इंटरनेट पर जानबूझकर बिना डाउनलोड किए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना POCSO Act के तहत 'कब्जा' माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर बिना डाउनलोड किए बाल पोर्नोग्राफी देखना भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 15 के अनुसार ऐसी सामग्री का "कब्जा" माना जाएगा।

धारा 15 बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री को प्रसारित करने के इरादे से संग्रहीत या रखने के अपराध से संबंधित है। निर्णय में यह भी कहा गया कि प्रसारित करने के इरादे का अंदाजा किसी व्यक्ति द्वारा सामग्री को डिलीट करने और रिपोर्ट करने में विफलता से लगाया जा सकता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने उदाहरण के साथ निष्कर्ष को समझाया। उदाहरण के लिए, 'ए' नियमित रूप से इंटरनेट पर बाल पोर्नोग्राफी देखता है, लेकिन कभी भी उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड या संग्रहीत नहीं करता है। यहां 'ए' को अभी भी ऐसी सामग्री के कब्जे में माना जाएगा, क्योंकि देखते समय वह ऐसी सामग्री पर काफी हद तक नियंत्रण रखता है, जिसमें ऐसी सामग्री को साझा करना, हटाना, बड़ा करना, वॉल्यूम बदलना आदि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा, चूंकि वह स्वयं अपनी इच्छा से ऐसी सामग्री देख रहा है, इसलिए उसे ऐसी सामग्री पर नियंत्रण होने का ज्ञान होना कहा जाता है।

हालांकि, यदि 'A' को 'बी' द्वारा एक अज्ञात लिंक भेजा गया, जिस पर क्लिक करने पर 'A' के ​​फोन पर एक बाल अश्लील वीडियो खुल गया तो उसे सामग्री पर नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जा सकता। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उक्त लिंक से क्या खुलेगा; इस प्रकार 'A' को सामग्री पर कब्जा रखने वाला नहीं कहा जा सकता। हालांकि, यदि 'A' उचित समय में लिंक को बंद करने के बजाय ऐसी सामग्री को देखना जारी रखता है तो उसे ऐसी सामग्री पर कब्जा रखने वाला माना जाएगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उचित समय अवधि के बाद उसे ऐसी सामग्री के बारे में पर्याप्त जानकारी होने के लिए कहा जाएगा, जिससे वह ऐसी सामग्री पर अपने नियंत्रण के प्रभावी प्रयोग के लिए ज्ञान प्राप्त कर सके।

बिना जानकारी के बाल पोर्नोग्राफ़िक लिंक खोलने वाला व्यक्ति रिपोर्ट न करने पर उत्तरदायी होगा

साथ ही जब बाल पोर्नोग्राफ़िक वीडियो वाला कोई अज्ञात लिंक भेजा जाता है तो अनजाने में उसे खोलने वाला व्यक्ति तभी उत्तरदायित्व से मुक्त होगा, जब वह अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करेगा।

निर्णय में इस प्रकार समझाया गया:

"उदाहरण के लिए, मान लीजिए, 'A' को 'B' द्वारा अज्ञात लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करने पर 'A' के फ़ोन पर बाल पोर्नोग्राफ़िक वीडियो खुल जाता है। अब यदि 'A' तुरंत लिंक बंद कर देता है, हालांकि एक बार लिंक बंद हो जाने के बाद 'A' के पास बाल पोर्नोग्राफ़ी का रचनात्मक कब्ज़ा नहीं रह जाता तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 'A' ने केवल लिंक बंद करके उक्त सामग्री को नष्ट या हटा दिया। 'A' केवल तभी किसी उत्तरदायित्व से मुक्त होगा, जब वह लिंक बंद करने के बाद निर्दिष्ट अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार, जब किसी अभियुक्त के रचनात्मक कब्ज़े की बात आती है तो रिपोर्ट करने में विफलता या चूक ही POCSO Act की धारा 15 उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कार्यवाही का गठन करती है।"

रचनात्मक कब्जे का सिद्धांत लागू हुआ

निर्णय में रचनात्मक कब्जे का सिद्धांत लागू हुआ। रचनात्मक कब्ज़ा भौतिक नियंत्रण से परे उन स्थितियों तक कब्ज़ा की अवधारणा को आगे बढ़ाता है, जहां किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित वस्तु को नियंत्रित करने की शक्ति और इरादा होता है, भले ही वह उनके तत्काल भौतिक कब्ज़े में न हो

इस सिद्धांत को लागू करते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया:

"इस प्रकार, हमारा विचार है कि किसी भी बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री का अमूर्त या रचनात्मक कब्ज़ा भी रचनात्मक कब्ज़े के सिद्धांत के अनुसार POCSO Act की धारा 15 के तहत "कब्ज़ा" माना जाएगा। POCSO Act की धारा 15 में ऐसी सामग्री के भौतिक या मूर्त "भंडारण" या "कब्ज़े" की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से स्पष्ट कर सकते हैं कि, जहां कोई बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री किसी अभियुक्त के रचनात्मक कब्ज़े में है, वहाँ इसकी रिपोर्ट करने में विफलता या चूक POCSO Act की धारा 15 उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कार्रवाई का गठन करेगी।"

निर्णय का निष्कर्ष

निर्णय में निष्कर्ष निकाला गया:

"किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर किसी भी बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री को देखने, वितरित करने या प्रदर्शित करने आदि का कोई भी कार्य बिना किसी वास्तविक या भौतिक कब्जे या किसी भी उपकरण या किसी भी रूप या तरीके से ऐसी सामग्री के भंडारण के POCSO Act की धारा 15 के अनुसार 'कब्ज़ा' माना जाएगा, बशर्ते कि उक्त व्यक्ति ने रचनात्मक कब्जे के सिद्धांत के आधार पर ऐसी सामग्री पर एक अपरिवर्तनीय डिग्री का नियंत्रण किया हो।"

केस टाइटल: जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस बनाम एस. हरीश डायरी नंबर- 8562 - 2024