केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 से पहले जारी किए गए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र रद्द या प्रभावित नहीं होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष यह आश्वासन दिया।

कोर्ट 2026 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य आपत्ति यह है कि नए कानून ने 2019 के कानून में मान्यता प्राप्त self-identification of gender के अधिकार को हटा दिया है। इस संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला अभी लंबित है।

रद्द किए गए कार्डों का क्या होगा?

सीनियर एडवोकेट जैना कोठारी ने कहा कि जिन लोगों के ट्रांसजेंडर पहचान पत्र पहले ही रद्द किए जा चुके हैं, उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर सभी मामलों के लिए सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता और संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत शिकायतों के साथ आवेदन दाखिल करना होगा।

उन्होंने उन लोगों का मुद्दा भी उठाया जिनके पहचान पत्र के आवेदन नए कानून के लागू होने के समय लंबित थे। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में वह केंद्र के जवाबी हलफनामे का इंतजार करेगा।

पुराने कार्डों के आधार पर बदले गए दस्तावेजों का मुद्दा

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि कुछ लोगों ने पुराने ट्रांसजेंडर पहचान पत्र के आधार पर अपने नाम और जेंडर संबंधी विवरण अन्य सरकारी दस्तावेजों में बदलवाए थे। कोर्ट ने ऐसे मामलों को भी ध्यान में रखने की बात कही।

सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने 2019 के कानून के तहत नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले (2014) के आधार पर ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी किए थे। उन्होंने ऐसे कार्डों को भी संरक्षण देने की मांग की।

पीठ ने केंद्र का आश्वासन रिकॉर्ड पर लेते हुए स्पष्ट किया कि यह लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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