[S.419(4) BNSS] केवल तभी जब शिकायतकर्ता अपराध का पीड़ित न हो, बरी किए जाने के विरुद्ध अपील करने की अनुमति आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्ता अपराध का पीड़ित है, जैसा कि BNSS की धारा 2(Y) के तहत परिभाषित किया गया, उसे बरी किए जाने के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि BNSS की धारा 419(4) के तहत प्रावधान किया गया।धारा 419(4), BNSS यह प्रावधान करती है कि ऐसी स्थिति में जहां किसी मामले में बरी किए जाने का आदेश पारित किया जाता है, शिकायतकर्ता हाईकोर्ट द्वारा उस प्रभाव के लिए अपील करने की विशेष...

पुलिस को अपराधियों जैसा काम करने दिया जाएगा तो आम जनता का भरोसा उठ जाएगा: अवैध वसूली के तथ्य सामने आने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा

मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली और अवैध हिरासत के गम्भीर आरोप सामने आने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को दो पुलिसकर्मियों को तत्काल निलम्बित कर दिया। जोधपुर में जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि यदि कानून के रक्षक माने जाने वाले पुलिस अधिकारियों को अपराधियों जैसा काम करने दिया जाएगा और उनके खिलाफ भारी मात्रा में वसूली के आरोपों की अनदेखी की जाएगी तो आम जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा और समाज में रोष बढ़ेगा।जमानत याचिका की सुनवाई के...

धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है, न कि सिविल कोर्ट की तरह संपत्ति विवादों का निपटारा करना: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद होने पर सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है और संपत्ति विवादों को निपटाने का आदेश नहीं देना है, जो सिविल न्यायालयों के दायरे में आते हैं।अदालत ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि वर्तमान मामले में विवादित भूमि को लेकर संबंधित न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच पहले से ही दीवानी कार्यवाही चल रही थी और इसलिए मजिस्ट्रेट की भूमिका सीमित थी।संदर्भ के लिए धारा 145 CrPC में यह प्रावधान...

आपराधिक मुकदमे में दस्तावेज़ को चिह्न/प्रदर्श सौंपना मंत्री स्तरीय कार्य, साक्ष्य दर्ज करने के दौरान कोई महत्व नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी दस्तावेज़ को कोई प्रदर्श या चिह्न सौंपने का कार्य मंत्री स्तरीय कार्य है, जिसका उद्देश्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ की पहचान करना है और साक्ष्य दर्ज करने के समय ऐसा असाइनमेंट महत्वहीन है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि भले ही किसी दस्तावेज़ को कोई प्रदर्श सौंपा गया हो लेकिन बाद में पाया जाता है कि वह कानून के अनुसार विधिवत साबित नहीं हुआ या अस्वीकार्य है तो उचित चरण में उसका बहिष्कार मांगा जा सकता है। इसके विपरीत यदि किसी दस्तावेज़ को शुरू...

परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रसिद्ध शूटर को हथियार लाइसेंस देने से इनकार करना आश्चर्यजनक, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने देश के लिए कई पुरस्कार जीतने वाली एक प्रसिद्ध निशानेबाज को शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पूरी संभावना थी क्योंकि उसका परिवार भी आपराधिक अपराधों में शामिल था। कोर्ट ने कहा, “इस न्यायालय की राय में, नागरिक के अधिकारों का निर्धारण करते समय, विशेष रूप से लाइसेंस जारी करने के संबंध में, अधिनियम की भावना के अनुसार, स्वयं का आचरण और उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को...

Order VII Rule 1A(3) CPC के तहत न्यायालय के विवेक का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि CPC के Order VIII Rule 1A(3) के तहत विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय दस्तावेज़ के संभावित और साक्ष्य मूल्य या यहां तक कि इसकी स्वीकार्यता या विश्वसनीयता को भी ध्यान में नहीं रख सकता है क्योंकि इन पर विचार किया जाता है और निर्णय सिविल कार्यवाही के उचित चरण में किया जाता है।"हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि यदि दस्तावेज़, पहली बार में, एक नकली दस्तावेज प्रतीत होता है या न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो अदालत द्वारा अनुमति से इनकार किया जा सकता है,...

