Home
/
Praveen Mishra

Praveen Mishra

प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

'राजस्व रिकॉर्ड से मालिकाना हक साबित नहीं होता': सुप्रीम कोर्ट ने भूमि स्वामित्व पर कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए

7 May 2026 5:17 PM IST

हर धार्मिक प्रथा को अदालत में चुनौती दी जाएगी तो भारतीय सभ्यता का क्या होगा?: सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट

7 May 2026 1:17 PM IST

वीजा अवधि से अधिक रुकने की आरोपी बांग्लादेशी हिंदू महिला को राहत नहीं, धार्मिक उत्पीड़न का दावा साबित करना होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

7 May 2026 11:33 AM IST

Praveen Mishra

'राजस्व रिकॉर्ड से मालिकाना हक साबित नहीं होता': सुप्रीम कोर्ट ने भूमि स्वामित्व पर कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए

हर धार्मिक प्रथा को अदालत में चुनौती दी जाएगी तो भारतीय सभ्यता का क्या होगा?: सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट

ट्रायल में देरी के आधार पर 22 किलो गांजा रखने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

गवाह का बयान FIR का आधार हो तो पूरे अभियोजन मामले की जांच FIR के आधार पर की जा सकती है: पटना हाईकोर्ट

'ट्रैफिक चालान लोक अदालत में लोगों को परेशानी न हो, पूरी व्यवस्था करें': पटना हाईकोर्ट

NEET-UG 2026 आवेदन पोर्टल दोबारा खोलने से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का इनकार, कहा- समयसीमा का सख्ती से पालन जरूरी

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अपनी पसंद का प्राचार्य चुनने का पूर्ण अधिकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

राजस्थान APO परीक्षा 2024: आवेदन के समय लॉ डिग्री न होने पर उम्मीदवार अयोग्य—सुप्रीम कोर्ट

हेट स्पीच मामलों में स्वतः FIR न दर्ज करना अवमानना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“आपकी PIL से क्या फायदा हुआ?” : सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाली NGO से पूछा

सबरीमाला केस: 'नैतिकता' की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, संवैधानिक बनाम सामाजिक नैतिकता पर मतभेद

पर्यटक वीज़ा पर रेस्टोरेंट चलाने वाले फ्रांसीसी नागरिक को देश छोड़ने का आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

तेलंगाना हाईकोर्ट: पत्नी को पति के पास जाने से रोकने का आदेश रद्द, कहा—“अभूतपूर्व”

ओपन जेलों पर राज्य के रवैये पर गुजरात हाईकोर्ट नाराज, कहा—“हमें खेद है”

एसिड हमले के पीड़ितों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

गुजरात हाईकोर्ट का फैसला: अलिबी साबित होने पर आरोपी बरी, जांच अधिकारी की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी

अगस्ता वेस्टलैंड केस: प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

दलित-आदिवासी आरोपियों से थाने साफ करवाने की जमानत शर्तें 'अमानवीय', सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

DTDC ने एक बॉक्स डिलीवर नहीं किया, आयोग ने ₹50,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया

Who We Are

Contact Us

Advertise with us

Careers

Privacy Policy

Terms & Conditions

Who We Are

Contact Us

Advertise with us

Careers

Privacy Policy

T&C