CLAT टॉपर को लेकर कोचिंग संस्थानों के विवाद में FIR जांच पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) में उच्च ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल करने वाली नाबालिग छात्रा से जुड़े विवाद में दर्ज आपराधिक मामले की आगे की जांच पर रोक लगा दी है। यह विवाद दो CLAT कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रा को मेंटर करने के दावे को लेकर उत्पन्न हुआ था।इस मामले में दर्ज FIR में आरोप लगाया गया था कि छात्रा के पिता ने एक प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थान से मिले कथित लाभकारी प्रस्ताव का हवाला देकर मूल संस्थान पर दबाव बनाने की कोशिश की, जो कथित रूप से धमकी और ब्लैकमेलिंग के दायरे में...

नीलामी रद्द करना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित होना चाहिए, न कि बाद में सब्जेक्टिव संतुष्टि पर: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि कोई नीलामी बोली निष्पक्ष या प्रतिस्पर्धी है या नहीं, यह बाद का सब्जेक्टिव विचार नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित एक मूल्यांकन है, जिसे नीलामी की कार्यवाही से ही दिखाया जा सकता है और जिसे उसी समय स्पष्टता और विशिष्टता के साथ रिकॉर्ड किया गया।राज्य द्वारा जमा राशि स्वीकार करने के बाद नीलामी को एकतरफा और बिना किसी कारण के रद्द करने को रद्द करते हुए जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि बिना कारण बताए या सटीक कमी बताए, जिसने नीलामी प्रक्रिया को खराब किया, रद्द...

स्वीकृत नीलामी बोली से वैध उम्मीद बनती है, राज्य बिना कारण बताए रद्द नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार नीलामी स्थल पर बोली स्वीकार हो जाने और तय रकम तुरंत जमा होने के बाद राज्य और बोली लगाने वाले के बीच का रिश्ता सिर्फ़ प्रस्ताव से आगे बढ़ जाता है और बोली लगाने वाले के पक्ष में निष्पक्षता के दायित्व के साथ एक वैध उम्मीद पैदा होती है।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने इस तरह राज्य द्वारा स्वीकृत बोली लगाने वाले को बिना कोई कारण बताए, एक आंतरिक फ़ाइल नोटिंग के आधार पर नीलामी को एकतरफ़ा रद्द करने का फ़ैसला रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि किसी अथॉरिटी को मिला विवेकाधिकार उसे...

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 25F का उल्लंघन करने पर नौकरी से निकालना अपने आप नौकरी पर वापस रखने का कारण नहीं बनता: ​​राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का आदेश आंशिक रूप से बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता को नौकरी पर वापस रखने के बजाय मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, भले ही उसके नौकरी से निकालने को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 ("एक्ट") की धारा 25F का उल्लंघन माना गया।जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि भले ही धारा 25F का उल्लंघन छंटनी को अवैध बनाता है, लेकिन राहत का स्वरूप अपने आप नौकरी पर वापस रखना नहीं होता, बल्कि यह हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।कोर्ट ने कहा,"नौकरी पर वापस रखने को एक...

आरोपियों के फरार होने पर बिना जांच बर्खास्त कांस्टेबलों की बहाली का राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन कांस्टेबलों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उनकी बहाली का आदेश दिया, जिन्हें दो आरोपियों के पुलिस हिरासत से फरार हो जाने के बाद बिना नियमित विभागीय जांच के सेवा से हटा दिया गया था। ये आरोपी लूट के गंभीर अपराध के मामले में विचाराधीन थे।जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता, राज्य सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के तहत बिना जांच बर्खास्तगी करने का आधार नहीं बन सकती।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की यह स्थापित...

जांच के दौरान गंभीर, गैर-जमानती अपराध जोड़ने से IO द्वारा दी गई जमानत रद्द करना सही: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान गंभीर और गैर-जमानती अपराध जोड़े जाने के बाद IO द्वारा आरोपी को दी गई जमानत रद्द करना सही था।जस्टिस अनूप कुमार धंड की बेंच ने स्पेशल जज (डकैती प्रभावित क्षेत्र) के फैसले को बरकरार रखा, जिसने याचिकाकर्ता की जमानत रद्द कर दी थी। यह फैसला एक उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा चोट रिपोर्ट की दोबारा जांच के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती अपराध (गंभीर चोट पहुंचाना) का आरोप जोड़े जाने के बाद लिया गया।यह याचिका उन याचिकाकर्ताओं ने दायर की, जिन पर कुछ लोगों को...