योग प्रशिक्षकों का काम आयुष नर्सों, कंपाउंडरों के समान नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती में बोनस अंक की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वे एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हैं क्योंकि दोनों की अपनी जड़ें और मूल हैं तथा शरीर के शुद्धिकरण के लक्ष्य की ओर काम करने के अलग-अलग तरीके हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की अपनी जड़ें और मूल हैं, जिनसे वे निकले हैं। हालांकि ये दोनों एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं जो मनुष्य के शरीर को...

[IPC 498A] भाभी द्वारा भाई की पत्नी को घर बुलाना, झगड़ा करना क्रूरता नही: राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज ऑर्डर बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के 22 साल पुराने आदेश की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि महिला की भाभी द्वारा उसे घर बुलाना और झगड़ा करना दहेज के लिए क्रूरता नहीं है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ सेशन कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी को कथित अपराध से मुक्त कर दिया गया।याचिकाकर्ता की बेटी की शादी आरोपी के भाई से हुई थी। वर्ष 1998 में मृतका को पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने मृतका की भाभी पर...

पंचायती राज में एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता योग्यता पर आधारित, नियुक्ति तिथि पर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पंचायत समितियों में नियुक्त एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, व्यक्ति की योग्यता स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, न कि नियुक्ति की तारीख जब व्यक्ति वास्तव में ड्यूटी में शामिल हुआ। कोर्ट ने कहा, “यदि वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए किसी उम्मीदवार की नियुक्ति/जॉइनिंग की तारीख को ध्यान में रखा जाता है, तो इससे विसंगतियां और अव्यवस्थित स्थिति पैदा हो सकती...

"पारिवारिक संबंध सर्वोपरि, अदालतें कलह को बढ़ावा नहीं दे सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद पर क्रॉस एफआईआर खारिज की

परिवार के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालत का प्राथमिक उद्देश्य पारिवारिक बंधन को मजबूत करना होना चाहिए, न कि परिवार के सदस्यों के बीच कलह को बढ़ावा देना।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा विवाद के कारण आपराधिक हमले और चोट पहुंचाने के लिए दर्ज क्रॉस-एफआईआर से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।दोनों पक्षों के वकीलों का कहना था कि अगर दूसरा पक्ष आरोप लगाना बंद कर देता है तो वे भी एफआईआर सरेंडर कर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार: किसी की नाक काटना स्थायी रूप से विकृत हो जाता है, आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और सामाजिक कलंक लाता है

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी की नाक काटने का कृत्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव के कारण एक गंभीर अपराध है। यह माना गया कि नाक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका कार्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व दोनों है क्योंकि भारतीय संस्कृति में, किसी व्यक्ति की नाक काटना एक सजा या बदला है। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास के अपराध का आरोप लगाया गया था। मामले के तथ्य यह थे कि आरोपी और...

न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजी जेल, अन्य को साइट के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने इस मुद्दे पर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक है। इसका सही आकार में न होना न्यायालय के लिए चिंता का विषय है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला कि हाईकोर्ट की समन्वय पीठों द्वारा निरंतर आदेश के रूप में पारित कई पूर्व आदेशों ने ई-जेल वेबसाइट को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाया।...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क किनारे बच्चों के साथ रह रही विधवा के मामले में स्वतः संज्ञान लिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 सितंबर, 2024 को एक क्षेत्रीय दैनिक में प्रकाशित "घबरा देने वाली, हृदय विदारक और समाज को झकझोर देने वाली" खबर का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें सड़क किनारे टेंट में रह रही एक विधवा की दो बेटियों सहित 4 नाबालिग बच्चों के साथ दुखद स्थिति के बारे में बताया गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने पाया कि कानूनों और योजनाओं के खराब क्रियान्वयन के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार बच्चों और महिला को उचित देखभाल, सुरक्षा और ध्यान देने का...

