राजस्थान हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में सीआरपीसी की धारा 446 के तहत जमानत रद्द करने, उद्घोषणा कार्यवाही और जमानतदार के खिलाफ कार्रवाई को खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि जमानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट के विवेकाधिकार को अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिए नोटिस देने से पहले होना चाहिए, कहा कि जोधपुर पीठ ने हाल ही में एक व्यक्ति की जमानत रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया, जिसने उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में "फरार" घोषित किया था। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल न्यायाधीश पीठ ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज कर दिया, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत और उसके जमानतदार के खिलाफ धारा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के लिए 33 साल पुराना आदेश बरकरार रखा, दोषियों को उनकी लंबी यातना का हवाला देते हुए रिहा करने का आदेश दिया

चार लोगों को गैर-इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने वाले 33 साल पुराना आदेश बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने उनकी सात साल की सजा घटाकर जेल में पहले से ही काटी गई अवधि में बदल दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से लंबे समय तक यातना से गुजरना पड़ा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने 19 सितंबर को अपने फैसले में कहा,"अपीलकर्ताओं ने जांच और सुनवाई के दौरान 03.10.1990 से 15.06.1991 तक कारावास की सजा काटी और दोषसिद्धि के बाद 07.12.1991 से 18.01.1992...

कर्मचारी के कदाचार को साबित करने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि राजस्थान सेवा नियम, 1950 के नियम 170 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दंड प्राधिकारी केवल जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर निर्भर नहीं रह सकता है, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दर्ज करना होगा, जिनके कारण उसे संतुष्टि हुई कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला है।कोर्ट ने कहा, "सक्षम प्राधिकारी कानून की भावना के अनुसार ऐसी परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य है, जो...

[Land Revenue Act] गलत तरीके से दी गई सब्सिडी को वापस लेने के किसी आदेश के बिना ही वसूली शुरू की गई: राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने गलत तरीके से जारी की गई सब्सिडी की राशि की वसूली के लिए याचिकाकर्ता को भूमि राजस्व अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी वसूली नोटिस को रद्द कर दिया यह देखते हुए कि सब्सिडी वापस लेने के लिए कोई आदेश पारित किए बिना ही केवल सब्सिडी देने के कॉपी लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर वसूली कार्यवाही सीधे शुरू कर दी गई।जस्टिस अवनीश झिंगन की पीठ जयपुर में लघु उद्योग की इकाई स्थापित करने वाली कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 1997 में याचिकाकर्ता ने राज्य...

लंबित आपराधिक मामले को दबाना आरोपों की गंभीरता के बावजूद रोजगार से वंचित करने का आधार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पद के लिए अस्वीकृत उम्मीदवार को आवेदन पत्र में उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के तथ्य का खुलासा न करने और उस संबंध में गलत स्व-घोषणा पत्र दाखिल करने के आधार पर राहत देने से इनकार किया।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने माना कि जिस अपराध के लिए याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था, उसकी गंभीरता प्रासंगिक नहीं थी लेकिन भौतिक तथ्य को दबाना ही रोजगार से वंचित करने का आधार था। यह माना गया कि चूंकि विचाराधीन पद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का था, इसलिए...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा 8 के खराब परिणाम के लिए सरकारी स्कूल शिक्षक के खिलाफ निंदा आदेश खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सरकारी स्कूल शिक्षक को राहत देते हुए संबंधित स्कूल में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानक से कम होने पर उसके खिलाफ पारित निंदा आदेश खारिज कर दिया।संदर्भ के लिए निंदा आदेश सरकार द्वारा यह बताने के लिए औपचारिक कार्य है कि लोक सेवक किसी दोषपूर्ण कार्य या चूक के कारण किसी कदाचार का दोषी है। इस प्रकार उसे औपचारिक दंड दिया गया है।इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा कि इस मामले...

ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत आदेश में अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करना महत्वपूर्ण चूक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिकाओं पर निर्णय करते समय उनकी गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करने की सामान्य रूप से देखी जाने वाली प्रथा की आलोचना की।इस मामले में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ NDPS मामले में याचिकाकर्ताओं की जमानत खारिज करने वाले आदेश पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की तारीख का उल्लेख न करने के लिए इसे कारणात्मक तरीके से पारित किया गया।कहा गया,“आरोपी की गिरफ़्तारी की तारीख़ ज़मानत आदेश का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन पीठासीन...

हत्या के लिए घातक हथियार जरूरी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने 'सेफ्टी शूज' का उपयोग करके मृतक को घातक रूप से घायल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभियुक्त के लिए हत्या करने के लिए घातक हथियार का उपयोग करना या सिर जैसे महत्वपूर्ण शरीर के अंगों पर हमला करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, जबकि हत्या के आरोपी के लिए जमानत याचिका खारिज करते हुए, यह देखा गया कि यहां तक कि सुरक्षा जूते, जब एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गंभीर या घातक चोटों को भड़काने की क्षमता में काफी वृद्धि कर सकते हैं। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तथ्य यह थे कि मृतक अपनी बेटी के...

उन पर 'ईमानदारी से काम करने के लिए भरोसा' किया गया था: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड बनाने के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि दस्तावेजों से याचिकाकर्ता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ या हानिकारक लग रहा था, अधिनियम अपने आप में एक अपराध माना जाता था क्योंकि धोखा देने का इरादा आपराधिक अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त था।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप...

पति का विवाहेतर संबंध पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता: राजस्थान हाईकोर्ट ने पति को जमानत दी

अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल इसलिए कि पति विवाहेतर संबंध में शामिल था और पत्नी के मन में कुछ संदेह था, इसे धारा 306 आईपीसी के तहत उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता।मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की एकल पीठ ने कहा,"इस न्यायालय की राय है कि मृतका के पति के अवैध संबंध के बारे में निस्संदेह कुछ सबूत हैं लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ अन्य स्वीकार्य प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव में आईपीसी...

लोन न चुका पाना धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि लोन राशि न चुका पाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विश्वासघात (धारा 405, आईपीसी) या धोखाधड़ी (धारा 415, आईपीसी) का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। बशर्ते कि अपराध के लिए कोई अन्य तथ्य न हो।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ धारा 405 और 415, IPC के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से ब्याज पर लोन लिया और उसे चुकाने में विफल रहा।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया- सबसे पहले यह विवाद...

राजस्थान हाईकोर्ट ने विकास अधिकारी के 100 वर्षीय पिता, 96 वर्षीय मां के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के 100 वर्षीय पिता, 96 वर्षीय मां और पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक दशक पुराना आरोप खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि पिछले 10 वर्षों में अभियोजन पक्ष द्वारा उनके खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं पेश किया गया और उन्हें अनुचित तरीके से आरोपपत्र में शामिल किया गया।माता-पिता की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,"इसके अलावा, याचिकाकर्ता नंबर 2 (पिता) और नंबर 3 (माता) सीनियर नागरिक हैं, जिनकी...

तलाशी के तरीके से संबंधित एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत सुरक्षा, व्यक्ति को बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई से बचाने में महत्वपूर्ण: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा धारा 50 का पालन न करने के कारण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत देते हुए, कहा कि धारा के तहत प्रदान की गई सुरक्षा किसी व्यक्ति को बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई से बचाने में महत्वपूर्ण है। संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 50 उन शर्तों से संबंधित है जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जानी है।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की एकल पीठ ने अपने आदेश में प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा, "धारा 50 यह सुनिश्चित...

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किए गए अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भले ही मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के पास सीपीसी के तहत अपने स्वयं के आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है अगर उसे विश्वास है कि उसके द्वारा पारित आदेश धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किया गया था तो उसे उस आदेश पर पुनर्विचार के माध्यम से आदेश को वापस लेने का अधिकार है।जस्टिस रेखा बोराना की पीठ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा उस आदेश को अलग रखते हुए और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का...