राज्यपाल ने कोई अपवर्जन आदेश न जारी करने पर अनुसूचित क्षेत्रों को नगर सीमा में शामिल किया जा सकता है: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके तहत पांचवीं अनुसूची के पैरा 6(2) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाले कई गांवों और ग्राम पंचायत क्षेत्रों को नगर पालिका सीमा में शामिल किया गया। यह अधिसूचना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3 सहपठित धारा 329 के तहत जारी की गई।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया कि जब तक राज्यपाल द्वारा पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(1)...

CrPC की धारा 311 | वकील की बीमारी के कारण अभियुक्त को जिरह से वंचित नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अभियुक्त के वकील की बीमारी और तय तारीख पर अदालत में उपस्थित न हो पाने के कारण अभियुक्त को अभियोजन गवाहों से क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जिरह करना अभियुक्त का वैधानिक अधिकार है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह अवसर देना अनिवार्य है।यह फैसला जस्टिस अनूप कुमार ढांद की पीठ ने उस याचिका पर सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त की क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर बंद किए जाने और CrPC की धारा 311 के तहत दायर आवेदन को खारिज...

संविदात्मक और नियमित नियुक्तियों के लिए अलग-अलग आयु सीमा असंवैधानिक : राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक ही पद के लिए संविदात्मक और नियमित नियुक्तियों में अलग-अलग न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना असंवैधानिक है। हाइकोर्ट ने राजस्थान संविदात्मक भर्ती से सिविल पद नियम, 2022 के नियम 6 को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने पाया कि 2022 के नियमों के तहत संविदात्मक नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई, जबकि उसी पद पर नियमित भर्ती के लिए...

शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के सामूहिक तबादले मनमाने और शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि शैक्षणिक सत्र के बीच में इस तरह के सामूहिक तबादले न केवल मनमाने हैं, बल्कि यह पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी अस्त-व्यस्त कर देते हैं।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सितंबर के महीने में किए गए ये तबादले स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा डालते हैं और प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी को दर्शाते हैं।सुशासन के सिद्धांतों के खिलाफ है...

पिता द्वारा बलात्कार 'साधारण अपराध से परे', पीड़िता बेटी की गवाही ही पर्याप्त: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO मामले में बलात्कार की सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता स्वयं, जो कि अभियुक्त की बेटी है, घटना की सबसे विश्वसनीय और सर्वोत्तम साक्षी है, क्योंकि अपने ही पिता को झूठा फँसाने का उसके पास कोई कारण नहीं हो सकता।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को सामाजिक बदनामी, पारिवारिक परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता के मद्देनज़र संतोषजनक रूप से समझाया गया है और केवल देरी के आधार पर अभियोजन की...

गरीबी पैरोल में रुकावट नहीं बन सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने गरीब उम्रकैद के कैदी के लिए ज़मानत की शर्त माफ की, जारी किए दिशा-निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी गरीब कैदी से पैरोल पर रिहा होने की शर्त के तौर पर ज़मानत देने पर ज़ोर देना, जो उस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, खासकर पिछले कई न्यायिक दखल के बाद जब यह शर्त माफ कर दी गई, संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है और नैतिक रूप से गलत है।जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस फरजंद अली की डिवीजन बेंच ने कहा कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम, 2021 (नियम) के नियम 4 के तहत बताए गए पर्सनल बॉन्ड और/या ज़मानत देने की शर्त निर्देश देने वाली थी, अनिवार्य या सज़ा देने वाली नहीं।...

वकीलों की हड़ताल के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को काम करने के फैसले की समीक्षा के लिए पांच जजों का पैनल बनाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 (पांच) जजों की कमेटी बनाई, जो इस बात पर अपनी रिपोर्ट देगी कि क्या हर महीने दो (2) शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट के काम करने के बारे में फुल कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की ज़रूरत है:1. माननीय जस्टिस समीर जैन2. माननीय जस्टिस कुलदीप माथुर 3. माननीय जस्टिस अनिल कुमार उपमन 4. माननीय जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित 5. माननीय जस्टिस सुनील बेनीवाल कमेटी को संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सीनियर वकीलों के साथ-साथ राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन के साथ अलग-अलग मीटिंग करनी...

