जिला जजों की सीधी भर्ती में केवल वकीलों का विशेष कोटा नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज यह फैसला दिया कि जिला न्यायाधीशों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 25% कोटा केवल वकीलों (बार के उम्मीदवारों) के लिए आरक्षित नहीं है।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एस.सी. शर्मा और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा — “हम प्रतिवादियों की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि 25% सीधी भर्ती का कोटा केवल प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित है। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाए तो यह सात वर्ष की प्रैक्टिस वाले...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सरोगेसी एक्ट की आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं, जिन्होंने कानून आने से पहले भ्रूण जमा किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 लागू होने से पहले ही सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर चुके दंपतियों पर इस कानून में निर्धारित आयु सीमा लागू नहीं होगी, भले ही वे अब वैधानिक आयु सीमा से अधिक क्यों न हो गए हों। यह कानून महिला के लिए 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष की आयु सीमा अनिवार्य करता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे दंपतियों का सरोगेसी का अधिकार जिसे प्रजनन स्वायत्तता...

BREAKING | आवेदन की तिथि पर 7 वर्षों का संयुक्त अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति के पात्र: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज कहा कि एक न्यायिक अधिकारी, जिसके पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में संयुक्त रूप से सात वर्षों का अनुभव है, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता आवेदन की तिथि के अनुसार देखी जाएगी।समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सेवारत उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को सेवारत उम्मीदवारों...

क्रिमिनल कोर्ट लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के अलावा अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई भी हाईकोर्ट, विशुद्ध रूप से लिपिकीय या आकस्मिक त्रुटि को सुधारने के अलावा, अंतर्निहित शक्तियों की आड़ में अपना न्यायिक आदेश वापस नहीं ले सकता या उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। खनन संबंधी विवाद में जांच CBI को ट्रांसफर करने का राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 482 (अब BNSS की धारा 528) का प्रयोग करके पूर्व के आदेश को वापस लेना क्षेत्राधिकार से बाहर है।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट के कई...

Order XLI Rule 5 CPC | धन डिक्री पर रोक के लिए जमा राशि अनिवार्य नहीं, असाधारण मामलों में बिना शर्त रोक लगाई जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को लंबे समय से चली आ रही इस बहस का समाधान कर दिया कि क्या धन डिक्री पर रोक लगाने के लिए जमा राशि या प्रतिभूति एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") के आदेश XLI नियम 5 के तहत निष्पादन पर रोक लगाने के लिए अपीलीय न्यायालय के लिए विवादित राशि जमा करने की शर्त लगाना अनिवार्य नहीं है।दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने कहा कि सीपीसी के आदेश XLI नियम 1(3) और नियम 5(5) के...

S. 27 Evidence Act | केवल हथियार की बरामदगी से संबंधित प्रकटीकरण स्वीकार्य, उसके उपयोग के बारे में बयान स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को हत्या के अपराध (IPC की धारा 302) से तीन व्यक्तियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा किया, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि बरामद हथियार ही अपराध का हथियार है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि धारा 27 के तहत प्रकटीकरण बयानों का केवल वही हिस्सा स्वीकार्य होगा, जो किसी वस्तु की बरामदगी का समर्थन करता है, न कि वह हिस्सा जो अपराध में वस्तु...

मुस्लिम कानून में वैध मौखिक हिबा के लिए सार्वजनिक कब्जा जरूरी, म्युटेशन न होने पर संदेह पैदा होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार (हिबा) को “सरप्राइज तरीका” बनाकर संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध हिबा के लिए तीन जरूरी चीजें पूरी होनी चाहिए:1. दाता (जो दे रहा है) की स्पष्ट इच्छा कि उपहार दिया जाए। 2. प्राप्तकर्ता (जो ले रहा है) का स्वीकार करना, जो स्पष्ट या निहित हो सकता है। 3. संपत्ति का कब्जा लेना, या तो असली कब्जा या संरचनात्मक कब्जा। कोर्ट ने कहा कि कब्जे को साबित करने के लिए सबूत जरूरी हैं, जैसे किराया वसूलना, शीर्षक रखना या जमीन...

एक राज्य के भीतर पूर्व आपूर्ति की आवश्यकता वाली निविदा शर्त अतार्किक, अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ सरकार की उस निविदा शर्त को रद्द कर दिया, जिसके तहत बोलीदाताओं को राज्य के सरकारी स्कूलों को खेल किट की आपूर्ति के लिए बोली में भाग लेने के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार की एजेंसियों को कम से कम ₹6 करोड़ की आपूर्ति का पूर्व अनुभव दिखाना अनिवार्य है।अदालत ने कहा कि किसी निविदा में भाग लेने की पात्रता को केवल एक ही राज्य के भीतर संचालित संस्थाओं तक सीमित रखना न केवल अतार्किक है, बल्कि खेल किटों की कुशल और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के...

ट्रायल कोर्ट केवल निजी गवाह के हलफनामे के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी ट्रायल कोर्ट को केवल निजी गवाहों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों (अफिडेविट्स) के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, बिना जांच रिकॉर्ड पर भरोसा किए या आगे की जांच के आदेश दिए।एक बेंच, जिसमें जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के असामान्य आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को मंजूरी दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता के गवाहों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के...

S. 37 Provincial Insolvency Act | दिवालियापन के दौरान की गई वैध बिक्री ही दिवालियापन निरस्तीकरण के बाद सुरक्षित रहेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन की कार्यवाही के निरस्तीकरण के दिवालियापन अवधि के दौरान किए गए लेन-देन पर प्रभाव को स्पष्ट किया।यह मामला 1963 में स्थापित साझेदारी फर्म मेसर्स गविसिद्धेश्वर एंड कंपनी में शेयरधारिता को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से उत्पन्न हुआ था। 1975 में एक साझेदार की मृत्यु के बाद उसके बेटे (अपीलकर्ता) और विधवा को भारी कर्ज के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालियापन के दौरान, जिला कोर्ट ने अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर को निर्देश दिया कि वह मृतक साझेदार के फर्म में एक आना शेयर...

सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में जारी चेक अनादर मामलों में समझौता करने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने संजाबीज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर और अन्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 952 मामले में कहा कि चूंकि चेक बाउंस होने के बहुत से मामले अभी भी लंबित हैं और पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में गिरावट आई है। इसलिए न्यायालय का मानना ​​है कि दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. मामले में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW स्टील की समाधान योजना बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील लिमिटेड की समाधान योजना बरकरार रखी और BPSL के पूर्व-प्रवर्तकों और कुछ लेनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मई में दो जजों की पीठ द्वारा दिए गए उस फैसले को वापस लेने के बाद समाधान योजना के खिलाफ अपीलों पर फिर से सुनवाई की, जिसमें समाधान योजना को अमान्य घोषित कर दिया गया और BPSL के परिसमापन का आदेश दिया गया था।चीफ जस्टिस...

'प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने, सुनाने और अपलोड करने की तिथियों का उल्लेख करें': सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार, देश भर के हाईकोर्ट को अब अपने निर्णयों की प्रमाणित प्रति में निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि, सुनाए जाने की तिथि और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि का उल्लेख करना होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए सभी हाईकोर्ट्स को उपरोक्त के अनुपालन में 4 सप्ताह के भीतर अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में संशोधन करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,"सभी हाईकोर्ट को अपनी मौजूदा पद्धति या प्रारूप में उचित संशोधन...

BREAKING| 'संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा पुनर्जीवित की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रायल के लिए दिशा-निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों में डे-टू-डे ट्रायल की प्रथा को बंद किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि तीन दशक पहले की परंपरा अब "पूरी तरह से समाप्त" हो गई है।खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि अब समय आ गया कि अदालतें उस प्रथा को अपनाएं।"उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्याय प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से गंभीर सामाजिक या राजनीतिक परिणामों वाले मामलों में त्वरित और निरंतर सुनवाई आवश्यक है।अदालत ने निर्देश दिया कि सभी हाईकोर्ट को इस पर विचार-विमर्श करने के लिए...

BREAKING | NI Act की धारा 138 मामले में अभियुक्तों को पूर्व-संज्ञान समन की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अनुसार, चेक अनादर के लिए दायर शिकायतों के पूर्व-संज्ञान चरण में अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक नहीं है।अदालत ने अशोक बनाम फैयाज अहमद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति व्यक्त की कि एनआई अधिनियम की शिकायतों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत पूर्व-संज्ञान चरण में अभियुक्तों को समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अशोक बनाम...

बिल्डर द्वारा लिया गया ब्याज खरीदार को दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट के विलंबित हस्तांतरण पर देय ब्याज बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प आदेश में प्लॉट के विलंबित हस्तांतरण (Delayed Handover) पर ब्याज दर को 9% से बढ़ाकर 18% करके घर खरीदारों को राहत प्रदान की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो बिल्डर विलंबित भुगतान के लिए खरीदारों पर 18% ब्याज लगाता है, वह उपभोक्ता को समय पर कब्जा न देने पर उसी दायित्व से बच नहीं सकता।अदालत ने कहा,"कानून का कोई सिद्धांत नहीं है कि बिल्डर द्वारा चूक पर लिया गया ब्याज खरीदार को कभी नहीं दिया जा सकता।"अदालत ने कहा कि हालांकि बिल्डर द्वारा घर खरीदार से विलंबित भुगतान पर ली जाने...

Maintenance & Welfare Of Senior Citizens Act | आवेदन की तिथि के आधार पर आयु का निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता एवं सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत किसी व्यक्ति को "सीनियर सिटीजन" के रूप में निर्धारित करने की प्रासंगिक तिथि, भरण-पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने की तिथि है, न कि निर्णय की तिथि।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय कमलाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी की बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया, जिसमें उनके बेटे को बेदखल करने का आदेश रद्द कर दिया गया।यह मामला तब...

भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होने पर बच्चे को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सीनियर सिटीजन की संपत्ति से बच्चे को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है, यदि सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 78 वर्षीय पत्नी द्वारा दायर अपील स्वीकार की और बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उनके बड़े बेटे के खिलाफ पारित बेदखली के निर्देश को अमान्य कर दिया गया...

संप्रभु, विधायी या कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में सरकार के विरुद्ध कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के विधायी, संप्रभु या कार्यपालिका कार्यों के प्रयोग में रोक लगाने का तर्क नहीं दिया जा सकता।अदालत ने कहा,"जब सरकार के विरुद्ध दबाव डाला जाता है तो छूट का तर्क विशेष रूप से उच्च सीमा का सामना करता है और शायद ही कभी सफल होता है।"जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की:"इस सुप्रसिद्ध सिद्धांत की पुष्टि के अलावा कि विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में सरकार के विरुद्ध...

पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल मूल डिक्री/आदेश ही अपील योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को फैसला सुनाया कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह केवल मूल आदेश या डिक्री की पुष्टि करता है। इसलिए पीड़ित पक्ष को मूल आदेश या डिक्री को ही चुनौती देनी चाहिए, न कि पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले आदेश को।कोर्ट ने कहा कि जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है तो मूल डिक्री का बर्खास्तगी आदेश के साथ विलय नहीं होता है।कोर्ट ने स्पष्ट किया:“जब भी किसी डिक्री या आदेश से व्यथित कोई पक्ष धारा 114 के...