पहली बार 164 CrPC के बयान में लगाए गए बलात्कार के आरोप भी चार्ज फ्रेमिंग के दौरान नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते :राजस्थान हाईकोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पीड़िता ने बलात्कार का आरोप पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में लगाया हो तो केवल इस आधार पर उस आरोप को चार्ज फ्रेमिंग (आरोप तय करने) के चरण पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिजस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों ग़लत तरीके से प्रवेश, अवैध रूप से रोकना, चोट पहुचाना महिला की लज्जा भंग करना और बलात्कार को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता का कहना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 उपनिरीक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- SIT रिपोर्ट बिना शपथपत्र के पेश की गई

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को उस एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती को कथित अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया गया।चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने उन अपीलों पर सुनवाई की, जिनमें उपनिरीक्षक चयन और पूरे भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने को चुनौती दी गई। अदालत ने पाया कि एकल पीठ ने जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भरोसा किया, वे संबंधित अधिकारियों के शपथपत्र से समर्थित नहीं थे।खंडपीठ ने विशेष रूप से उस SIT रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसे...

ज़मानती अपराध की आरोपी महिलाओं को 43 दिनों तक हिरासत में क्यों रखा गया?: राजस्थान हाईकोर्ट ने DGP को जांच का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो महिलाओं पर दुःख और पीड़ा व्यक्त की, जिन्हें ज़मानती अपराधों में आरोपित होने के बावजूद 43 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे ने उनकी ज़मानत याचिकाएं लापरवाही और यांत्रिक तरीके से खारिज कीं और अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया।जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने खेद व्यक्त करते हुए डीजीपी को निर्देश दिया कि वह ज़मानती प्रकृति के मामले में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए संबंधित जांच अधिकारी से "स्पष्टीकरण" मांगें। तदनुसार, आगे की कार्रवाई करें।...

किशोरावस्था साबित करने का पैमाना कठोर सबूत नहीं, संदेह की स्थिति में आरोपी के पक्ष में झुके अदालतें: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी की जुवेनाइल (किशोर) होने की दलील पर सुनवाई के दौरान सबूत का पैमाना उतना कठोर नहीं होना चाहिए जितना कि किसी आपराधिक मुकदमे में “बियोंड रीज़नेबल डाउट” की कसौटी पर परखा जाता है। यदि दो दृष्टिकोण संभव हों तो सीमा-रेखा वाले मामलों में अदालत को आरोपी के पक्ष में झुकना चाहिए।जस्टिस संदीप शाह की एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 94 में जिन दस्तावेजों को प्राथमिकता दी गई, जैसे...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2012 से प्रैक्टिस कर रहे एक वकील की याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से उस मामले में जवाब मांगा, जिसमें 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे वकील ने आरोप लगाया कि 2012 में अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास करने के बावजूद, निर्धारित समय सीमा के भीतर AIBE परीक्षा पास न करने के कारण उन्हें प्रैक्टिस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया।याचिकाकर्ता का कहना था कि वह एक नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकील और बार के सक्रिय सदस्य हैं। उन्हें अक्टूबर, 2012 में नामांकन प्रमाणपत्र जारी किया गया। उन्होंने 2012 में AIBE परीक्षा पास...

राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटल कॉलेज पर लगाई गई 7.5 लाख रुपये प्रति स्टूडेंट जुर्माने की कार्यवाही पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें व्‍यास डेंटल कॉलेज पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के दौरान डेंटल स्टूडेंट्स को अनियमित दाखिले देने के लिए प्रति स्टूडेंट 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।चीफ जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने कॉलेज की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।कॉलेज की ओर से दलील दी गई कि इतनी बड़ी और असंगत सजा बिना किसी पूर्व सूचना या प्रार्थना के दी गई, जबकि इसी मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS)...

कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा करने के आपराधिक मामले में बरी होने से सेवा के लिए पात्रता नहीं मिलती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आरोप में याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जबकि संबंधित विभाग द्वारा दर्ज जालसाजी, मनगढ़ंत और धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था। जस्टिस आनंद शर्मा ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस तरह की बरी किए जाने से याचिकाकर्ता को संबंधित पद पर रहने की पात्रता प्राप्त हो जाती है।"वैसे भी, सिर्फ़ इस तथ्य से कि याचिकाकर्ताओं को...

जातिगत भेदभाव को रोकने और सम्मानजनक अंतिम संस्कार को सक्षम बनाने के लिए मृत्यु के बाद के संस्कारों को सरकारी नीति के अंतर्गत लाया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि "जाति" या अन्य आधारों पर अंतिम संस्कार स्थलों के सीमांकन के कारण मृत्यु के बाद "व्यक्ति की गरिमा" प्रभावित होती है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अब समय आ गया है कि राज्य मृत्यु के बाद के संस्कारों के लिए सार्वजनिक स्थान के संबंध में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू एक समान नीति बनाए।कंचन पाटिल (मिरासी) समाज द्वारा राज्य द्वारा अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक भूमि के उपयोग की अनुमति न दिए जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह...

मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन में निपटान शर्तों को संशोधित करने का DRT के पास कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को सहमति वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन के संबंध में एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/निपटान के नियमों और शर्तों को फिर से लिखने/संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ डीआरटी के उस आदेश के विरुद्ध एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रतिवादी द्वारा राशि चुकाने के लिए और समय मांगने हेतु दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि SRFAESI अधिनियम के तहत मामले का निपटारा डीआरटी द्वारा...

