गुरुद्वारा प्रबंधन विवाद में हाईकोर्ट का अहम फैसला: धार्मिक आस्था और संपत्ति पर कब्जे के अधिकार को अलग-अलग देखना होगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला स्थित गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन और कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का लंबे समय तक किसी धार्मिक स्थल से जुड़ा रहना, वहां सेवा करना अथवा प्रबंधन संभालना अपने आप में उस धार्मिक स्थल की जमीन पर मालिकाना हक या अनन्य कब्जे का कानूनी अधिकार नहीं देता। धार्मिक आस्था और संपत्ति पर कानूनी अधिकार दो अलग-अलग विषय हैं।जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने हरमीत कौर उर्फ बीबी की ओर से दायर...

कुंभलगढ़ किले के पास पुराने घरों की मरम्मत और विस्तार की अनुमति, नई नींव पर निर्माण नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कुंभलगढ़ किले के आसपास पीढ़ियों से रह रहे लोगों को राहत देते हुए कहा कि पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा के नाम पर वर्षों से मौजूद घरों में रहने वाले लोगों को वहां से नहीं हटाया जा सकता।अदालत ने मौजूदा पुराने घरों की मरम्मत और उन्हीं संरचनाओं के ऊपर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन नई नींव डालकर नया निर्माण करने पर रोक बरकरार रखी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान के किलों और उनके आसपास लोगों का रहना कोई नई बात नहीं...

'गोद लिए गए दामाद' का कोई कानूनी दर्जा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी की अर्ज़ी खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गोद लेने से केवल गोद लेने वाले माता-पिता और गोद लिए गए बेटे या बेटी के बीच कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रिश्ता बनता है, और "गोद लिए गए दामाद" जैसी कोई कानूनी श्रेणी नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने एक व्यक्ति की विशेष अपील खारिज की। उसने अपने ससुर द्वारा बनाए गए गोद लेने के दस्तावेज़ (एडॉप्शन डीड) के आधार पर सहानुभूति के आधार पर नौकरी की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि "गोद लिए गए दामाद" का दर्जा बनाने वाला गोद लेने का...

हाईकोर्ट की नई इमारत में निर्माण की गंभीर खामियों पर दो PWD इंजीनियरों की आरोप-पत्र कार्रवाई बरकरार, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- कई बार गिरी छत

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण में सामने आई गंभीर खामियों के मामले में लोक निर्माण विभाग के दो इंजीनियरों के खिलाफ जारी आरोप-पत्र बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि जब निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई और इमारत में कई बार छत और छत के हिस्से गिरने की घटनाएं हुई हैं, तो परियोजना निदेशक और परियोजना अधिकारी के रूप में काम कर रहे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने दो...

दामाद से फोन पर बात करना अपराध का सबूत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने 60 वर्षीय महिला को NDPS मामले में दी जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में आरोपी 60 वर्षीय महिला को जमानत दी। महिला को उसके दामाद के साथ फोन पर हुई बातचीत और सह-आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर मामले में आरोपी बनाया गया था।कोर्ट ने कहा कि सास और दामाद के बीच बातचीत होना अपने आप में अस्वाभाविक नहीं है और केवल फोन पर हुई बातचीत के आधार पर महिला को अपराध से जोड़ना उचित नहीं होगा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने महिला की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा। महिला पर 26 ग्राम हेरोइन...

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राइवेट प्लॉट के सामने रेलवे के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में एक प्राइवेट प्लॉट के सामने रेलवे को और कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से रोक दिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्रस्तावित बाउंड्री वॉल से उसकी 200-फीट चौड़ी सड़क तक पहुँच बंद हो सकती है, जो उसके रजिस्टर्ड लीज़ डीड और साइट प्लान में दिखाई गई।जस्टिस आनंद शर्मा ने अविनाश अग्रवाल की दायर रिट याचिका पर यह आदेश दिया। अग्रवाल का दावा है कि वह उस प्लॉट के मालिक और कब्ज़ेदार हैं।याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अग्रवाल के पास कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जारी...

