S.319 CrPC | सह-आरोपी के दोषमुक्त/दोषी ठहराए जाने के बाद अतिरिक्त आरोपी को बुलाने का आदेश कायम रखने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 319 के तहत व्यक्ति को हत्या के मुकदमे के लिए बुलाने का आदेश रद्द किया, जबकि मूल आरोपी व्यक्तियों का मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका था।CrPC की धारा 319 ट्रायल कोर्ट को किसी भी व्यक्ति को, जो आरोपी नहीं है, मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है, यदि मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति भी अपराध में शामिल है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया,...

'आरके अरोड़ा' के फैसले के मद्देनजर ED गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के निष्कर्ष महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट ने PMLA आरोपी की जमानत बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिलीप कुमार घोष@दिलीप घोष को जमानत दी गई थी।संक्षिप्त आरोपों के अनुसार, जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिलीप घोष ने प्रदीप बागची नामक व्यक्ति से संपत्ति खरीदी थी, जिसके वे निदेशक हैं। कथित तौर पर यह संपत्ति भारतीय सेना के साथ अपने कब्जे के मामले में चल रहे मुकदमे का विषय है। इसे 20 करोड़ रुपये से अधिक के मौजूदा मूल्य के...

दहेज की मांग सिद्ध न होने पर धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के लिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 304-बी के तहत) के लिए दोषसिद्धि खारिज की। कोर्ट ने यह देखते हुए दोषसिद्धि खारिज की कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि मृतक पत्नी को दहेज की मांग के सिलसिले में उसकी मृत्यु से ठीक पहले पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।कोर्ट ने मृतक के पति, ननद और सास की दोषसिद्धि खारिज की। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी।दोषसिद्धि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो...

BREAKING| हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक मामले के सिलसिले में पहले से हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जिसमें यह कानूनी मुद्दा उठाया गया था कि क्या आरोपी को दूसरे मामले में गिरफ्तार किए जाने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है।मामले का निष्कर्षजस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसले के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार पढ़े...

S. 401 CrPC | हाईकोर्ट संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत दोषसिद्धि का आदेश दोषसिद्धि में नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट धारा 401 CrPC (अब BNSS की धारा 442) के तहत आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि का निर्णय नहीं दे सकता।न्यायालय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का मानना ​​है कि दोषसिद्धि गलत थी तो दोषसिद्धि को पलटने के बजाय वह मामले को अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः मूल्यांकन के लिए वापस भेज सकता था।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चेक...

Specific Relief Act | धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही डिक्री अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित की गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) की धारा 28 के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट में दायर किया जा सकता है, भले ही विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो।रमनकुट्टी गुप्तान बनाम अवारा (1994) 2 एससीसी 642 और वी.एस. पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम सी. अलगप्पन और अन्य (1999) 4 एससीसी 702 के उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:"हमारे विचार में 1963 अधिनियम की धारा 28 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसी मुकदमे में लागू हो सकती है,...

Specific Relief Act | निष्पादन न्यायालय धारा 28 के तहत आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि यह वही न्यायालय हो जिसने डिक्री पारित की हो : सुप्रीम कोर्ट

यद्यपि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 28 के तहत अनुबंध रद्द करने या शेष राशि जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन पर मूल मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए, जहां डिक्री पारित की गई, न कि निष्पादन कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय में डिक्रीधारक द्वारा देय शेष राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाने के कार्यकारी न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया।न्यायालय ने कहा कि चूंकि डिक्रीधारक ने शेष राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की और डिक्री में न तो समय-सीमा थी और...

BREAKING| स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ की, इसलिए मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा। साथ ही याचिकाकर्ता 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। चूंकि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उसकी रिहाई से जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले ही पूरी हो चुकी है।जस्टिस...

विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाने के योग्य नहीं माने जाते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यह नहीं माना जा सकता कि विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाते हैं। वे दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि विवाह के संबंध में महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी दहेज निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि ऐसा दहेज हस्तांतरित होने तक महिला के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए। हस्तांतरित...

स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी महिला, पिता उसकी अनुमति के बिना ससुराल वालों से इसकी वसूली नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन महिला की एकमात्र संपत्ति है और उसका पिता उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना ससुराल वालों से स्त्रीधन की वसूली का दावा नहीं कर सकता।न्यायालय ने टिप्पणी की,"इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र स्त्रीधन की एकमात्र स्वामी होने के नाते महिला (पत्नी या पूर्व पत्नी) के एकमात्र अधिकार के संबंध में स्पष्ट है। यह माना गया कि पति को कोई अधिकार नहीं है और तब यह आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि पिता को भी कोई अधिकार नहीं है, जब बेटी जीवित, स्वस्थ और अपने 'स्त्रीधन' की...