धार्मिक भावनाओं के आधार पर सरकारी या वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय शेत्र (शेत्र) द्वारा दायर सिविल रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में गैर-मुमकिन पहाड़ के नियमितीकरण का दावा किया गया, जो कि वन भूमि थी, उनके पक्ष में दावा किया गया कि भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ की सदियों पुरानी मूर्तियां भूमि से निकली थीं। इस प्रकार जैन शास्त्रों के अनुसार, भूमि पवित्र स्थान है, जिस पर निर्माण करके मूर्तियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि निराधार...

कानूनी नोटिस में मध्यस्थ का नाम न बताना मध्यस्थता आह्वान को अमान्य नहीं करता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि मध्यस्थता खंड का आह्वान, जिसके तहत आवेदक को मध्यस्थ का नाम बताना आवश्यक है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत वैध है, भले ही कानूनी नोटिस में मध्यस्थ का नाम न दिया गया हो, जब तक कि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व प्रथम दृष्टया स्थापित हो। जस्टिस डॉ. नुपुर भाटी की पीठ ने मध्यस्थता मामलों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांत को दोहराते हुए ये टिप्पणी की। मामले में 11.01.2023 को, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने एक पंजीकृत लीज डीड में प्रवेश किया, जिसमें...

सहायता प्राप्त संस्थानों का अनुदान कम करने से छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है, प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने कहा है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम की धारा 7 (1) – जिसमें कहा गया है कि अनुदान को संस्थानों द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और राज्य द्वारा कभी भी रोका जा सकता है – केवल प्रारंभिक चरण में लागू होता है जब सहायता स्वीकृत हो जाती है।एक बार ऐसी सहायता प्रदान कर दिए जाने के बाद, सहायता में बाद में किसी भी कमी को राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तों आदि) के नियम 18 के तहत प्राकृतिक न्याय के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी ग्रुप के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज 259 एफआईआर को एक साथ किया, कहा- त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन के कारण प्रक्रिया सजा बन गई

राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 482, सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष ("याचिकाकर्ता") के खिलाफ दर्ज 259 एफआईआर को इन एफआईआर के भौगोलिक स्थानों के आधार पर अलग-अलग समूहों में समेकित किया और पाया कि इन कई मामलों के मद्देनजर याचिकाकर्ता को अपने मामलों को लड़ने का कोई उचित अवसर दिए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। कोर्ट ने कहा, "वह आपराधिक प्रक्रिया के एक दुष्चक्र में फंस गया है, जहां वास्तव में प्रक्रिया ही सजा बन गई...

विचाराधीन कैदी को 10 साल की पासपोर्ट वैधता देने से मना करना वैधानिक आधार का अभाव, निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी ठोस कारण के विचाराधीन कैदी के पासपोर्ट की वैधता अवधि को निर्धारित 10 साल से घटाकर केवल 1 साल करना अनुच्छेद 21 के तहत निहित निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत पर मनमाना प्रतिबंध है। यह न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर पत्नी के साथ क्रूरता करने के लिए IPC के तहत आरोप लगाया गया। उसने अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। काफी मशक्कत के बाद याचिकाकर्ता को...

'पोस्टिंग की प्रतीक्षा में आदेश' नियमित रूप से पारित नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए पारित किया जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग (विभाग) द्वारा सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अवधि के दौरान पारित 'प्रतीक्षारत पदस्थापना आदेश' (एपीओ) को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दी है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी भी तरह की तात्कालिकता या मंजूरी के अभाव में यह आदेश पारित किया गया था। एपीओ सरकारी अधिकारियों की एक ऐसी स्थिति है, जिसके दौरान अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के लिए कोई ड्यूटी या पोस्टिंग आवंटित नहीं की जाती है और अधिकारी पोस्टिंग दिए जाने की...