भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरूग्राम भूमि घोटाले की जांच जारी रखने के लिए सरकार निर्णय ले सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरुग्राम भूमि सौदा घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग को जारी रखने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,

"जब आयोग का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, क्योंकि यह अधिनियम (आयोगों) पूछताछ अधिनियम, 1952) के प्रावधानों की भावना के अनुरूप होगा।"

न्यायालय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रॉबर्ट वड्रा और डीएलएफ की संलिप्तता वाली गुड़गांव में वाणिज्यिक कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस देने की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को चुनौती दी गई।

जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग का गठन 2015 में पूर्व सीएम एमएल खट्टर सरकार द्वारा हुड्डा सरकार के दौरान गुरुग्राम में दिए गए विभिन्न भूमि सौदों और लाइसेंस की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत किया गया।

2019 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि सरकार के पास आयोग स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और निर्णय में कोई अवैधता और दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।

जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस अजय कुमार मित्तल एक ही या अलग आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही के मुद्दे पर भिन्न थे। नतीजतन, कोर्ट ने मामले को तीसरे जज के पास भेज दिया।

डिवीजन बेंच में राय का टकराव

जांच आयोग अधिनियम की धारा 8बी में कहा गया कि यदि जांच से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो आयोग उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा और अपने बचाव में सबूत पेश करेगा।

जस्टिस मित्तल ने कहा कि आयोग जांच आयोग अधिनियम की धारा 8बी के तहत हुडा को नोटिस जारी करने के बिंदु पर नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। वहीं, आयोग की रिपोर्ट खारिज करते हुए जस्टिस ग्रेवाल ने कहा कि आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। उस स्तर पर सरकार केवल उसी विषय पर एक नया आयोग बना सकती है।

आगे कहा गया,

"वर्तमान मामले में जांच आयोग 14.5.2015 को नियुक्त किया गया और इसका कार्यकाल 6 महीने की अवधि के लिए था। अधिसूचना दिनांक 7.12.2015 द्वारा कार्यकाल को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया और दिनांक 1.7.2016 की अधिसूचना द्वारा 31.8.2016 तक बढ़ाया गया था। आयोग ने 31.8.2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग अब अस्तित्व में नहीं है और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 8-बी के तहत नए सिरे से नोटिस जारी करना संभव नहीं होगा।"

तीसरे जज द्वारा निर्णय

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस क्षेत्रपाल ने कहा कि सरकार ने 1952 अधिनियम की धारा 7(1)(ए) के तहत जांच आयोग को बंद करने की कहीं भी अधिसूचना नहीं दी, जैसा कि अनिवार्य है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह तर्क कि "जांच आयोग कार्यशील हो जाता है या अस्तित्व समाप्त हो जाता है, गलत है, क्योंकि आयोग का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ।"

इसमें कहा गया,

"उचित सरकार ने 2 सितंबर, 2016 की अधिसूचना के जरिए जांच करने के लिए आयोग का कार्यकाल समाप्त कर दिया। हालांकि, इसे 1952 अधिनियम की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना के रूप में नहीं माना जाएगा।"

जस्टिस क्षेत्रपाल ने कहा,

जब आयोग का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों की भावना के अनुरूप होगा।

याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि उपयुक्त सरकार आयोग को जारी रखने के लिए जैसा उचित समझे, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसमें कहा गया,

"आयोग के लिए उस चरण से कार्यवाही जारी रखना खुला होगा, जब 1952 अधिनियम की धारा 8बी के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता होगी।"

केस टाइटल: भूपिंदर सिंह हुडा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य