Electricity Act | एसईजेड डेवलपर वास्तव में 'मानित वितरण लाइसेंसधारी' नहीं है, उसे मान्यता के लिए आवेदन करना होगा और उसकी जांच की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एसईजेड डेवलपर्स को, हालांकि बिजली अधिनियम के तहत "मानित वितरण लाइसेंसधारी" का दर्जा दिया गया है, उन्हें लागू नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा और उनकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने नियमित वितरण लाइसेंसधारियों और डीम्ड वितरण लाइसेंसधारियों के बीच अंतर करते हुए एक आवेदक पर लगाई गई पूर्व शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें "डीम्ड वितरण लाइसेंसधारी" के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की...

SC/ST Act के तहत जातिवादी अपमान के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए सार्वजनिक राय में ही टिप्पणी करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ ST Act) के तहत अपराध के लिए की गई शिकायत से उत्पन्न मामले का फैसला करते हुए कहा कि अपमान के आरोप को होने की आवश्यकता को पूरा करना होगा।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ ST Act) के तहत अपराध किया गया। इसके आधार पर उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 के तहत आवेदन दायर किया। आवेदन में एफआईआर दर्ज करने के...

Hindu Succession Act | धारा 14(1) के तहत संपत्ति पास होने पर ही हिंदू महिला संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला हिंदू को हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति का कब्ज़ा होना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता खंडकी पीठ ने वैधानिक योजना और उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद कहा:“यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होगी और ऐसा अधिग्रहण किसी...

फैसले के मुताबिक देनदार की पूरी संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं, जबकि आंशिक संपत्ति की बिक्री से डिक्री को पूरा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पादन की कार्यवाही के दौरान यदि निर्णय देनदार की संपत्ति की कुर्की होती है तो निष्पादन अदालतों को पूरी संपत्ति की बिक्री का आदेश नहीं देना चाहिए, जबकि आंशिक संपत्ति डिक्री को पूरा कर सकती है।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा,“निर्णायी देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमेबाजी का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि, किसी...

S.494 IPC | केवल दूसरी शादी में मौजूदगी से दोस्तों/रिश्तेदारों को द्विविवाह के अपराध के लिए समान इरादे के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय द्विविवाह के अपराध के तहत आरोप केवल दूसरी शादी करने वाले पति या पत्नी के खिलाफ ही लगाया जा सकता है।दूसरी शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति मात्र से, यह नहीं माना जा सकता है कि उनका द्विविवाह का अपराध करने का सामान्य इरादा था, जब तक कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य या चूक को साबित नहीं करता है और यह भी स्थापित नहीं करता है कि ऐसे आरोपी इस विवाह के बारे में जागरूक...

Right To Property | वे 7 उप-अधिकार, जिनकी राज्य को भूमि अधिग्रहण के दौरान रक्षा करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 द्वारा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण रद्द करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के सात उप-अधिकारों पर प्रकाश डाला। अनुच्छेद 300ए में प्रावधान है कि "कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि ये उप-अधिकार अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की वास्तविक सामग्री को चिह्नित करते हैं। इनका अनुपालन न करना कानून के...

स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में ग्राहकों को उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में उपभोक्ताओं को निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है।इस अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब से विज्ञापन मुद्रित / प्रसारित / प्रदर्शित होने से पहले विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में विचार की गई तर्ज पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।यह निर्देश 7...

यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के कुछ हिस्से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून [यूपी निषेध गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम, 2021] कुछ हिस्सों में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कथित जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (एसएचयूएटीएस) के कुलपति डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य आरोपी व्यक्तियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही...

समन के अनुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के बाद बांड भरते समय PMLA आरोपियों को धारा 45 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मामले में कोई आरोपी, उसे जारी किए गए समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है। इसलिए ऐसे आरोपी को PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, विशेष अदालत ऐसे अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के संदर्भ में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बांड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बांड को...

BREAKING| विशेष अदालत द्वारा PMLA शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने के फैसले के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।अगर ED को ऐसे किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए तो उसे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करना होगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के...

