फतेहगढ़ साहिब की साधना कसाई मस्जिद को लेकर याचिका दायर, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ साहिब की साधना कसाई मस्जिद की सुरक्षा और संरक्षण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।आरोप है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने विरासत स्थल, साधना कसाई मस्जिद का नवीनीकरण या संरक्षण नहीं किया, जिसे पंजाब सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और यह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने पंजाब राज्य, पंजाब सरकार के सचिव, सांस्कृतिक मामलों के विभाग, पर्यटन और...

प्रोडक्शन वारंट जारी करने के गंभीर परिणाम होते हैं, ट्रायल कोर्ट के लिए सीआरपीसी की धारा 267 के अनुरूप आदेश पारित करना अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पेशी आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आदेश इस बात पर चुप है कि जिस कैदी को पेश करने का निर्देश दिया गया था, वह उस मामले में आरोपी था या जांच के लिए आवश्यक था। सीआरपीसी की धारा 267 के अनुसार, किसी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान यदि आपराधिक न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जेल में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके खिलाफ किसी कार्यवाही के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, न्यायालय एक आदेश दे सकता है जिसमें जेल के प्रभारी अधिकारी को...

कोर्ट असफल रिश्ते का बदला लेने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने शादी के बहाने बलात्कार के आरोपी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने शादी के बहाने अपने साथी के साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि महिला ने सहमति से शरीरिक संबंध बनाए थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"याचिकाकर्ता (कथित बलात्कार पीड़िता) प्रतिवादी नंबर 2 (आरोपी-साथी) के साथ सहमति से शारिरिक संबंध बनाया और बाद में उठे विवाद के कारण ही एफआईआर दर्ज की गई। इसलिए यह कोर्ट असफल रिश्ते का बदला लेने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता है।”कोर्ट कथित...

व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षकों के लिए सभी राज्यों में चयन का समान मानक बनाए रखा जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के लिए सभी राज्यों में चयन का समान मानक बनाए रखा जाना चाहिए।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि "यह देखा जाना चाहिए कि जहां तक तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा का संबंध है, मानक को पूरे भारत में सार्वभौमिक रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि एक उम्मीदवार को किसी भी राज्य में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, आरएसी की आवश्यकता सभी राज्यों में सभी छात्रों को समान स्तर की शिक्षा...

अनुशासित बलों द्वारा अनुशासन की कमी सबसे गंभीर कदाचार: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की जस्टिस नमित कुमार की बेंच ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम पूर्व कांस्टेबल अमरजीत सिंह के मामले में अपील पर निर्णय लेते हुए माना कि अनुशासन एक अनुशासित बल की पहली आवश्यकता है और अनुशासित बल के सदस्य द्वारा ड्यूटी से अनुपस्थित रहना पंजाब पुलिस नियम (PPR) के नियम 16.2 के तहत सबसे गंभीर कदाचार है, जहां कदाचार शब्द में कोई भी गलत कार्य शामिल है जो अनुशासन को बाधित करता है।पृष्ठभूमिअमरजीत सिंह (प्रतिवादी) पीएपी जालंधर कैंट में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए और बीमारी के कारण...

पिछली याचिका खारिज होने के बाद भी लगातार अग्रिम जमानत याचिकाएं सुनवाई योग्य: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर की गई लगातार जमानत याचिकाएं तब भी सुनवाई योग्य हैं, जब पिछली याचिका खारिज कर दी गई हो।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"दूसरी/लगातार अग्रिम जमानत याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, चाहे पिछली याचिका वापस ले ली गई हो/अभियोजन पक्ष के लिए दबाव न डाले जाने के कारण खारिज कर दी गई हो/या फिर पहले की याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई हो।"न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का भी सारांश दिया:i) सीआरपीसी 1973 की धारा 438 के तहत दायर की गई...

अदालतों को जघन्य अपराध करने के आरोपी सिलसिलेवार अपराधियों के लिए एक साथ सजा का आदेश नहीं देना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि जहां व्यक्ति सिलसिलेवार अपराधी है और वह भी जघन्य अपराध करने के लिए अदालतों को ऐसे मामलों में सजा के साथ-साथ चलने का आदेश नहीं देना चाहिए। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"एक ऐसी सजा नीति, जो अपने संचालन में असामान्य रूप से हल्की और सहानुभूतिपूर्ण है, उसका समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा और कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित...

पीएमएलए | ईसीआईआर ईडी का आंतरिक प्रशासनिक दस्तावेज, हाईकोर्ट इसे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दी गई अंतर्निहित शक्ति के जरिए रद्द नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को ‌हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके रद्द नहीं कर सकता है। ज‌स्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "...ईसीआईआर ईडी का एक आंतरिक प्रशासनिक दस्तावेज है। नतीजतन, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चूंकि ईसीआईआर आपराधिक अभियोजन और कार्यवाही के चरण से पहले होता है, इसलिए यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय...

चंडीगढ़ में खुलेआम बढ़ रहे हैं जंगली भांग के पौधे, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की, केंद्र शासित प्रदेश से जवाब मांगा

चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर भांग के पौधे बेतहाशा उगने के आरोपों पर गौर करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है।एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मोदगिल को याचिकाकर्ता के वकील ने सूचित किया कि सचिवालय गोल चक्कर के पास खुले क्षेत्र में और विशेष रूप से एक सार्वजनिक पार्क में बड़ी संख्या में भांग के पौधे उग रहे हैं। वकील ने दावा किया, 'कई आगंतुक/राहगीर या यहां तक कि शहर के निवासी भी अपने...

