जाति-आधारित भेदभाव: राजस्थान हाईकोर्ट ने मंदिर में प्रवेश करने वाली महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई FIR खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिर में जबरन मंदिर का ताला तोड़कर प्रवेश करने का प्रयास करके अराजकता पैदा करने के कथित अपराध के लिए हाशिए के समुदाय की महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई FIR खारिज की।

जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ता की ओर से आपराधिक इरादे को दर्शाने वाले किसी भी सबूत की पृष्ठभूमि में FIR गलत इरादों से शुरू की गई कानून का दुरुपयोग है। खासकर याचिकाकर्ता की एससी/एसटी पृष्ठभूमि के मद्देनजर जिससे मंदिर के ट्रस्टियों के बीच कुछ असहजता पैदा हो सकती है।

“याचिकाकर्ता की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए धार्मिक संस्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित रही है। याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित करना और उसके बाद आपराधिक शिकायत, जाति-आधारित भेदभाव का एक उदाहरण हो सकता है।”

मामले की पृष्ठभूमि

मामले के तथ्य यह थे कि मंदिर के ट्रस्टियों ने भक्तों को मंदिर में निश्चित बिंदु से आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। हालांकि आरोपियों ने कथित तौर पर जबरन बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, जिसके कारण घर में घुसने और नुकसान पहुंचाने के अपराध के लिए FIR दर्ज की गई।

अदालत ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भले ही शिकायतकर्ता मंदिर का ट्रस्टी लग रहा था लेकिन FIR वास्तव में सब-इंस्पेक्टर द्वारा घटना का गवाह होने का दावा करते हुए दर्ज की गई। इस तथ्य को शिकायत की विश्वसनीयता और वास्तविकता पर सवाल उठाने के रूप में देखा गया।

अदालत ने कथित अपराधों के लिए आईपीसी के तहत संबंधित धाराओं का अध्ययन किया और कहा कि घर में घुसने और नुकसान पहुंचाने वाली शरारत के अपराधों के लिए आपराधिक इरादे या जानबूझकर अवज्ञा के तत्व की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक पूजा स्थल तक पहुंचना था, जो कि अपने आपमें वैध कार्य था, बिना किसी नुकसान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के सबूत के। इसलिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।

“वीडियो साक्ष्य और तस्वीरें, जो एफआईआर का आधार बनती हैं, बलपूर्वक प्रवेश या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों का समर्थन नहीं करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। हिंसा, बल या शरारत के किसी भी सबूत के बिना इस कृत्य को धारा 448 और 427 के तहत आपराधिक अतिचार या शरारत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। संपत्ति को शारीरिक नुकसान या नुकसान के सबूत की अनुपस्थिति याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को और कमज़ोर करती है।”

इसके अलावा न्यायालय ने पाया कि निजी ट्रस्टियों द्वारा बैरिकेड्स लगाकर सार्वजनिक स्थान तक पहुंच को प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत पूजा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह का भेदभावपूर्ण आचरण जो समाज के किसी भी वर्ग को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है, ट्रस्टियों की ओर से अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मंदिर सार्वजनिक स्थान है। केवल इसका प्रबंधन करने से यह कुछ ट्रस्टियों की निजी संपत्ति नहीं बन जाती।

“ट्रस्ट/ट्रस्टियों को यह समझना चाहिए कि मंदिर सार्वजनिक स्थान है। केवल इसलिए कि इसका प्रबंधन कुछ ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है, यह उनकी निजी संपत्ति नहीं बन जाती। प्रत्येक नागरिक को मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने का अधिकार है। इस मामले में ऐसा लगता है कि ट्रस्टी जनता के प्रवेश के अधिकार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका स्वीकार की गई और उसके खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: सपना निमावत बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य