मद्रास हाईकोर्ट में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के दुरुपयोग पर याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट ने स्विगी, जोमैटो आदि ऑनलाइन डिलिवरी सेवा प्रदाताओं के डिलीवरी भागीदारों की निगरानी और नियमन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने नित्यनाथम द्वारा दायर याचिका पर डीजीपी को नोटिस जारी किया और मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। अपनी याचिका में नित्यनाथम ने कहा कि हालांकि स्विगी, जोमैटो, डंजो, जेप्टो आदि के डिलीवरी पार्टनर्स से कंपनी की वर्दी पहनने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अक्सर,...

मद्रास हाईकोर्ट ने पश्चिमी घाट में अवैध खनन की जांच के लिए एसआईटी गठित की, कहा- पुलिस जांच एक दिखावा थी

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिमी घाट के आरक्षित वनों के निकट बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जांच के लिए दो आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित की। जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की विशेष रूप से गठित वन पीठ ने सभी लंबित जांचों को नवगठित एसआईटी को सौंप दिया, जिसमें जी नागजोथी, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और जी शशांक साई, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, संगठित अपराध, खुफिया इकाई शामिल हैं।एसआईटी को चल रहे मामलों की जांच करने के अलावा जांच के दौरान सामने...

मद्रास हाईकोर्ट ने हाथ से मैला ढोने वाले की मौत को 'असंवेदनशील समाज द्वारा हत्या' बताया, परिजनों को ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड को 2000 में हाथ से मैला ढोने के दौरान मरने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।महात्मा गांधी के शब्दों का हवाला देते हुए, जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने टिप्पणी की कि अधिकारियों को दोष देना आसान था जब हम, नागरिक के रूप में सब कुछ अंधाधुंध नालियों में धकेल रहे थे। अदालत ने सीवर को हमारे मस्तिष्क में रक्त ले जाने वाली धमनियों की तरह बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। जब हम, शहर के निवासी, सब कुछ अंधाधुंध...

औद्योगिक विवादों में निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास: मद्रास हाईकोर्ट

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की एकल पीठ ने जिला मुंसिफ के उस आदेश के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की, जिसमें टीएडब्ल्यू फुटवियर डिवीजन के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित करने से इनकार कर दिया गया था।मुंसिफ ने यह कहते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था कि यह मामला औद्योगिक विवाद है और यह विशेष रूप से श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।हालांकि, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत शामिल न होने वाले मामलों पर सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है।प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स...

S.21 POCSO Act | डॉक्टर पीड़ित की उम्र की पुष्टि करने या अपराध होने का पता लगाने के लिए जिम्मेदार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही कहा किसी डॉक्टर की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह गर्भपात के लिए लाई गई पीड़िता की उम्र का 'सत्यापन' करे या 'पता लगाए', ताकि POCSO अधिनियम के तहत अपराध को रिपोर्ट किया जा सके। POCSO अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, किसी व्यक्ति को यह कानूनी दायित्व है कि जब उसे पता चले कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है तो वह संबंधित अधिकारियों को सूचित करे। धारा 21 यौन अपराध की रिपोर्ट करने या रिकॉर्ड करने में विफल रहने की सजा से संबंधित है।हाईकोर्ट ने एसआर टेसी जोस और अन्य बनाम केरल...

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल विरोध कर रहे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने अन्ना विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष की एक छात्रा के हाल ही में कथित यौन उत्पीड़न के राजनीतिकरण पर गुरुवार को अफसोस जताया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक चिंता नहीं थी।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने टिप्पणी की कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर ध्यान केंद्रित करने और उसी के खिलाफ उपाय करने के लिए घटना को एक वेक-अप कॉल के रूप में लेने के बजाय, इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अदालत ने 'मीडिया ट्रायल' करने और जिम्मेदारी से काम नहीं करने के लिए मीडिया की भी...

BREAKING | अन्ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए SIT का गठन

मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार (28 दिसंबर) को चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस परिसर के अंदर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने शनिवार को विशेष बैठक की और घटना की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किए। अदालत ने कहा कि पुलिस और यूनिवर्सिटी की ओर से चूक हुई। इसलिए वह SIT बनाने के लिए इच्छुक है।अदालत ने आदेश दिया,"हमने पुलिस...

पेरियार और कनिमोझी के खिलाफ टिप्पणी मामले में BJP नेता की सजा निलंबित

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एच राजा को पेरियार और कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने के लिए दी गई सजा निलंबित की। स्पेशल कोर्ट ने 2 दिसंबर को सजा सुनाई।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने चेन्नई में विधायकों/सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत द्वारा उन पर लगाई गई 6 महीने की सजा निलंबित की।स्पेशल कोर्ट ने राजा को 2018 में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए सजा सुनाई थी।हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करने और विशेष अदालत को...

मद्रास हाईकोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ कथित यौन उत्पीड़न का स्वतः संज्ञान लिया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 दिसंबर) को चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ कथित यौन उत्पीड़न का स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने एडवोकेट आर. वरलक्ष्मी के पत्र के आधार पर घटना का स्वतः संज्ञान लिया।हालांकि, खंडपीठ ने यह कहते हुए कोई आदेश पारित करने से परहेज किया कि चीफ जस्टिस से औपचारिक आदेश अभी प्राप्त नहीं हुए। न्यायालय ने कहा कि चूंकि स्वतः संज्ञान लेते समय प्रक्रिया का पालन किया जाना था,...

मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर कार्यकर्ता को दी अंतरिम जमानत, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में मंदिर कार्यकर्ता रंगराजन नरसिम्हम को जमानत दी।अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने नरसिम्हम से सभी आपत्तिजनक संदेशों को हटाने और किसी भी सोशल मीडिया मंच पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा। अदालत ने नरसिम्हन को इस तरह का कोई अपराध नहीं करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने नरसिम्हन को एक उद्योगपति के खिलाफ उनकी अरुचिकर टिप्पणी के...

लोक सेवक की संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक जांच से नहीं बचाया जा सकता, RTI Act की धारा 8 के तहत पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) की धारा 8 के तहत लोक सेवक के सेवा रजिस्टर को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती। RTI Act की धारा 8 (j) व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देती है।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि लोक सेवक के सेवा रजिस्टर में कर्मचारी की संपत्ति और देनदारियों का विवरण होता है, जो निजी जानकारी नहीं है। अदालत ने कहा कि इन विवरणों को सार्वजनिक जांच से नहीं बचाया जा सकता। हालांकि अदालत ने कहा कि इस जानकारी का खुलासा किया जाना था लेकिन कुछ उचित...

PMLA के तहत अपराध अलग है, एक ही अदालत में होने पर भी विधेय अपराध के साथ संयुक्त सुनवाई नहीं हो सकती: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि PMLA के तहत मुकदमा 'प्रतिपादित अपराध' के मुकदमे से अलग और अलग है और इसलिए आरोपी एक साथ या संयुक्त सुनवाई की मांग नहीं कर सकता, भले ही दोनों मुकदमे एक ही अदालत में लंबित हों।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि पीएमएलए के तहत सुनवाई के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए संयुक्त या एक साथ सुनवाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। अदालत ने यह भी कहा कि विशेष अदालत के लिए मुकदमे को जारी रखने में कोई बाधा नहीं थी, भले ही एक प्रतिपादित...

हिंदू उत्तराधिकार कानून पुनर्विवाह के बाद मृत पति की संपत्ति का वारिस होने पर विधवाओं को अयोग्य नहीं ठहराता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पुनर्विवाह के बाद विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति में हिस्सा लेने या उसका उत्तराधिकारी बनने से रोकता हो।जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 पुनर्विवाह पर एक विधवा को विरासत में संपत्ति से अयोग्य घोषित करता है, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। खंडपीठ ने आगे कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम...

NI Act | कॉलेज को कंपनी के बराबर नहीं माना जा सकता, प्रिंसिपल चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act (NI Act)) की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द की, क्योंकि उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए, जिसे अपर्याप्त निधि के कारण वापस कर दिया गया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने माना कि प्रिंसिपल ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए और चूंकि कॉलेज को कंपनी के बराबर नहीं माना जा सकता, इसलिए अधिनियम की धारा 141 के तहत परक्राम्य दायित्व वर्तमान मामले में प्रभावी नहीं होगा।अदालत ने...

