माइनिंग लीज़ होल्डर्स को अपने अलॉटेड एरिया में अवैध माइनिंग रोकनी होगी, उल्लंघन पर लीज़ रद्द हो सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि माइनिंग लीज़ होल्डर्स की यह ज़िम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उन्हें अलॉट किए गए एरिया में अवैध माइनिंग न हो। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर लीज़ होल्डर्स अनधिकृत माइनिंग में शामिल पाए जाते हैं, तो उनकी लीज़ रद्द की जा सकती है। [2026 LiveLaw (Raj) 279]एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की डिवीज़न बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसे उल्लंघन सामने आने पर माइनिंग इंजीनियर नियमों का उल्लंघन करने वाले माइनिंग ऑपरेटर्स की लीज़ रद्द कर सकते हैं।बता दें,...

प्राचार्य पर अभद्र व्यवहार और शिकायत निवारण समिति नहीं होने के आरोप: राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेज और प्राचार्य को जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से संबद्ध एस.एस. जैन सुबोध लॉ कॉलेज और उसके प्राचार्य को नोटिस जारी किया। याचिका में प्राचार्य पर स्टूडेंट के साथ अभद्र व्यवहार करने और कॉलेज में अनिवार्य छात्र शिकायत निवारण समिति के कार्यरत नहीं होने का आरोप लगाया गया।जस्टिस शुभा मेहता की पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।याचिका के अनुसार, स्टूडेंट का आरोप है कि उसे दीक्षांत समारोह की सूचना नहीं दी गई और न ही...

राजस्थान हाईकोर्ट ने फ़र्ज़ी क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट से इंटर्नशिप पाने के आरोपी विदेशी MBBS ग्रेजुएट की ज़मानत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने कई विदेशी MBBS ग्रेजुएट को ज़मानत देने से इनकार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने फ़र्ज़ी 'फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन' (FMGE) क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट का इस्तेमाल करके सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़रूरी इंटर्नशिप हासिल की थी। [2026 LiveLaw (Raj) 276]जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने कहा,"हालांकि याचिकाकर्ता छात्र हैं, लेकिन FMGE के फ़र्ज़ी सर्टिफ़िकेट का इस्तेमाल करने की उनकी स्वीकार की गई हरकत साफ़ तौर पर दिखाती है कि प्रोफ़ेशनल डिग्री होने के बावजूद उन्होंने ऊपर बताई...

PPP मॉडल के तहत NGO से सैलरी मिलने की वजह से सरकारी अस्पतालों के अनुभव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल सेवाएँ देने से मिले अनुभव और उससे जुड़े फ़ायदों से संबंधित लोगों को सिर्फ़ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सैलरी राज्य सरकार द्वारा मंज़ूर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए दी जाती थी।जस्टिस नूपुर भाटी की बेंच ने कहा कि सैलरी देने का तरीका कानूनी रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह असल में दी गई सेवा और हासिल किए गए अनुभव के निर्विवाद तथ्य को कम नहीं कर सकता।बता दें, याचिकाकर्ताओं ने नर्सिंग ऑफिसर...

'संविधान के तहत क्रिमिनल रिट पिटीशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को इन्हें 'रिट पिटीशन' के तौर पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह किसी भी मामले को "क्रिमिनल रिट पिटीशन" के तौर पर रजिस्टर न करे, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। [2026 LiveLaw (Raj) 273]एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि संबंधित रोस्टर के सामने रखने के मकसद से मामले की जांच करना कोर्ट का काम है।बता दें, कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे "क्रिमिनल रिट पिटीशन" के तौर पर दायर किया गया था और रजिस्ट्री ने भी इसे इसी तरह...

रिकॉर्ड में पहले से मौजूद दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में दर्ज करने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई दस्तावेज पहले से ही न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो उसे बाद में प्रदर्शन (एक्ज़िबिट) के रूप में दर्ज करने की अनुमति देने से दूसरे पक्ष को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी या लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस फरजंद अली ने किराया अधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बेदखली याचिका में संशोधन की अनुमति दी गई थी।यह संशोधन डाक रसीद और प्राप्ति पावती (एडी कार्ड) का उल्लेख जोड़ने...

भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने या समय बीत जाने मात्र से याचिका खारिज नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके लंबित रहने के दौरान छह महीने से अधिक समय बीत गया या बाद की भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत में लंबित रहने के कारण किसी भी वादकारी को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। न्यायालय की देरी का खामियाजा किसी पक्षकार को नहीं भुगतना पड़ सकता।अदालत ने यह भी कहा कि किसी...

