BREAKING| कैदियों को जाति के आधार पर काम देने की प्रथा समाप्त की जाए, जेल रजिस्टर में जाति का कॉलम हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज किया, जिनके अनुसार जेलों में उनकी जाति के आधार पर काम दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा कि वंचित जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम देना जातिगत भेदभाव और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

कोर्ट ने यूपी जेल मैनुअल के उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि साधारण कारावास में जाने वाले व्यक्ति को तब तक नीच काम नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी जाति ऐसे काम करने के लिए इस्तेमाल न की गई हो।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,

"हमारा मानना ​​है कि कोई भी समूह मैला ढोने वाले वर्ग के रूप में पैदा नहीं होता है या नीच काम करने या न करने या कोई महिला खाना बना सकती है या नहीं बना सकती। ये अस्पृश्यता के पहलू हैं, जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"

न्यायालय ने राजस्थान जेल मैनुअल के उन प्रावधानों पर भी सवाल उठाए, जिनमें विमुक्त जनजातियों का उल्लेख है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा,

"जाति के आधार पर कैदियों को अलग करने से जातिगत भेदभाव को बल मिलेगा। अलग करने से पुनर्वास में सुविधा नहीं होगी...कैदियों को सम्मान न देना औपनिवेशिक व्यवस्था का अवशेष है। कैदियों को भी सम्मान का अधिकार है। उनके साथ मानवीय और क्रूरता रहित व्यवहार किया जाना चाहिए। जेल व्यवस्था को कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति विचारशील होना चाहिए।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा द वायर में प्रकाशित उनके लेख के आधार पर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना रही थी।

न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जाति-आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए अपने जेल मैनुअल को संशोधित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जाति-आधारित अलगाव को संबोधित करने के लिए अपने मॉडल जेल नियमों में आवश्यक बदलाव करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों का संदर्भ विधायी परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए, उनकी जाति या जनजाति के संदर्भ के बिना।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जेल रजिस्टरों में जाति के कॉलम को हटाया जाना चाहिए।

निर्णय सुनाने से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह "बेहतरीन शोध की गई याचिका" है और वकीलों को मामले को प्रभावी ढंग से बहस करने के लिए बधाई दी।

सीजेआई ने कहा,

"मैम सुकन्या शांता, इस अच्छी तरह से लिखे गए लेख को लिखने के लिए धन्यवाद, यह नागरिकों की शक्ति को उजागर करता है, वे अच्छी तरह से शोध किए गए लेख लिखते हैं और मामलों को इस न्यायालय तक ले जाते हैं।"

संक्षेप में मामला

यह याचिका पत्रकार-सुकन्या शांता द्वारा भारत के कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में हो रही भेदभावपूर्ण प्रथाओं को उजागर करते हुए दायर की गई थी। उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करने के लिए, उन्होंने उल्लेख किया कि पुराने उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल, 1941 में कैदियों के जातिगत पूर्वाग्रहों को बनाए रखने और जाति के आधार पर सफाई, संरक्षण और झाड़ू लगाने का काम करने का प्रावधान था। हालांकि, 2022 में इसे मॉडल मैनुअल के साथ जोड़कर संशोधन किया गया और जाति के आधार पर काम आवंटित करने के प्रावधानों को हटा दिया गया। इस बदलाव के बावजूद, 2022 मैनुअल ने जातिगत पूर्वाग्रह के संरक्षण और आदतन अपराधियों के अलगाव से संबंधित नियम को बरकरार रखा। याचिका में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र आदि सहित 13 प्रमुख राज्यों के राज्य जेल मैनुअल के भीतर समान भेदभावपूर्ण कानूनों पर प्रकाश डाला गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा तर्क सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर और एडवोकेट दिशा वाडेकर शांता के लिए पेश हुए और तर्क दिया कि भेदभाव तीन तरीकों से हो रहा है:

(i) मैनुअल श्रम के विभाजन के माध्यम से।

(ii) जाति के आधार पर बैरकों के अलगाव के माध्यम से।

(iii) राज्य जेल मैनुअल में मौजूदा प्रावधानों के माध्यम से जो विमुक्त जनजातियों (मैनुअल में अपराधी या घुमंतू और खानाबदोश जनजातियों के रूप में संदर्भित) और "आदतन अपराधियों" से संबंधित कैदियों के साथ भेदभाव करते हैं।

उपरोक्त के अलावा, यह तर्क दिया गया कि भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करने की आवश्यकता के अनुसार मॉडल जेल मैनुअल अपर्याप्त है। वकीलों ने आगे बताया कि उन्होंने विचाराधीन कैदियों (भूतपूर्व और वर्तमान) की गवाही रिकॉर्ड पर रखी है, जिसमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं के उनके अनुभवों का विवरण दिया गया।

सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने के लिए फरवरी, 2024 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र द्वारा जारी सलाह की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों द्वारा दायर जवाबों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं की स्वीकृति थी और उन्हें उचित ठहराने की मांग की गई।

प्रतिवादियों द्वारा तर्क

दूसरी ओर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (संघ की ओर से) ने आग्रह किया कि जेल राज्य का विषय है, इसलिए संघ केवल एक परामर्श जारी करने से अधिक कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश न दे कि वह अनुपालन की निगरानी करे और वापस रिपोर्ट करे।

उत्तर प्रदेश राज्य के एक वकील ने भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य ने अपने जेल मैनुअल के प्रावधानों के साथ-साथ यह भी कहा कि जेलों में कोई जाति-आधारित भेदभाव नहीं हो रहा है, अपना उत्तर दाखिल किया है।

हालांकि, सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने इस कथन का प्रतिवाद करते हुए एक प्रावधान की ओर इशारा किया:

"माई लॉर्ड [नियम] 289 देख सकते हैं। यह वास्तव में परेशान करने वाला है। 'साधारण कारावास की सजा पाए दोषी को अपमानजनक चरित्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह ऐसे वर्ग या समुदाय से संबंधित न हो जो ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए अभ्यस्त हो'। यह किस तरह का उत्तर है? इसमें नियम 289 का उल्लेख भी नहीं है।"

केस टाइटल: सुकन्या शांता बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1404/2023