महा शिवरात्रि: Isha Foundation के पिछले वर्ष उत्सव के दौरान प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोपों पर हाईकोर्ट ने TNPCB से रिपोर्ट मांगी

मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले उत्सवों में प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के मद्देनजर ईशा फाउंडेशन में महा शिवरात्रि समारोह आयोजित करने की अनुमति जारी करने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) से रिपोर्ट मांगी।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस के. राजशेखर की खंडपीठ ने एडिशनल एडवोकेट जनरल जे. रविंद्रन को सोमवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, क्योंकि इस वर्ष शिवरात्रि समारोह 26 और 27 फरवरी को आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।यह...

माता-पिता के रिश्तों में तनाव से बच्चे का भविष्य नहीं रुकना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विदेश मंत्रालय और अमेरिका के ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूतावास को अमेरिका में रह रही 10 वीं कक्षा की एक नाबालिग लड़की के पासपोर्ट को उसके पिता के साथ नवीनीकृत करने के लिए कहा था। मां के हस्ताक्षर न होने के कारण वाणिज्य दूतावास ने नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया था।जस्टिस एस सौंथर ने कहा कि पिता और माता के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और वे 2021 से अलग रह रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि माता-पिता के बीच गलतफहमी बच्चे की शिक्षा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ...

मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षा निदेशक को LGBTQ+ मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशक को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में उपलब्ध LGBTQIA+ मुद्दों पर आधारित योग्यता को अपडेट करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने LGBTQIA+ समुदाय के वक्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे उनके मुद्दों को संबोधित किया जा सके तथा उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।न्यायालय ने कहा,"चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से...

मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध समुद्री रेत खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए, कहा- 'राजनीतिक सांठगांठ' से इनकार नहीं किया जा सकता

मद्रास हाईकोर्ट ने समुद्र तट की रेत के बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिससे तमिलनाडु राज्य के खजाने को 5,832 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरामन की खंडपीठ ने कहा कि मुद्दे के तथ्य - खनन पट्टे/अनुमोदन प्रदान करना, खनन पट्टे में मोनाजाइट को अवैध रूप से शामिल करने की अनुमति देना, कुशल निगरानी की कमी, मनमाना रॉयल्टी निपटान, उचित कार्रवाई शुरू न करना आदि से पता चलता है कि राजनीतिक, कार्यकारी और निजी खनन कंपनियों के बीच मिलीभगत,...

ट्रायल कोर्ट वकीलों, वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने से इनकार नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

पुझल जेल अधिकारियों को विचाराधीन कैदी को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा जिसके लिए हाईकोर्ट ने नियम भी बनाए हैं, ट्रायल/विशेष अदालतों द्वारा वकीलों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ बम विस्फोट मामले में आरोपी विचाराधीन कैदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पूनमल्ली में बम विस्फोट मामलों के लिए विशेष अदालत में अभ्यास करने वाले कुछ वकीलों...

संविधान के 75 साल बीत गए लेकिन समाज ने अभी तक जाति के 'अवांछित विचार' को नहीं छोड़ा: मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष उपजाति से मंदिर ट्रस्टी नियुक्त करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिक दायर की गई थी, जिसमें अरुलमिघु वरथराजा पेरुमल और सेनराया पेरुमल मंदिर में प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने की मांग की गई थी, जिसके लिए एक विशेष जाति से गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त किया जाना था, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह प्रार्थना सार्वजनिक नीति और संवैधानिक लक्ष्यों के विरुद्ध है। जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के 75 साल बीत जाने के बावजूद समाज के कुछ वर्गों ने अभी तक अवांछित किस्म के ‌विचारों को नहीं छोड़ा...

मद्रास हाईकोर्ट ने AI- Human एकीकरण पेटेंट दावा अस्वीकृति बरकरार रखी

मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने Human और AI क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पाद के लिए पेटेंट दावे की समीक्षा की मांग करने वाली अपील खारिज की।पेटेंट नियंत्रक के आदेश को चुनौती देते हुए जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की सिंगल पीठ के समक्ष कालेब सुरेश मोटुपल्ली द्वारा अपील दायर की गई थी। समीक्षा करने पर न्यायालय ने नियंत्रक के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया। तदनुसार, अपील खारिज की।तथ्यआवेदक ने नेकटाई पर्सोना-एक्सटेंडर/एनवायरनमेंट-इंटीग्रेटर और एक पर्सोना को...

गैर हिंदू विदेशी के साथ हिंदू व्यक्ति की शादी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू और किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के बीच विवाह का सम्मान नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनियम के अनुसार विवाह के दोनों पक्षों का हिंदू धर्म से संबंधित होना आवश्यक है।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अक्सर एक हिंदू व्यक्ति हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक अलग धर्म के एक विदेशी, गैर-हिंदू से शादी कर रहा था। अदालत ने कहा कि जीवन साथी चुनना व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार की गई शादी...

रात में महिलाओं की गिरफ़्तारी के खिलाफ़ प्रावधान निर्देशात्मक, अनिवार्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ विभागीय कार्यवाही रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 46(4) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 43(5) जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी को रोकती है, वह निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एम जोतिरामन की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों में आवश्यकता का पालन न करने के परिणामों के बारे में नहीं बताया गया है। न्यायालय ने कहा कि यदि विधायिका का इरादा प्रावधान को अनिवार्य बनाने का था, तो उसने गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्धारित किया होता।...

आपराधिक अपील के लंबित रहने के दरमियान कैदी को साधारण/आपातकालीन छुट्टी दी जा सकती है बशर्ते वह किसी अन्य मामले में मुकदमे का सामना न कर रहा हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि किसी कैदी को सामान्य या आपातकालीन छुट्टी तब भी दी जा सकती है, जब हाईकोर्ट में अपील लंबित हो या सुप्रीम कोर्ट में विशेष छुट्टी याचिका लंबित हो। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम, जस्टिस टीवी तमिलसेल्वी और जस्टिस सुंदर मोहन की पूर्ण पीठ ने कहा कि तमिलनाडु सजा निलंबन नियम 1982 के नियम 35 के अनुसार, जेल प्राधिकरण को सामान्य छुट्टी देने का अधिकार है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कैदी किसी अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है, तो जेल अधिकारी समय...

केवल कानून व्यवस्था की आशंका पर धर्म का पालन करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कन्याकुमारी जिले में सीएसआई चर्च के जिला सचिव एरिचाममूट्टू विलाई द्वारा एक बाइबल अध्ययन केंद्र के निर्माण की अनुमति दी थी।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एन सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को केवल कानून और व्यवस्था की आशंका पर कम नहीं किया जा सकता है और सरकारी अधिकारियों के लिए बाइबल अध्ययन केंद्र बनाने की अनुमति से इनकार करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा "जैसा कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत भारत...

मद्रास हाईकोर्ट ने तीन मठों में मदाथिपति के रूप में नियुक्ति के लिए नित्यानंद की याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी नित्यानंद द्वारा दायर की गई अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने तीन मठों - सोमनाथ स्वामी मंदिर और मठ, तिरुवरुर, अरुणाचल ज्ञानदेसिकर स्वामी मंदिर और मठ, वेदारण्यम और पो.का.सथुकल मदाम, वेदारण्यम के मदाथिपति या प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग की थी।उनकी अपील खारिज करते हुए जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नित्यानंद मंदिरों का प्रशासन करने के लिए भारत में भी नहीं हैं। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश के...

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- अंतर-धार्मिक विवाह में जीवनसाथी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता, जीवन के अधिकार का उल्लंघन

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है अंतर-धार्मिक विवाह में पति या पत्नी को लगातार दूसरे धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है। कोर्ट ‌निर्णय में अंतर-धार्मिक विवाह को समाप्त करने के विशेष न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस एन शेषसाई (अब सेवानिवृत्त) और जस्टिस विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा कि जब वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी को निरंतर और सतत क्रूरता का सामना करना पड़ता है और उन्हें दूसरे धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है तो यह संविधान के...

नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ धनुष द्वारा दायर मुकदमा खारिज करने के लिए Netflix का आवेदन खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स (Netflix) की भारतीय इकाई - लॉस गैटोस द्वारा दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें नयनतारा, विग्नेश सिवन और अन्य द्वारा कथित कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में धनुष के वंडरबार द्वारा दायर किए गए मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी।जस्टिस अब्दुल कुद्दूस ने पक्षों को यह भी सूचित किया कि वह 5 फरवरी, 2025 को वंडरबार द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई करेंगे।फिल्म नानम राउडी दान के निर्माता धनुष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि नयनतारा की...

विदेशी कैदियों को खाना नहीं मिलने के आरोपों की जांच करें: मद्रास हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक से जांच करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को पुझल केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह विदेशी कैदियों को नाश्ता नहीं दिए जाने और एकांत कारावास में रखे जाने के आरोपों की जांच करें।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सभी कैदियों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और जेल मैनुअल में प्रदान की गई सुविधाएं दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि भारतीय जेलों में बहुत सारे कैदी बंद हैं और कई मामलों में उन्हें उचित इलाज नहीं दिया जाता है. अदालत ने कहा कि इन...

मातृत्व अवकाश के लिए बने नियमों की व्याख्या तीसरी गर्भावस्था के लिए छुट्टी देने से इनकार करने के लिए नहीं की जा सकती, जबकि दावा पहली बार किया गया हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मातृत्व अवकाश नियमों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि एक महिला कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान दो बार छुट्टी लेने की हकदार हो, न कि इस तरह से कि उसे अपनी तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया जाए, भले ही वह पहली बार ली गई हो। न्यायालय ने कहा, "नियम की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि एक महिला सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान केवल दो बार मातृत्व अवकाश लेने की हकदार हो और इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि राज्य...

मद्रास हाईकोर्ट में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी के दुरुपयोग पर याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट ने स्विगी, जोमैटो आदि ऑनलाइन डिलिवरी सेवा प्रदाताओं के डिलीवरी भागीदारों की निगरानी और नियमन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने नित्यनाथम द्वारा दायर याचिका पर डीजीपी को नोटिस जारी किया और मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। अपनी याचिका में नित्यनाथम ने कहा कि हालांकि स्विगी, जोमैटो, डंजो, जेप्टो आदि के डिलीवरी पार्टनर्स से कंपनी की वर्दी पहनने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अक्सर,...

मद्रास हाईकोर्ट ने पश्चिमी घाट में अवैध खनन की जांच के लिए एसआईटी गठित की, कहा- पुलिस जांच एक दिखावा थी

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिमी घाट के आरक्षित वनों के निकट बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जांच के लिए दो आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित की। जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की विशेष रूप से गठित वन पीठ ने सभी लंबित जांचों को नवगठित एसआईटी को सौंप दिया, जिसमें जी नागजोथी, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और जी शशांक साई, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, संगठित अपराध, खुफिया इकाई शामिल हैं।एसआईटी को चल रहे मामलों की जांच करने के अलावा जांच के दौरान सामने...

मद्रास हाईकोर्ट ने हाथ से मैला ढोने वाले की मौत को 'असंवेदनशील समाज द्वारा हत्या' बताया, परिजनों को ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड को 2000 में हाथ से मैला ढोने के दौरान मरने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।महात्मा गांधी के शब्दों का हवाला देते हुए, जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने टिप्पणी की कि अधिकारियों को दोष देना आसान था जब हम, नागरिक के रूप में सब कुछ अंधाधुंध नालियों में धकेल रहे थे। अदालत ने सीवर को हमारे मस्तिष्क में रक्त ले जाने वाली धमनियों की तरह बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। जब हम, शहर के निवासी, सब कुछ अंधाधुंध...

औद्योगिक विवादों में निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास: मद्रास हाईकोर्ट

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की एकल पीठ ने जिला मुंसिफ के उस आदेश के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की, जिसमें टीएडब्ल्यू फुटवियर डिवीजन के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित करने से इनकार कर दिया गया था।मुंसिफ ने यह कहते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था कि यह मामला औद्योगिक विवाद है और यह विशेष रूप से श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।हालांकि, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत शामिल न होने वाले मामलों पर सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है।प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स...