अपराध की आय को छिपाना PMLA के तहत अपराध, ED को यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं कि पैसा आखिरकार कहां गया: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि चूंकि अपराध की आय को छिपाना स्वयं धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपराध है। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय को यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा आखिरकार कहां गया।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस आर पूर्णिमा की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी, जिसने पैसे को गायब करने की साजिश रची होगी, को केवल इसलिए आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध की आय की पहचान नहीं की गई। इस प्रकार न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि अभियोजन पक्ष अपराध की आय के स्रोत और इस...

मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले पर्याप्त कानूनी सलाह मिले: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दो व्यक्तियों को अपना अपराध स्वीकार करने के बाद भी ट्रायल कोर्ट में अपना मामला लड़ने की अनुमति दी।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि व्यक्तियों ने बिना परिणाम जाने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले पर्याप्त कानूनी सलाह मिले और मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दोषी व्यक्ति के दोषी होने पर तुरंत कार्रवाई करे खासकर तब जब प्रदान की गई...

कोयंबटूर में रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक अवैध खनन: मद्रास हाईकोर्ट ने भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त और एसपी को तलब किया, CBI जांच की चेतावनी दी

मद्रास हाईकोर्ट ने भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त और कोयंबटूर के पुलिस अधीक्षक को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि कोयंबटूर में रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक अवैध खनन कैसे हो रहा है।जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की विशेष रूप से गठित पीठ कार्यकर्ता एस मुरलीधरन द्वारा कोयंबटूर वन प्रभाग में हाथी गलियारों को सुरक्षित करने और पूरे पश्चिमी घाट को विशेष पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने और जंगल के अंदर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या आवासों की अनुमति नहीं देने के लिए...

बाल अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य भर में सुधारात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का सुझाव दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सुझाव दिया है कि किशोर अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए राज्य भर में सुधारात्मक परियोजनाएं लागू की जानी चाहिए।अदालत ने मशीन मोटर और सबमर्सिबल मोटर जैसी चल वस्तुओं की चोरी के आरोपी 19 वर्षीय लड़के को 45,000 रुपये मूल्य के आरोपी को जमानत देते हुए यह बात कही। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि भले ही राज्य ने चेन्नई में परवई और पट्टम जैसी सुधारात्मक परियोजनाओं को लागू किया था, लेकिन इन परियोजनाओं को पूरे राज्य में फैलाने की आवश्यकता थी। अदालत ने इस...

Netflix डॉक्यूमेंट्री में मूवी क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर नयनतारा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे धनुष

अभिनेता धनुष की फिल्म निर्माण कंपनी वंडरबार फिल्म्स ने एक्ट्रेस नयनतारा, उनके पति और निर्देशक विग्नेश सिवन, उनकी प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया एलएलबी के खिलाफ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री "नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल" के लिए बिना आवश्यक अनुमति के फिल्म नानम राउडी धान की वीडियो क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।धनुष की वंडरबार फिल्म्स ने फिल्म नानम राउडी धान का निर्माण किया।धनुष ने लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया...

नागरिकों को अपनी संपत्ति पर प्रतिमा स्थापित करने का अधिकार, बशर्ते इससे समुदायों के बीच टकराव न हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने व्यक्ति को अपनी निजी भूमि पर फादर स्टेन स्वामी की तस्वीर वाला पत्थर का स्तंभ स्थापित करने की अनुमति दी, जो आदिवासी व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करता है।राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज करते हुए जस्टिस एम ढांडापानी ने टिप्पणी की कि फादर स्टेन स्वामी ने आदिवासी व्यक्तियों के कल्याण के लिए बहुत प्रयास किए। न्यायालय ने यह भी कहा कि नागरिकों को अपनी निजी संपत्ति में प्रतिमा स्थापित करने का अधिकार है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इस तरह के...