"IPC की धारा 53 में जुर्माने को भी सज़ा का एक हिस्सा माना गया। इस नज़रिए से जब सज़ा को एक...

CCS Pension Rules | कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने पर ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नियोक्ता उस कर्मचारी की ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने का हकदार है, जिसके खिलाफ कोई न्यायिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के एक पूर्व क्लर्क द्वारा दायर अपील खारिज की। इस क्लर्क की ग्रेच्युटी परिवहन निगम ने उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण रोक दी थी।रिटायरमेंट के बाद अपीलकर्ता की ग्रेच्युटी प्रतिवादी विभाग द्वारा रोक दी गई थी। इसका कारण उसके...