PMLA Act| मनी लॉन्ड्रिंग राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालती है, धारा 45 के तहत जमानत की कठोरता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 1626.7 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायालय ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए बहुत ही उच्च मानदंड निर्धारित किए गए। धारा 45 के अनुसार, धन शोधन मामले में आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है, जब दो शर्तें पूरी हों - पहली नजर में यह संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।जस्टिस...

पंजाब में काले जादू के बहाने मासूमों को बहलाने-फुसलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में काले जादू के बहाने लोगों को बहला-फुसलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 15 जुलाई के लिए तय की।पंजाब के निवासियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि बठिंडा और मोहाली समेत कई जिलों में कुछ खास लोग काला जादू करते हैं।वे खुलेआम घोषणा करते हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर और मासूम, अनपढ़ लोगों को बहला-फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठकर अपनी...

सजा पूरी करने के बावजूद जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 30 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन अभी भी अमृतसर की सेंट्रल जेल में ट्रांजिट कैंप में बंद हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ अप्रैल 2023 में बरी होने के बावजूद जेलों में बंद दो पाकिस्तानी किशोरों के प्रत्यावर्तन में देरी पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि 30 पाकिस्तानी...

बैंक पैनल वकीलों को अपनी जेब से कोर्ट फीस का भुगतान करने और बाद में वसूली करने के लिए नहीं कह सकते: बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की विशेषाधिकार समिति ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंकों के अध्यक्षों को कथित तौर पर अपने पैनल वकीलों को डैब्ट रिकवरी त्रिबुनल, चंडीगढ़ में मामले दायर करने के लिए कोर्ट की फीस का भुगतान करने के लिए कहा है।इसमें कहा गया है कि शुल्क लाखों में है और कहा जाता है कि बैंक महीनों बाद ही इसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। डैब्ट रिकवरी त्रिबुनल बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ द्वारा परिषद को एक शिकायत की गई थी जिसमें "अनैतिक अभ्यास" को रोकने के लिए बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने का...

सिख कैदियों की रिहाई के विरोध में गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सड़क अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण नहीं : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बार-बार अवसर मिलने के बावजूद मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा अवरुद्ध सड़कों को साफ नहीं करने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो पंजाब राज्य और न ही केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और एसएएस नगर मोहाली के यात्रियों को कोई निवारण देने में सक्षम है। मुट्ठी भर लोगों के सड़क पर बैठने और जाम करने के कारण...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 POCSO मामले में पत्रकार दीपक चौरसिया को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार दीपक चौरसिया को 2015 के POCSO मामले में गुरुग्राम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।दीपक चौरसिया के साथ-साथ अन्य पत्रकारों पर 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के कथित रूप से 'मॉर्फ्ड, एडिटेड और अश्लील' वीडियो प्रसारित करने और उसे स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने के लिए मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने चौरसिया को कुछ शर्तों के अधीन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी।2023 में हरियाणा के गुरुग्राम की विशेष...

Farmers Protest | पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायिक जांच समिति को प्रदर्शनकारी की मौत पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायिक जांच समिति को छह सप्ताह का समय दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने जांच समिति द्वारा भेजे गए कॉम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए छह सप्ताह की आवश्यकता होगी। वहीं न्यायालय ने दोनों राज्यों से समिति के साथ सहयोग करने को कहा।सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेअदबी मामलों की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम की 2015 के बेअदबी मामलों से संबंधित एफआईआर में जांच स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार, CBI से जवाब मांगा।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने पंजाब राज्य, भारत संघ और CBI को नोटिस जारी किया।राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसे 2002 में पत्रकार और अपने ही डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का भी दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो उनके 20 साल के...

'गलत कीटनाशक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में छह साल की देरी से आरोपियों को मदद मिली': हाईकोर्ट ने पंजाब कृषि विभाग के निदेशक की उपस्थिति का निर्देश दिया

पंजाब के कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक की "गलत ब्रांडिंग" का पता लगाने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने के छह साल बाद "चौंकाने वाला" पता लगाने के बाद, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभाग के निदेशक से एक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि कई अन्य मामलों में, यह कोर्ट के संज्ञान में आया है कि एक सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने और कीटनाशक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मंजूरी के बावजूद, कीटनाशक निरीक्षकों और संबंधित जिले के मुख्य कृषि अधिकारियों द्वारा कई वर्षों तक शिकायतें दर्ज...

[Sec. 311 CrPC] ट्रायल कोर्ट उस व्यक्ति की याचिका पर भी समन जारी कर सकता है जो 'ट्रायल के लिए अजनबी': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग न केवल अभियुक्त, अभियोजन, शिकायतकर्ता और गवाह सहित मुकदमे के लिए एक पक्ष द्वारा याचिका पर या अपनी इच्छा से कर सकता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर भी कर सकता है जो "मुकदमे के लिए अजनबी प्रतीत होता है।धारा 311 के अनुसार, "कोई भी कोर्ट, इस संहिता के तहत किसी भी पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, हालांकि गवाह के रूप में बुलाया नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए ट्रस्ट और उसके पत्रकार-संपादक के 'एक्स' और 'यूट्यूब' अकाउंट्स को कथित तौर पर रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा। याचिका के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए केंद्र के अनुरोध पर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने केंद्र सरकार, एक्स कॉर्पोरेशन, गूगल, यूट्यूब और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी...