जाति-आधारित भेदभाव: राजस्थान हाईकोर्ट ने मंदिर में प्रवेश करने वाली महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई FIR खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिर में जबरन मंदिर का ताला तोड़कर प्रवेश करने का प्रयास करके अराजकता पैदा करने के कथित अपराध के लिए हाशिए के समुदाय की महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई FIR खारिज की।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ता की ओर से आपराधिक इरादे को दर्शाने वाले किसी भी सबूत की पृष्ठभूमि में FIR गलत इरादों से शुरू की गई कानून का दुरुपयोग है। खासकर याचिकाकर्ता की एससी/एसटी पृष्ठभूमि के मद्देनजर जिससे मंदिर के ट्रस्टियों के बीच कुछ असहजता पैदा...

राजस्थान हाईकोर्ट आलिया भट्ट की फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर लगी रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को अंतरिम आदेश में वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटाई, जिसमें शुक्रवार (11 अक्टूबर) को होने वाली आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'Jigra' की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा,"अंतरिम उपाय के रूप में सिविल सूट नंबर 100/2024 में सिविल विविध आवेदन नंबर 60/2024 में वाणिज्यिक न्यायालय नंबर 1, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 08.10.2024 के आदेश का प्रभाव और...

लोडिंग के लिए काम पर रखे गए मजदूर, माल न होने पर भी मालिक के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावे में दिए गए मुआवजे में एक लाख रुपए की वृद्धि करते हुए एक ऐसे मामले में बीमा कंपनी की देयता की पुष्टि की, जिसमें मृतक को वाहन से माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन जब वाहन माल उतारने के बाद वापस आ रहा था, तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।जस्टिस नुपुर भाटी की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि माल उतारने और चढ़ाने के लिए काम पर रखे गए मजदूर को, यात्रा के दौरान, माल उतारने के बाद वापस लौटते समय भी, माल के मालिक का अधिकृत प्रतिनिधि माना जाएगा, यदि वह उसी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 साल से 'अतिरिक्त' वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली का मामला खारिज किया, कहा- गलती विभाग ने की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने जारी किया था। कर्मचार विभाग की ओर से की गई एक गलती के कारण लगभग 30 वर्षों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी ने अधिक वेतन पाने के लिए विभाग को गुमराह नहीं किया था और वास्तव में गलती विभाग ने की थी।पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति विनीत कुमार...

साप्ताहिक, राष्ट्रीय अवकाश कार्य अनुभव की अवधि से बाहर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने बोनस अंक मांगने वाले लैब तकनीशियन के मामले में दोहराया

राज्य सरकार द्वारा रविवार/राष्ट्रीय अवकाश को छोड़े बिना महिला लैब तकनीशियन को उसके वास्तविक कार्य अनुभव के अनुसार "बोनस अंक" देने पर विचार करने के लिए कहने वाले आदेश के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि जब तक लैब तकनीशियन/असिस्टेंट लैब में काम करते हैं, तब तक उनके द्वारा प्राप्त "अनुभव" को गिना जाना चाहिए।ऐसा करते हुए खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने संविदा लैब तकनीशियन की याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि लैब तकनीशियन या लैब...

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अंशदान को PF में जमा करने की अंतिम तिथि Income Tax Act की धारा 43बी के अंतर्गत नहीं आती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि में कर्मचारी के हिस्से की कटौती, EPF Act और ESI Act द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार जमा की जानी चाहिए, न कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 43बी के अनुसार।कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF Act) के तहत बनाई गई योजना में प्रावधान है कि कर्मचारी का अंशदान “प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर” केंद्र सरकार के पास जमा किया जाएगा।इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI Act) के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, बलात्कार के मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग के आदेश के बाद भी आरोपी ब्लड सैंपल देने से मना कर सकता है

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त की डीएनए प्रोफाइलिंग की अनुमति देने वाला न्यायिक आदेश अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोष के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि न्यायालय की ओर से ऐसा आदेश पारित करने के बाद भी, रक्त का नमूना देने से इनकार करने का विकल्प अभियुक्त के पास होगा। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने कहा,"...विकल्प/च्वाइस याचिकाकर्ता के पास है कि वह विचाराधीन डीएनए परीक्षण के लिए अपना रक्त नमूना दे या नहीं। यदि वह विचाराधीन डीएनए परीक्षण...