S. 357 CrPC | पीड़ित को मुआवज़ा देना दोषी की सज़ा कम करने का कारक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी को पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश देने से दोषी की सजा कम नहीं हो जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“आपराधिक कार्यवाही में अदालतों को सजा को पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कारावास और/या जुर्माना जैसी सजाएं पीड़ित के मुआवजे से स्वतंत्र रूप से दी जाती हैं। इस प्रकार, दोनों पूरी तरह से अलग-अलग स्तर पर हैं, उनमें से कोई भी दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता।''हाईकोर्ट के निष्कर्षों के उस हिस्से को पलटते हुए न्यायालय ने...

'गिरफ्तारी के आधार' में आरोपी को रिमांड का विरोध करने और जमानत मांगने का अवसर प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी तथ्य शामिल होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 'गिरफ्तारी के कारणों' और 'गिरफ्तारी के आधार' के बीच अंतर किया। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों वाक्यांशों में काफी अंतर है।इसमें बताया गया कि 'गिरफ्तारी के कारण' औपचारिक हैं और आम तौर पर किसी अपराध में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकते हैं। विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने इनमें से कई औपचारिक मापदंडों का भी हवाला दिया, जो आरोपी व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने से लेकर मामले की उचित जांच के लिए उपाय करने तक भिन्न हैं। दूसरी ओर, 'गिरफ्तारी के आधार'...

BREAKING| दिल्ली पुलिस द्वारा प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick के संपादक की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को NewsClick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित किया।अदालत ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता या उसके वकील को रिमांड आवेदन की कॉपी नहीं दी गई थी। इसलिए अदालत ने माना कि गिरफ्तारी और रिमांड निरर्थक हैं।अदालत ने कहा,"अदालत के मन में इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई झिझक नहीं है कि लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार...

S.144 CPC | अपील लंबित होने के बारे में जानते हुए भी संपत्ति खरीदने वाला अजनबी वास्तविक खरीदार के रूप में पुनर्स्थापन का विरोध नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 144 के तहत 'पुनर्स्थापना' के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह जानने के बाद कि डिक्री उलट होने की संभावना है। अजनबी नीलामी क्रेता (नहीं) कार्यवाही में पक्ष होने के नाते डिक्री के निष्पादन में संपत्ति खरीदता है तो वह वास्तविक क्रेता होने की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में पुनर्स्थापन का सिद्धांत लागू होगा।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की...

वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं "सेवा के अनुबंध" के विपरीत "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के अंतर्गत आएंगी।आम शब्दों में, 'व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध' ऐसी व्यवस्था से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, "सेवा के लिए अनुबंध" के मामले में सेवाएं स्वतंत्र सेवा प्रदाता से ली जाती हैं। इसलिए जबकि पहले मामले में व्यक्ति एक कर्मचारी है, दूसरे मामले में वह हमेशा तीसरा पक्ष होता है।इसका कारण बताने के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और...

Bhima Koregaon Case में गौतम नवलखा को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- सुनवाई पूरी होने में लग सकते हैं कई साल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दी। वही उनकी नजरबंदी के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ भीमा नवलखा को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। पत्रकार और एक्टिविस्ट नवलखा को 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण...

BREAKING| सेवाओं में कमी के लिए Consumer Protection Act के तहत वकील उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को कहा कि सेवाओं की कमी के लिए वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2019 में पुनः अधिनियमित) (Consumer Protection Act) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि सेवाओं में कमी का आरोप लगाने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने...

S. 102(3) CrPC | मजिस्ट्रेट को देरी से रिपोर्ट करने के कारण पुलिस की जब्ती पूरी तरह से व्यर्थ नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को कहा कि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को जब्ती रिपोर्ट की रिपोर्ट करने में देरी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 102(3) के तहत पुलिस द्वारा जब्ती की कार्रवाई व्यर्थ नहीं होगी।हाईकोर्ट के निष्कर्षों के फैसले को उलटते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार पुलिस को जब्ती रिपोर्ट 'तत्काल' (जितनी जल्दी हो सके' के रूप में व्याख्या की गई) भेजने की आवश्यकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में देरी से...

JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील 'बाल न्यायालय' के समक्ष दायर की जाएगी, यदि बाल न्यायालय है, सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद उपलब्ध है।JJ Act, 2025 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि एक बार बच्चों की अदालत उपलब्ध होने के बाद सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद, अपील की जा सकती है। धारा 101(2)...

Breaking | सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई (शुक्रवार) को कहा कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें 1 जून तक जमानत दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने उक्त आदेश पारित किया।खंडपीठ ने कहा कि शराब नीति मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया और केजरीवाल को लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।3 मई को सुनवाई के दौरान...