शादी के बहाने रोहिंग्या लड़कियों की तस्करी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी 'म्यांमार के नागरिकों' की ज़मानत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने म्यांमार के रहने वाले और शादी का झांसा देकर रोहिंग्या मूल की लड़कियों को गैर-कानूनी तरीके से भारत लाने और फिर उन्हें बेच देने के आरोपी तीन लोगों की ज़मानत याचिका खारिज की।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की डिवीज़न बेंच ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सुरक्षित गवाहों के बयानों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ज़मानत याचिका खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए।कोर्ट स्पेशल जज (NIA मामले) के उस आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों पर सुनवाई कर रहा था,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या की जांच में पुलिस की 'जानबूझकर' की गई चूक की ओर इशारा किया, नाबालिग आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज की

पुलिस की जांच में 'जानबूझकर' चूक की आशंका जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में 13 साल के आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज करने का फैसला बरकरार रखा। [2026 LiveLaw (Raj) 268]जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उस समय पोस्टमार्टम न कराने के लिखित इनकार के बावजूद, परिवार को शव सौंपते समय पंचनामा करना पुलिस का कर्तव्य था।कोर्ट ने कहा,"...हालांकि शिकायतकर्ता ने उस समय हाथ से लिखा पत्र देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, लेकिन अस्पताल में मौजूद पुलिस अधिकारी...

लालच के कारण हुआ साइबर ठगी का शिकार, हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से ही वसूली के जांच खर्च का दिया निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कथित साइबर ठगी मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि इस तरह के अधिकांश साइबर अपराध लोगों के अधिक मुनाफा कमाने के लालच के कारण सफल होते हैं।अदालत ने मामले में जांच पर हुए खर्च की गणना कर उसे शिकायतकर्ता से वसूलने का भी निर्देश दिया। जस्टिस रवि चिरानिया की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता के लालच के परिणामस्वरूप राज्य की पूरी जांच व्यवस्था को सक्रिय करना पड़ता है। ऐसे में पहली नजर में यदि अपराध अत्यधिक लाभ कमाने की लालसा के कारण...

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: नेवता बांध में पानी के बहाव को रोकने वाले कैचमेंट एरिया से तुरंत हटाया जाए अतिक्रमण

राजस्थान हाईकोर्ट ने खतवाड़ा गांव में नालों और कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्रों) पर अतिक्रमण और ज़मीन की हदबंदी के लिए पक्की बाउंड्री वॉल बनाने का गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिसके कारण नेवता बांध में पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है या उसमें बाधा आ रही है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की डिवीजन बेंच ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खतवाड़ा गांव के नालों और कैचमेंट एरिया, तथा रामगढ़ और कूकास के इलाकों से अतिक्रमण और निर्माण को तुरंत हटाएं। हालांकि, इससे पहले संबंधित...

क्या स्पेशल कोर्ट बनने के बावजूद मजिस्ट्रेट NDPS Act के तहत ज़मानत की अर्ज़ी पर फ़ैसला कर सकते हैं? राजस्थान हाईकोर्ट इस पर विचार करेगा

राजस्थान हाईकोर्ट इस सवाल पर विचार करने जा रहा है कि क्या NDPS Act के तहत अपराधों के ट्रायल के लिए धारा 36 और 36A के तहत स्पेशल कोर्ट बनने के बावजूद, किसी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को इन अपराधों के लिए ज़मानत की अर्ज़ी सुनने और उन पर फ़ैसला करने का अधिकार है।ऐसा करते हुए कोर्ट ने बार के सदस्यों से इस मुद्दे पर कोर्ट की मदद करने को कहा है।एक्ट के धारा 36A में यह ज़रूरी किया गया कि NDPS Act के तहत सज़ा-योग्य अपराधों का ट्रायल सिर्फ़ स्पेशल कोर्ट ही कर सकते हैं। एक्ट की धारा 36 में यह प्रावधान है कि...