एससी/एसटी एक्ट के तहत जानबूझकर अपमान, धमकी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने "मैकेनिकल" संज्ञान आदेश को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रावधान के अनुसार जानबूझकर अपमान या धमकी अन्य लोगों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ही याचिकाकर्ता (आरोपी) से मिलने ऐसे स्थान पर गया था जो सार्वजनिक स्थान नहीं था और सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों का कोई सबूत नहीं था, और ट्रायल कोर्ट और विशेष न्यायाधीश इस तत्व को नोट करने में विफल...

[S.419(4) BNSS] केवल तभी जब शिकायतकर्ता अपराध का पीड़ित न हो, बरी किए जाने के विरुद्ध अपील करने की अनुमति आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्ता अपराध का पीड़ित है, जैसा कि BNSS की धारा 2(Y) के तहत परिभाषित किया गया, उसे बरी किए जाने के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि BNSS की धारा 419(4) के तहत प्रावधान किया गया।धारा 419(4), BNSS यह प्रावधान करती है कि ऐसी स्थिति में जहां किसी मामले में बरी किए जाने का आदेश पारित किया जाता है, शिकायतकर्ता हाईकोर्ट द्वारा उस प्रभाव के लिए अपील करने की विशेष...

पुलिस को अपराधियों जैसा काम करने दिया जाएगा तो आम जनता का भरोसा उठ जाएगा: अवैध वसूली के तथ्य सामने आने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा

मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली और अवैध हिरासत के गम्भीर आरोप सामने आने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अक्टूबर) को दो पुलिसकर्मियों को तत्काल निलम्बित कर दिया। जोधपुर में जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि यदि कानून के रक्षक माने जाने वाले पुलिस अधिकारियों को अपराधियों जैसा काम करने दिया जाएगा और उनके खिलाफ भारी मात्रा में वसूली के आरोपों की अनदेखी की जाएगी तो आम जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा और समाज में रोष बढ़ेगा।जमानत याचिका की सुनवाई के...

धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है, न कि सिविल कोर्ट की तरह संपत्ति विवादों का निपटारा करना: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद होने पर सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है और संपत्ति विवादों को निपटाने का आदेश नहीं देना है, जो सिविल न्यायालयों के दायरे में आते हैं।अदालत ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि वर्तमान मामले में विवादित भूमि को लेकर संबंधित न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच पहले से ही दीवानी कार्यवाही चल रही थी और इसलिए मजिस्ट्रेट की भूमिका सीमित थी।संदर्भ के लिए धारा 145 CrPC में यह प्रावधान...

आपराधिक मुकदमे में दस्तावेज़ को चिह्न/प्रदर्श सौंपना मंत्री स्तरीय कार्य, साक्ष्य दर्ज करने के दौरान कोई महत्व नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी दस्तावेज़ को कोई प्रदर्श या चिह्न सौंपने का कार्य मंत्री स्तरीय कार्य है, जिसका उद्देश्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ की पहचान करना है और साक्ष्य दर्ज करने के समय ऐसा असाइनमेंट महत्वहीन है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि भले ही किसी दस्तावेज़ को कोई प्रदर्श सौंपा गया हो लेकिन बाद में पाया जाता है कि वह कानून के अनुसार विधिवत साबित नहीं हुआ या अस्वीकार्य है तो उचित चरण में उसका बहिष्कार मांगा जा सकता है। इसके विपरीत यदि किसी दस्तावेज़ को शुरू...

परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रसिद्ध शूटर को हथियार लाइसेंस देने से इनकार करना आश्चर्यजनक, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने देश के लिए कई पुरस्कार जीतने वाली एक प्रसिद्ध निशानेबाज को शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पूरी संभावना थी क्योंकि उसका परिवार भी आपराधिक अपराधों में शामिल था। कोर्ट ने कहा, “इस न्यायालय की राय में, नागरिक के अधिकारों का निर्धारण करते समय, विशेष रूप से लाइसेंस जारी करने के संबंध में, अधिनियम की भावना के अनुसार, स्वयं का आचरण और उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को...

