सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कोई निषेधाज्ञा नहीं होने पर पुलिस के खिलाफ लोगों का इकट्ठा होना, प्रदर्शन करना अपराध नहीं: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि जब सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कोई निषेधाज्ञा नहीं है तो कुछ लोगों का पुलिस के खिलाफ इकट्ठा होना और प्रदर्शन करना कोई अवैधानिक बात नहीं है और यह कोई अपराध नहीं है।जस्टिस एम ढांडापानी ने पुलिस की बर्बरता के कारण सिलंबरासन नामक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के समूह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा,"बेशक, प्रासंगिक समय पर आम जनता को किसी विशेष क्षेत्र...

सिर्फ़ इसलिए कि मुझ पर मुकदमा चलाया गया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं दोषी हूं: मद्रास हाइकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने सोमवार को भ्रष्टाचार के मामले से खुद को बरी किए जाने का बचाव किया। पनीरसेल्वम ने तर्क दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि उनके खिलाफ़ मुकदमा चलाया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि वे भ्रष्टाचार के दोषी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ़ मुकदमा सिर्फ़ राजनीतिक मतभेदों के कारण चलाया गया और आगे की जांच, जिसमें उन्हें दोषी न पाए जाने के लिए प्रासंगिक सामग्री सामने आई, अवैध नहीं है।जस्टिस आनंद वेंकटेश के समक्ष सीनियर वकील आबाद पोंडा ने दलीलें पेश कीं। पिछले साल अगस्त...

सिद्ध जैसी भारतीय मेडिकल के विकास से मानव जाति को लाभ होगा, स्वतंत्रता के बाद इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में भारतीय मेडिकल में नैदानिक ​​परीक्षणों की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित दर्शक मिल सकें। न्यायालय ने कहा कि सिद्ध जैसी भारतीय मेडिकल के विकास से न केवल मानव जाति को लाभ होगा बल्कि देश का गौरव पूरी दुनिया तक पहुंचेगा।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार द्वारा निषेधाज्ञा हटाने और पलायमकोट्टई में पुराने सरकारी सिद्ध मेडिकल कॉलेज को ध्वस्त करने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। राज्य...

हिरासत कानूनों के कड़े प्रावधानों का दुरुपयोग लापरवाह तरीके से, अधिकारियों को लापरवाह आदेश पारित करने से बचना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

1982 के तमिलनाडु निवारक निरोध अधिनियम 14 के तहत एक व्यक्ति की हिरासत को रद्द करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने उस तरीके से असंतोष व्यक्त किया जिसमें राज्य हिरासत आदेशों का दुरुपयोग कर रहा था।जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस सुंदर मोहन खंडकी खंडपीठ ने हालांकि राज्य के खिलाफ निवारक आदेश पारित करने से परहेज किया और उम्मीद जताई कि राज्य अपने दृष्टिकोण में सुधार करेगा और भविष्य में लापरवाही से हिरासत के आदेश पारित करने से परहेज करेगा। "हम उस कठोर तरीके पर अपना असंतोष व्यक्त करते हैं जिसमें एक निरोध कानून...

मद्रास हाईकोर्ट को सूचित करती है कि ईशा योग केंद्र से 2016 से अब तक छह लोग लापता हो चुके हैं: तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया

तमिलनाडु पुलिस ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि 2016 से कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन से 6 लोग लापता हो गए हैं। पुलिस ने कोर्ट को यह भी सूचित किया कि लापता मामलों की जांच चल रही है।जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं। खंडपीठ तिरुनेलवेली जिले के तिरुमलाई द्वारा अपने भाई गणेशन के शव को पेश करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और कुछ मामलों में...

मद्रास हाईकोर्ट ने जिला जज के पद पर पदोन्नति में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की, सेवा नियमों के अस्तित्व में नहीं होने का हवाला दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार जिला जज के पद पर पदोन्नति के लिए एक विकलांग व्यक्ति को आरक्षण देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान सेवा नियम केवल सीधी भर्ती में 4% आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदान करते हैं और पदोन्नति पर विचार करते समय नहीं। इस प्रकार, सेवा नियमों के अभाव में, कोर्ट प्रार्थना की गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं थी। "तथ्यों और परिस्थितियों...

मद्रास हाइकोर्ट ने ED अधिकारी अंकित तिवारी को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाइकोर्ट ने गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी अंकित तिवारी द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। अंकित को दिसंबर, 2023 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने गिरफ्तार किया था। DVAC ने आरोप लगाया कि अंकित ने उसके खिलाफ लंबित मामले को बंद करने के लिए डॉ. सुरेश बाबू नामक व्यक्ति से रिश्वत के रूप में पैसे की मांग की।इस साल फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने तिवारी की दूसरी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि तिवारी सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत वैधानिक जमानत के लिए पात्र...

'जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी', सनातन धर्म के खिलाफ बयानों पर सुनवाई के दौरान जज ने की थी टिप्पणी, हाईकोर्ट ने फैसले से हटाया

मद्रास हाईकोर्ट ने अब मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा के पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अपने हालिया फैसले से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में की गई टिप्पणियों को हटा दिया।जस्टिस अनीता सुमंत ने 6 मार्च को अपलोड किए गए फैसले में निम्नानुसार कहा था,"यह न्यायालय स्पष्ट रूप से सहमत है कि आज समाज में जाति के आधार पर असमानताएं मौजूद हैं और उन्हें त्याग दिया जाना चाहिए। हालांकि, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, जैसा कि हम आज जानते हैं, एक सदी से भी कम पुरानी...