अतिक्रमण नहीं हटाया तो फूटा हाईकोर्ट का गुस्सा, दिया तहसीलदार और पटवारी के निलंबन का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत के बार-बार आदेशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर करौली जिले के खेड़ली गांव के तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत ने राजस्व सचिव को दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने और कार्यवाही पूरी होने तक उन्हें निलंबित रखने का आदेश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि दोनों अधिकारी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर सेंट्रल जेल में डकैत की मौत का स्वतः संज्ञान लिया, 'खराब CCTV कैमरों' पर रिपोर्ट मांगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर सेंट्रल जेल में बंद डकैत जगन गुर्जर की मौत का स्वतः संज्ञान लिया।जेल प्रशासन से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील से भी रिपोर्ट मांगी। इसमें यह बताना होगा कि कैमरे खराब या धुंधले क्यों पाए गए और कैमरों पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी वाले संबंधित अधिकारी ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी।PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को जेल में गुर्जर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया।राजस्थान हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस...

अंतरिम राहत पर लंबी सुनवाई की बजाय अस्थायी निषेधाज्ञा याचिका पर ही फैसला करें अदालतें: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अंतरिम राहत की मांग पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता पड़ रही हो और सभी पक्ष अपने जवाब, हलफनामे तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर चुके हों, तो अदालत को केवल अंतरिम राहत पर समय लगाने के बजाय अस्थायी निषेधाज्ञा की मूल याचिका का ही फैसला करने का प्रयास करना चाहिए।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि अंतरिम राहत का उद्देश्य केवल असाधारण परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए तत्काल संरक्षण देना होता है, जब तक अस्थायी निषेधाज्ञा की याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती।अदालत ने कहा,"एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग, फ़ार्मा और फ़िज़ियोथेरेपी कोर्स के लिए RUHS-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट शेड्यूल पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने B.Sc. नर्सिंग, डिप्लोमा इन फ़ार्मेसी (D.Pharm) और बैचलर ऑफ़ फ़िज़ियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट शेड्यूल पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह कदम तब उठाया जब उसने देखा कि राज्य सरकार ने 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की मांग करने वाले कई संस्थानों की लंबित याचिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।संदर्भ के लिए, कोर्ट कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने RUHS-CUET 2026 काउंसलिंग और अलॉटमेंट के...

आवारा कुत्तों की समस्या: राजस्थान हाईकोर्ट ने 'इंसानी जान के लिए खतरा बन सकने वाले' पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन का निर्देश दिया

सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo moto) मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य को उन सभी पालतू जानवरों (जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं) के रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, "जो इंसानी जान के लिए खतरा बन सकते हैं"। साथ ही इसके लिए एक समय-सीमा तय करने और ऐसा न करने पर दंड...

'जनहित के नाम पर नदी की ज़मीन का स्वरूप नहीं बदला जा सकता': राजस्थान हाईकोर्ट ने मौसमी नदी के तल पर सड़क बनाने की योजना पर राज्य सरकार से सवाल किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक मौसमी नदी के तल पर सड़क बनाने के प्रस्ताव पर सवाल किया।कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव को मंज़ूरी देने से एक ऐसी मिसाल कायम होगी, जिससे राज्य सरकार नदी की ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए कर सकेगी, क्योंकि यह प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है और इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी की डिवीज़न बेंच ने कहा कि नदी की ज़मीन एक अलग पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संसाधन है। इसका स्वरूप सिर्फ़ इसलिए नहीं...

राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति की जानकारी देने में कथित कमियों के आधार पर MLA का चुनाव रद्द करने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बयाना की MLA रितु बनावत का 2023 विधानसभा चुनाव रद्द करने से इनकार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा किए गए संपत्ति के ब्योरे वाले हलफनामे में कमियां छोड़ी थीं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव जनादेश को रद्द करने के लिए केवल ऐसी कमियां ही आधार बन सकती हैं, जो महत्वपूर्ण हों और चुनाव पर असर डालती हों।हालांकि, जस्टिस सुदेश बंसल ने समन लेने से बचने और कार्यवाही में देरी करने के लिए MLA पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।बेंच ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1 (Respondent No.1) 2023...

पूर्व सैनिक की लाइसेंसी राइफल लौटाने का आदेश, जब्ती जारी रहने से आजीविका प्रभावित होगी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक की लाइसेंसी 12 बोर राइफल उसे वापस सौंपने का आदेश देते हुए कहा कि वर्तमान में वह सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है और यह राइफल उसके रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में राइफल को लंबे समय तक जब्त रखना उसकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता सेना से सेवानिवृत्त हैं और उनके नाम पर विधिवत लाइसेंसी राइफल है।याचिकाकर्ता के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में FIR दर्ज होने के बाद...