कोविड-19 के दौरान गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज का मेडिकल खर्च नहीं रोक सकते: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज कराने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर के परिवार को मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि महामारी जैसे असाधारण समय में मरीज के लिए तत्काल इलाज उपलब्ध होना सबसे महत्वपूर्ण था।जस्टिस रेखा बोराणा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान मरीजों को परिस्थितियों के कारण नजदीकी उपलब्ध अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में केवल अस्पताल के गैर-मान्यता प्राप्त होने या...

फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों से नाबालिग लड़कियों को बालिग दिखाने का 'खतरा': राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में नाबालिग लड़कियों को बालिग साबित करने के लिए फर्जी या नियमों के विरुद्ध जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र पेश किए जाने के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे प्रमाणपत्र जारी होने पर रोक लगाने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ एक मां की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी को नाबालिग बताया,...

हत्या मामले में गवाह की गवाही के बीच 19 महीने की देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई 'सिस्टमेटिक फ्रॉड' की आशंका

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में मुख्य गवाह के बयान और जिरह के बीच करीब दो साल की देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने आशंका जताई कि इस देरी के जरिए आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ “सिस्टमेटिक फ्रॉड” किया गया हो सकता है।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के कामकाज की जांच के लिए रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लॉ एंड लीगल अफेयर्स को संबंधित अतिरिक्त लोक अभियोजक...

निलंबन आदेश में 'जांच प्रस्तावित है' लिखना अनिवार्य नहीं, आशय स्पष्ट हो तो आदेश वैध: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी कर्मचारी के निलंबन आदेश में यदि स्पष्ट रूप से विभागीय जांच प्रस्तावित है जैसे शब्द नहीं लिखे गए हों, तो केवल इस आधार पर निलंबन आदेश अवैध नहीं हो जाता। यदि आदेश से संबंधित प्राधिकारी का यह विचार स्पष्ट होता है कि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक है तो निलंबन को वैध माना जाएगा।जस्टिस रेखा बोराना ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया, जिसमें एक कर्मचारी के निलंबन आदेश के खिलाफ अपील को स्वीकार करने वाले अधिकरण के आदेश को चुनौती दी...

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण में खाली पद भरें, वरना DoP के प्रधान सचिव को पेश होना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक विभाग (DoP) के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि अगर अगली सुनवाई की तारीख से पहले राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर में खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल का यह बयान दर्ज करने के बाद यह निर्देश जारी किया कि न्यायाधिकरण के दो सदस्यों की नियुक्ति एक सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी।एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर रिट याचिका में बताया गया कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मौत की सज़ा वाले सभी पेंडिंग मामलों पर फ़ैसला सुनाया: 9 मामलों में सज़ा बदली, 2 में बरी किया

एक अहम घटनाक्रम में जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा से जुड़े सभी पेंडिंग मामलों (रेफ़रेंस केस) पर अपना फ़ैसला सुनाया।पहला मामला 3 अक्टूबर, 2025 को तय किया गया था (स्टेट बनाम अर्जुन सिंह), जबकि बाकी 10 मामलों पर फ़ैसला इसी साल सुनाया गया। आखिरी फ़ैसला 6 अगस्त को जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच ने सुनाया।कुल मिलाकर डिवीज़न बेंच ने 7 अप्रैल से 6 अगस्त के बीच मौत की सज़ा से जुड़े 10 मामलों पर फ़ैसला सुनाया।इन 11 मामलों में से सिर्फ़ दो मामलों में...

शादी के 4 साल बाद पति पर ड्रग्स, काला जादू और दुष्कर्म के आरोप; राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दर्ज उस FIR को रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पति ने ड्रग्स, दवाइयों और काले जादू का इस्तेमाल कर उसे शादी के लिए मजबूर किया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने कहा कि यह आपराधिक कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की पीठ ने कहा कि FIR शादी के लगभग चार साल बाद और बेटी के जन्म के एक साल बाद दर्ज कराई गई। अदालत ने पाया कि आरोप अस्पष्ट और प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय हैं।मामले में महिला, जो पहले से...

13 साल से अधिक जेल में रहने के बाद आसाराम को पहली पैरोल, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य की आशंकाएं महज कल्पना

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जा चुके स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल देने का आदेश दिया।अदालत ने कहा कि आसाराम की उम्र और 13 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के तथ्य को देखते हुए वह पहली पैरोल पाने के हकदार हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने पैरोल आवेदन खारिज करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए कारणों को खारिज करते हुए कहा कि वे भ्रामक हैं और बिना किसी आधार के महज कल्पना पर आधारित हैं।अदालत ने अपने आदेश में...

वकील से मारपीट के आरोप की जांच में गंभीर खामियां, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निगरानी का दिया निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील के साथ कथित मारपीट और अभद्रता के मामले की जांच में गंभीर खामियों पर चिंता जताते हुए पुलिस आयुक्त को स्वयं जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और पक्षपात रहित होनी चाहिए।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक वकील ने आरोप लगाया कि रेस्तरां में भोजन करने के बाद लौटते समय कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया।याचिकाकर्ता का यह भी आरोप था कि संबंधित पुलिसकर्मी उस समय शराब के...

वक्फ संपत्तियों में जजों के सरकारी आवास, मंदिर और स्कूल दर्ज होने की खबर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट में किए गए दावों का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।रिपोर्ट में दावा किया गया कि जोधपुर में जजों के सरकारी आवास, स्कूल, कॉलेज, मंदिर तथा कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियां आधिकारिक अभिलेखों में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व अभिलेखों में भिन्न स्थिति होने के बावजूद अनेक बड़ी संपत्तियों को वक्फ गजट में दर्ज कर...

जनहित के आधार पर कानूनी समय-सीमा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने देरी से अवार्ड जारी होने के कारण ज़मीन अधिग्रहण कार्यवाही रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा 2011 में शुरू की गई ज़मीन अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने माना कि 2017 में जारी किया गया अवार्ड, 'ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत तय अनिवार्य समय-सीमा के दायरे में नहीं था।जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि एक बार जब 2013 के अधिनियम की धारा 24(1)(a) लागू हो गई तो कार्यवाही पर धारा 25 की समय-सीमा लागू होगी, न कि पुराने 'ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम, 1894' की धारा 11A।कोर्ट...

RPwD Act के तहत प्रोबेशनर भी 'कर्मचारी', सर्विस के दौरान विकलांगता होने पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विस के दौरान विकलांग होने वाले प्रोबेशनरी सरकारी कर्मचारी को 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act) की धारा 20 के तहत सुरक्षा पाने का अधिकार है, और उसे सिर्फ़ इसलिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वह प्रोबेशन पर था।जस्टिस रेखा बोराना की बेंच ने एक कॉन्स्टेबल को राहत दी, जिसकी सर्विस प्रोबेशन पीरियड के दौरान एक दुर्घटना में 100% विकलांगता होने के बाद खत्म कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि रेगुलर भर्ती प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारी सिर्फ़ इसलिए "कर्मचारी" नहीं रह...

POCSO और किशोर मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को कानूनी प्रशिक्षण दिया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO और किशोरों से जुड़े मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को आयु निर्धारण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक पॉक्सो मामले में जमानत देते हुए की, जहां जांच के दौरान पीड़िता की आयु निर्धारित करने की वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों को व्यापक कानूनी प्रशिक्षण दिया जाए...

गिरफ़्तारी के लिखित कारण न देने से आरोपी को ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता, जब तक कि कोई नुकसान न हुआ हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी के लिखित कारण न देने से आरोपी को ज़मानत का अधिकार अपने-आप नहीं मिल जाता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे उसे कोई नुकसान हुआ है। [2026 LiveLaw (Raj) 307]कोर्ट ने कहा कि हालांकि गिरफ़्तारी के लिखित कारण देना ज़रूरी होता है, लेकिन असली बात यह है कि क्या आरोपी को गिरफ़्तारी के कारणों के बारे में बताया गया, क्या गिरफ़्तारी की जानकारी परिवार वालों को दी गई, और क्या प्रक्रिया में हुई किसी चूक से आरोपी को सच में कोई नुकसान हुआ।जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की बेंच...