धारा 193(9) BNSS ने ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की जांच पर रोक लगाई: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(9) के प्रावधान के आलोक में जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ जांच के बाद पहले ही रिपोर्ट दाखिल की, ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना आगे कोई जांच नहीं की जा सकती।धारा 193 जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में बात करती है और धारा 193(9) में नीचे लिखा,“(9) इस धारा में कोई भी बात किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच को बाधित करने वाली नहीं मानी जाएगी, जब उपधारा (3) के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी...

मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकार का "दबाव": राजस्थान हाईकोर्ट ने SBI ब्रांच मैनेजर को सेवा से हटाने का फैसला पलटा

राजस्थान हाईकोर्ट ने SBI के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा कथित कदाचार के लिए एक शाखा प्रबंधक को हटाने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्राधिकरण ने संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी की सलाह और "जबरदस्ती" पर अपनी सजा को "वेतनमान कम करने" से "सेवा हटाने" में बदल दिया।अदालत ने आगे कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाने वाले सीवीओ के सामने घुटने टेक दिए थे, यह कहते हुए कि प्राधिकरण को सीवीओ के संचार/सलाह की कोई प्रति याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक को नहीं दी गई थी,...

1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए BNS के लागू होने के बाद भी IPC के तहत दर्ज की जाएगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराध के लिए - वह तारीख जब तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए थे - यदि 1 जुलाई को या उसके बाद कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान/अपराध लागू करने होंगे, और ऐसे मामलों में, भारतीय न्याय संहिता (BNS) में उल्लिखित अपराध लागू नहीं होंगे।हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आईपीसी के तहत अपराधों के लिए 1 जुलाई, 2024 के बाद दर्ज की गई ऐसी एफआईआर (1 जुलाई से पहले किए गए अपराध के रूप में), लागू प्रक्रिया...

उम्मीदवारी खारिज करने के लिए केवल FIR/चार्जशीट दाखिल करना पर्याप्त नहीं, नैतिकता के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

सरकारी शिक्षक के पद के लिए मेधावी उम्मीदवार की उम्मीदवारी की अस्वीकृति को रद्द करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की स्थिति में, सरकार को निर्णय पर पहुंचने के लिए शामिल तथ्यों पर विचार करते हुए मामले की जांच करने की आवश्यकता है, क्या उम्मीदवार द्वारा किए गए कार्य में नैतिक अधमता शामिल है जो नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को अयोग्य ठहराएगी।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि प्रत्येक प्राथमिकी या यहां तक कि दोषसिद्धि में अच्छे चरित्र का...

तथ्यों को देखे बिना नगरपालिका के सदस्यों को हटाने के मामले में राज्य से तत्काल जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में कहा कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह तथ्यों का पता लगाए बिना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका प्राधिकरण के सदस्यों को हटाने के लिए तत्काल जांच शुरू करे।ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नगरपालिका बोर्ड सागवाड़ा के सदस्यों द्वारा अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित मामले में उप निदेशक (क्षेत्रीय) द्वारा किए गए तथ्य खोज अभ्यास को शून्य नहीं कहा जा सकता, जस्टिस दिनेश...

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी की कॉल/स्थान विवरण सुरक्षित रखने की याचिका स्वीकार की

राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 94 BNSS के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका को धारा 95 BNSS के तहत दायर की गई याचिका के रूप में स्वीकार किया है। पुष्टि की है कि भले ही धारा 94 को केवल न्यायालय या पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी के कहने पर ही लागू किया जा सकता है, न कि आरोपी के कहने पर न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित रखने के लिए याचिका को स्वीकार किया जा सकता है।“न्याय की विफलता से बचने के लिए न्यायालयों का कर्तव्य है। प्रक्रियागत देरी के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्यों को खो देने से अनुचित सुनवाई भी होगी, जिसके...

33 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई; बरी करने का आदेश खारिज किया

अपनी पहली पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 1992 के अपने आदेश में मामूली विरोधाभासों के साथ-साथ पुष्टि करने वाले साक्ष्यों के कारण चश्मदीदों की गवाही को नजरअंदाज कर दिया था जो कानून में स्पष्ट त्रुटि थी।जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह न्यायालय यह भी मानता है कि ट्रायल कोर्ट ने बरी करने का विवादित फैसला सुनाते समय तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को केवल कुछ...