नाबालिगों के लिए जमानत नियम, भले ही उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (JJ Act) के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए जमानत एक नियम है, भले ही उस नाबालिग पर चिल्ड्रन्स कोर्ट में "वयस्क आरोपी" के तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा हो।हत्या के आरोपी नाबालिग याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेशों को रद्द करते हुए जस्टिस अनूप कुमार धंड की बेंच ने पुष्टि की कि कथित अपराध की गंभीरता या नाबालिग की उम्र एक्ट की धारा 12 के तहत जमानत देने से इनकार करने के लिए प्रासंगिक विचार नहीं थे।कोर्ट ने कहा,“यहां तक...

आपराधिक शिकायत की वापसी का विरोध करने का तीसरे पक्ष को अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक शिकायत की वापसी का विरोध करने का अधिकार किसी ऐसे तीसरे पक्ष को नहीं है, जो न तो पीड़ित हो और न ही स्वयं शिकायतकर्ता।अदालत ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही को पुनर्जीवित कराने का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक निजी शिकायत को वापस लेने की अनुमति दी गई थी।अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार की याचिकाओं को सहज रूप से स्वीकार किया गया तो कोई भी...

NDPS मामले में आरोपी होने पर वाहन के पंजीकृत मालिक को अंतरिम सुपुर्दगी का अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी NDPS (मादक पदार्थ) मामले में जब्त किए गए वाहन का पंजीकृत मालिक स्वयं उसी मामले में आरोपी है तो केवल स्वामित्व के आधार पर उसे वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी (सुपरदारी) नहीं दी जा सकती।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने यह टिप्पणी याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा वाहन की अंतरिम रिहाई से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई।FIR के अनुसार संबंधित वाहन से लगभग 52 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। उक्त वाहन का पंजीकृत मालिक याचिकाकर्ता...

एकल बोली के आधार पर ई-नीलामी रद्द नहीं कर सकता राजस्थान हाउसिंग बोर्ड: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल इस आधार पर कि किसी ई-नीलामी में एक ही बोलीदाता शामिल हुआ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नीलामी को रद्द नहीं कर सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि जब बोलीदाता ने सभी निर्धारित शर्तों का विधिवत पालन किया हो तब प्रतिस्पर्धा की कमी या एकल बोली को नीलामी रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस नूपुर भाटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं जिसमें याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आयोजित ई-नीलामी में एक व्यावसायिक भूखंड के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई...

विदेश यात्रा का अधिकार: जमानत शर्त का उल्लंघन होने पर पासपोर्ट ज़ब्ती का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने किया रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति लिए बिना देश छोड़ने के कारण बेल शर्तों के उल्लंघन पर पासपोर्ट ज़ब्त किए गए एक आरोपी को राहत दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसे हालात में पासपोर्ट को लगातार ज़ब्त रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।जस्टिस अनूप कुमार ढांढ की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का कृत्य अनुचित था और यह अदालत के आदेश की अवहेलना के समान है। कोर्ट ने टिप्पणी की, “अदालत के आदेशों की अवहेलना कानून के शासन की नींव पर प्रहार...

लोकतंत्र और अकादमिक अनुशासन में संतुलन ज़रूरी: छात्र संघ चुनावों पर राजस्थान हाईकोर्ट के भविष्यगत दिशा-निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि छात्र लोकतंत्र और अकादमिक अनुशासन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि दोनों का संतुलन ही उच्च शिक्षा संस्थानों की मजबूती का आधार है। कोर्ट ने 2025-26 के लिए छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस समीर जैन ने कहा कि याचिकाकर्ता छात्रों के पास इस मामले में लोकस स्टैंडी नहीं है...

उच्च शिक्षण संस्थान अदला-बदली योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनावों में यूनिवर्सिटी के उपयोग पर ECI को जारी किए दिशा-निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज फंजिबल यानी आसानी से बदले जा सकने वाले संसाधन नहीं हैं। अदालत ने निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिए कि जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो आम चुनावों के दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का उपयोग मतदान केंद्र, मतगणना स्थल या अन्य चुनावी उद्देश्यों के लिए न किया जाए।जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब अदालत के समक्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने के कथित राज्य...