Order VII Rule 1A(3) CPC के तहत न्यायालय के विवेक का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि CPC के Order VIII Rule 1A(3) के तहत विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय दस्तावेज़ के संभावित और साक्ष्य मूल्य या यहां तक कि इसकी स्वीकार्यता या विश्वसनीयता को भी ध्यान में नहीं रख सकता है क्योंकि इन पर विचार किया जाता है और निर्णय सिविल कार्यवाही के उचित चरण में किया जाता है।"हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि यदि दस्तावेज़, पहली बार में, एक नकली दस्तावेज प्रतीत होता है या न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो अदालत द्वारा अनुमति से इनकार किया जा सकता है,...

योग प्रशिक्षकों का काम आयुष नर्सों, कंपाउंडरों के समान नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती में बोनस अंक की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वे एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हैं क्योंकि दोनों की अपनी जड़ें और मूल हैं तथा शरीर के शुद्धिकरण के लक्ष्य की ओर काम करने के अलग-अलग तरीके हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की अपनी जड़ें और मूल हैं, जिनसे वे निकले हैं। हालांकि ये दोनों एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं जो मनुष्य के शरीर को...

[IPC 498A] भाभी द्वारा भाई की पत्नी को घर बुलाना, झगड़ा करना क्रूरता नही: राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज ऑर्डर बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के 22 साल पुराने आदेश की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि महिला की भाभी द्वारा उसे घर बुलाना और झगड़ा करना दहेज के लिए क्रूरता नहीं है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ सेशन कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी को कथित अपराध से मुक्त कर दिया गया।याचिकाकर्ता की बेटी की शादी आरोपी के भाई से हुई थी। वर्ष 1998 में मृतका को पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने मृतका की भाभी पर...

पंचायती राज में एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता योग्यता पर आधारित, नियुक्ति तिथि पर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पंचायत समितियों में नियुक्त एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, व्यक्ति की योग्यता स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, न कि नियुक्ति की तारीख जब व्यक्ति वास्तव में ड्यूटी में शामिल हुआ। कोर्ट ने कहा, “यदि वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए किसी उम्मीदवार की नियुक्ति/जॉइनिंग की तारीख को ध्यान में रखा जाता है, तो इससे विसंगतियां और अव्यवस्थित स्थिति पैदा हो सकती...

"पारिवारिक संबंध सर्वोपरि, अदालतें कलह को बढ़ावा नहीं दे सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद पर क्रॉस एफआईआर खारिज की

परिवार के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालत का प्राथमिक उद्देश्य पारिवारिक बंधन को मजबूत करना होना चाहिए, न कि परिवार के सदस्यों के बीच कलह को बढ़ावा देना।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा विवाद के कारण आपराधिक हमले और चोट पहुंचाने के लिए दर्ज क्रॉस-एफआईआर से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।दोनों पक्षों के वकीलों का कहना था कि अगर दूसरा पक्ष आरोप लगाना बंद कर देता है तो वे भी एफआईआर सरेंडर कर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार: किसी की नाक काटना स्थायी रूप से विकृत हो जाता है, आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और सामाजिक कलंक लाता है

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी की नाक काटने का कृत्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव के कारण एक गंभीर अपराध है। यह माना गया कि नाक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका कार्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व दोनों है क्योंकि भारतीय संस्कृति में, किसी व्यक्ति की नाक काटना एक सजा या बदला है। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास के अपराध का आरोप लगाया गया था। मामले के तथ्य यह थे कि आरोपी और...

न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजी जेल, अन्य को साइट के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने इस मुद्दे पर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक है। इसका सही आकार में न होना न्यायालय के लिए चिंता का विषय है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला कि हाईकोर्ट की समन्वय पीठों द्वारा निरंतर आदेश के रूप में पारित कई पूर्व आदेशों ने ई-जेल वेबसाइट को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाया।...