S. 37 Arbitration Act | अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण बेहतर होने पर ही किसी निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत उल्लिखित अवैधता से ग्रस्त न हो, तब तक अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता या उसे रद्द नहीं किया जा सकता।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि निर्णय केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण से बेहतर है। इस निर्णय को तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक कि यह कानून के मूल प्रावधान; अधिनियम के किसी प्रावधान या समझौते की शर्तों के विपरीत न हो, पीठ ने कहा।

न्यायालय ने कहा,

“इस मामले में दिनांक 08.11.2012 का मध्यस्थता निर्णय साक्ष्य पर आधारित है और उचित है। इसे भारत की सार्वजनिक नीति या भारतीय कानून की मौलिक नीति के विरुद्ध या नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष में नहीं पाया गया। इसे कानून या अधिनियम के किसी भी मूल प्रावधान के विरुद्ध नहीं माना गया। इसलिए अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा पुरस्कार को सही तरीके से बरकरार रखा गया। अपीलीय न्यायालय, इस प्रकार, इस निष्कर्ष को दर्ज किए बिना अवार्ड रद्द नहीं कर सकता कि अवार्ड एक्ट की धारा 34 में निहित किसी भी अवैधता से ग्रस्त है या न्यायालय ने इसे बरकरार रखने में त्रुटि की है। केवल इस कारण से कि अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से बेहतर है, अवार्ड रद्द करने का कोई आधार नहीं है। मध्यस्थता अवार्ड में हस्तक्षेप करने की अपीलीय न्यायालय की सीमित शक्ति के पीछे।

जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा लिखित निर्णय में तर्क दिया गया,

"अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालयों की शक्ति सिविल न्यायालयों में निहित सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता कार्यवाही या अवार्ड में न्यायालयों के हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है, जो अधिनियम की धारा 34 के दायरे तक ही सीमित है। यहां तक ​​कि उस शक्ति का प्रयोग भी लापरवाही और लापरवाही से नहीं किया जा सकता है।"

न्यायालय ने कहा,

अधिनियम की धारा 34 के तहत हस्तक्षेप या अवार्ड रद्द करने का मुख्य आधार वह है, जहां मध्यस्थता अवार्ड भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष करता है, यानी यदि पुरस्कार धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित है या भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ उल्लंघन करता है या यह नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष करता है। धारा 34 को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि धारा 34 के तहत मध्यस्थ अवार्ड में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय को यह पता लगाने के लिए पूर्वोक्त दायरे से आगे नहीं जाना चाहिए कि पुरस्कार अच्छा है या बुरा।"

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम एल.के. आहूजा (2001) के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ अवार्ड में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि अवार्ड अवैध है या कानून में त्रुटिपूर्ण है, वह भी मध्यस्थ परीक्षण से पहले प्रस्तुत साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर।

न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही दो दृष्टिकोण संभव हों। अवार्ड को अलग करने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा अलग दृष्टिकोण लेने के लिए हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही दो दृष्टिकोण संभव हों, लेकिन न्यायालय के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और मध्यस्थ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सामान्य रूप से स्वीकार्य है और इसे लागू होने दिया जाना चाहिए।"

डायना टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (2019) के मामले का संदर्भ दिया गया, जहां यह माना गया,

"(अपीलीय) न्यायालयों को केवल इसलिए किसी अवार्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तथ्यों और अनुबंध की व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद है। न्यायालयों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, भले ही अवार्ड में दिए गए तर्क निहित हों, जब तक कि ऐसा अवार्ड मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अक्षम्य विकृति को चित्रित न करे। अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में हस्तक्षेप का दायरा प्रतिबंधित है। उन्हीं आधारों के अधीन है, जिन पर अधिनियम की धारा 34 के तहत किसी अवार्ड को चुनौती दी जा सकती है।"

केस टाइटल: पंजाब राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स सन्मान राइस मिल्स एवं अन्य।