BREAKING | यहां तक ​​कि PMLA मामले में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने धन शोधन मामले में आरोपी को जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया।खंडपीठ ने कहा कि PMLA Act की धारा 45 केवल यह निर्धारित करती है कि जमानत प्रदान करना दो शर्तों के अधीन होगा। यह इस मूल सिद्धांत को नहीं बदलता कि जमानत नियम है।जस्टिस विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा,"हमने माना है कि PMLA मामले में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद।"जस्टिस विश्वनाथन ने इस प्रकार से...

BREAKING| आबकारी नीति मामले में के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को जमानत दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अभियोजन एजेंसी (CBI/ED) की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने में उनके चयनात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की।जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,"अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है, उसे गवाह बना...

'समान पद पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया': सुप्रीम कोर्ट ने 30 वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारी को नियमित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के डाक एवं तार विभाग में "वाटर वूमन" (सफाईकर्मी) के रूप में कार्यरत महिला को नियमितीकरण से राहत प्रदान की, जिसने 30 वर्षों से अधिक समय तक विभाग में सेवा की, लेकिन उसे नियमित नहीं किया गया, जबकि समान पद पर नियुक्त एक अन्य महिला कर्मचारी को यह लाभ दिया गया।यह मानते हुए कि विभाग ने दो समान पद पर नियुक्त कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया है, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया:"प्रतिवादी के.एम. वाघेला के मामले में किए गए समान शर्तों पर अपीलकर्ता के...

अलग-अलग नियमों से संचालित और अलग-अलग काम करने वाले कर्मचारी केवल समान योग्यता के आधार पर समानता का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग नियमों से संचालित और अलग-अलग काम करने वाले कर्मचारियों का अलग समूह, केवल इसलिए दूसरे समूह के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों का हकदार नहीं है, क्योंकि वे समान योग्यता प्राप्त करते हैं।संक्षेप में कहें तो वर्तमान मामले के तथ्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए पत्र से संबंधित हैं, जिसमें कर्मचारियों को पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद संशोधित वेतनमान के बारे में सूचित किया गया। इस संचार में यह भी प्रावधान किया गया कि 'वैज्ञानिक अपने...

SC/ST Act | प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होती, जब तक कि आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध न हो जाए।कोर्ट ने कहा,"यदि शिकायत में संदर्भित सामग्री और शिकायत को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अपराध के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं तो धारा 18 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा और अदालतों के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना खुला...

SC/ST सदस्य का अपमान करना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं, जब तक कि उसका इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 अगस्त) को कहा कि अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य का अपमान करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने का न हो।अदालत ने कहा,"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान या धमकी देना अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी इस आधार पर न हो कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित...

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार योग्यता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की सामान्य श्रेणी की सीट का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का वह आदेश खारिज किया, जिसमें मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी में एडमिशन देने से मना कर दिया गया था।सौरव यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि SC/ST/OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार, यदि वे यूआर कोटे में अपनी योग्यता के आधार पर हकदार हैं तो उन्हें यूआर कोटे के तहत एडमिशन दिया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,“मेधावी आरक्षित श्रेणी का...

S. 138 NI Act | एक बार चेक का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाए तो ऋण की ब्याज दर के बारे में विवाद बचाव का विषय नहीं रह जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार जब कोई व्यक्ति हस्ताक्षरित चेक सौंपने की बात स्वीकार कर लेता है, जिस पर राशि लिखी होती है, तो वह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के अपराध के लिए अभियोजन पक्ष में बचाव के रूप में ब्याज दर के बारे में विवाद नहीं उठा सकता।इस मामले में प्रतिवादी ने बकाया राशि के लिए चिट फंड कंपनी के पक्ष में 19 लाख रुपये की राशि का चेक निष्पादित किया था। जब चेक प्रस्तुत किया गया तो यह "अकाउंट बंद" के समर्थन के साथ वापस आ गया। प्रतिवादी को धारा 138...

भारतीय कानून का उल्लंघन करने वाला विदेशी निर्णय भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय कानून के विरुद्ध जाने वाला विदेशी निर्णय संबंधित पक्षों के बीच निर्णायक नहीं है तथा भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध एक चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिकी न्यायालय के आदेश के आधार पर नाबालिग बेटी को वापस भेजने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई थी।जुलाई 2023 में मिनेसोटा न्यायालय से प्राप्त कथित...

BREAKING| राज्य खनिज अधिकारों पर पिछले कर बकाया की वसूली कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों को बरकरार रखा गया था, लेकिन इसे फैसले की तारीख से ही संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए।इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑर्स के फैसले के आधार पर राज्यों को पिछली अवधि के लिए कर बकाया वसूलने की अनुमति दी है।साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के आधार पर राज्यों द्वारा कर लगाना 1...