बलात्कार के मामले में DNA प्रोफाइलिंग के न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी ब्लड का सैंपल देने से मना कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बलात्कार के मामले में आरोपी की DNA प्रोफाइलिंग की अनुमति देने वाला न्यायिक आदेश अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोष के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के बाद भी ब्लड का सैंपल देने से मना करने का विकल्प आरोपी के पास होगा।

जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता के पास यह विकल्प है कि वह विचाराधीन DNA test के लिए अपना ब्लड सैंपल दे या नहीं। यदि वह विचाराधीन DNA टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल नहीं देना चाहता है तो याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होकर अपना ब्लड सैंपल देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस स्थिति में उसे इस तरह के इनकार के कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।"

कोर्ट एक POCSO आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा आरोपी की DNA जांच के लिए शिकायतकर्ता के आवेदन को अनुमति देने वाले स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन संभोग किया और बाद में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी और बच्ची की DNA टेस्ट के लिए स्पेशल जज के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर लिया गया।

इसके खिलाफ आरोपी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।

कोर्ट ने माना कि न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश पारित किए जाने के बाद भी अभियुक्त के पास अपना ब्लड देने से इनकार करने और इस तरह के इनकार का बयान देने का विकल्प था।

"मेरा विचार है कि अभियुक्त के DNA प्रोफाइलिंग के लिए न्यायालय द्वारा केवल आदेश पारित करने से अनुच्छेद 20(3) में निहित आत्म-अपराधीकरण के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं होता है और न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने के बाद भी अभियुक्त के पास यह विकल्प रहता है कि वह विचाराधीन DNA टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दे या नहीं।"

यह भी देखा गया कि ऐसा विकल्प कानूनी परिणामों को आकर्षित करेगा जैसा कि BNSS की धारा 119 में उल्लिखित है जो ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें न्यायालय कुछ तथ्यों को मान सकता है। धारा में एक उदाहरण में ऐसी ही एक परिस्थिति को विस्तार से बताया गया है

119 न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व की कल्पना कर सकता है। न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व की कल्पना कर सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि वह घटित हुआ है जो प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण और सार्वजनिक तथा निजी व्यवसाय के सामान्य क्रम के संबंध में, विशेष मामले के तथ्यों के साथ उनके संबंध में है।

उदाहरण

न्यायालय यह कल्पना कर सकता है-

XXX XXXXXX

(ज) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य नहीं है तो यदि उत्तर दिया जाता है, तो वह उसके लिए प्रतिकूल होगा।"

इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि BNSS की धारा 2(1), 35, 52 और 193 के संयुक्त वाचन से ऐसी चिकित्सा जांच को अधिकृत किया गया है जिससे यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करता है।

धारा 193 का संदर्भ दिया गया जिसमें प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, ट्रायल कोर्ट को BNSS की धारा 193(9) के प्रावधान के तहत ट्रायल के दौरान आगे की जांच की अनुमति देने/आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में न्यायालय ने उल्लेख किया कि धारा 2(1)(l) में जांच को पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए बीएनएसएस के तहत की गई सभी कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया गया है।

परिणामस्वरूप न्यायालय ने अधिनियम की धारा 35 का उल्लेख किया जिसमें प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी उचित जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और धारा 52 में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की जांच अपराध के होने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी तो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करना और अपेक्षित विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करना वैध होगा - डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 193 के तहत उल्लिखित आगे की जांच में धारा 52 के तहत परिकल्पित चिकित्सा जांच शामिल थी।

इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: रोहित कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।