समान साक्ष्य पेश किए जाने पर एक आरोपी को दोषी और दूसरे को बरी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब दो आरोपियों के खिलाफ समान या एक जैसे साक्ष्य पेश किए गए हों, तो कोर्ट एक आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकता और दूसरे को बरी नहीं कर सकता।

ऐसा करते हुए कोर्ट ने यह पाते हुए कि समान अपराधों के लिए आरोपित अन्य सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। उनके बरी किए जाने को चुनौती देने वाली कोई अपील दायर नहीं की गई, आरोपी/अपीलकर्ता को बरी कर दिया।

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 782 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा,

"जब दो आरोपियों के खिलाफ समान या एक जैसे साक्ष्य पेश किए गए हों, तो कोर्ट एक आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकता और दूसरे को बरी नहीं कर सकता।"

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता ने अवैध रूप से आरोपी नंबर 1 के पक्ष में दूसरा पासपोर्ट जारी करने में मदद की थी। आरोपी नंबर 1 के पास भारतीय पासपोर्ट था, उसने उसे दुबई में अपने नियोक्ता के पास जमा किया और बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में उसने अपीलकर्ता के माध्यम से दूसरे पासपोर्ट के लिए गुप्त रूप से आवेदन किया और अन्य आरोपियों ने अपीलकर्ता के साथ मिलकर आरोपी नंबर 1 को दूसरा पासपोर्ट दिलवाया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप साबित करने में विफल रहने के बाद कि उन्होंने अपीलकर्ता के कहने पर उसे दूसरा पासपोर्ट सौंपा, अदालत ने अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया था।

यह देखते हुए कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समान ही हैं, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि निचली अदालतें अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहरा सकती थीं, जबकि दूसरे को बरी कर सकती थीं।

न्यायालय ने अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष यह आरोप साबित नहीं कर पाया कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर गलत सूचना दी थी या किसी व्यक्ति को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के इरादे से ज्ञात महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया था। इस तरह पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) के तहत दंडनीय अपराध करने में मदद की थी। इस तरह पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(2) के तहत दंडनीय है।

न्यायालय ने कहा,

“अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता को पहले से पता था कि आरोपी नंबर 1 के पास पहले से ही पासपोर्ट है। इस संबंध में पेश किए गए किसी भी ठोस सबूत के अभाव में और आरोपी नंबर 1 और 3 से 5 (सह-आरोपी) को कथित अपराधों से बरी कर दिए जाने के कारण अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए दोषसिद्धि और सजा का आदेश अकेले बरकरार नहीं रखा जा सकता या दूसरे शब्दों में यह माना जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।”

तदनुसार, अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाला विवादित निर्णय रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया।

अपील स्वीकार कर ली गई।

केस टाइटल: योगरानी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा, आपराधिक अपील संख्या 477/2017