'विवादित' जल निकायों की पहचान विशेषज्ञ करें, केवल राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियां सत्यापन के लिए पर्याप्त नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित जल निकायों की पहचान और संरक्षण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि केवल राजस्व अभिलेख प्रविष्टियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत का सत्यापन सक्षम विशेषज्ञ प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें याचिकाकर्ता के आवंटित खनन क्षेत्र में जाने के अधिकार को राज्य सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि संबंधित भूमि चारागाह होने के साथ-साथ एक जल निकाय भी है।यह देखते हुए...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अनियमितताओं के कारण 2021 SI भर्ती रद्द की; RPSC में प्रणालीगत कदाचार का स्वतः संज्ञान लिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा उप-निरीक्षकों के पदों पर 2021 में की गई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में व्यवस्थागत अनियमितताएं - पेपर लीक, परीक्षा के दौरान नकल, फर्जी उम्मीदवारों का इस्तेमाल - सामने आई थीं। अदालत ने कहा कि ऐसी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए और यह रद्दीकरण "सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं के संचालन में राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है"। ऐसा करते हुए, अदालत ने राज्य में RPSC के भीतर "व्यवस्थागत कदाचार" का स्वतः...

घनी आबादी वाले बाज़ार में शराब की दुकान खोलना संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 का उल्लंघन : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने घनी आबादी वाले बाज़ार में शराब की दुकान आवंटन को संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 के प्रावधानों के खिलाफ़ करार दिया। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही संयम नीति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।मामला जयपुर के किशनपोल बाज़ार का है, जहां वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के तहत एक महिला को शराब की दुकान आवंटित की गई। लेकिन 13 अगस्त 2025 को आबकारी विभाग ने जन आक्रोश का हवाला देते हुए दुकान को किसी आपत्तिहीन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसी...

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी मकान के बाहर डेयरी बूथ लगाने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में निजी आवास के बाहर प्रस्तावित डेयरी बूथ की स्थापना पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया।जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने माना कि यह मामला याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन से जुड़ा है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 (सार्वजनिक उपद्रव को हटाने की प्रक्रिया) के दायरे में आता है।याचिकाकर्ता का कहना था कि बिना बिजली, पुलिस, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों से एनओसी लिए ही डेयरी बूथ को उसके घर के सामने लगाने की...

S.10 CCA के तहत S.34 याचिका के साथ आवेदन दायर करना S.34 A&C एक्ट की आवश्यकताओं को पूरा करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने कहा है कि यदि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम ("सीसीए") की धारा 10 के अंतर्गत दायर आवेदन में शीर्षक में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम ("एसीए") की धारा 34 का उल्लेख नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस आवेदन को धारा 34, एसीए के अंतर्गत आवेदन नहीं माना जा सकता। धारा 10, सीसीए के अंतर्गत आवेदन दायर करना और धारा 34 की याचिका को संलग्न करना धारा 34 की आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऐसा आवेदन कानून की दृष्टि से...

NEET-UG 2025: OBC-NCL उम्मीदवार को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सीटों पर मिलेगा आरक्षण लाभ

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-UG 2025 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ऐसे अभ्यर्थी को राहत दी, जिसे राज्य सूची में OBC-NCL (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी का होने के बावजूद पहले चरण की काउंसलिंग में सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) में माना गया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उक्त अभ्यर्थी को राज्य कोटे की सीटों के लिए OBC-NCL श्रेणी में ही माना जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह इसी प्रकार की स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों के लिए...

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के 12 मार्च 2025 के आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को कथित तौर पर नियमित करने की बात कही गई थी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि यह आदेश "अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक धन को भारी नुकसान होगा।"अदालत ने संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाए और...

राज्य सरकार नकली मार्कशीट मामले में MLA पर दर्ज केस वापस नहीं ले सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू से बीजेपी विधायक हरलाल सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला 2015 में जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए नकली कक्षा 10 की मार्कशीट लगाने से जुड़ा है।जस्टिस इंदरजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने इस अपराध को "लोक पद और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि राज्य यह साबित करने में विफल रहा कि केस वापसी से "लोक न्याय, कानून-व्यवस्था और शांति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।"अदालत ने...

भर्ती प्रक्रिया में वेबसाइट पर दिए गए निर्देश भी विज्ञापन का अभिन्न हिस्सा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की अपील खारिज की, जिसमें आयोग ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) पद के लिए आवेदन करने वाले उन उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोकने की मांग की थी, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक अपनी विधि (लॉ) की डिग्री पूरी नहीं की थी बल्कि परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने सिंगल बेंच वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।RPSC का तर्क था कि भर्ती...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में जर्जर स्कूल भवनों के उपयोग पर रोक लगाई, स्टूडेंट्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया

एक कक्षा की छत और दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जर्जर स्कूल भवनों/कमरों के उपयोग पर रोक लगाई और वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।जुलाई, 2025 में न्यायालय ने राजस्थान के सरकारी स्कूल में हुई उस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आवश्यक रिपोर्ट मांगी थी।22 अगस्त, 2025 को जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने वकीलों की सुनवाई और...

'यात्रा' एक सामान्य शब्द, इसे जाना-पहचाना चिह्न घोषित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैवल कंपनी को अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "यात्रा" शब्द एक सामान्य और वर्णनात्मक शब्द है, जिस पर यात्रा कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एकाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि यद्यपि 'यात्रा' चिह्न प्रमुख है, फिर भी यात्रा कंपनी इस पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती क्योंकि यह यात्रा और पर्यटन सेवाओं के लिए सामान्य और सामान्य रूप से वर्णनात्मक है।न्यायालय ने मैक कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स लिमिटेड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में यात्रा द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा को...